परामर्ष
हेमंत देसाई
युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशन भारतात १०० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करणार आहे. या करारामुळे भारतातील आयटी सेवांची निर्यात वाढून कुशल मनुष्यबळाला परदेशात अधिक संधी प्राप्त होईल. येत्या सहा वर्षांमध्ये भारतातून दोन ट्रिलियन डॉलर्स इतक्या मालाची निर्यात करण्याचे लक्ष्य असल्याने भारताला विविध देशांशी मुक्त व्यापाराचे करार करुन कर घटवावे लागतील. अर्थात खुलीकरण हे एकतर्फी नव्हे, तर दुतर्फी असले पाहिजे.
जगभर व्यापारवृद्धीसाठी करार केले जातात. त्यात दोन्ही बाजुंचा फायदा विचारात घेतला जातो. कधी मैत्रीपूर्ण करारात संबंधांना फायद्यापेक्षा जास्त महत्त्व द्यावे लागते. भारताची १४४ कोटींची बाजारपेठ अनेकांना खुणावत असते. एवढ्या मोठ्या बाजारपेठेत शिरकाव करण्यासाठी जगातील अनेक देश प्रयत्नशील असतात. भारताने ‘युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशन (ईएफटीए)शी नुकताच करार केला. ‘ईएफटीए’ मध्ये आइसलँड, लिंच्टेंस्टीन, नॉर्वे आणि स्वित्झर्लंड यांचा समावेश आहे. हे चार देश युरोपीयन महासंघाचे सदस्य नाहीत; पण ‘ईएफटीए’ नावाचा त्यांचा वेगळा गट आहे. भारत आणि ‘ईएफटीए’ यांच्यातील हा करार गेल्या १६ वर्षांमधील २१ फेर्‍यांच्या वाटाघाटीनंतर झाला आहे. त्यामुळे भारताचा युरोपमधील या चार देशांसोबतचा व्यापार सोपा होणार आहे. त्यांच्याकडून भारतात पुढील १५ वर्षांमध्ये १०० अब्ज डॉलर (सुमारे आठ लाख कोटी रुपये) गुंतवणूक अपेक्षित आहे. यामुळे भारतात नवीन कंपन्या उघडतील आणि रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील. भारताला आइसलँड, लिंच्टेंस्टीन, नॉर्वे आणि स्वित्झर्लंडसोबत व्यवसाय करणे सोपे होईल. याचा अर्थ आपण या देशांना अधिक माल विकू शकू आणि तिथूनही स्वस्त वस्तू आणू. पूर्वी सर्व वस्तू चीनमधून यायच्या; पण आता प्रत्येक देश चीनला पर्याय शोधतो आहे. अशा परिस्थितीत भारतासाठी ही मोठी संधी आहे. हा करार भारतासाठी का महत्त्वाचा आहे, त्यातून कोणत्या क्षेत्राला फायदा होईल, कोणाला तोटा होईल आणि सध्या भारतासमोर कोणती आव्हाने आहेत हे समजून घेतले की करार कोणाच्या फायद्याचा आणि कुणाच्या तोट्याचा हे समजू शकेल.
‘ईएफटीए’ म्हणजेच ‘युरोपीयन फ्री ट्रेड असोसिएशन’ हा चार देशांचा समूह आहे. या चार देशांमधील व्यापाराला चालना देणे हे ‘ईएफटीए’चे मुख्य कार्य आहे. याचा अर्थ या देशांमधील वस्तूंच्या खरेदी-विक्रीवर कोणताही कर नाही. ‘ईएफटीए’ हा भारताचा पाचवा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. २०२३ मध्ये, भारत आणि ‘ईएफटीए’ देशांदरम्यान २५ अब्ज डॉलरचा व्यापार झाला. ‘ईएफटीए’ १९६० मध्ये सुरू झाला. युरोपीय संघाशी स्पर्धा करण्यासाठी या संघटनेची स्थापना करण्यात आली. त्याचे मुख्यालय स्वित्झर्लंडमधील जीनिव्हा येथे आहे. यामध्ये समाविष्ट केलेल्या चार देशांची एकूण लोकसंख्या १३.५ दशलक्ष इतकी आहे. त्यांचा एकूण जीडीपी सुमारे १.१ ट्रिलियन डॉलर्स आहे. ‘ईएफटीए’ने आतापर्यंत युरोपबाहेरील सुमारे ४० देशांसोबत ३० व्यापार करार केले आहेत.
युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशनने (इफ्टा) भारतात १०० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याचे अभिवचन देणे ही अत्यंत आनंदाची बाब आहे. येत्या पंधरा वर्षांमध्ये भारताचा विकासदर साडेनऊ टक्के राहील आणि तोही डॉलरच्या हिशेबात राहील, हे गृहीत धरून या प्रकारचे वचन देण्यात आले आहे. दिलेले अभिवचन असोसिएशनने पूर्ण केले नाही, तर भारत सरकार परदेशी थेट गुंतवणुकीसाठी देत असलेल्या करसवलतींचा पुनर्विचार करू शकेल, असेही या देशांकडून सांगण्यात आले आहे. परंतु व्यापारतज्ज्ञांच्या मते एकदा दिलेल्या सवलती काढून घेणे खूप कठीण जाईल. याचे कारण भारतात या चार देशांच्या संघटनेतर्फे गुंतवणूक केली जाणार आहे. ते मुख्यतः खासगी क्षेत्र असून या असोसिएशनतर्फे गुंतवणूक विकासाबाबत देण्यात आलेल्या शब्दाची कायदेशीर व्याख्या करणे हे कठीण आहे. केवळ तत्त्व म्हणून भारतात अमुक इतकी गुंतवणूक केल्यास तमुक इतक्या सवलती देऊ, असे सांगणे ही चांगलीच बाब आहे. कारण सवलती देऊन नेमका काय उपयोग झाला, हे त्यामुळे दाखवून देणेही सोपे जाते. अपेक्षित गुंतवणूक झाली असेल तर सवलतींचे धोरण योग्य होते, असे सांगता येते आणि अपेक्षित गुंतवणूक न झाल्यास धोरण फसले असे मान्य करावे लागते.
प्रत्यक्ष करार केला जातो, तेव्हा त्याची शब्दरचना ढोबळ असते आणि अनेक पूर्वअटी घातलेल्या असतात. त्यामुळे कराराचे पालन न झाल्यास, अटींचा भंग झाला म्हणून ठरल्याप्रमाणे कारवाई करणे शक्य होईल की नाही हा प्रश्नच असतो. ‘इफ्टा’ या संघटनेने त्यांच्या देशातील विविध खासगी कंपन्यांना करसवलत मिळणार आहे, असा शब्द दिल्याशिवाय त्या कंपन्या गुंतवणूक करणार नाहीत. शिवाय सॉव्हरिन वेल्थ फंडामार्फत गुंतवणूक आली असेल, तर ती फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टमेंटच्या कक्षेत येते. परंतु पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टमेंट ही भारतीय शेअर बाजारात केली जाते. शेअर बाजारात परतावा मिळाला नाही अथवा बाजार कोसळला, तर ही गुंतवणूक काढून घेतली जाते. त्यामुळे पोर्टफोलिओ गुंतवणुकीस भारताच्या विकासाच्या दृष्टीने काही महत्त्व नाही. महत्त्व आहे, ते थेट परकीय भांडवल गुंतवणुकीला.
आज भारताचा विचार केला, तर महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तामिळनाडू यासारख्या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात परदेशातून भांडवल येत आहे. इफ्टा देशांमधून येणार्‍या ९५ टक्के मालावर आयात करसवलती दिल्या जातील, असे आश्वासन भारतातर्फे देण्यात आले आहे. आपल्या देशात तेथून सोन्याची मोठ्या प्रमाणावर आयात होते आणि त्यावरही किरकोळ का होईना, सवलत देण्याचे आपण मान्य केले आहे. अर्थात ज्या क्षेत्रात भारताने उत्पादनसंलग्न प्रोत्साहन योजना जारी केली आहे, त्या क्षेत्रातील कच्च्या मालाच्या आयातीवर दीर्घकाळ सवलती दिल्या जातील. कारण त्या क्षेत्रात भारतातील उद्योग क्षेत्र अधिक समर्थ होऊन आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धा करण्यात सिद्ध व्हावे, असे आपले धोरण आहे. गेल्या दोन दशकांमध्ये इफ्टा देशांमधून दहा अब्ज डॉलर्स इतकी गुंतवणूक आकर्षित झाली. आता ती दहापट वाढवायची असेल, तर त्यासाठी तशा प्रकारची प्रोत्साहक योजना राबवण्याची गरज आहे. परंतु केवळ व्यापार खुला केल्यामुळे भांडवल गुंतवणूक येईल, असे नव्हे. येथील प्रशासकीय कारभार पारदर्शक असण्याची गरज आहे. भारतीय बंदरातून मालाच्या चढ-उताराचा वेग मंद आहे. म्हणजे भारतीय बंदरातून माल उतरवून घेताना किंवा तो निर्यात करताना काही दिवस लागतात. जगाच्या बाजारात अनेक बंदरांमध्ये काही तासांमध्ये हे काम पार पाडले जाते. २०१९-२० ते २०२३-२४ या काळात भारताचा एकूण वार्षिक समुच्चित विकासदर ४.१ टक्के इतका होता. २०१४-१५ ते २०१८-१९ या कालावधीत तो ७.४ टक्के इतका होता. म्हणजे यापुढे हा दर किमान दुपटीने वाढवावा लागेल. विकासाची ही गती नसेल, तर त्या प्रमाणात परदेशी गुंतवणूक आपल्याकडे येणार नाही, हे लक्षात ठेवले पाहिजे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये नरेंद्र मोदी सरकार हे विविध देशांशी व्यापारी करार करत आहे. नुकताच ऑस्ट्रेलियाबरोबर आर्थिक सहकार्याचा आणि व्यापाराचा करार करण्यात आला. तर संयुक्त अरब अमिरातीसमवेत व्यापक आर्थिक भागीदारीचा करार झाला. ब्रिटन आणि युरोपीयन युनियन म्हणजेच ईयूशीही आपली बोलणी सुरू आहेत. गेल्या रविवारी ईयूबरोबर करारावर स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या. दिलेल्या शब्दाप्रमाणे इफ्टामधून भांडवल आल्यास दहा लाखजणांना रोजगार मिळू शकेल.
इफ्टा देशांपैकी स्वित्झर्लॅडशी भारताचा मोठ्या प्रमाणात व्यापार आहे. त्यानंतर क्रमांक लागतो तो नॉर्वेचा. स्विझर्लँडमधून भारत प्रचंड प्रमाणात सोने आयात करतो. त्यामुळे त्या देशाबरोबरच्या आपल्या व्यापारात तूट आहे. आता इफ्टा देशांमधून येणारी यंत्रसामग्री, औषधे, घड्याळे, खते, रासायनिक पदार्थ उत्पादने वगैरेंवरील कर रद्द केले जातील किंवा कमी केले जातील. अर्थात या करारातून शेती उत्पादने वगळण्यात आली आहेत. कारण परदेशातून भारतात शेतमाल आला, तर इथले शेतकरी उपाशी मरतील. बिगरशेती उत्पादनांना मात्र भारताची प्रचंड बाजारपेठ खुली करून देण्यात आली आहे. या करारामुळे भारतातील माहिती तंत्रज्ञानासारख्या सेवांची निर्यात वाढणार आहे. तसेच भारतातील कुशल मनुष्यबळाला परदेशात अधिक संधी प्राप्त होऊ शकतील. येत्या सहा वर्षांमध्ये भारतातून दोन ट्रिलियन डॉलर्स इतक्या मालाची निर्यात करण्याचे लक्ष्य ठरवण्यात आले आहे. त्यासाठी भारताला विविध देशांशी मुक्त व्यापाराचे करार करावे लागतील. तसेच कर घटवावे लागतील. त्याचबरोबर इफ्टा देशांनीही आपल्या बाजारपेठेतील नियंत्रणे घटवली पाहिजेत. खुलीकरण हे एकतर्फी नव्हे, तर दुतर्फी असलेस् पाहिजे.
(अद्वैत फीचर्स)