राज्य शासनाने माथेरानला पर्यायी व्यवस्था निर्माण करावी ! स्थानिकांची मागणी

माथेरान : दिवसेंदिवस पर्यटकांची पाऊले माथेरान या रमणीय पर्यटनस्थळांकडे आगेकूच करत असताना पर्यटकांची मात्र सद्यस्थितीत नेरळ ते माथेरान दरम्यानच्या एकमेव मार्गामुळे ऐन सुट्ट्यांच्या हंगामात त्रेधातिरपीट उडत असते. अपुऱ्या पार्किंग व्यवस्थेमुळे स्वतःच्या किंमती मोटार गाड्या कुठेतरी घाटात पार्क करून पायपीट करावी लागते एकंदरीत त्यांना सुरक्षित प्रवासाची,वाहतूक व्यवस्थेची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेऊन अन्य ठिकाणांहून सहज उपलब्ध होणारे पर्यायी मार्ग तयार केल्याशिवाय गत्यंतर नाही. अशी मागणी स्थानिक भूमिपुत्रांमधून सातत्याने जोर धरू लागली आहे.
मागील काळात फिनिक्युलर रेल्वे सारख्या होऊ घातलेल्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाला तालुक्यातील जबाबदार लोकप्रतिनिधींनी केवळ मतांच्याच राजकारणापायी खोडा घालून विरोध केला होता. माथेरान या छोट्याशा गावातील मतदार संख्या नगण्य असल्याने पाचशे ते हजार मते आपल्या पारड्यात पडणार हे तालुक्यातील लोकप्रतिनिधींना ज्ञात असल्यामुळे नेहमीच या ठिकाणी विकास कामांबाबतीत दुजाभाव केला जात आहे.केवळ परिसरातील मतदार नाराज होऊ नयेत यासाठी आजवरच्या कार्यकाळात तालुक्यातील संबंधित जबाबदार
राजकीय पक्षांच्या मंडळींनी महत्वाकांक्षी कामे होऊ दिलेली नाहीत. आणि यापुढेही माथेरानच्या पर्यायी व्यवस्थेला आडकाठी आणण्यासाठी प्रयत्न केले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही त्यासाठी राज्य शासनाने ह्या सुंदर स्थळाचा सर्वांगीण विकास साध्य करण्यासाठी जोपर्यंत पर्यायी व्यवस्था निर्माण करत नाही तोपर्यंत हे स्थळ पूर्वापार चालत आलेल्या जोखडात संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या काळात माथेरान मध्ये स्थानिक पातळीवर सुध्दा विकासाला विरोध करणारी अशिक्षित मंडळी सुध्दा कार्यरत आहे ज्यांना आजच्याच कमाईच्या दिवसावर दृढ विश्वास असून भावी पिढीच्या उन्नती बाबतीत जराही सोयरसुतक नाही.
सुट्ट्यांच्या हंगामात घाटरस्त्यात गाड्यांच्या रांगा लागत असून लहान लहान मुलांना पायी आणणे सामानसोबत आणणे म्हणजे एकप्रकारे इथे आल्याची शिक्षा पर्यटकांना सहन करावी लागल्याची विदारक दृश्ये याठिकाणी पहावयास मिळतात.त्यामुळेच तालुक्यातील लोकप्रतिनिधी यापुढेही पर्यायी मार्गास मतांच्या राजकारणापायी अप्रत्यक्षपणे हमखास विरोध करणार यात शंकाच नाही.त्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेऊन इथे पर्यायी व्यवस्था निर्माण करावी अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
00000