मुंबई : केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार धक्कादायक माहीत समोर आली आहे. लाडक्या बहीनींना आर्थिक मदत करण्याचा ढोल पिटला जाणाऱ्या महाराष्ट्रात गेल्या पाच वर्षात तब्बल सव्वा लाखाहून अधिक महीला गायब झाल्या आहेत. महिला आणि मुली गायब होण्याच्या यादीत महाराष्ट्र देशात पहिल्या पाच राज्यांत क्रमांक लागला आहे.
याबाबत हायकोर्टानं महाराष्ट्रातून गायब होणाऱ्या महिलांच्या मुद्यावर राज्य सरकारला नोटीस जारी केली आहे. शहाजी जगताप या माजी सैनिकानं हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. याच याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान, राज्य महिला आयोग आणि जीआरपीला यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करत, योग्य त्या उपाययोजना सुचवण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत.
आकडेवारीनुसार, साल २०१८ ते २०२२ या पाच वर्षांत महाराष्ट्रातून १ लाखांपेक्षा जास्त महिला बेपत्ता झाल्या आहेत, ज्यांचा आजवर काहीच ठावठिकाणा लागलेला नाही. याबाबत आता राज्य महिला आयोग तसेच, मोठ्या संख्येनं लोक गायब होण्याच्या तक्रारी असलेल्या रेल्वे पोलिसांना उत्तर देण्याचे आदेश हायकोर्टानं जारी केले आहेत. तसेच, यासंदर्भात काय उपाययोजना करण्यात येतील, ते देखील सांगण्याचे निर्देश दिले आहेत. अशातच, चार आठवड्यांत सुचवण्याचे निर्देश देत सुनावणी ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर यावर गुरूवारी सुनावणी झाली.
राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरोच्या आकडेवारीपुढीलप्रमाणे-
| साल | अल्पवयीन
मुली |
महिला | एकूण बेपत्ता |
| 2018 | 2063 | 27177 | 29240 |
| 2019 | 2323 | 28646 | 30969 |
| 2020 | 1422 | 21735 | 23157 |
| 2021 | 1158 | 19445 | 20630 |
| 2022 | 1493 | 22029 | 23522 |
