ट्रम्प यांच्या भूमिकांमुळे जग संभ्रमात
स्थित्यंतर
राही भिडे
व्हाइट हाऊसच्या मंचावरून अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची येणारी एकामागून एक विधाने आता केवळ राजकीय प्रतिक्रिया राहिलेली नाहीत, तर ती जागतिक अस्थिरतेचे एक महत्त्वाचे कारण ठरत आहेत. अमेरिका–इराण संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांची भाषा, भूमिका आणि कालमर्यादा सतत बदलत राहिल्याने आखाती प्रदेशातच नव्हे, तर संपूर्ण जगभरात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. युद्ध सुरू झाल्यानंतर सुरुवातीला ‘लवकरच निर्णायक विजय’ मिळवण्याचा दावा करणारे ट्रम्प आता आठवड्यागणिक नव्या डेडलाईन्स जाहीर करत आहेत परंतु त्या परिणामकारक दिसत नाहीत.
अमेरिका-इस्त्रायल विरुद्ध इराण युद्धाला एक महिना उलटून गेला, तरीही अमेरिकेला अपेक्षित यश मिळालेले दिसत नाही. उलट, इराणच्या प्रतिकारामुळे हा संघर्ष अधिक गुंतागुंतीचा होत चालला आहे. ‘दोन-तीन आठवड्यांत सर्व काही संपेल’ असे ठामपणे सांगणाऱ्या ट्रम्प यांच्या विधानांमुळे अमेरिकन जनतेमध्ये जसे प्रश्न निर्माण झाले आहेत, तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही त्यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. युद्धात केवळ सैनिकी ताकद पुरेशी नसते, तर सातत्यपूर्ण आणि स्पष्ट धोरणही तितकेच आवश्यक असते; मात्र ट्रम्प यांच्या बदलत्या विधानांमुळे धोरणात्मक अस्पष्टता अधिकच वाढताना दिसते. या संभ्रमावस्थेचा सर्वाधिक परिणाम आखाती प्रदेशातील स्थैर्यावर होत आहे. इस्त्रायलसोबतची आघाडी मजबूत ठेवत अमेरिकेने इराणविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला असला, तरी या लढाईचा कालावधी वाढत चालल्याने त्या आघाडीवरही ताण निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. युद्ध जितके लांबते, तितकी त्याची किंमत वाढत जाते. फक्त आर्थिकच नव्हे, तर राजनैतिक आणि मानवी स्वरूपातही. युद्धाच्या या दीर्घकालीन स्वरूपाचा थेट परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. आखाती प्रदेश हा ऊर्जा संसाधनांचा केंद्रबिंदू असल्याने येथे निर्माण होणारी कोणतीही अस्थिरता जागतिक बाजारपेठेला हादरवते. कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये होणारा चढ-उतार, पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि गुंतवणूकदारांमधील अनिश्चितता यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर ताण वाढत आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशासाठी ही परिस्थिती अधिक चिंताजनक आहे. भारताची मोठ्या प्रमाणावर असलेली तेल आयात या संघर्षामुळे महाग होत असून, त्याचा परिणाम थेट महागाई, औद्योगिक उत्पादन आणि सर्वसामान्यांच्या जीवनमानावर होत आहे. याशिवाय, खतांच्या किमती, वाहतूक खर्च आणि निर्यात-आयात व्यवहार यांवरही या युद्धाचा परिणाम दिसू लागला आहे. शेतीपासून उद्योगांपर्यंत सर्वच क्षेत्रांवर या अस्थिरतेची छाया पडत आहे. जागतिक पातळीवर गुंतवणूक कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे, कारण अनिश्चिततेच्या वातावरणात मोठे आर्थिक निर्णय घेणे कठीण होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांची बदलती विधाने अधिकच चिंताजनक ठरतात. एका बाजूला ते जलद विजयाचा दावा करतात, तर दुसऱ्या बाजूला प्रत्यक्षात युद्ध लांबत चालल्याचे चित्र दिसते. या विसंगतीमुळे केवळ अमेरिकेच्या धोरणात्मक क्षमतेवर प्रश्न उपस्थित होत नाहीत, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तिच्या नेतृत्वाच्या भूमिकेलाही धक्का बसतो.
इतिहासाने अनेकदा दाखवून दिले आहे, की युद्धाची सुरुवात करणे सोपे असते; पण त्याचा शेवट नियंत्रित करणे अत्यंत कठीण असते. आजच्या परिस्थितीत अमेरिका त्या कठीण टप्प्यात अडकलेली दिसते. इराणविरुद्धचा संघर्ष अपेक्षेपेक्षा अधिक कठीण ठरत आहे आणि त्याचवेळी ट्रम्प यांच्या आक्रमक पण अस्थिर वक्तव्यांमुळे परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची बनत आहे. या संपूर्ण घडामोडीतून एक गोष्ट स्पष्ट होते, की युद्ध जितके रणांगणावर लढले जाते, तितकेच ते विश्वासार्हतेच्या आणि धोरणात्मक स्पष्टतेच्या पातळीवरही लढले जाते. त्या दोन्ही आघाड्यांवर अमेरिका सध्या दबावाखाली असल्याचे चित्र आहे. या संघर्षाचा परिणाम केवळ एका प्रदेशापुरता मर्यादित राहणार नाही, तर त्याचे पडसाद भारतासह संपूर्ण जगभर उमटत राहणार आहेत. पश्चिम आशियात पेटलेल्या संघर्षाचा धुरळा हजारो किलोमीटर दूर असलेल्या महाराष्ट्रापर्यंत पोहोचला आहे. ही वस्तुस्थिती आहे. अमेरिका–इराण संघर्ष आणि त्यातून निर्माण झालेली आखाती अस्थिरता ही महाराष्ट्राच्या अर्थकारणावर, उद्योगविश्वावर आणि सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर हळूहळू पण ठळक परिणाम घडवू लागली आहे. युद्ध जिथे लढले जाते ते रणांगण वेगळे असले, तरी त्याचे आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिक परिणाम सीमारेषा ओलांडून दूरवर पोहोचतात, याची जाणीव आज अधिक तीव्रतेने होत आहे. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक औद्योगिक आणि शहरीकरण झालेले राज्य असल्याने ऊर्जा गरजा प्रचंड आहेत. या गरजांचा मोठा भाग आयातीत इंधनावर अवलंबून आहे. आखाती प्रदेशातील तणाव वाढल्याने कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये सातत्याने चढ-उतार होत असून त्याचा थेट परिणाम महाराष्ट्रातील उद्योगांवर होत आहे. पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसचे दर वाढल्याने वाहतूक खर्च वाढत आहे. परिणामी उत्पादन खर्चही वाढतो आहे. या वाढलेल्या खर्चाचा बोजा शेवटी ग्राहकांवरच टाकला जात असल्याने महागाईचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद यांसारख्या औद्योगिक पट्ट्यांमध्ये आधीच जागतिक मंदीचे सावट असताना या युद्धाने परिस्थिती अधिकच कठीण केली आहे. निर्यात-आयात व्यवहारांमध्ये अनिश्चितता निर्माण झाली असून, अनेक उद्योगांनी उत्पादन कमी करण्याचा किंवा विस्तार योजनांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेषतः ऑटोमोबाईल, रसायन आणि वस्त्रोद्योग यांसारख्या क्षेत्रांवर याचा ठळक परिणाम दिसतो आहे. कच्च्या मालाच्या किमती वाढणे आणि पुरवठा साखळी विस्कळीत होणे यामुळे उत्पादनात अडथळे निर्माण होत आहेत.
या आर्थिक तणावाचा थेट परिणाम रोजगारावरही होत आहे. औद्योगिक उत्पादन घटल्याने कामगार कपात, वेतनकपात किंवा तात्पुरत्या स्वरूपातील बंद यांसारख्या उपाययोजना केल्या जात आहेत. ग्रामीण भागातून शहरांकडे रोजगारासाठी आलेल्या मजुरांवर याचा विशेष परिणाम होत असून, काही ठिकाणी स्थलांतराची उलटी प्रक्रिया सुरू झाल्याची चिन्हे दिसत आहेत. ही परिस्थिती केवळ आर्थिकच नाही, तर सामाजिक अस्थिरतेचेही द्योतक आहे. शेती क्षेत्रही या संकटापासून अलिप्त राहिलेले नाही. खतांच्या किमतीत झालेली वाढ, डिझेलच्या दरवाढीमुळे वाढलेला सिंचन खर्च आणि वाहतूक महाग झाल्याने शेतमालाच्या बाजारभावावर पडणारा परिणाम या सगळ्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. आधीच हवामान बदल, पावसाची अनिश्चितता आणि कर्जबाजारीपणाच्या समस्यांशी झुंज देणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी हे युद्ध आणखी एक मोठे संकट ठरत आहे. युद्धाचा परिणाम केवळ अर्थव्यवस्थेपुरता मर्यादित नाही. महाराष्ट्रातील मोठ्या शहरांमध्ये जीवनमानाचा खर्च वाढत चालला आहे. घरगुती गॅसपासून ते रोजच्या गरजेच्या वस्तूंपर्यंत सर्वकाही महाग होत आहे. मध्यमवर्ग आणि निम्नवर्गीय कुटुंबांच्या बजेटवर याचा थेट परिणाम होत असून, बचत कमी होत आहे आणि कर्जाचा भार वाढतो आहे. या पार्श्वभूमीवर धोरणात्मक स्तरावरही प्रश्न दिसत आहेत. जागतिक घडामोडींवर राज्यांचे थेट नियंत्रण नसले, तरी त्यांच्या परिणामांना तोंड देण्यासाठी स्थानिक पातळीवर सक्षम उपाययोजना करणे आवश्यक असते. पर्यायी ऊर्जा स्रोतांचा वापर वाढवणे, स्थानिक उत्पादनाला चालना देणे आणि पुरवठा साखळी अधिक सक्षम करणे यांसारख्या उपाययोजनांची गरज अधिक प्रकर्षाने जाणवत आहे.