ग्रामीण विकास, डिजिटल पारदर्शकता, सामाजिक सक्षमीकरणाला गती देणारा रु. ११६.९९ कोटीचा अर्थसंकल्प – रणजित यादव
अनिल ठाणेकर
ठाणे- ठाणे जिल्हा परिषदेच्या सन २०२६-२७ च्या हा अर्थसंकल्प केवळ निधी वाटपाचा दस्तऐवज नसून ग्रामीण भागातील प्रत्येक नागरिकाला सक्षम, सुरक्षित आणि स्वावलंबी बनविण्याचा संकल्प आहे. सर्वांगीण ग्रामीण विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व आरोग्य सेवा, जलसुरक्षा व शाश्वत कृषी, सामाजिक सक्षमीकरण आणि डिजिटल पारदर्शक प्रशासन या पाच प्रमुख तत्वांवर आधारित हा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला आहे. ई-गव्हर्नन्स व डिजिटल उपक्रमांच्या माध्यमातून प्रशासन अधिक पारदर्शक, गतिमान व लोकाभिमुख करण्याचा आमचा प्रयत्न राहील. या माध्यमातून ठाणे जिल्ह्याच्या सर्वांगीण व शाश्वत विकासाला निश्चितच नवी दिशा मिळेल,” असे प्रतिपादन मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजित यादव यांनी केले. सन २०२६-२७ या वर्षासाठी एकूण अंदाजपत्रकीय जमा रु. ११६.९९ कोटी इतकी असून एकूण खर्च रु. ११६.९३ कोटी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. वर्षअखेरीस रु. ५.८४ लाख इतकी शिल्लक अपेक्षित आहे.
यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजिंक्य पवार, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) अविनाश फडतरे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रामपंचायत प्रमोद काळे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. गंगाधर परगे, कार्यकारी अभियंता बांधकाम पद्माकर लहाने, उपायुक्त पशुसंवर्धन वल्लभ जोशी, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (स्वच्छ भारत मिशन) पंडित राठोड, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) बाळासाहेब राक्षे, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) देविदास महाजन, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी महिला व बाल विकास संजय बागुल, जिल्हा कृषी अधिकारी एम. एम. बाचोटीकर, समाज कल्याण विभाग प्रमुख उज्वला सपकाळे, उप मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी अंजली अंबेकर, जनसंपर्क अधिकारी रेश्मा आरोटे आदी अधिकारी उपस्थित होते. ठाणे जिल्हा परिषदेचा सन २०२५-२६ चा सुधारित व सन २०२६-२७ या वित्तीय वर्षाचा मूळ अर्थसंकल्प बुधवार, २५ मार्चला सकाळी ११ वाजता बी. जे. हायस्कूल येथील सभागृहात सादर करण्यात आला.जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी वैजनाथ बुरडकर यांनी प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजित यादव यांच्याकडे अर्थसंकल्पाची प्रत सुपूर्द केली. राज्यातील नागरी व ग्रामीण संस्कृतीचा समतोल साधत ठाणे जिल्हा परिषद ही विकासाच्या दृष्टीने अग्रगण्य संस्था म्हणून ओळखली जाते. अशा या जिल्हा परिषदेचा सन २०२५-२६ चा सुधारित व सन २०२६-२७चा मूळ अर्थसंकल्प सादर करताना मला अभिमान वाटतो. या अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागातील विकासाचा प्रत्येक पैलू लक्षात घेऊन रचनात्मक व परिणामकारक नियोजन करण्यात आले आहे. पंचायत सशक्तीकरण, ग्रामीण आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि विविध केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे ठाणे जिल्हा परिषदेला राज्यस्तरावर मानाचे स्थान मिळाले आहे.ठाणे जिल्हा परिषदेच्या सन २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पामध्ये विविध विभागांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली असून विकासाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. सामान्य प्रशासन विभागासाठी रु. १.१५ कोटी तर संकीर्ण सामान्य प्रशासनासाठी रु. २.६१ कोटी निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. शिक्षण विभागासाठी रु. ११.३६ कोटी तर प्राथमिक शाळांच्या दुरुस्तीसाठी रु. २.०८ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामीण पायाभूत सुविधांना बळकटी देण्यासाठी बांधकाम विभागासाठी सर्वाधिक रु. १९.८७ कोटी निधी देण्यात आला आहे. लघुपाटबंधारे व जलसंधारण विभागासाठी रु. २.४८ कोटी, तर आरोग्य विभागासाठी रु. ३.७८ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागासाठी रु. २ कोटी निधी प्रस्तावित आहे. कृषी विभागासाठी रु. ३.७४ कोटी तर पशुसंवर्धन विभागासाठी रु. ३.७२ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. समाजकल्याण विभागासाठी रु. ९.७९ कोटी व दिव्यांग कल्याणासाठी रु. ३.०५ कोटी निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. महिला व बालकल्याण विभागासाठी रु. ४.८९ कोटी तर ग्रामपंचायत विभागासाठी मुद्रांक शुल्क वाटपासाठी रु. ३७.५० कोटी आणि मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानासाठी रु. ३.६५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच वित्त विभागासाठी विविध प्रशासकीय बाबींसाठी सुमारे रु. ०.६७ कोटी निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. अशा प्रकारे सर्व विभागांना समतोल निधी वाटप करून सर्वांगीण विकास साधण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून करण्यात आला आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी वैजनाथ बुरडकर यांनी माहिती दिली आहे.