दिव्यांग मुलांसाठी निवारागृह, संस्थांना विशेष योजनांचा लाभ – संजय केळकर
अनिल ठाणेकर
मुंबई : ठाण्यासह राज्यातील दिव्यांगांसाठी काम करणाऱ्या संस्थांची तपासणी करताना अनुदान रोखण्यात येऊ नये, ठाण्यातील जागृती पालक संस्थेच्या विद्यार्थ्यांना निवारा गृहासाठी दिव्यांग कल्याण विभागाने कार्यवाही करावी, आदी मागण्या आमदार संजय केळकर यांनी अधिवेशनात केल्या.
दिव्यांगांचे सक्षमीकरण आणि पुनर्वसनासंदर्भात उपस्थित प्रश्नावर चर्चा करताना आमदार संजय केळकर यांनी विविध मागण्या मांडल्या. राज्य शासनाने दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि पुनर्वसनासाठी विविध योजना सुरू केल्या आहेत, परंतु त्या संस्थांपर्यंत पोहोचत नसल्याचे केळकर यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. सध्या संस्थांची तपासणी सुरू असून ती किचकट न होता सामाजिक भावनेतून काम करणाऱ्या या संस्थांकडे सहकार्याच्या भूमिकेतून पाहण्यात यावे, तपासणी करत असताना त्यांचे अनुदान सुरूच ठेवण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. शासनाने दिव्यांग कल्याण विभागाची स्थापना केली असली तरी या विभागाला स्वतंत्र प्रभारी अधिकारी देण्यात आलेला नाही. या अधिकाऱ्याची नियुक्ती कधी करणार, असे विचारताना केळकर यांनी सोयीच्या कारभारासाठी जिल्हानिहाय कार्यालये कधी सुरू करणार असा प्रश्नही उपस्थित केला. यावर उत्तर देताना मंत्री अतुल सावे यांनी प्रलंबित विषय मार्गी लावण्यात येत असल्याची माहिती दिली. एमपीएससी परीक्षा झालेल्या असून अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याचे काम सुरू आहे. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर दिव्यांग कल्याण विभागाला स्वतंत्र अधिकारी देण्यात येईल, असे मंत्री सावे यांनी सांगितले. ठाण्यातील जागृती पालक संस्था गेली २५ वर्षे दिव्यांगांसाठी काम करत असून त्यांच्याकडे असलेले विद्यार्थी १८ वर्षांहून अधिक वयाचे आहेत. अशा विद्यार्थ्यांसाठी निवारागृह उभारण्यासाठी संस्था जागेच्या शोधात आहे. दिव्यांग कल्याण विभागाने याकरिता सहकार्य करताना अशा संस्थांसाठी विशेष योजना राबवण्याची मागणी आमदार संजय केळकर यांनी केली.