साठवणुकीत दिलासा, उद्योगांना फटका

साठवणुकीत दिलासा, उद्योगांना फटका

तेलटंचाईच्या काळात दिलास्याची बाब म्हणजे देशातील अनेक ठिकाणी तेल आणि वायूची भूमिगत साठवण करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, क्रुड ऑईलच्या शुद्धीकरणात मिळणाऱ्या कच्च्या मालावर अवलंबून असणारे उद्योग अडचणीत आल्याचे चित्र आहे. दरम्यान, स्वयंपाकाच्या गॅसचा तुटवडा जाणवू लागल्यामुळे इंडक्शन कुकटॉप्सचा व्यवसाय चांगलाच वधारला आहे.

अमेरिका आणि इस्राईलने इराणवर हल्ला केल्यानंतर इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या वाहतुकीवर निर्बंध घातले. त्यामुळे जगातील अनेक देशांच्या कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. भारतात आयात होणाऱ्या तेलाच्या सुमारे 90 टक्के तेलाची वाहतूक होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होते. साहजिकच याचा थेट परिणाम देशातील सामन्य जनतेवर होत आहे. त्यातल्या त्यात दिलाशाची बाब म्हणजे देशातील अनेक ठिकाणी तेल आणि वायूची भूमिगत साठवण करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. दुसरीकडेपीव्हीसी पाईप निर्मितीसारख्या अनेक व्यवसायांसाठी लागणारा कच्चा माल क्रुड ऑईलच्या शुद्धीकरणात मिळतो. असे उद्योग अडचणीत आल्याचे चित्र आहे. दरम्यान, स्वयंपाकाच्या गॅसचा तुटवडा जाणवू लागल्यावर अनेक लोक इंडक्शन कुकटॉप्सकडे वळू लागले आहेत. गॅसपेक्षा हे कुकटॉप्स अधिक किफायतशीर असल्याचेही अढळून येत आहे.
इराण आणि इस्राईल यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धामुळे भारताच्या ऊर्जासुरक्षेची खरी स्थिती पुन्हा एकदा समोर आली आहे. भारत आपल्या गरजेपैकी सुमारे 90 टक्के कच्चे तेल, 60 टक्के एलपीजी आणि 50 टक्के एलएनजी इतर देशांकडून आयात करतो. आयातीवरील हे प्रचंड अवलंबित्व पुरवठा साखळीत अचानक अडथळा निर्माण झाल्यास भारतावर गंभीर संकट ओढवू शकते. सध्या होर्मुझ सामुद्रधुनीवर इराणने लावलेल्या निर्बंधांमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती त्याचेच उदाहरण आहे; मात्र काळानुरूप भारताने ऊर्जा क्षेत्रात आपली क्षमता बळकट करण्याचा प्रयत्न केला आहे, हे ही लक्षात घ्यायला हवे. भूमिगत साठवणुकीची उभारणी असो किंवा तेल आयातीचे स्रोत शोधण्याचा प्रयत्न; भारत हळूहळू ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने अधिक सक्षम होत आहे. सध्याच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, धोरणात्मक तेलसाठ्यांसह पेट्रोल आणि डिझेलचा साठा सुमारे 25 दिवसांपर्यंत वापरता येऊ शकतो. देशात उपलब्ध असलेला स्वयंपाकाचा गॅस, म्हणजेच एलपीजी, साधारणपणे 25 ते 30 दिवसांपर्यंत पुरू शकतो. औद्योगिक वापरासाठी असलेला एलएनजी सुमारे दहा दिवसांपर्यंत उपलब्ध राहू शकतो. ऊर्जा क्षेत्रातील ही तुलनेने मजबूत तयारीच सध्या घबराटीची स्थिती निर्माण होऊ देत नाही. उलट, पाकिस्तानसारख्या काही देशांमध्ये जवळपास लॉकडाऊनसदृश परिस्थिती दिसून येत आहे. भारतात अनेक भूमिगत गॅस साठवण सुविधा उभारण्यात आल्या आहेत. यांपैकी सर्वात जुनी गुहा विशाखापट्टणम येथे आहे. सुमारे दहा वर्षांपूर्वी ‌‘इंडियन स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्हज लिमिटेड‌’ने ही सुविधा उभारली. या गुहांमध्ये एकूण 5.33 दशलक्ष टन कच्च्या तेलाचा साठा ठेवता येतो. तो जवळपास 40 दशलक्ष पिंप इतका आहे. हा साठा देशाच्या साधारण दहा दिवसांच्या गरजांसाठी पुरेसा मानला जातो. बाह्य हल्ले, ड्रोन आक्रमणे किंवा नैसर्गिक आपत्तींपासून तुलनेने या सुविधा सुरक्षित असतात. शिवाय त्यांचा संचालन खर्चही कमी असतो. जमिनीखाली असल्यामुळे आग लागणे किंवा तेलगळती होण्याचा धोका तुलनेने कमी असतो.
आतापर्यंत सरकारने या साठ्यांचा थेट वापर केलेला नाही; मात्र गरज भासल्यास हे साठे एक धोरणात्मक संरक्षक कवच म्हणून काम करतात आणि सरकारला पर्यायी आयात व्यवस्थेसाठी वेळ मिळतो. या भूमिगत साठवण सुविधेचे पूर्ण नाव ‌‘साउथ एशिया एलपीजी कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड‌’ असे आहे. विशाखापट्टणम येथील डॉल्फिन हिल्स परिसरात ही सुविधा उभारण्यात आली आहे. ही ‌‘एचपीसीएल‌’ आणि फ्रान्समधील ऊर्जा क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनी ‌‘टोटल एनर्जी‌’ यांच्यातील समान भागीदारीमध्ये उभारलेला संयुक्त प्रकल्प आहे. 2007 पासून या सुविधेचा वापर सुरू आहे. येथे सुमारे 60 हजार टन एलपीजी साठवण्याची क्षमता आहे. या गुहेत ‌‘एचपीसीएल‌’ आणि ‌‘टोटल एनर्जी‌’ यांचा मोठ्या प्रमाणावर एलपीजी साठा ठेवला जातो. याशिवाय ‌‘इंडियन ऑईल‌’आणि ‌‘भारत पेट्रोलियम‌’यांसारख्या कंपन्याही गरज पडल्यास या साठवण क्षमतेचा वापर करतात. मंगळुरूमध्ये उभारण्यात आलेली आणखी एक भूमिगत साठवण सुविधा ‌‘एचपीसीएल‌’साठी तयार करण्यात आली आहे. या सुविधेची साठवण क्षमता सुमारे 80 हजार टन आहे. त्यामुळे सुमारे महिनाभर कोट्यवधी घरांच्या एलपीजी गरजा पूर्ण करता येऊ शकतात. ही सुविधा ‌‘मेघा इंजिनीअरींग‌’या कंपनीने उभारली आहे आणि सप्टेंबर 2025 पासून ती पूर्ण क्षमतेने कार्यरत झाली आहे. ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने या साठवण सुविधांचे महत्त्व अत्यंत मोठे आहे. आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या भारतासारख्या देशासाठी अशा धोरणात्मक साठ्यांमुळे संकटाच्या काळात वेळ मिळतो आणि पर्यायी मार्ग शोधण्याची संधीही उपलब्ध होते.
दुसरीकडे आखाती देशात सुरू असलेल्या युद्धाचे परिणाम आता थेट उद्योगावर झाला आहे. बीडमध्ये ठिबक सिंचनचे पाईप बनवणाऱ्या कंपनीचे उत्पादन मागील पाच दिवसापासून बंद पडले आहे. कच्चे तेल शुद्धीकरण प्रकल्प बंद पडल्याने ठिबक सिंचन पाईप बनवण्यासाठी कच्चा माल मिळत नसल्याने व्यवसायांना फटका बसत आहे. पुरवठ्याची साखळीदेखील विस्कळीत झाली आहे. ठिबक सिंचन पाईप बनवण्यासाठी लागणारा कच्चा माल कच्चे तेल शुद्धीकरण करणाऱ्या प्रकल्पामधून मिळतो; परंतु आता रिफायनरीमध्येच क्रूड ऑइल येत नसल्याने तेथील उत्पादन बंद आहे. त्याचा परिणाम या उद्योगावर झाला आहे. यापूर्वी कधीही न उद्भवलेली ही परिस्थिती असून कच्चामाल जवळपास दुप्पट किमतीत खरेदी करण्याची वेळ उद्योजकांवर आली आहे; परंतु त्यानंतर ठिबक सिंचनचे पाईपदेखील महागणार असल्याने ते शेतकऱ्यांना परवडणारे नसेल. अशा स्थितीत आता युद्ध थांबल्यास हे उत्पादन पूर्वपदावर येईल. युध्दाचा थेट परिणाम मुंबईतील ऐतिहासिक क्रॉफर्ड मार्केट आणि नाशिकमधील द्राक्षनिर्यातीवर बसला आहे. मुंबईचे मुख्य व्यापारी केंद्र असलेल्या क्रॉफर्ड मार्केटमध्ये आयात होणाऱ्या सुकामेव्याची आवक कमालीची घटली आहे. इराणी पिस्ता, खजूर, बेदाणे आणि पाईन नट्स यांसारख्या पदार्थांचा पुरवठा खालावला आहे. नाशिक जिल्ह्यालाही या युद्धाचा मोठा फटका बसला आहे. गेल्या वर्षी नाशिकमधून एक लाख 31 हजार टन द्राक्षांची निर्यात झाली होती; यंदा हे प्रमाण 65 ते 70 हजार टनांवर आले आहे. युरोप आणि आखाती देशांकडे जाणारी द्राक्षे बंदरांवर अडकून पडली असून कांदा, डाळिंब, पालेभाज्यांची निर्यातही मंदावली आहे.
दरम्यान, मध्य पूर्वेतील सुरू असलेल्या भू-राजकीय तणावाचा परिणाम आता सामान्य माणसाच्या स्वयंपाकघरावर होत आहे. जागतिक तेल आणि नैसर्गिक वायू पुरवठा साखळी गंभीरपणे विस्कळीत झाली आहे. त्यामुळे भारतात ‌‘एलपीजी‌’बाबत चिंता निर्माण झाली आहे. तथापि, सरकारने स्पष्ट केले आहे, की देशांतर्गत उत्पादन वाढले आहे. घाबरून जाण्याची गरज नाही. सुरळीत पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी, सरकारने आवश्यक वस्तू कायदा (इस्मा) देखील लागू केला आहे. असे असूनही, रिफिल बुकिंगमध्ये विलंब आणि गॅसच्या वाढत्या किमतींच्या वृत्तांमुळे ग्राहकांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. या भीतीमुळे लोक पर्यायी स्वयंपाक पद्धतींकडेही वळत आहेत. महानगरांमध्ये इलेक्ट्रिक कुकटॉप्स, म्हणजेच इंडक्शन कुकटॉप्सच्या विक्रीत अचानक वाढ झाली आहे. दिल्ली, मुंबई, बेंगळुरू, चेन्नई आणि कोलकातासारख्या प्रमुख शहरांमधील अनेक भागात इंडक्शन कुकरचा साठा संपला आहे. या गोंधळात प्रत्येक ग्राहकाला एक प्रश्न पडतो तो असा, की पारंपारिक गॅस स्टोव्हपासून इलेक्ट्रिक इंडक्शन कुकरकडे वळणे आर्थिकदृष्ट्या शहाणपणाचे आहे का? त्याचे उत्तर असे, की गॅस स्टोव्हवर स्वयंपाक करताना, निर्माण होणाऱ्या उष्णतेपैकी सुमारे 60 टक्के उष्णता भांड्याच्या बाजूने हवेत वाया जाते. याचा अर्थ असा, की तुम्ही ज्या गॅससाठी पैसे देता, त्यापैकीफक्त 40 टक्के तुमचे अन्न शिजवण्यासाठी वापरला जातो. इंडक्शन तंत्रज्ञान बरेच आधुनिक आणि वैज्ञानिक आहे. ते काचेच्या पृष्ठभागाखाली ठेवलेल्या तांब्याच्या कॉइल आणि चुंबकीय क्षेत्रांच्या तत्त्वावर कार्य करते. या अचूक तंत्रज्ञानामुळे, प्रेरण कार्यक्षमता 90 टक्क्यांपर्यंत असते आणि उर्जेचा अपव्यय कमी असतो. इंडक्शनद्वारे समान प्रमाणात उष्णता ऊर्जा निर्माण करायची असेल, तर त्यासाठी अंदाजे 78 युनिट वीज लागेल. प्रति युनिट आठ रुपयांचा वीज दर गृहीत धरल्यास एकूण मासिक खर्च फक्त 624 असेल. याचा अर्थ गॅस सिलडरच्या तुलनेत तुम्ही दरमहा सुमारे 300 रुपये थेट वाचवू शकता. इंडक्शन कुकटॉपचा एक अतिरिक्त फायदा म्हणजे तापमान स्थिर राहते आणि साफसफाई करणे सोपे होते. 14.2 किलो सिलिंडरची किंमत सुमारे बाराशे ते दीड हजार रुपये असते.

अर्थनगरीतून

महेश देशपांडे

(अद्वैत फीचर्स)