अशोक गायकवाड
रायगड :रायगड जिल्ह्याला प्राथमिकता क्षेत्रासाठी ६ हजार ६०० कोटींच्या वार्षिक पतपुरवठा आराखड्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले असून ते साध्य करण्यासाठी बँकांनी व शासकीय अधिकाऱ्यांनी परस्पर समन्वय ठेवून नागरिकांना नियमित आणि चांगल्या पद्धतीने सेवा द्याव्यात असे, निर्देश जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी दिले.
जिल्हास्तरीय सल्लागार व आढावा समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील राजस्व सभागृहात (दि.२८ जून ) रोजी संपन्न झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी भारतीय रिझर्व बँकच्या वित्तीय समावेशन आणि विकास विभागाचे व्यवस्थापक अरुण बाबू, बॅंक ऑफ इंडियाचे रायगड चे विभागीय व्यवस्थापक मुकेश कुमार, स्टेट बँक ऑफ इंडिया चे विभागीय व्यवस्थापक सुरेश शिंदे, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक विजय कुलकर्णी, नाबार्डचे जिल्हा विकास व्यवस्थापक प्रदीप अपसुंदे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक, जी.एस.हरळया, कृषी विभागातील कृषी अधीक्षक वंदना शिंदे, माविमचे जिल्हा व्यवस्थापक अशोक चव्हाण, वर्षा पाटील, जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी, दौलकर,आरसेटीचे संचालक सुमित धानोरकर तसेच विविध विभाग व महामंडळाचे अधिकारी, बँकांचे जिल्हा समन्वयक प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी जिल्हाधिकारी किशन जावळे म्हणाले की, खरीप हंगामासाठी रू.३१५ कोटींचे उद्दिष्ट असून ऑगस्ट अखेर १०० टक्के उद्दिष्टपूर्ती करावी. मत्स्य व्यवसाय आणि दुग्ध व्यवसाय अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड देण्याला प्राधान्य देण्यात यावे तसेच शासकीय योजनांतर्गत प्राप्त कर्ज प्रकरणे वेळेत मार्गी लावा, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या. पीक कर्ज योजनेसह अन्य शासकीय योजनांतर्गत बँकांकडे प्राप्त कर्ज प्रकरणे वेळेत मार्गी लावावीत. सर्व शासकीय योजनांच्या कर्ज प्रकरणांची डिसेंबर अखेर उद्दिष्ट पूर्तता करावी. शासनाच्या आणि महामंडळांच्या योजनांचा लाभ जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त नागरिकांना मिळवून देण्यात यावा. यासाठी बँकांनी वार्षिक पतपुरवठा आराखड्याबरोबरच शासकीय व महामंडळांच्या योजनांची उद्दिष्टपूर्ती होण्यासाठी परस्पर समन्वय ठेवून नियोजन करावे. तसेच कृषी व तत्सम क्षेत्र, लघु उद्योग क्षेत्र, प्राथमिक, अप्राथमिक क्षेत्राची उद्दिष्टपूर्ती करावी. प्रधानमंत्री अन्न प्रक्रिया योजनांमध्ये लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात येतो त्याअंतर्गत जास्तीत जास्त प्रकरणे होण्यासाठी कृषी विभागाने पुढाकार घ्यावा. बँकानी ग्राहकांना बँकिग सुविधा पुरविण्याबरोबरच त्यांना आर्थिकदृष्ट्या साक्षर करण्यासाठी पुढाकर घ्यावा. यासाठी कर्ज मेळाव्याबरोबरच आर्थिक साक्षरतेचे नियोजन करावे. जास्त व्याज घेणाऱ्या संस्थांमधून कर्ज न घेता सरकारी बँकामधून घ्यावे तसेच बनावट नोटा ओळखणे व नाण्यांच्या वापरासंबंधी जिल्ह्यात जनजागृती मेळावे आयोजित करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने पुढाकार घ्यावा, असेही जिल्हाधिकारी जावळे यांनी सांगितले. यावेळी प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळासह विविध महामंडळांच्या योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, बचत गटांना पतपुरवठा, पीएम स्वनिधी, स्टॅन्ड अप इंडिया, विश्वकर्मा योजना, कृषी पायाभूत विकास निधी आदी विषयांचा आढावा जिल्हाधिकारी जावळे यांनी घेतला. यावेळी जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांच्या हस्ते लीड बँकेच्या वार्षिक पतपुरवठा आराखडा पुस्तिका २०२४-२५ चे व आरसेटीच्या वार्षिक कृती आराखडा पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. रायगड जिल्ह्यासाठी सन २०२३-२४ साठी वार्षिक पतपुरवठ्याचे उद्दिष्ट ५ हजार ६५० कोटी रुपयांचे देण्यात आले होते, यातील ८५०० कोटी (१५० टक्के ) उद्दिष्टपूर्ती मार्च २०२४ अखेर झाल्याबद्दल सर्व बँकांच्या कामाचे जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी कौतुक केले. सन २३-२४ या वर्षासाठी कृषी क्षेत्रासाठी १ हजार ३०० कोटी रुपयांचे उद्दीष्ट असताना बँकानी १६९५ कोटी (१३० %)तसेच सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगासाठी रू. २७५० कोटी रुपये उद्दीष्ट असताना रू. ४८३७ (१७६%)तर पीक कर्जासाठी ४५० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट जिल्ह्याला देण्यात आले असताना बँकानी रु.३८०.५९ कोटी (८५%) सध्या केले असल्याचे सांगून जिल्हा अग्रणी बँक – बँक ऑफ इंडियाचे व्यवस्थापक विजय कुलकर्णी यांनी जिल्हा वार्षिक पतपुरवठा आराखड्याच्या मार्च २०२४ अखेरच्या प्रगती अहवालाची माहिती दिली. त्याच बरोबर मुद्रा अन्तर्गत जिल्ह्यामध्ये रु ६१४ कोटी कर्ज वाटप करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. यावेळी कृषी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, विविध महामंडळांचे जिल्हा समन्वयक, आरसेटी आदी विभागांसह बँकांच्या जिल्हा समन्वयकांनी दिलेले उद्दिष्ट व मार्च २०२४ अखेर झालेल्या उद्दिष्ट पूर्ती बाबत माहिती दिली.