पालघर : राज्यातील सरकारी-निमसरकारी अधिकारी, शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना तत्काळ लागू करा, या मागणीसाठी पालघर जिल्ह्यातील हजारो कर्मचाऱ्यांनी काल भरपावसात जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ रस्त्यावर दंडवत आंदोलन केले. ‘एकच मिशन-जुनी पेन्शन, व्होट फॉर ओपीएस’ यासारख्या घोषणांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर दणाणून गेला होता. या आंदोलनात महिला आंदोलनकर्त्यांची संख्या लक्षणीय होती. विशेष म्हणजे ज्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू आहे, असेही कर्मचारी आंदोलनात सहभागी झाले होते.
शासकीय सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व त्यानंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना आणि शिक्षक संघटनांद्वारे अनेक वर्षांपासून विविध आंदोलने करून केली जात आहे, मात्र राज्य सरकार केवळ वेळकाढूपणाचे धोरण स्वीकारत आहे. त्यामुळे राज्यातील २००५ नंतर शासन सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे. याचाच परिपाक म्हणून जिल्हाध्यक्ष लक्ष्मण नणवरे आणि पालघर ठाणे जिल्हा माध्यमिक शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष गणेश प्रधान, रवींद्र ठाकूर यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेच्या पालघर जिल्हा शाखेने आंदोलन केले. या आंदोलनाची सुरुवात स. तू. कदम विद्यालय येथून करण्यात आली, तर जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे सांगता करण्यात आली. आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाने मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना दिले.
प्रस्तावित जीपीएस योजनेला विरोध
सरकारने जुनी पेन्शन समितीचा अहवाल जाहीर केला असून जीपीएस नावाची नवीन पेन्शन योजना प्रस्तावित आहे. या योजनेचे स्वरूप हे एनपीएस योजनेसारखेच असल्याचे प्रथमदर्शनी लक्षात येत आहे. त्यामुळे एनपीएस कर्मचाऱ्यांनी निषेध व्यक्त केला.
जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करण्याचा निर्णय न घेता सरकार फसव्या योजना लादत आहे. तत्कालीन सरकारने उतारवयातील काठीच काढून घेतल्याने व मागील १८ वर्षांपासून सर्वच सरकारांनी चालढकल करण्याचे धोरण घेतल्यामुळे कर्मचारीवर्ग हवालदिल झाला आहे. हे कर्मचारी विधानसभा निवडणुकीतून आपला रोष व्यक्त करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
– लक्ष्मण नणवरे, जिल्हा अध्यक्ष, जुनी पेन्शन संघटना
००००