जलसंकटावर मात करण्याचा राजमार्ग

पर्यावरण

मिलद बेंडाळे

भारताला येत्या काही वर्षांमध्ये मोठ्या जलसंकटाचा सामना करावा लागू शकतो. ‌‘नीती‌’ आयोगाच्या अहवालानुसार 2050 पर्यंत भारतातील 50 टक्क्यांहून अधिक जिल्ह्यांमध्ये पाण्याची कमतरता भासू शकते. आज जलशुद्धीकरणासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रदूषित पाण्याचा पुनर्वापर करता येतो. पाणीपुरवठा समतोल करून पाणीटंचाई असलेल्या भागांना प्राधान्याने पाणी देता येईल. हे सारे कसे साध्य करता येईल?

भारतातील दरडोई पाण्याची मागणी 2050 पर्यंत 30 टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे तर जलस्रोतांच्या कमतरतेमुळे दरडोई पाण्याची उपलब्धता 15 टक्क्यांनी कमी होण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होईलच; शिवाय वस्त्रोद्योग, वीजनिर्मिती आणि शेतीसारख्या पाण्याची गरज असलेल्या उद्योगांनाही धोका निर्माण होईल. भारतातील जलसंकटाचा थेट परिणाम पाणीकेंद्रित उद्योगांवर होणार आहे. यामध्ये वस्त्रोद्योग, वीजनिर्मिती आणि शेतीचा समावेश आहे. कपड्यांच्या निर्मितीमध्ये, फायबर प्रक्रिया, धुणे, रंगवणे आणि फिनिशिंगमध्ये पाण्याचा वापर केला जातो. अशा परिस्थितीत भारतात जलसंकटासारखी समस्या वाढल्यास या प्रक्रियेला खीळ बसू शकते. पाण्याच्या कमतरतेमुळे उद्योगांना पर्यायी आणि महाग पाणी व्यवस्थापन तंत्र वापरावे लागू शकते. त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढेल आणि गुणवत्तेवरही परिणाम होईल. आपल्या देशातील जलविद्युतनिर्मिती प्रणाली मुख्यत्वे जलाशय आणि नद्यांवर अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत पाण्याच्या कमतरतेमुळे वीज उत्पादनात घट होऊ शकते किंवा सरकारला पर्याय शोधावा लागेल. औष्णिक वीज केंद्र थंड होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवश्यकता असते. पाण्याच्या कमतरतेमुळे त्यांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो आणि वीज उत्पादन कमी होऊ शकते. भारतातील बहुतेक शेतकरी जमिनीचे सिंचन करण्यासाठी जलाशय, नद्या आणि भूजलातील पाण्याचा वापर करतात. अशा परिस्थितीत पाण्याअभावी पिकांच्या सिंचनावर परिणाम होतो. त्यामुळे उत्पादनात घट होण्याची शक्यता असते.
पाण्याअभावी पीक उत्पादनात घट होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी होते. त्याचा नकारात्मक परिणाम होतो आणि अन्नसुरक्षेला धोका निर्माण होतो. देशातील पाण्याच्या कमतरतेमुळे तलाव, नद्या आणि हिल स्टेशन्सवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. म्हणजेच पाणीटंचाई आणि संबंधित समस्यांमुळे पर्यटकांची संख्या कमी होऊ शकते. त्यामुळे पर्यटन उद्योगाचे नुकसान होऊ शकते. पाण्याच्या टंचाईमुळे शेती आणि पाणीकेंद्रित उद्योगांमध्ये रोजगाराच्या संधी कमी होऊ शकतात. त्यामुळे बेरोजगारी वाढू शकते. याशिवाय जलसंकटग्रस्त भागातील लोकांची आर्थिक स्थिती कमकुवत होऊ शकते. परिणामी, आर्थिक असुरक्षितता वाढते. ‌‘नीती‌’ आयोगाच्या अहवालात म्हटले आहे की भारताने पाण्याच्या कमतरतेच्या समस्येवर काही ठोस पावले न उचलल्यास 2050 पर्यंत या देशाला त्याच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) सहा टक्क्यांपर्यंत नुकसान होऊ शकते.
भारतातील जलसंकटाची अनेक प्रमुख कारणे असली तरी सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे वेगाने वाढणारे शहरीकरण आणि औद्योगीकीकरण. या देशातील लोकसंख्या सातत्याने वाढत असल्याने पाण्याची मागणीही वाढत आहे. दुसरीकडे, शहरीकरणामुळे जलस्रोतांवर दबाव वाढत असून जलसंकट निर्माण होत आहे. हवामानातील बदलामुळे आणि पावसाच्या बदलत्या पद्धतींमुळे काही भागात पूरसदृश परिस्थिती निर्माण होत आहे तर काही भागात दुष्काळासारखी परिस्थिती निर्माण होत आहे. याशिवाय हिमालयातील हिमनद्या वितळल्याने जलस्रोतांची अनियमितता होते. त्यामुळे नदी प्रणालींवर परिणाम होतो. भारतात भूजलाचे शेती, उद्योग आणि घरगुती वापरासाठी अतिशोषण होत असून भूजलपातळीत झपाट्याने घट होत आहे. यामुळे भविष्यात जलसंकट निर्माण होऊ शकते. याशिवाय देशातील नद्या आणि तलावांमधून पाण्याचा अतिरेकी उपसा होत असल्याने हे जलस्रोत कोरडे पडत आहेत. आपल्या देशात पाण्याचा अतिवापर केला जातो; पण त्याच्या संवर्धनासाठी कोणतीही ठोस योजना नाही. याशिवाय पाणीपुरवठा आणि वितरण व्यवस्थेतील अनियमितता आणि गळतीमुळेही पाण्याचा अपव्यय होतो. भारतातील शहरीकरणामुळे होणारी जंगलतोड जलस्रोतांच्या गुणवत्तेवर आणि प्रमाणावर नकारात्मक परिणाम करते. उद्योगधंदे आणि घरगुती कचऱ्यामुळे भारतातील जवळपास सर्व नद्या, तलाव आणि भूजल स्रोत प्रदूषित होत आहेत. त्यामुळे स्वच्छ पाण्याची उपलब्धता कमी होत आहे. याशिवाय शेतीमध्ये वापरली जाणारी रासायनिक खते आणि कीटकनाशकेही जलस्रोत प्रदूषित करतात.
आज भारतातील नद्या धोक्यात आहेत. केंद्रीय जल आयोगाच्या (सीडबल्यूसी) अहवालानुसार जून 2019 च्या अखेरीस, भारतातील गोदावरी, कृष्णा आणि कावेरी या तीन प्रमुख नद्यांची खोरी धोक्यात आली होती. 2019 पर्यंत कावेरीमध्ये 22 टक्के पाण्याची क्षमता होती. आता ती 12.5 टक्क्यांवर आली आहे. गोदावरी आणि कृष्णा नदी खोऱ्यातील पाणीसाठा 8.7 टक्के आणि 5.7 टक्के होता. भारतातील नद्यांना हवामान संकट, अनावश्यक धरणे बांधणे, बांध घालणे आणि जलविद्युतकडे ओढा, वाळू उत्खनन यासारख्या स्थानिक कारणांमुळे गंभीर धोका आहे. धरणे आणि विकास प्रकल्पांमुळे सर्वाधिक लांबीच्या नद्या झपाट्याने कोरड्या पडत आहेत. आज भारतातील 96 टक्के नद्यांची लांबी अवघी दहा किलोमीटर आहे. काही शंभर किलोमीटर त्रिज्येच्या आत आहेत. लांब नद्या पाचशे ते एक हजार किलोमीटरच्या श्रेणीत आहेत. पाण्याचे संकट कमी करण्यासाठी भारताला लांब आणि बारमाही नद्यांची गरज आहे. पर्यावरण तज्ज्ञांच्या मते देशातील वाढत्या जलसंकटाचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे तलावांची नासाडी. हवामानबदल, प्रदूषण, मानववंशजन्य क्रियाकलाप, गर्दीचे क्षेत्र आणि लोकांच्या सदोष वर्तनामुळे भारतातील तलावांची संख्या झपाट्याने कमी होत आहे. भूजल कमी होणे हेदेखील एक प्रमुख कारण आहे आणि अतिशोषणामुळे परिस्थितीवर नकारात्मक परिणाम झाला आहे.
‌‘नीती‌’ आयोगाच्या जून 2018 मधील संयुक्त जल व्यवस्थापन निर्देशांकाच्या अहवालानुसार 2001 मध्ये भारतात दरडोई पाण्याची उपलब्धता 1,820 घनमीटर होती. ती 2011 पर्यंत कमी होऊन 1,545 घनमीटर झाली. याच अहवालात 2025 पर्यंत ही उपलब्धता 1,340 घनमीटर आणि 2030 पर्यंत 1,140 घनमीटरपर्यंत कमी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. 2050 पर्यंत देशातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पाणीटंचाई निर्माण होईल. ‌‘नीती‌’ आयोगाचा 2019 चा अहवाल सांगतो की सुमारे 74 टक्के गहू लागवड क्षेत्र आणि 65 टक्के भात लागवड क्षेत्रात 2030 पर्यंत तीव्र पाणीटंचाई जाणवेल. पाण्याच्या समस्यांवर मात करण्यासाठी देशाच्या बजेटमध्ये 2024 पर्यंत सर्व ग्रामीण घरांना पाईपद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची योजना असली तरी भारतातील पाण्याच्या जास्त वापरामुळे पाण्याचे नियोजन कठीण होते. देशातील वार्षिक पावसापैकी सुमारे 80 टक्के पाऊस जून ते सप्टेंबरदरम्यान होतो. या महिन्यांमध्ये सुमारे 25 दिवस सर्वात जास्त पाऊस पडतो. याचा अर्थ असा की देशातील जवळपास एक-सप्तमांश भाग जादा पावसाच्या काळात पुराचा सामना करतो. 2050 पर्यंत भारताला पाणीटंचाईचा सामना करावा लागेल, असे भाकीत केले जात आहे.
आज देशातील अनेक राज्ये पाणीटंचाईने त्रस्त आहेत. या राज्यांमध्ये राजधानी दिल्लीचाही समावेश आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारबरोबरच आपण सर्वांनी आपल्या स्तरावर जलसंधारणाबाबत ठोस पावले उचलली पाहिजेत. पावसाचे पाणी साठवण्यासाठी घरे, इमारती आणि सार्वजनिक ठिकाणी ‌‘रेनवॉटर हार्वेस्टिंग‌’ यंत्रणा बसवली पाहिजे. त्याची व्यापक चळवळ हाती घेऊन असे पाणी साठवून त्याचा उपयोग करणाऱ्यांना प्रोत्साहन द्यायला हवे. याशिवाय शेतीसाठी ठिबक आणि तुषार सिंचनासारख्या तंत्रांचा वापर करून पाण्याचा अपव्यय कमी करता येतो. जल व्यवस्थापनाचा सर्वसमावेशक आराखडा बनवून भूपृष्ठ आणि भूजल स्रोतांचे कार्यक्षम व्यवस्थापन करता येईल. पाणलोट क्षेत्र विकसित करून जलसाठा आणि भूजल पुनर्भरणाला चालना दिली जाऊ शकते. याशिवाय, स्मार्ट मीटरिंग आणि इतर डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पाण्याचे निरीक्षण सुधारले जाऊ शकते. जलशुद्धीकरणासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रदूषित पाण्याचा पुनर्वापर करता येतो. देशातील पाण्याचे वाढते संकट पाहता जलसंधारण आणि व्यवस्थापनासाठी कठोर कायदे करून त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करता येईल. पाणीपुरवठा समतोल करून पाणीटंचाई असलेल्या भागांना प्राधान्याने देता येईल. याशिवाय केंद्र आणि राज्य सरकार जलसंधारणाचे महत्त्व समजावून सांगण्यासाठी जनजागृती मोहीम राबवू शकतात. जल व्यवस्थापनात स्थानिक समुदायांना सहभागी करून समुदाय स्तरावर जलसंधारणाचे प्रयत्न केले जाऊ शकतात.
(अद्वैत फीचर्स)