महाराष्ट्राच्या नव्या मुख्य सचिव म्हणून ज्येष्ठ सनदी अधिकारी सुजाता सौनिक यांची नियुक्ती झालेली आहे. त्यांनी कालच मावळते मुख्य सचिव नितीन करीर यांच्याकडून आपल्या पदाची सूत्रे स्वीकारली. मिळालेल्या माहितीनुसार त्यांचा कार्यकाळ सुमारे वर्षभराचा राहणार आहे.
महाराष्ट्र हे देशातील प्रगत आणि पुरोगामी विचारांचे राज्य म्हणून ओळखले जाते. देशात स्त्री शिक्षणाची मुहूर्तमेढ देखील महाराष्ट्रातच रोबली गेलेली आहे. सावित्रीबाई फुले, रमाबाई रानडे, पंडिता रमाबाई अशांनी सुमारे दीड शतकापूर्वी महाराष्ट्रात स्त्री शिक्षणाचे बीज रोवले. आज सर्वच क्षेत्रात स्त्री पुरुषांच्या बरोबरीने खांद्याला खांदा लावून काम करीत आहे.
तरीही आतापर्यंत या प्रगत राज्यात मुख्य सचिव या पदावर कोणत्याही महिलेला संधी मिळाली नव्हती हा दुर्दैवी योगायोग इथे नमूद करणे आवश्यक वाटते. महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर तब्बल ६४ वर्षांनी प्रथमच एका महिला सनदी अधिकाऱ्याला मुख्य सचिव या सर्वोच्च प्रशासनिक पदावर काम करण्याची संधी मिळते आहे ही बाब निश्चितच स्वागतारह आहे. त्यानिमित्ताने बित्तमबातमी परिवारातर्फे नव्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांचे हार्दिक अभिनंदन आणि नव्या जबाबदारीसाठी त्यांना हार्दिक शुभेच्छा.
लोकशाही व्यवस्थेत लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन हे दोन महत्त्वाचे स्तंभ कार्यरत असतात. इथे जरी तांत्रिकदृष्ट्या लोकप्रतिनिधी हे वरिष्ठ समजले जात असले तरी देखील प्रशासनिक व्यवस्थेचे महत्त्व कुठेही कमी होत नाही. हे दोन्ही स्तंभ जर परस्परांना पूरक असले तरच कोणत्याही राज्याचा कारभार व्यवस्थित चालू शकतो.
त्यामुळेच अशा महत्त्वाच्या प्रशासनिक पदावर नियुक्ती करताना राज्याचा शकट हाकणारे मुख्यमंत्री आणि संबंधित वरिष्ठ मंत्री हे चर्चा करून आणि विचारविनिमय करून मगच निर्णय घेतात. त्यावेळी साधारणपणे एकमेकांच्या विश्वासातील व्यक्तीलाच या पदावर नेमले जाते. आजवर महाराष्ट्रात एकही महिला सनदी अधिकारी मुख्य सचिव पदापर्यंत पोहोचू शकली नाही. असे असले तरी प्रशासनात महिला अधिकाऱ्यांची संख्या मात्र लक्षणीय होती. त्यातील अनेक महिला अधिकाऱ्यांनी आपल्या कर्तबगारीचा ठसा देखील प्रशासनावरभ उमटवला आहे. त्यात नावेच सांगायची झाली तर शर्वरी गोखले, नीला सत्यनारायण, जॉयसी शंकरन, चीत्कला झुत्सी, अगदी अलीकडल्या चंद्रा अय्यंगार, मनीषा पाटणकर, प्राजक्ता लवंगारे, मेधा गाडगीळ अशी सांगता येतील. मात्र यापैकी कोणीच मुख्य सचिव पदापर्यंत पोहोचू शकले नाही. नाही म्हणायला चित्कला झुत्सी, चंद्रा अय्यंगार आणि मेधा गाडगीळ या सेवा ज्येष्ठता आणि कर्तबगारी या जोरावर त्या पदापर्यंत पोहोचल्या जरूर होत्या. तरीही मुख्य सचिव पदाच्या खुर्चीने त्यांना हुलकावणीच दिली. २००७ मध्ये तर चित्कला झुत्सी यांचे नाव जवळजवळ निश्चित म्हणून घेतले जात होते. तसाच प्रकार २०१७-१८ मध्ये मेधा गाडगीळ यांच्याबाबतही होता. मात्र या दोघीही मुख्य सचिव होऊ शकल्या नाहीत. योगायोगाने सुजाता सौनिक यांना ही संधी मिळाली आहे. महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने राज्य शासनाने उचललेले हे आणखी एक नवे पाऊल म्हणता येईल.
मुख्य सचिव हे राज्याचे प्रशासनिक प्रमुख असतात. राज्यातील सर्व विभागांचे सचिव, अतिरिक्त सचिव, आणि इतर अधिकारी, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, अशा सर्वांच्या सहकार्याने मुख्य सचिव राज्याचा कारभार चालवत असतात. या सर्वांवर अंकुश ठेवून त्यांच्याकडून कामे करून घेणे आणि ती कामे नियमात बसणारी आहेत की नाही हे बघून कामांची पूर्तता करणे ही महत्त्वाची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. त्याचवेळी मुख्यमंत्री, विविध खात्यांचे मंत्री, राज्यपाल, केंद्र शासनातील मंत्री आणि राज्यातील लोकप्रतिनिधी या सर्वांशी सुसंबद्ध असा संवाद ठेवून सर्वांच्या सहयोगाने त्यांना कारभार हाकावा लागतो. लोकप्रतिनिधींना बरेचदा प्रशासनातील नियम आणि प्रथा परंपरा यांचे ज्ञान नसते. त्यांना जनतेची कामे करून घ्यायची असतात. अशावेळी त्यांची कामे नियमात कशी बसतील हे बघून कामे पुढे न्यावी लागतात. एकंदरीत लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्यातील त्या महत्त्वाचा दुवा म्हणून मुख्य सचिव कार्यरत असतात. हे सर्व बघता ही अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारीच मानावी लागते.
सुजाता सौनिक या च्या बॅचच्या सनदी अधिकारी आहेत तीन दशकांहून अधिक त्यांचा प्रशासनातील प्रदीर्घ असा अनुभव आहे. प्रशासनातील विविध पदावर त्यांनी यशस्वी कामगिरी पार पाडलेली आहे. त्यामुळे मुख्य सचिव या पदालाही त्या निश्चित न्याय देतील आणि त्यांचा कार्यकाळ महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणारा ठरेल याबद्दल आमच्या मनात कोणतीही शंका नाही.
अधी नमुद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र हे पुरोगामी विचारांचे प्रगत राष्ट्र राज्य म्हणून ओळखले गेले आहे. स्त्री शिक्षणाची मुहूर्तमेढ इथेच रोवली गेली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातून अनेक महिलांनी देशात आणि महाराष्ट्रातही अनेक जबाबदारीची पदे भूषविली आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्र राज्याचे गठन झाल्यावर लगेचच विजयालक्ष्मी पंडित या महाराष्ट्राच्या राज्यपाल झाल्या होत्या. याच महाराष्ट्राने देशाला पहिल्या महिला राष्ट्रपती देखील दिल्या आहेत. प्रतिभा पाटील या महाराष्ट्रातीलच होत्या. त्या देशाच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती होत्या. महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातही अनेक महिला नेत्यांनी महत्त्वाची कामगिरी केलेली आहे. महाराष्ट्रातून केंद्रातही अनेक महिलांनी आपल्या कर्तृत्वाने आपले स्थान निर्माण केले आहे. असे असले तरी महाराष्ट्रात आजवर एकही महिला मुख्य सचिव झाली नव्हती, आणि महिला मुख्यमंत्री देखील होऊ शकलेल्या नाहीत. योगायोगाने आता प्रथमच महिला मुख्य सचिव नियुक्त झाल्या आहेत.
ज्याप्रमाणे महिला मुख्य सचिव झाल्या, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रासारख्या प्रगत पुरोगामी राज्यात महिला मुख्यमंत्री देखील व्हायला हव्यात अशी जनसामान्यांची विशेषतः महिला वर्गाची इच्छा आहे. आज देशाला महिला पंतप्रधान मिळालेल्या आहेत. महिला राष्ट्रपती देखील झालेल्या आहेत. लोकशाहीचे सर्वोच्च सभागृह असलेल्या लोकसभेच्या सभापतीपदी देखील मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन या महिलांनी आपले कर्तृत्व सिद्ध केले आहे. इतर राज्यांमध्ये देखील महिला मुख्यमंत्री झालेल्या आहेत. मात्र महाराष्ट्र अजून पर्यंत तरी कोणत्याही कर्तबगार महिलेला मुख्यमंत्रीपदी बसवू शकलेला नाही.
आज महाराष्ट्रात सत्तेचे दावेदार असणाऱ्या सर्वच पक्षांमध्ये कर्तबगार महिला नेतृत्व करत आपले नेतृत्व गुण सिद्ध करत आहेत. मात्र कोणत्याही राजकीय पक्षाने अजून पर्यंत कोणत्याही महिलेला ती संधी दिलेली नाही. यानिमित्ताने आमची सर्वच राजकीय पक्षांना विनंती आहे की त्यांनी आता महाराष्ट्रासारख्या प्रगत पुरोगामी राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी एखाद्या कर्तबगार महिलेला संधी द्यावी. ज्या सावित्रीबाई फुले, अहिल्याबाई होळकर, रमाबाई रानडे यांचे नाव घेऊन आम्ही राजकारण आणि समाजकारण करतो त्यांना ही खरी आदरांजली ठरेल.
इथे जाता जाता एकच सुचवावेसे वाटते महिला मुख्यमंत्री ठरवताना राजकीय घराणेशाही बाजूला ठेवली जावी. कारण जेव्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना आरक्षण दिले गेले, तेव्हा महिला निवडल्या जायच्या, आणि त्यांचे यजमान किंवा कुटुंबातला कोणीतरी पुरुष कारभार हाकायचा. पुरोगामी महाराष्ट्रात असे होऊ नये. सक्षम अशा महिलेलाच त्या पदावर बसवावे, तिथे राजकीय घराणेशाही नसावी, इतकेच सांगावेसे वाटते.