अनिल ठाणेकर
ठाणे : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही १५०० रुपयांचा ‘आवळा’ देऊन मतांचा ‘कोहळा’ हे सरकार काढू पाहतेय. हे ऋण काढून सण करणे सरकारने त्वरित थांबवावे. महिलांचे शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, सुरक्षितता या सर्व आघाड्यांवर पीछेहाट झालेल्या महाराष्ट्रात काही ठोस उपाय योजवे, असा सल्ला जनवादी महिला संघटना महाराष्ट्र राज्य कमिटीच्या अध्यक्षा नसीमा शेख व सरचिटणीस प्राची हातिवलेकर यांनी महाराष्ट्र सरकारला दिला आहे.
नुकतीच महाराष्ट्र सरकारने आपला राज्य अर्थसंकल्प जाहीर केला. अपेक्षेप्रमाणे तो अर्थसंकल्प कमी आणि निवडणूक जाहीरनामा अधिक होता. लोकसभा निवडणुकीत जबरदस्त आपटी खाल्ल्यावर, विधानसभेतील मतांसाठी घायकुतीला आलेले सरकार जे करेल, तेच या सरकारनेही केले. मतदार ‘बहिणी’ला खुश करण्यासाठी तिला दर महिना १५०० रुपये, तीन गॅस सिलेंडर मोफत, १० हजार महिलांना पिंक रिक्शा वाटप, २५ लाख ‘लखपती दीदी’, बचत गटांच्या खेळत्या भांडवलात वाढ अशा वरवर अत्यंत आकर्षक वाटणाऱ्या योजना जाहीर केल्या. विधान भवन परिसरात महिला गोळा करून, त्यांच्याकडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राख्या बांधून स्वतःची पाठही थोपटून घेतली. राज्यातील सर्व माता-बहिणींच्या पाठीशी हा ‘भाउराया’ कायम उभा राहील, असे टाळीचे वाक्य घेतले. सर्व सोपस्कार यथासांग पार पडले. पण प्रत्यक्षात महिलांच्या पदरात काय पडणार आहे? ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’योजनेच्या अटीशर्तींवरून एक नजर फिरवली तरी ते सहज लक्षात येईल. एकूण २६ हजार कोटी रुपये या योजनेसाठी राज्य सरकारने देऊ केले आहेत. मात्र पहिली अट ही की कुटुंबाचे एकत्रित उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा (दर महा साधारण वीस हजार रुपये) कमी असले पाहिजे. घरात किमान दोन माणसे कमावती असतील, तर प्रत्येकी १०००० रुपये महिना घर कामगार, काच-कागद गोळा करणाऱ्या, बिगारी काम करणाऱ्यांनाही मिळतात. ग्रामीण भागात इतकेही मिळत नाही, पण तिथे भूमिहीन असण्याची अट आहे. शिवाय दुसऱ्या कुठल्याही सरकारी योजनेदवारे अनुदान मिळत असेल, तर तेही यात गृहीत धरले जाणार आहे. आयकर भरणारे, सरकारी, कंत्राटी कर्मचारी, निवृत्तीवेतन मिळणारे, चार चाकी वाहन असलेले इत्यादि कुटुंबियांच्या घरातील महिलांना हा लाभ मिळणार नाही.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ही योजना येत्या जुलै पासूनच लागू होणार आहे. यापूर्वी सुरू असलेल्या विधवा पेन्शन, निराधार पेन्शन योजनांच्या कागदपत्रांची पूर्तता करणे किती जिकिरीचे असते ते त्या गरजू महिलांना विचारा. उत्पन्नाचा दाखला हा गरजूंचा नाही तर तलाठी आणि मधल्या एजंटसच्या उत्पन्नाचा स्त्रोत आहे, हे जगजाहीर आहे. घरात कोणी कमावते नाही, हे बघण्यासाठी येणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची तर किती ऊठबस करावी लागते. ही सगळी पूर्तता होऊन पेन्शन सुरू होण्यात वर्षे निघून जातात, ज्यांचे पेन्शन सुरू झाले त्यांना ४-४ महिने मिळत नाही, मध्येच बंद होते. आहेत त्या योजना प्रभावीपणे राबवण्याचे सोडून आपण नवीन काही केले एवढाच उद्देश या ‘लाडकी बहीण’ योजनेत दिसतो. घाईघाईने ही योजना सुरू करण्याचे एकमेव कारण डोक्यावर असलेल्या निवडणुका आहेत, हे कळण्याइतक्या मुख्यमंत्र्यांच्या बहिणी नक्कीच हुशार झाल्या आहेत. आणि हा आपला ‘भाउराया’ आपली किती पाठराखण करेल, हे त्यांनी आशा, अंगणवाडी कार्यकर्त्यांना दिलेल्या आश्वासनांना हरताळ फासून पूर्वीच सिद्ध केले आहे. आधी ती आश्वासने या सरकारने पूर्ण करून महिलांची विश्वासार्हता कमवावी, तरच नवीन योजनांना अर्थ राहील. १५०० रुपयांचा ‘आवळा’ देऊन मतांचा ‘कोहळा’ हे सरकार काढू पाहतंय. हे ऋण काढून सण करणे सरकारने त्वरित थांबवावे व महिलांचे शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, सुरक्षितता या सर्व आघाड्यांवर पीछेहाट झालेल्या महाराष्ट्रात काही ठोस उपाय योजवे, असे आवाहन जनवादी महिला संघटनेची महाराष्ट्र राज्य कमिटीच्या अध्यक्षा नसीमा शेख व सरचिटणीस प्राची हातिवलेकर यांनी केले आहे.