निवडणूक संकल्प !

राज्याचा दहावा आणि विधानसभा निवडणुकी आधीचा अखेरचा अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, वित्त व उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार आणि गृह व उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस या तिघांच्याही मनात लोकसभा निवडणुकीत झालेले पानिपतच तरळत होते. शेतकऱ्यांची नाराजी विशेषतः कांदा, सोयाबीन व कापूस शेतकऱ्यांची वाईट हावामाना बरोबरच पडलेल्या बाजारभावाने जालेली होरपळ, आणि बेरोजगार तरुणांचा रोष या दोन्हींचा मोठा फटका  महायुतीच्या लोकसभेच्या उमेदवारांना बसला हे आता पुरेसे स्पष्ट झालेलेच आहे. पूर्वी ज्या संख्येने महिलांनी भाजपाच्या उमेदवारांना मते दिली होती ती संख्या, तो उत्साह घटल्याचाही निष्कर्ष युतीने काढला होता. या तीन्ही घटकांना भरघोस मदत देणारा, त्यांच्या बँक खात्यात थेट मोठ्या रकमा पाठवणारा असा हा राज्याचा अर्थसंकल्प अजितादादा पवारांनी विधानसभेत तर दीपक केसरकरांनी विधान परिषदेत सादर केला.
अजित पवारांनी मांडलेल्या या दहाव्या अर्थसंकल्पाचे ठळक वैशिष्ठ्य अर्थातच आहे ते मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना. ही योजना वय २१ ते ६० म्हणजेच रोजगार क्षम वयातील आणि ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांच्या खाली आहे अशा राज्यातली निवासी नागरिक महिलांना दरमहा पंधराशे रुपये देणार आहे. निकष लावले असेल तरीही ही संख्या सव्वा दोन कोटींच्या घरात जाते. इतक्या मोठ्या संख्यने महिलांना वर्षाला अठरा हजार रुपये थेट बँक खात्यात दण्यासाठी सरकारी तिजोरीवर पडणारा भार 46 हजार कटी रुपायांचा आहे.
अशा महिला केंद्रीत योजना ज्या ज्या राज्यात राबवल्या गेल्या तिथला सत्ताधारी पक्षांचा अनुभव चांगलाच आहे. मध्यप्रदेशाने लाडली बेहन ही अशीच योजना राबवली होती. त्याचा शिवराजसिंह चव्हाणांच्या नेतृत्वातील भाजपाला मोठा लाभ झाला होता. ममता बँनर्जींनी तसेच पूर्वी जयललिता यांनीही महिलांना साड्या तसेच तांदूळ देणाऱ्या राजकीय लाभकारक योजना राबवल्या होत्या.
खरेतर लोकसभा निवडणुकांच्या आधी ही योजना राबवावी असा महायुतीच्या नेत्यांचा विचार होता. पण तेंव्हा प्रशासाकीय तयारी झालेली नव्हती. आता मात्र फार वाट न पाहता अर्थसंकल्प मंजूर होताच १ जुलै पासून महिलांच्या पदरात मुख्यमंत्र्यांची थेट-भेट पडावी यासाठी राज्याची यंत्रणा कामाला लागलेली आहे.
दुसरा विषय कांदा शेतकऱ्यांचा होता आणि कापसाचे भाव पडतात तेंव्हा होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा होता. खानदेशा पासून मराठवाड्या पर्यंत आणि पश्चिम महाराष्ट्रातही मोठ्या प्रमाणात कांदा पीक घेतले जाते. केंद्राने घातलेली व कालांतराने अंशतः उठवलेली कांदा निर्यात बंदी हे लोकसभा निवडणुकी आधी शेतकऱ्यांच्या भावना नाराजी तीव्र करणारे ठरले होते.  त्या शेतकऱ्यांना आता थेट आठशे कोटी रुपयांची मदत दिली जाते आहे.
कापूस व कांद्याचे भाव नियंत्रित करण्याच्या दृष्टीने राज्याच्या पणन मंडळांकडे दोनशे कोटींचा फिरता निधी राज्य सरकार ठेवणार आहे. त्याचा लाभ भविष्यात होईल अशी आशा अर्थातच युतीला आहे.
तीच गोष्ट सोयाबीन शेतकऱ्यांची. सोयाबीनचे भाव पडत होते व रोष वाढत होता तेंव्हा गेल्या मार्चमध्ये राज्याच्या मंत्रीमंडळाने सोयाबीन शतेकऱ्यांना तीनशे कोटींचे मदतीचे पॅकेज देण्याचा निर्य़ण केलाच होता. पण त्याचे आदेश निघून प्रत्यक्षात मदत पोचण्या आधीच लोकसभेच्या निवडणुकांची घोषणा झाली आणि सहाजिकच मदत जिथल्या तिथे थांबून गेली. त्याचा फटका मतपेटीत विदर्भ मराठवाड्यात पडला. धानाच्या शेतकऱ्यांसाठीही मदतीचे मोठे पॅकेज दादांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केले आहे. भंडारा चंद्रपूर आदि पूर्व विदर्भातील मुनगंटीवारां सारख्या नेत्यांचे पराभव हे धानाच्या कोसळलेल्या  भावांनी केल्याचा निष्कर्ष काढला गेला होता.
बेरोजगार दहा लाख तरूण तरुणींना दरमहा दहा हजार इतकी रक्कम विविध नोकरी योग्य कौशल्ये प्राप्त करून घेण्यासाठी स्टायपेंडच्या रूपात देण्याची एक मोठी योजना अंदाजपत्रकाने जाहीर केली आहे. या शिवाय दादंनी जाहीर केलेल्या  आणखी एका मोठ्या योजनेकडे माध्यमांचे लक्ष गेले नाही. प्रत्येक गाव खेड्यात केंद्र तसेच राज्य सरकारांच्या लाभदायी योजनांची माहिती जनतेला देण्यासाठी एकेका तरुणाला नोकरी दिली जाणार आहे. ही एक प्रकारे सरकारी नोकरीच असेल. यात थेट पन्नास हजार तरुणांची भरती केली जाईल. हे सारेही अर्थातच निवडणुकांच्या आधी दोन तीन महिने, म्हणजेच जुलैमध्येच सुरु केले जाईल.
या साऱ्या मतांचे परीवर्तन आता विधानसभेत युतीच्या बाजूने होईल का हा खरा सर्वात मोठा आजचा प्रश्न राहतो. नाना पटोले, जयंत पाटील आणि उद्धव ठाकरे यांच्या बरोबरीने  विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांनीही अर्थसंकल्पावर टीकेची झोड उठवली आहे. विरोधी नेत्यांच्या मते महिला, बेरोजगार व शेतकऱ्यांना खुष कऱण्यासाठी युतीने सरकारी तिजोरीवर धाड टाकलेली आहे. पण जनता त्याला भुलणार नाही व विधानसभा निवडणुकांनंतर आमचेच तिघा पक्षांचे सरकार सत्तेत बसलेले दिसणार आहे.
अजितदादांनी अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला त्याच वेळी तिकडे देहु येथून तुकाराम महाराजांच्या पालखीने पंढरपूरकडे प्रस्थान केले होते. तुकोबांच्या अभंगातील पंढरीचे महात्म्य सुरुवातीलाच सांगत दादांनी, “बोला पंढरीनाथ महाराज की जय!” असा पारंपारिक वारकऱ्यांचा जयघोष केला तेंव्हा सभागृहातील सत्तारूढ आणि विरोधी सदस्यांनीही त्या गजरात आवाज मिसळला.
आजवरच्या कोणत्याही राज्य सरकारने कधीच केले नाही ते शिंदेंनी करून दाखवले आहे. ज्ञानोबा तुकोबांच्या तसेच अन्य संतांच्या पारंपारीक वारीत सहभागी होणाऱ्या सर्व अधिकृत दिंड्यांना आता राज्य सरकार वीस हजार रुपयांचे अनुदान देणार आहे. याही निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने केली जाणार आहे. त्या शिवाय वारकऱ्यांचे आरोग्य तसेच हरित दिंडी स्वच्छ पंढरी आदि उपक्रमांसाठी तीनशे कोटींची तरतूद राज्य सरकारने केली आहे.
आईचा, बहिणीचा आणि मातृ शक्तीचा सन्मान करताना अजित दादांनी लाडकी बहीण नवी योजना दादांनी जाहीर केली त्यासाठी राज्याच्या तिजोरीवर वार्षिक 46 हजार कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे. यासाठी सत्तारूढ राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि भाजपाच्या महिला आघाड्यांनी तातडीने अभिनंदनाचे कार्यक्रम सुरु केले असून या घोषणांचा थेट मतांवर परिणाम होण्यासाठी पक्षीय यंत्रणा महायुतीने राबवायला सुरुवात केली आहे हेच यातून दिसून येते.
दरवर्षी सरकार अर्थसंकल्प सादर करते तेंव्हा त्याच्या बरोबर त्यातली खर्चाच्या मोठ्या योजनांसाठी पैसा कुठून येणार, त्यासाठी काय उपाय योजना केल्या आहेत हेही सांगत असते. रुपया कसा आला व कसा खर्च झाला याचे संकल्पचित्र हा अर्थसंकल्पाचा महत्वाचा भाग असतो. पण दादांनी रुपया खर्च कसा करणार याच्या भरपूर घोषणा केल्या. महिला, बेरोजगारां बरोबरच शेतकरी अल्पसंख्यांक, छोटे छोटे सारे समाज घटक यांच्यासाठी महामंडळांच्या माध्यमांतून तरतुदी केल्या. शिवाय व्हॅटमध्ये सुसुत्रता आणताना मुंबई, ठाणे व नवी मुंबई मनपा क्षेत्रात म्हणजेच महामुंबईतील पेट्रोल डिझेलचे दर भरपूर कमी करत शहरी व व्यावसायिक नागरिकांना दिसाला दिला. यात सर्वत्र खर्चाचा भार वाढला आहे. त्याची तोंड मिळवणी करणारी वाढीव कररचना कुठेच दिसत नाही. केंद्रीय करांचा वाढीव हिस्सा तसेच लागल्यास कर्ज उभारणी हेच मार्ग सरकाला खुले आहेत.
तोट्याची तोंडमिळवणी न करता तो तसाच ठेवेला आहे. म्हणजेच तब्बला वीस हजार कोटी रुपायंपेक्षा अधिक तोट्याचे हे अंदाजपत्रक असून रुपया कसा मिळवणार या पत्रकारांच्या प्रश्नावर अजितदादांनी थेट उत्तर न देता आम्ही तिघे, म्हणजे देवन्द्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे व स्वतः दादा, काय बिनडोक वाटलो का असा उलटा प्रश्न पत्रकारांना करून टाकला.  फडणवीसांनी असे सांगितले की अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राने नेहमीच रिझर्व बँकेच्या प्रस्थापित निकषांमध्ये राहूनच कर्ज उभारणी केलेली आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या तीन टक्के अशा मर्यादेत कर्ज उभारणी राज्य सरकारांना करता येते. महाराष्ट्राने नेहमीच अडीच पावणे तीन टक्के इतक्याच मर्यादेत कर्जे घेतील आहेत. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सध्या चाळीस लाख कोटींच्या पुढे गेलेली असून त्यांना तितक्या अधिक प्रमाणात कर्जे घेऊन अर्थसंकल्पाला जोड देण्यासाठी वाव आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. ते खरेही असले तरी विविध समजाघटकांच्या मतांवर डोळा ठेवणारेच हे अंदाजपत्रक आहे, यात मात्र शंकेला वाव उरत नाही.