अनिल ठाणेकर
ठाणे : केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला वाटा मिळाला नसल्याची विरोधकांची ओरड `निराधार’ आहे. वाढवण बंदरासाठी ७६ हजार कोटींची भरीव तरतूद झाली. तर मुंबई-दिल्ली औद्योगिक कॉरिडॉर, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते सुधारणा, सर्वसमावेशक इकॉनॉमिक कॉरिडॉर, कृषी व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प आदींसाठी तरतूदी आहेत, असे मत कोकण पदवीधर मतदारसंघातील भाजप आमदार निरंजन डावखरे यांनी व्यक्त केले.
भाजपाच्या वतीने यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाची माहिती देऊन चर्चा करण्यासाठी ठाणे विभागीय कार्यालयात प्रबुद्ध संमेलन आयोजित करण्यात आले होते. या संमेलनानंतर आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत आमदार निरंजन डावखरे यांनी अर्थसंकल्पाविषयी सविस्तर माहिती दिली. या वेळी भाजपाचे ठाणे शहर जिल्हाध्यक्ष संजय वाघुले, माजी नगरसेवक संदिप लेले, उपाध्यक्ष सागर भदे, सरचिटणीस सचिन पाटील, समीरा भारती आदी उपस्थित होते.
मुंबई, पुणे, नागपूर येथील मेट्रो प्रकल्पांसाठी तरतूदी केलेल्या आहेत. मुंबई महानगर क्षेत्रात ग्रीन अर्बन मोबिलिटीसाठी तरतूद केलेली आहे. राज्यातील रेल्वे प्रकल्प व इतर कामांसाठी तब्बल १५ हजार ९४० कोटी रुपये दिले गेले. त्यातून रेल्वेची कामे वेगाने होतील. २००९-२०१४ मधील सरासरी ११७१ कोटी रुपयांच्या वाटपापेक्षा ही तरतूद तब्बल १३.५ पट अधिक आहे. आगामी पाच वर्षात २५० नवीन लोकल सेवा आणि १०० मेल-एक्सप्रेस गाड्यांची वाढ होणार असून, प्रवाशांचा प्रवास सुकर होईल.’महाराष्ट्रातील शहरी भागातील १३ लाख गरीब कुटुंबांना प्रधानमंत्री आवास योजनेन्वये घरे उपलब्ध होणार आहेत. त्यातील साडेआठ लाख घरांचे वाटप पूर्ण झाले आहे. तर ग्रामीण भागात आतापर्यंत सुमारे साडेबारा लाख घरे पूर्ण झाली, असे आमदार निरंजन डावखरे यांनी सांगितले.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाला सामाजिक चेहरा असून, समाजाच्या सर्व स्तरांतील नागरिकांचा अर्थसंकल्पात विचार करण्यात आला आहे. चाकरमानी नागरिकांपासून नवउद्योजक आणि गरीब, महिला, युवक आणि शेतकऱ्यांना अर्थसंकल्पात दिलासा मिळाला असून, देशाची विकसित भारताकडे वाटचाल सुरू झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दहा वर्षाच्या कार्यकाळात देशाने अर्थव्यवस्थेत दहाव्या क्रमांकावरून पाचव्या क्रमांकावर झेप घेतली. सातत्याने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेमुळे भारताची वेगाने विकासाकडे वाटचाल सुरू झाली आहे. २०४७ मध्ये विकसित भारत घडविण्याचे लक्ष्य ठेवून विविध धोरणे आखण्यात येत आहेत. त्याचीच प्रचिती यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात आली आहे. केंद्र सरकारच्या उत्तम धोरणांमुळेच भारत जगभरात प्रगतीपथावर आहे, असे प्रतिपादन आमदार डावखरे यांनी केले. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवात देशातील २५ कोटी नागरिकांची गरीबी दूर झाली असून, ते मध्यमवर्गात समाविष्ट झाले आहेत. या नवमध्यमवर्गाबरोबरच युवक, आदिवासी, दलित आणि मागासवर्गीयांचे जीवन सुखकर करण्याचा अर्थसंकल्पात प्रयत्न आहे. केंद्र सरकारने नऊ प्राधान्यक्रम निश्चित करून वाटचाल सुरू केली आहे. आगामी काळात ४ कोटी १० लाख तरुणांना रोजगाराची संधी निर्माण होईल. बांधकाम क्षेत्राला प्रोत्साहन दिले जात असून, त्यातून २ कोटी १० लाख तरुणांना रोजगार मिळेल. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये नोंदणी झालेल्या तरुणांना १५ हजार रुपयांपर्यतचा पगार मिळणार आहे. २० लाख तरुणांना कौशल्य विकासाचे, आगामी पाच वर्षात १ कोटी तरुणांना आघाडीच्या ५०० कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिपची संधी, स्टार्ट अपसाठी गुंतवणूकदारांवरील एंजेल कर रद्द करण्यात आला. विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणांसाठी १० लाखांपर्यंत कर्ज उपलब्ध होईल. तर करप्रस्तावात बदलांमुळे नोकरदारांची प्रत्येकी १७ हजार ५०० रुपयांची बचत होणार आहे, असे आमदार डावखरे यांनी नमूद केले.
0000