कल्याण: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन होऊन दोन वर्ष होत आले. त्याआधी सुमारे आठ वर्ष त्यांनी मुखमंत्री म्हणून काम केलेले आहे. या काळात वारंवार पाठपुरावा करूनही कामगारांचे प्रश्न सुटलेले नाही. कामगार प्रश्नांना सरकार गांभीर्याने घेत नाही. त्यावर चर्चा करायला सरकारला वेळ नाही. त्यांनी दिलेल्या आश्वासनाची देखील पूर्तता होत नाही. त्यामुळे राज्यातील कामगारांच्या मनात प्रचंड अस्वस्थता व संताप असून तो व्यक्त करण्यासाठी भारतीय मजदूर संघ महाराष्ट्र प्रदेश च्या नेतृत्वाखाली १६ एप्रिल रोजी कामगार आयुक्त कार्यालय बांद्रा पूर्व या ठिकाणी आक्रोश मोर्चा आयोजित करण्यात आलेला असून किमान पाच हजार कामगार सहभागी होतील आणि आपली नाराजी व्यक्त करणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारचे उद्योग, ऊर्जा, कृषी, पाणी, महिला, बाल, युवा, खेळाडू, शिक्षण, आरोग्य, सहकार आदी सर्व विषयांचे धोरण आहे. मात्र कामगार विषयक धोरण नाही. महाराष्ट्र सरकार एक ट्रीलीयान अर्थव्यवस्था निर्माण व्हावी हे लक्ष घेहून काम करत आहे. मात्र अशा प्रगत अर्थव्यवस्थेत कामगारांचे स्थान काय असणार हे मात्र निश्चित करण्यात आलेले नाही. वर्षानुवर्ष कामगारांनी केवळ किमान वेतन आणि त्यापेक्षा कमी वेतनातच काम करावे असे सरकारला अपेक्षित आहे का? कामगारांना त्यांचे किमान वेतन, बोनस, उपदान, भविष्य निर्वाह निधी कामगार विमा कायदेशीर हक्क मिळणार का ? या बाबत राज्यातील कंत्राटी, बांधकाम, घरेलू, आशा, अंगणवाडी, फेरीवाले, बिडी कामगार, रिक्षा-टॅक्सी चालक, ईपीएस ९५ व अन्य पेन्शन धारक, वीज, नगर पालिका यासह विविध उद्योगातील कामगारांचे प्रश्न सरकारकडे प्रलंबित असून त्याबाबत सातत्याने पाठ पुरावा करूनही ते सोडवत नसल्याने याबाबत सरकारला जाब विचारण्यासाठी मोर्चात सहभागी होणार आहेत.
या मोर्चापूर्वी राज्याचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांना राज्यातील किमान २२ संघटनांच्या प्रलंबित प्रश्नांची निवेदन सादर केलेली आहेत. या सर्व प्रश्नांवर सरकारने प्रत्यक्ष चर्चा करावी आणि ते प्रश्न सोडवावेत अशी अपेक्षा आहे.
महाराष्ट्रातील कामगारांच्या ज्वलंत प्रश्नाबाबत सरकारला जाब विचारण्यासाठी आक्रोश मोर्चा
