एनडीए’मध्ये मुजोरी; ‘इंडिया’त कुरघोडी

मागोवा

भागा वरखडे

लोकसभेच्या पहिल्या टप्प्याचे अर्ज भरून दुसर्‍या टप्प्याचे अर्ज भरायला सुरुवात झाली आहे. ‘इंडिया’ आघाडीत अनेक पक्ष सामील झाले, तरी त्यांची काँग्रेसवर कुरघोडी चालू आहे. एकीकडे साधन, संपत्ती, तपास यंत्रणा एनडीएच्या मदतीला तर दुसरीकडे इंडिया आघाडीमध्ये कमी साधनसंपत्ती, गटबाजी, प्रादेशिक वाद अशा दोन असमान ताकदीच्या पैलवानातील झुंज म्हणून सध्या या निवडणुकीकडे पाहिले जात आहे.

लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये भाजपने ४०० हून अधिक जागा जिंकण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. ते साध्य करण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याची भाजपची तयारी आहे. त्यासाठी अगोदर एक एक पक्ष जोड़ून घेण्याचा प्रयत्न झाला. नंतर मात्र मुजोरी आली. आम्हाला नाही, तर तुम्हाला आमची गरज आहे, असा वागणुकीतला एकूण सूर झाला. ज्या बीजू जनता दलाने भाजपला वेळोवेळी मदत केली, त्याच्याशी काही जागांवरून भांडणे झाली. त्यामुळे भाजपतर्फे ओरिसामध्ये स्वबळावर निवडणुकीचा निर्णय घेण्यात आला. ‘आम आदमी पक्षा’चे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांना अटक केल्यानंतर दिल्ली आणि पंजाब सहज जिंकू, असे वाटल्याने भाजपची अकाली दलाशी बोलणी फिसकटली. अनेक राजकीय पक्ष फोडूनही भाजपतर्फे दररोज कुणाला न कुणाला गळाला लावण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. ‘आप’च्या खासदाराला फोडण्यात आले. काँग्रेस, झारखंड मुक्ती मोर्चा, तृणमूल काँग्रेस अशा पक्षांच्या नेत्यांना फोडण्यात आले. अजूनही हे सत्र सुरूच आहे. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वत: गेल्या दीड महिन्यात २३ दिवस दक्षिण भारतातील राज्यांचा दौरा केला. पक्षाचे नेतृत्व सतत आपल्या कुळाचा विस्तार करण्यात आणि नवीन राजकीय पक्षांना जोडण्यात व्यस्त आहे. दुसरीकडे, देशातील सर्वात जुना पक्ष काँग्रेसची स्थिती पाहिली तर या निवडणूक लढाईत त्यांची रणनीती काय आहे, हे ते अद्यापही ठरवू शकलेले नाहीत, असे दिसते. भाजपची विजयी मोहीम रोखण्यासाठी काँग्रेस सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे, असे चित्र दुर्दैवाने अजून तरी पुढे येत नाही. ‘इंडिया’ आघाडीतील अनेक पक्षांची तोंडे वेगवेगळ्या दिशांना आहेत, तरी त्यांना दिल्ली गाठायची आहे.
देशातील सर्वात जुन्या काँग्रेस पक्षासाठी ही निवडणूक जणू अस्तित्वाची लढाई आहे. कारण २०१४ पासून पक्ष सत्तेबाहेरच नाही, तर त्याला तिहेरी आकडाही गाठता आलेला नाही. स्वबळावर विरोधी पक्षनेतेपद मिळवू शकेल, अशी त्याची स्थिती नाही. समर्थ विरोधी पक्ष व्हायचे असेल, तर पक्षाच्या नेत्यांना एकत्र ठेवावे लागेल. यासोबतच या निवडणुकीमध्ये स्वबळावर शतक झळकावण्याची गरज आहे. देशातील लोकसभेच्या ५४३ पैकी सुमारे २०० जागांवर काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात थेट लढत असल्याने काँग्रेसचे नाव प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून घेतले जाते. यापैकी कर्नाटक, छत्तीसगड, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, आसाम, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये या दोन पक्षांमध्ये थेट लढत आहे. पहिल्या टप्प्याचे अर्ज भरून झाले तरी काँग्रेसजनांची एकी दृष्टिपथात येताना दिसत नाही. दररोज कुणी ना कुणी हाती कमळ धरताना दिसतो आहे. चार दशकांपासून देशात काँग्रेसची स्वबळावर सत्ता नसतानाही उमेदवारीसाठी मारामार्‍या आणि उमेदवारी मिळाली नाही, तर ‘तुला न मला घाल कुत्र्याला’ अशी प्रवृत्ती आहे. भाजपने आतापर्यंत सात उमेदवार याद्या जाहीर केल्या. काँग्रेस कमी जागा लढवत असूनही उमेदवारी ठरवण्यात एवढ्या अडचणी का, याचे कारण दुबळे नेतृत्व आणि मुजोर नेते असे आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी निवडणूक प्रचारात सतत व्यस्त आहेत. निवडणूक रॅलीतील मंचावरून ‘मोदी गॅरंटी’च्या माध्यमातून सर्वसामान्यांना स्वत:शी जोडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. दुसरीकडे, काँग्रेसच्या निवडणुकीच्या नियोजनावर नजर टाकली तर त्यांना प्रचाराचा विसर पडला काय असे चित्र आहे. राहुल गांधींच्या ‘भारत जोडो न्याय यात्रे’च्या समारोपानंतर एकही मोठी सभा नाही की रोड शो नाही. भाजपने जाहीर केलेल्या उमेदवारांच्या यादीत अनेक बड्या नावांची तिकिटे कापण्यात आली. या यादीत अनेक आश्चर्यकारक नावेही जोडली गेली आहेत. असे असतानाही पक्षात फारशी नाराजी नव्हती. महाराष्ट्रात काही मतदारसंघांमध्ये नाराजी दिसली, इतकेच. दुसरीकडे तिकीट वाटपावरून काँग्रेसमध्ये खडाजंगी सुरू असून जाहीर झाल्यानंतरही उमेदवार बदलण्यात येत आहेत. याचे ताजे उदाहरण राजस्थानमध्ये पाहायला मिळाले. काँग्रेसने जयपूरमधून सुनील शर्मा यांना उमेदवारी दिली होती; मात्र त्यांच्या नावावरून वाद निर्माण झाल्यावर त्यांच्या जागी पक्षाने राजस्थानचे माजी मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास यांना उमेदवार म्हणून घोषित केले. दुसरीकडे प्रचंड वाद आणि विरोध असतानाही भाजपने महाराष्ट्रामध्ये नवनीत राणा, रणजितसिंह निंबाळकर यांना उमेदवारी दिली आणि कोणत्याही परिस्थितीत माघार घेणार नाही, हे ठणकावून सांगितले. गेल्या दहा वर्षांमध्ये काँग्रेस पक्ष सोडून अनेक नेते भाजपमध्ये दाखल झाले. केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाने त्यांना बक्षीसही दिले. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे नवीन जिंदाल, ज्योतिरादित्य शिंदे, मिलिंद देवरा, जितीन प्रसाद, आरपीएन सिंह ही मंडळी.
या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस नेतृत्वाची अवस्था ‘करो या मरो’ अशीच आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या रणसंग्रामात भाजपला हॅटट्रिक करण्यापासून काँग्रेस रोखू शकेल का? या निवडणुकीत पक्षाला चांगली कामगिरी करता आली नाही, तर संघटनेला फटका बबसेलच, पण प्रादेशिक पक्षही काँग्रेसवर कुरघोडी करतील. दुसरीकडे, भाजपच्या मित्रपक्षांना भाजप म्हणेल ती पूर्वदिशा मानावी लागेल. मल्लिकार्जुन खर्गे काँग्रेसचे अध्यक्ष असले, तरी पक्ष अजूनही गांधी घराण्यावर अवलंबून असल्याचे दिसते. या लोकसभा निवडणुकीमध्ये गांधी घराण्याची विश्वासार्हता पणाला लागली आहे. ‘मिशन ३७०’साठी पंतप्रधान मोदींचे लक्ष दक्षिण भारतावर आहे. ‘एनडीए’ आणि ‘इंडिया’ यांच्यातील लढा ही दोन असमान आघाड्यांमधील लढाई आहे. भाजपकडे ‘सीबीआय’, ‘ईडी’, ‘आयटी’ इत्यादी तपास संस्था, प्रशासकीय अधिकारी आणि निमलष्करी दले आणि निवडणूक आयोग आदी आहेत. असंवैधानिक इलेक्टोरल बाँड्स आणि इतर मार्गांनी मिळवलेला पैसा आणि फौजफाटा आहे तर ‘इंडिया’कडे सैन्य, संसाधने नाहीत. सर्वात मोठा विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसची बँक खातीही जप्त करण्यात आली आहेत. भाजपने आतापर्यंत ४०७ जागांसाठी उमेदवार जाहीर केले आहेत. आश्चर्याची बाब म्हणजे पक्षाने जाहीर केलेल्या यादीमध्ये सध्याच्या २९१ खासदारांपैकी १०१ खासदारांची तिकिटे रद्द करण्यात आली आहेत.
भाजपने इतर पक्षांमधील नेत्यांनाही तिकीट दिले आहे. बसपच्या रितेश पांडे यांना उत्तर प्रदेशमधील आंबेडकर नगरमधून तिकीट मिळाले आहे. काँग्रेसच्या गीता कोडा यांना चाईबासा येथून तिकीट मिळाले आहे. काँग्रेसमधून आलेल्या नवीन जिंदाल यांना कुरुक्षेत्रमधून उमेदवारी देण्यात आली आहे. झारखंड मुक्ती मोर्चाचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या वहिनी सीता सोरेन यांना भाजपने दुमका येथून उमेदवारी दिली आहे. राज्यसभेच्या पियूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान आणि मनसुख मांडविया यांना लोकसभेत उतरवले आहे. भाजपच्या यादीत आतापर्यंत ६६ महिला उमेदवार आहेत. या वेळी भाजपने अनेक वादग्रस्त खासदारांची तिकिटे रद्द केली आहेत.
शिरोमणी अकाली दल (एसएडी) सोबत युती न करता भाजपने पंजाबमध्ये स्वबळावर लोकसभा निवडणूक लढवण्याची घोषणा केली आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत दोन्ही पक्षांनी एकत्र निवडणूक लढवली होती; पण त्यांचा फारसा फायदा झाला नाही. मोदी लाटेनंतरही काँग्रेसने आठ जागा जिंकल्या तर उर्वरित पाच जागा भाजप, अकाली दल आणि आम आदमी पक्षाने (आप) जिंकल्या. तथापि, २०२० मध्ये आता रद्द केलेल्या शेती कायद्याच्या विरोधादरम्यान युती तुटली. शेतकर्‍यांचा विरोध सुरू असतानाच शिरोमणी अकाली दल भाजपशी हातमिळवणी करण्यास तयार नव्हते. गेल्या निवडणुकांदरम्यान त्याचा पाठिंबा कमी झाल्यामुळे शिरोमणी अकाली दलाला भाजपसोबतच्या युतीच्या योजनांवर पुनर्विचार करण्यास भाग पाडले, कारण पक्षाचे नेते शीख कैद्यांचा मुद्दा जोमाने मांडत आहेत.
ओडिशामधील सत्ताधारी बिजू जनता दल (बिजद) तसेच राज्यात प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपमध्ये निवडणुकीत युती होईल, असे वातावरण होते; मात्र ही आघाडी आकाराला आली नाही. अखेरीस राज्यात दोन्ही पक्ष स्वबळावर लढतील. लोकसभेबरोबच ओडिशामध्ये विधानसभा निवडणूकही होत आहे. विधानसभेला भाजपला ४० ते ४५ हून अधिक जागा देण्यास बिजू जनता दलाची तयारी नव्हती. भाजप मात्र सर्वेक्षणाचे दाखले देत आपली लोकप्रियता वाढल्याचे सांगत होता. या सार्‍यात जागावाटप अशक्य झाले. राज्यात या दोन पक्षांकडे ८२ टक्के मते आहेत. थोडक्यात १८ टक्के मते ही भाजप-बिजद विरोधातील म्हणजे ही प्रामुख्याने काँग्रेसची आहेत. राज्यातील हे दोन प्रमुख पक्ष एकत्र आल्यावर कार्यकर्त्यांना संधी कशी मिळणार? विशेषत: भाजपने २०१९ मध्ये लोकसभेच्या आठ जागा जिंकल्यानंतर राज्यात संघटना वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. आता आघाडी झाल्यावर दोन्हीकडील नाराज कार्यकर्ते संधी मिळण्यासाठी काँग्रेसमध्ये गेले असते. हे दोन पक्ष एकत्र आले तर काँग्रेसला विरोधी पक्षाची जागा मिळेल, तिला विस्ताराची संधी मिळाली असती. त्यापेक्षा एकमेकांच्या विरोधात लढून पुन्हा एकत्र येण्याचा पर्याय दोन्ही बाजुंना रास्त वाटला. एकंदरीत, असमान ताकदीच्या पैलवानांमधील झुंज वातावरण प्रश्नांकीत बनवत आहे.
(अद्वैत फीचर्स)