न्यायालयाचा निवाडा, प्रशासनाला धडा

पैलू

प्रा. अशोक ढगे

पदाचा आणि पैशाचा माज कधी तरी उतरतोच. त्याला वेळ लागतो, इतकेच. व्यवस्थेतील त्रुटींचा गैरफायदा घेत, सगळे नियम धाब्यावर बसवत पूजा खेडकर सनदी अधिकारी झाली; परंतु खुर्ची आणि ऐषारामी मागण्यांनी तिला आजच्या टप्प्यावर आणून सोडले. या प्रकरणी न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर अनेक प्रशासकीय त्रुटी समोर आल्या. अशा त्रुटी पुन्हा आढळू नयेत यासाठी सजग होण्याचे आव्हान आता यंत्रणेपुढे आहे.

सत्तेचा आणि पैशाचा माज केला, पदाच्या जोरावर संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेला वाकवू शकतो, असा अहंकार आला की मग फजिती आलीच. त्यातही ज्या घरात पहिल्या दोन पिढ्या प्रशासनात वावरल्या आहेत, तिथे प्रशासनातील ‌‘लूप होल्स‌’ जसे माहीत असतात तसेच प्रशासनाच्या विरोधात गेल्यास कितीही मोठा माणूस असला तरी प्रशासन कसे सरळ करते, हे माहीत असायला हवे. एखाद्याने फसवायचे ठरवले असेल तर तो संपूर्ण व्यवस्थेला फसवू शकतो, सगळ्यांनाच कसे खुळ्यात काढू शकतो, हे पूजा खेडकर प्रकरणामुळे स्पष्ट झाले. एखाद्या सराईत गुन्हेगाराला लाजवेल, अशा पद्धतीने पूजाने कायद्याची आणि संपूर्ण व्यवस्थेची फसवणूक केली. व्यवस्थेतल्या त्रुटींचा गैरफायदा घेत, सगळे नियम धाब्यावर बसवत सनदी अधिकारी झाली; परंतु खुर्ची आणि ऐषारामी मागण्यांनीच तिला या टप्प्यावर आणून सोडले. खोट्याच्या पायावर बांधलेली इमारत फार काळ टिकत नाही, हे जगन्मान्य सत्य आता तिलाही अनुभवायला मिळाले. एक सत्य लपवायला गेले की अनेकदा असत्याचाच आधार घ्यावा लागतो आणि असे असत्य मग कधी ना कधी अंगलट येते. वास्तविक, घरात पन्नास कोटी रुपयांहून अधिक संपत्ती, बेनामी मालमत्ता, वेगवेगळ्या कंपन्या, पैशाच्या जोरावर मिळवलेली वैद्यकीय शाखेची पदवी असताना प्रशासकीय सेवेचा अट्टाहास कशासाठी, असा प्रश्न पडतो. जिद्द, ध्येय आणि प्रयत्नांची पराकाष्ठा करायची तयारी असेल, तर केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा देण्याचा निर्णयही समजू शकतो; परंतु यापैकी काहीच नसताना छानछौकी, मिजास आणि पैशाचा माज कशासाठी करायचा, असा प्रश्न पडतो. या निमित्ताने इतरही अनेक प्रश्न समोर आले आहेत. त्यांचा वेध घ्यायला हवा.
या प्रकरणाच्या निमित्ताने यंत्रणेने काही मुद्दयांचा साकल्याने विचार करायला हवा. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने ओबीसी समाजासाठी ठरवून दिलेली परीक्षा देण्याच्या प्रयत्नांची मर्यादा संपल्यानंतर तरी पूजा खेडकरने हा मार्ग सोडून द्यायचा, तर ते ही झाले नाही. एवढे कांड, चमकोगिरी आणि एकामागून एक कारनामे बाहेर आल्यानंतर थेट पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांवर लैंगिक छळाचा आरोप करणे हा तर आणखी एक कावा. आरोप करायचा आणि पोलिसांनी चौकशीला बोलावले तर यायचेच नाही, याला काय म्हणायचे? आई-वडीलांनी पूजाला वेळीच रोखले असते, तर आज देशात पूजाच्या नावे जो काळाकुट्ट इतिहास लिहिला गेला, तो लिहिला गेला नसता. पूजाचे आजोबा, तिचे वडील आणि आईचे वर्तन पोर्शे कार प्रकरणातील अग्रवाल कुटुंबासारखे आहे. चूक दिसत असताना पूजाला परावृत्त करण्याऐवजी फूस दिली, तर चांगल्या वर्तनाची अपेक्षाच करता येत नाही. गेल्या महिन्याभरात पूजा आणि तिच्या कुटुंबीयांचे वेगवेगळे कारनामे पाहून महाराष्ट्रातल्या जनतेवर थक्क होण्याची वेळ आली. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने तिचे सनदी अधिकारीपद काढून घेतले आणि यापुढे परीक्षा देण्यास कायमस्वरुपी बंदी घातली. पंतप्रधान कार्यालयाने या प्रकरणात दखल घेतली, तेव्हाच पूजा आणि तिच्या कुटुंबीयांना यातले गांभीर्य उमगायला हवे होते. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने एखाद्याचे आयएएस पद काढून घेणे हे दुर्मिळातील दुर्मिळ उदाहरण आहे.
हे प्रकरण चर्चेत आल्यानंतर केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने गेल्या 15 वर्षांमधील सर्व दिव्यांग प्रमाणपत्रांची छाननी केली. त्यात 14 हजार 999 उमेदवारांची प्रमाणपत्रे योग्य ठरली पण एकट्या पूजाचे प्रमाणपत्र बनावट निघाले. यावरून पूजाने जिल्हाधिकारी होण्यासाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगालाही गंडवल्याचे सिध्द झाले. स्वतःचे नाव तर बदलण्यावर तिचे समाधान झाले नाही. आई-वडिलांच्या नावाच्या स्पेलिंगमध्येही बदल करून फसवणूक केली. त्यामुळेच पूजाने नेमकी किती वेळा परीक्षा दिली, हे केंद्रीय लोकसेवा आयोगालाही समजले नाही. नाव बदलून तिने अनेक वेळा परीक्षा दिली. नऊ वेळा ओबीसी वर्गातून केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा देऊन प्रयत्नाची मुदत संपल्यानंतरही तिने दिव्यांग प्रवर्गातून दोन वेळा परीक्षा दिल्या. एक चांगले झाले की पूजा प्रकरणाचा बोध घेऊन केंद्रीय लोकसेवा आयोग आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने आता अधिक पारदर्शकता दाखवत नियम कडक करण्याबरोबरच अशा संशयास्पद प्रकरणांची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. दर वर्षी हजारो, लाखो उमेदवार केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा देतात. त्यात ओबीसी आणि दिव्यांगांचा समावेश असतो. त्यासाठीचे प्रमाणपत्र सक्षम अधिकाऱ्याने दिले आहे की नाही, त्यावरची तारीख, प्रमाणपत्रावर काही ओव्हररायटिंग आहे की नाही याची प्राथमिक छाननी केली जाते; परंतु ही सर्व प्रमाणपत्रे खरी आहेत की नाही याची सत्यता तपासण्याचे साधन किंवा व्यवस्था केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे नाही, असे दिसते.
पूजाने संपूर्ण व्यवस्थेसोबत ‌‘फ्रॉड‌’ केला असून एका प्रामाणिक उमेदवाराची संधी हिरावून घेतली. व्यवस्था बदलायची असेल तर आधी व्यवस्थेचा भाग व्हावे लागते, असा विचार करून अनेक तरुण दिवसरात्र अभ्यास करतात. परिस्थितीशी दोन हात करून स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी रक्ताचे पाणी करतात. अशा तरुणांच्या दुर्दम्य आशावादाला पूजाच्या करतुतींनी धक्का दिला आहे. पूजावरची ही कारवाई एकतर्फी आहे, असेही म्हणता येत नाही. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने तिला म्हणणे मांडण्यासाठी पुरेशी संधी दिली होती. मुदतवाढही दिली होती. दिल्ली पोलिसांनी याधीच पूजावर खोटे प्रमाणपत्र दिल्याचा आरोप ठेवत गुन्हा दाखल केला आहे. पूजाला लाल दिव्याचा सोस नडला. ऑडी कारवर महाराष्ट्र सरकारचे स्टिकर्स लावून फिरणे, अधिकाऱ्यांना धमकावणे, वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या चेंबरवर कब्जा करणे आदी कुरघोड्यांमुळे तिचे पुढचे कारनामे उघड झाले. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. ‌‘यूपीएससी‌’ने शिफारस केलेल्या उमेदवारांच्या नियुक्तीमध्ये केंद्रीय कार्मिक मंत्रालयाची भूमिका काय असते, ‌‘यूपीएससी‌’ने आणि त्यानंतर ‌‘कॅट‌’ने शिफारस नाकारूनही पूजाची नियुक्ती कशी करण्यात आली, पूजाने खासगी डॉक्टरकडून मिळवलेले खोटे प्रमाणपत्र कुणी ग्राह्य धरले, खासगी किंवा इतर ठिकाणाहून अपंगत्वाचा दाखला देणारे किती उमेदवार आज सेवेत रुजू आहेत अशा अनेक अनुरीत प्रश्नांच्या मुळाशी गेले, तरच पूजा खेडकर प्रकरणाच्या निमित्ताने लागलेली कीड दूर करता येईल.
‌‘यूपीएससी‌’ देशातील सर्वोच्च पदासाठी राबवत असलेली निवड प्रक्रिया खरोखरच सर्वोत्तम आहे का, तसे नसेल तर पूजासारखे चमकोगिरी करणारे आणि खोटे दाखले देऊन उत्तीर्ण होणारे उमेदवार ‌‘आयएएस‌’ कसे होतात असे प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित होतात. या प्रश्नांचे उत्तर पटकन यशस्वी होण्यासाठी तीव्र दबाव किंवा उच्च दर्जा प्राप्त करण्यासाठी शॉर्टकट अवलंबण्याच्या वृत्तीमध्ये असू शकते. तथापि, अशा निवडीमुळे अनेकदा गंभीर परिणाम होतात. पूजाची सार्वजनिक सेवा क्षेत्रातील कारकीर्द, प्रतिष्ठा आणि भविष्यातील संभाव्यता नष्ट होणे हे प्रामाणिकपणा आणि नैतिक वर्तनाच्या महत्त्वाची आठवण करून देते. पूजा प्रकरणानंतर आता दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क कायदा 2016 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारने मसुदा प्रकाशित केला. त्याअंतर्गत आता ही प्रक्रिया लांबली आहे. सुधारणांचा मसुदा तयार करताना या वादाचा विचार करण्यात आला आहे. यामुळे आता दिव्यांग प्रमाणपत्र देण्याबाबत कडक नियम होणार आहेत. सुधारित नियमांनुसार, अपंगांना त्यांच्या ओळखीचा पुरावा, सहा महिन्यांपेक्षा जुना फोटो आणि आधार कार्ड सादर करणे बंधनकारक आहे. अपंगत्व प्रमाणपत्रासाठी अर्ज प्राप्त करण्यासाठी आणि प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी फक्त वैद्यकीय अधिकारी सक्षम मानले जातील. यासाठी लागणारा कालावधी एक ते तीन महिन्यांपर्यंत वाढवावा, असेही सांगण्यात आले आहे.
गेल्या वर्षी, सरकारने पहिल्यांदा सर्व दिव्यांगांना लाभ घेण्यासाठी ‌‘यूडीआयडी‌’ कार्ड असणे अनिवार्य केले होते. ‌‘यूडीआयडी‌’ कार्डसाठी आधार अनिवार्य करण्यात आले. सरकारने दिव्यांगांसाठी कलर-कोडेड ‌‘यूडीआयडी‌’ कार्ड प्रस्तावित केले आहेत. 40 टक्क्यांपेक्षा कमी अपंगत्व असलेल्या लोकांसाठी पांढरे कार्ड, 40 ते 80 टक्क्यांदरम्यान अपंगत्व असलेल्या लोकांना पिवळे कार्ड आणि 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त अपंगत्व असलेल्यांना निळे कार्ड सुचवण्यात आले आहे. दोन वर्षांहून अधिक काळ अर्जावर निर्णय घेण्यास संबंधित वैद्यकीय अधिकारी असमर्थ ठरल्यास अर्ज रद्द केला जाऊ शकतो. ते पुन्हा सक्रिय करण्यासाठी, प्राधिकरणाशी संपर्क साधावा लागेल. असे बदल यापुढील काळात कितपत सार्थकी लागतात, हे पाहणे गरजेचे आहे.
(अद्वैत फीचर्स)