‘आप’च्या संजय सिंह यांना जामीन
नवी दिल्ली : अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजेच ईडीला आज सुप्रीम कोर्टाने जोरदार झटका दिला. गेल्या सहा महिन्यापासून दिल्लीतील कथित दारू घोटाळ्याप्रकरणी अटकेत असलेल्या ‘आप’चे खासदार संजय सिंह यांना सर्वोच्च न्यायालयात दिलासा मिळाला. सुप्रीम कोर्टाने फैलावर घेतल्यानंतर ईडीने संजय सिंह यांच्या जामीनाला कोणताही विरोध केला नाही आणि अखेर संजय सिंह यांना जामिन मिळाल. सुप्रीम कोर्टातील आजचा दिवस अत्यंत नाट्यमय़ ठऱला.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीस संजीव खन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठात न्या. दिपांकर दत्ता आणि पीबी वराळे यांचाही समावेश होता. या खंडपीठाने विचारलेल्या तीन प्रश्नांना ईडीकडे कोणतेच उत्तर नव्हते. कोर्टाने र्ईडीला विचारले की आरोपपत्रात उल्लेख केलेला भ्रष्टचारातील पैशांचा सुगावा लागला आहे का ? माफीच्या साक्षिदाराच्या पहिल्या ९ जवाबात संजय सिंह यांचे नाव नव्हते. त्याला माफीचा साक्षीदार बनविल्यावर त्याच्या जबाबात संजय सिंहयाचे नाव आले म्हणून त्याला अटक केलीत तर मग आधीच नऊ जबाब पटलावर का ठेवले गेले नाहीत ? जर संजय सिंह यांच्यावरील भ्रष्ट पैशाचा माग लागला असेल तर तो तपास या कोर्टापुढे ठेवावा. त्यावर सुनावणी होऊन मग आम्ही निर्णय घेऊ. पण जर आम्ही त्या आधारावर जर जामिन दिला तर त्यांच्यावरील मनीलाँड्रींग केसच रद्द होऊ शकते. तेव्हा तुम्ही तुमच्या अधिकाऱ्यांना लंचच्या वेळेत विचारुन घ्या. जर तुम्ही संजय सिंह यांच्या जामिनाला विरोध केलात तर सारी तथ्य कोर्टापुढे ठेवावी लागतील अन्यथा तुम्हीच त्यांच्या जामिनाला विरोध करू नका? निर्णय तुम्हाला घ्यायचाय. यावर दुपराच्या जेवणाच्या सुट्टीनंतर ईडीच्या वकीलांनी एक पावूल मागे जात संजय सिंह यांच्या जामिनाला आम्ही विरोध करीत नसल्याचे न्यायालयास सांगितले. आणि अखेर संजय सिंग यांना जामिन मिळाला. आजच्या या निर्णयामुळे कथित दारू घोटाळा प्रकरणी तुरुंगात असलेले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांच्या जामिन अर्जावर नक्कीच प्रभाव पडेल.
संजय सिहं यांना जामीन मिळाल्यानंतर आप पक्षाच्या नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी आनंद व्यक्त केला. या प्रकरणात काहीही पुरावे नाहीत, भाजपकडून सूड बुद्धीने कारवाई केली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
संजय सिंह यांना ४ ऑक्टोबर रोजी अटक करण्यात आली होती. दिल्लीसाठी २०२१-२२ साली तयार केलेल्या ‘दिल्ली अबकारी धोरण’ निर्मिती आणि धोरणाच्या अंमलबजावणीमध्ये भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. हे धोरण नोव्हेंबर २०२१ मध्ये लागू करण्यात आले होते; मात्र त्यानंतर जुलै २०२२ मध्ये ते रद्द करण्यात आले. आज २ एप्रिल रोजी त्यांना जामिन मिळाला आहे. या कालावधीत ते राजकीय सभात भागू घेऊ शकणार असल्यामुळे आपच्या गोटात उत्साहाचे वातावरण आहे.