आमदार प्रताप सरनाईक यांची राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे मागणी
ठाणे : लहान मुली, स्त्रियांवर अत्याचाराच्या घटना देशामध्ये वाढत असल्यामुळे लोकांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. अशा घटना समाजात घडूच नयेत, गुन्हेगारांना कठोर शासन व्हावे यासाठी आरोपीस मृत्युदंडाची शिक्षा देणारा हा शक्ती कायदा महाराष्ट्रात तात्काळ लागू व्हावा. महाराष्ट्र विधानसभेकडून शक्ती कायदा म्हणजेच सुधारणा विधेयक आपल्याकडे अंतिम मंजुरीसाठी आले आहे. महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुका जवळ आल्याने अशा घटनांचा महाराष्ट्रातील काही राजकिय नेते आपल्या स्वार्थासाठी त्याचा वापर करीत आहेत त्यामुळे आपण या प्रकरणी लक्ष द्यावे. अशी विनंती आमदार प्रताप सरनाईक यांनी भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना केली आहे.
राज्यातील महिला, तरूणीं व बालकांवर होणारे अत्याचार बंद व्हावेत, गुन्हेगारांना कठोर शासन व्हावे व असा गुन्हा करण्यास कोणी धजावूच नये इतका कडक कायदा लागू असावा, गुन्हेगारांना वचक बसावा याकरिता आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ’शक्ती कायदा विधेयक“ मी आमदार म्हणून महाराष्ट्र विधानसभेत मांडले होते व हे विधेयक एकमताने मंजूर झाले. हे शक्ती कायदा विधेयक विधानसभेत २३ डिसेंबर, २०२१ तर विधानपरिषदेत २४ डिसेंबर, २०२१ रोजी सर्वांनुमते मंजूर झाले. महाराष्ट्रातील जनतेच्या वतीने आमदार म्हणून मी या शक्ती कायदा सुधारणा विधेयकाची मागणी त्यावेळी राज्य सरकारकडे केली होती व विधानसभेत हे विधेयक मांडल्यानंतर “शक्ती कायदा विधेयका” ला एकमताने मंजुरी देण्यात आली. या कायद्यात काही सुधारणा करून अत्याचार्याला थेट फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. विधानपरिषद व विधानसभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याचवेळी हे विधेयक महामहिम राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात आले. परंतू, अद्यापही या शक्ती कायद्याला अंतिम मंजुरी मिळाली नसल्याचे समजते. त्याकरिता महामहिम राष्ट्रपतींची अंतिम संमती मिळणे गरजेचे आहे. लहान बालके, तरूणीं, स्त्रिया यांच्यावर अत्याचार करणार्या नराधमास आरोपाली फाशी देण्याची मागणी नागरिकांमधून होत आहे. यासाठी शक्ती कायदा महाराष्ट्रात तात्काळ लागू होणे आवश्यक आहे. महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. यासंदर्भात विचार करून आंध्र प्रदेश सरकारने त्यांच्या राज्यात नवीन कायदा तयार केला. त्यांनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६ व ३७६अ मध्ये दुरूस्ती केली आहे. त्या नव्या कायद्यांतर्गंत महिलांवर अत्याचार, बलात्कार, सामुहिक बलात्कार अशा आरोपींविरूध्द गुन्हा सिध्द झाल्यावर तात्काळ शिक्षा देण्याची तरतूद केली गेली. एखाद्या महिलेवर अत्याचाराची तक्रार पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल झाल्यानंतर पोलीसांनी ७ दिवसात तपास पुर्ण करायचा व न्यायालयाने देखील त्याची सुनावणी १४ दिवसात पुर्ण करायची असे त्यात ठरविण्यात आले. या कायद्यामुळे गुन्हा सिध्द झाल्यास २१ दिवसांच्या आत आरोपीस शिक्षा देऊन सदर प्रकरण निकाली काढावयाचे त्या कायद्यात मंजूर करण्यात आले. महिलांवरील अत्याचारी आरोपीस विहीत मुदतीत म्हणजे २१ दिवसाच्या आत शिक्षेची कायदेशीर तरतूद करणारे आंध्र प्रदेश हे भारतातील पहिले राज्य त्यावेळी ठरले होते. आंध्र प्रदेश प्रमाणे महाराष्ट्रात देखील महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण वाढत आहे. अशा प्रकारचे गुन्हे करण्याऱ्या गुन्हेगारांना तातडीने शिक्षा होण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने देखील आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर नवीन कायदा तात्काळ करण्याची आवश्यकता आहे. म्हणून सदर कायदा महाराष्ट्र राज्यात लागू करण्यासाठी भारतीय दंड संहिता (इंडियन पिनल कोड) च्या कलम ३७६ मध्ये सुधारणा करणे इष्ट वाटते. असा या विधेयकाचा हेतू होता व सदरहू शक्ती कायदा विधेयक विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाला असून महामहिम राष्ट्रपतींची अंतिम मंजुरी मिळाल्यावर हा कायदा लागू होऊ शकतो. त्याकरिता राष्ट्रपतींच्या अंतिम मंजुरीची प्रतीक्षा आहे.भारतीय दंड संहिता व फौजदारी प्रक्रिया संहिता महाराष्ट्र राज्यात लागू असतांना, त्यामध्ये आणखी सुधारणा करणारे विधेयक मी त्यावेळी मांडले व विधिमंडळात ते एकमताने मंजूर झाले. याबाबत जनतेच्या व सर्व लोकप्रतिनिधींच्या भावनाही तीव्र आहेत. जो कोणी नराधम अत्याचार करेल त्या आरोपीस मृत्युदंडाची शिक्षा दिली जाईल तसेच ती व्यक्ती द्रव्यदंडासही पात्र राहील असे या शक्ती कायद्यात निश्चित करण्यात आले. महाराष्ट्र विधानसभेकडून शक्ती कायदा म्हणजेच सुधारणा विधेयक आपल्याकडे अंतिम मंजुरीसाठी आले आहे. आपण या प्रकरणी लक्ष द्यावे. अशी मी आपणास आग्रहाची नम्र विनंती महाराष्ट्रातील करोडो नागरिकांच्या वतीने महाराष्ट्र राज्याचा लोकप्रतिनिधी म्हणून करीत आहे असे निवेदन आमदार प्रताप सरनाईक यांनी भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना दिले आहे.
००००