घसरण खरी की वाढ?
‘रुपया घसरत नाही, तर डॉलर मजबूत होत आहे,’ अशी मांडणी सत्ताधाऱ्यांकडून सातत्याने केली जात आहे. विशेषतः अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ही भूमिका ठामपणे मांडली आहे. जागतिक स्तरावर डॉलरची वाढती ताकद हा एक निर्विवाद घटक असला, तरी या विधानामध्ये वास्तवाचा केवळ एक भाग सामावलेला आहे, हेही तितकेच खरे आहे. कारण चलनाच्या मूल्याचा प्रश्न हा नेहमीच सापेक्ष असतो. डॉलर मजबूत होतो तेव्हा इतर चलने कमकुवत होत असतात. सरकारकडून केले जाणारे हे स्पष्टीकरण राजकीयदृष्ट्या सोयीचे असले, तरी आर्थिक वास्तव अधिक गुंतागुंतीचे आहे. डॉलर मजबूत होण्यामागे अमेरिकेतील ‘फेडरल रिझर्व्ह’ची व्याजदरवाढ, जागतिक गुंतवणूकदारांचा सुरक्षित गुंतवणुकीकडे राहणारा कल आणि भू-राजकीय अस्थिरतेसारखे घटक कारणीभूत ठरतात. या पार्श्वभूमीवर भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांवर दबाव येणे अपरिहार्य आहे; मात्र या दबावाचा सामना करण्यासाठी देशांतर्गत पातळीवर काय उपाययोजना केल्या जात आहेत, हा अधिक महत्त्वाचा प्रश्न ठरतो. याच संदर्भात रिझर्व्ह बँकेने घेतलेली भूमिका लक्षवेधी ठरते. रुपयावरील दबाव कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने परकीय चलन बाजारात डॉलर विकण्यास सुरुवात केली आहे. या प्रक्रियेला ‘इंटरव्हेन्शन’ असे म्हटले जाते. यामध्ये रिझर्व्ह बँक आपल्या साठ्यातील डॉलर बाजारात ओतते. त्यामुळे डॉलरचा पुरवठा वाढतो आणि त्याचा दर काही प्रमाणात नियंत्रणात ठेवता येतो. ही पद्धत अल्पकालीन स्थैर्य निर्माण करण्यासाठी प्रभावी मानली जाते; परंतु या हस्तक्षेपाचे परिणाम केवळ तात्कालिक मर्यादेतच मर्यादित राहत नाहीत.
रुपयाच्या घसरणीचा प्रश्न हा केवळ शब्दांच्या खेळाने किंवा स्पष्टीकरणांनी सुटणारा नाही. तो वास्तव स्वीकारून, त्यावर ठोस आणि सुसंगत उपाययोजना राबवूनच हाताळता येतो. अन्यथा, ‘रुपया घसरत नाही’ ही मांडणी केवळ राजकीय बचावाची ढाल ठरते आणि आर्थिक वास्तव मात्र आपल्या मार्गाने पुढे सरकत राहते. भारतीय रुपयाची घसरण हा केवळ चलन बाजारातील तांत्रिक बदल नसून देशाच्या एकूण आर्थिक आरोग्याचा महत्त्वाचा निर्देशक मानला जातो. जागतिक स्तरावर वाढती अनिश्चितता, भांडवली प्रवाहातील चढ-उतार आणि देशांतर्गत आर्थिक आव्हाने यांच्या संगमातून रुपयावर दबाव निर्माण होतो आणि त्याचे पडसाद संपूर्ण अर्थव्यवस्थेत उमटतात. म्हणूनच रुपयाच्या घसरणीकडे केवळ आकड्यांच्या दृष्टीने न पाहता व्यापक परिणामांच्या संदर्भात पाहणे आवश्यक ठरते. रुपया कमकुवत होण्याचा सर्वात तात्काळ आणि प्रकर्षाने जाणवणारा परिणाम म्हणजे आयात महाग होणे. भारताची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर, विशेषतः कच्च्या तेलावर अवलंबून आहे. रुपया डॉलरच्या तुलनेत घसरतो, तेव्हा तेल आयात करण्यासाठी अधिक रुपये मोजावे लागतात. याचा थेट परिणाम पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतींवर होतो आणि त्यानंतर वाहतूक खर्च वाढून महागाईला चालना मिळते. ही महागाई केवळ इंधनापुरती मर्यादित राहत नाही, तर अन्नधान्यापासून दैनंदिन वापराच्या वस्तूंपर्यंत सर्वच क्षेत्रांमध्ये पसरते. महागाई वाढल्याने सर्वसामान्य नागरिकांच्या क्रयशक्तीवर परिणाम होतो. पगार तेवढाच राहतो; पण खर्च वाढतो.
या पार्श्वभूमीवर मध्यमवर्ग आणि निम्न मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या अर्थसंकल्पावर सर्वाधिक ताण पडतो. परिणामी, उपभोग कमी होतो आणि अर्थव्यवस्थेतील मागणी कमी होण्याची शक्यता निर्माण होते. ही मागणी घटल्यास उत्पादनक्षेत्रावर परिणाम होतो आणि रोजगारनिर्मितीवरही दुष्परिणाम दिसून येतात. निर्यातक्षेत्रासाठी रुपयाची घसरण काही प्रमाणात लाभदायक ठरते, असा पारंपरिक युक्तिवाद केला जातो. रुपया स्वस्त झाल्यामुळे भारतीय वस्तू आंतरराष्ट्रीय बाजारात तुलनेने स्वस्त होताआणि निर्यात वाढू शकते; परंतु हा फायदा प्रत्यक्षात अनेक मर्यादांमध्ये अडकलेला असतो. कारण निर्यात वाढण्यासाठी केवळ चलनाचा दरच पुरेसा नसतो, तर उत्पादनक्षमता, गुणवत्ता, जागतिक मागणी आणि व्यापार धोरणेही तितकीच महत्त्वाची असतात. त्यामुळे रुपयाच्या घसरणीचा निर्यातीवर होणारा सकारात्मक परिणाम मर्यादित आणि असमान असतो. रुपयाच्या घसरणीचा आणखी एक महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे परकीय कर्जाचा बोजा वाढणे. ज्या कंपन्यांनी किंवा सरकारने परकीय चलनात कर्ज घेतले आहे, त्यांना ते परत करताना अधिक रुपये मोजावे लागतात. यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर ताण येतो. काही वेळा याचा परिणाम गुंतवणुकीच्या निर्णयांवर होतो आणि आर्थिक वाढीचा वेग कमी होऊ शकतो. या साऱ्या प्रक्रियेत रिझर्व्ह बँकेची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. रुपयावरील दबाव कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक व्याजदरांमध्ये बदल करते किंवा परकीय चलन बाजारात हस्तक्षेप करते; मात्र या उपाययोजना नेहमीच संतुलित पद्धतीने कराव्या लागतात. व्याजदर वाढवले, तर महागाई आटोक्यात येऊ शकते; पण त्याचा परिणाम कर्जमहागाईवर होऊन उद्योगांवर ताण येतो.
याउलट, बाजारात डॉलर विकून रुपयाला आधार दिल्यास परकीय चलन साठ्यावर ताण येतो. त्यामुळे या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये नेहमीच एक सूक्ष्म संतुलन साधावे लागते. रुपयाच्या घसरणीचा परिणाम गुंतवणूकदारांच्या मानसिकतेवरही होतो. परकीय गुंतवणूकदारांना चलनातील अस्थिरता नको असते. रुपया सातत्याने कमकुवत होत आहे, असे वाटल्यास ते गुंतवणूक काढून घेण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. यामुळे भांडवली बाजारात अस्थिरता वाढते आणि अर्थव्यवस्थेवर आणखी दबाव निर्माण होतो. याच वेळी, सरकारसमोरही अनेक आव्हाने उभी राहतात. एकीकडे महागाई नियंत्रणात ठेवण्याचा दबाव असतो, तर दुसरीकडे आर्थिक वाढ कायम ठेवण्याची गरज असते. आयात कमी करणे, निर्यात वाढवणे, परकीय गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि आर्थिक सुधारणा राबवणे या सर्व उपाययोजनांचा समन्वय साधावा लागतो; परंतु या उपाययोजना दीर्घकालीन असतात आणि त्यांचे परिणाम तात्काळ दिसून येत नाहीत. रुपयाच्या घसरणीकडे पाहताना एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवावी लागते, ती म्हणजे हा प्रश्न केवळ देशांतर्गत धोरणांपुरता मर्यादित नसतो. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील बदल, भू-राजकीय तणाव, तेलाच्या किंमती आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील घडामोडी या सर्वांचा त्यावर प्रभाव असतो. त्यामुळे रुपयाची घसरण ही अनेक घटकांच्या परस्परसंवादातून निर्माण झालेली परिस्थिती असते.