युद्ध हा कोणत्याही समस्येवरचा मार्ग नाही; संवादाचे दरवाजे खुले ठेवणे तसेच वाटाघाटी आणि शांततेच्या मार्गानेच युद्धातून मार्ग काढणे महत्वाचे आहे, हे नरेंद्र मोदी यांनी ताज्या युक्रेन दौऱ्यात पुन्हा बजावून सांगितले. त्याचा काही परिणाम होतो का, हे आता पहायचे. दरम्यान, व्यापारीदृष्ट्या महत्त्वाच्या युक्रेनबरोबर झालेल्या ताज्या करारांमुळे कृषी, अन्न उद्योग, औषध, संस्कृती आदी क्षेत्रांमध्ये सहकार्य सुनिश्चित होईल. गेल्या अडीच वर्षांपासून रशिया आणि युक्रेनमध्ये युद्ध सुरू असून युद्धाच्या झळा या दोन देशांपुरत्याच मर्यादित राहिलेल्या नाहीत; अवघे जग त्यात होरपळत आहे. भारताने या युद्धाबद्दल थेट रशियाचा निषेध केला नसला, तरी युद्ध हा कोणत्याही समस्येवरचा मार्ग नाही. संवादाचे दरवाजे खुले ठेवणे हाच मार्ग असल्याचे वारंवार स्पष्ट केले आहे. रशिया हा भारताचा जसा मित्र आहे, तसाच युक्रेनही व्यापारीदृष्ट्या भारतासाठी महत्त्वाचा देश आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांशी भारताला चांगले संबंध ठेवायचे आहेत. त्यामुळे तर तिसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रशियाचा दौरा केला आणि त्यानंतर आता युक्रेनला भेट दिली. सोव्हिएत महासंघातून 1992 मध्ये बाहेर पडल्यानंतर युक्रेन हा देश स्वतंत्र झाला. स्वतंत्र राष्ट्र झाल्यानंतर युक्रेनला भेट देणारे मोदी हे पहिलेच भारतीय पंतप्रधान आहेत. साहजिकच पंतप्रधानांच्या युक्रेन दौऱ्याकडून सर्वांना मोठ्या अपेक्षा होत्या. तेथे रवाना होण्यापूर्वी खुद्द मोदी खूप उत्साहात होते. युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांना भेटण्यास उत्सुक असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. झेलेन्स्की यांनी त्यांचे अतिशय प्रेमाने स्वागत केले आणि तेथील युद्ध परिस्थितीची माहिती दिली. दोन्ही नेत्यांमधील चर्चेत युद्ध थांबवण्याचे मार्ग शोधण्यावर भर होता. वाटाघाटी आणि शांततेच्या मार्गानेच युद्धातून मार्ग निघू शकतो, असा कानमंत्र पुन्हा मोदी यांनी झेलेन्स्की यांना दिला आहे. दोन्ही देशांनी चार करारांवर स्वाक्षऱ्याही केल्या. या करारांमुळे कृषी, अन्न उद्योग, औषध, संस्कृती आणि मानवतावादी सहाय्य या क्षेत्रात सहकार्य सुनिश्चित होईल.
पंतप्रधानांच्या युक्रेन दौऱ्यावर जगाचे लक्ष होते. कारण रशिया आणि युक्रेनमध्ये सुरू असलेले युद्ध केवळ भारतच थांबवू शकतो, हे सुरुवातीपासूनच अधोरेखित केले जात होते; मात्र भारत सुरुवातीपासूनच दोन्ही देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांना युद्धाचा मार्ग सोडण्याचे आवाहन करत आहे. युक्रेनला रवाना होण्यापूर्वीच पंतप्रधान म्हणाले होते की ही युद्धाची वेळ नाही. युद्ध कोणतीही समस्या सोडवू शकत नाही. युक्रेनपूर्वी पंतप्रधान रशियालाही गेले होते. तेव्हा झेलेन्स्की यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादीमिर पुतीन हे जगातील सर्वात मोठे गुन्हेगार असल्याचे सांगून मोदी यांनी त्यांना मिठी मारल्याबद्दल त्यांनी टीका केली होती; पण आता ते भारतासोबतचे संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी उत्सुक दिसत होते. पंतप्रधानांचा युक्रेन दौरा अशा वेळी झाला, जेव्हा युक्रेनने रशियन प्रदेशांवर हल्ले तीव्र केले आहेत. हे पाहता पंतप्रधानांच्या आवाहनाचा युक्रेन किंवा रशियावर कितपत परिणाम होईल हे सांगणे कठीण आहे. यापूर्वी अनेक प्रसंगी मोदी यांनी पुतीन यांना फोनवर किंवा समोरासमोर बोलून युक्रेनवरील हल्ले थांबवण्याचे आवाहन केले आहे. नुकत्याच झालेल्या रशियाच्या दौऱ्यातही मोदी यांनी पुतीन यांना असेच आवाहन केले होते; पण आजपर्यंत असा एकही प्रसंग दिसला नाही, जेव्हा रशियाने भारताच्या आवाहनाबाबत गांभीर्य दाखवले असेल. शांघाय शिखर परिषदेदरम्यान समोरासमोर चर्चेनंतर पुतीन यांनी भारतीय पंतप्रधानांचे आवाहन गांभीर्याने घेतल्याचे दिसत होते; मात्र तेथून परतताच त्यांनी युक्रेनवरील हल्ले अधिक तीव्र केले.
रशिया आणि युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षाचा परिणाम संपूर्ण जगावर झाला आहे. युक्रेनमध्ये मोठ्या प्रमाणात नागरिक मारले गेले आहेत, त्यांच्या मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. युक्रेनचा व्यापार विस्कळीत झाला आहे. त्याला युद्धबंदीचा करार हवा आहे, पण तो रशियाच्या अटी मान्य करायला तयार नाही. युक्रेनने ‘नाटो’चे सदस्यत्व सोडावे, अशी रशियाची अट आहे. दोघांपैकी कोणीही कोणत्याही प्रकारे झुकायला तयार दिसत नाही. अशा स्थितीत आपण वाटाघाटीसाठी कसे बसू शकतो, हा सर्वात कठीण प्रश्न आहे. भारतालाही त्यांच्यासाठी संवादाचा मार्ग शोधणे सोपे नाही; पण पंतप्रधानांनी दोन्ही देशांचे एक एक करून केलेले दौरे आणि युद्धाचा मार्ग सोडण्याचे केलेले आवाहन यामुळे जागतिक बंधुतेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. रशिया आणि युक्रेन काहीसा लवचिक दृष्टिकोन स्वीकारतील आणि करारासाठी मध्यम मार्ग अवलंबण्यास सहमत होतील, अशी अपेक्षा आहे. युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांच्या खांद्यावर हात ठेवून पंतप्रधान मोदींनी एक-दोन नव्हे तर तीन महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. मोदी यांनी झेलेन्स्की यांच्याशी अर्थपूर्ण चर्चा केली आणि रशियासोबत सुरू असलेले युद्ध संपवण्यासाठी वैयक्तिकरित्या योगदान देण्याचे आश्वासन दिले. मोदी यांनी ‘एक्स’वर लिहिले, की युक्रेन भेट ऐतिहासिक होती. भारत-युक्रेन मैत्री आणखी घट्ट करण्याच्या उद्देशाने मी या महान देशात आलो आहे. माझे झेलेन्स्की यांच्याशी फलदायी संभाषण झाले. शांतता कायम राहिली पाहिजे, यावर भारताचा ठाम विश्वास आहे.
मोदी यांनी झेलेन्स्की यांच्याशी व्यापक चर्चा केली. 24 फेब्रुवारी 2022 रोजी रशियाने युक्रेनवर हल्ला केला. तेव्हापासून आजतागायत दोन्ही देशांमध्ये युद्ध सुरूच आहे. मोदी आणि झेलेन्स्की यांनी युक्रेनमधील शांतता आणि सुरक्षेबाबतही चर्चा केली. रशिया-युक्रेन युद्धादरम्यान भारत तटस्थ किंवा उदासीन प्रेक्षक नव्हता आणि नेहमीच शांततेच्या बाजूने होता, असे मोदी म्हणाले. दोन्ही देशांच्या प्रमुख नेत्यांची भेट जगासाठी मोठा संदेश आहे. त्यांच्यातील द्विपक्षीय बैठकीमुळे दोन्ही देशांमधील संबंध अधिक दृढ होतील. रशियासोबतच्या युद्धावर शांततापूर्ण वाटाघाटीतून तोडगा काढण्याच्या दिशेने दोन्ही देश वाटचाल करतील. मोदी यांच्या युक्रेन आणि पोलंड दौऱ्यानंतर अमेरिकेसह पाश्चात्य देशांना खात्री पटली आहे की भारत युक्रेनसोबत एकत्र पुढे जात आहे. म्हणजे भारताचा कल ना रशियाकडे आहे ना पाश्चात्य देशांकडे. जागतिक राजकीय पटलावर भारत तोच मार्ग स्वीकारेल, जो भारत आणि जगासाठी चांगला असेल हे सर्व देशांना कळून चुकले आहे. आज तीन आघाड्यांवर भारताची नजर आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे युरोपच्या शांतता उपक्रमात भारताचा समावेश करणे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे युक्रेनवरील रशियन आक्रमणामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक भू-राजकीय गोंधळात भारताचा सहभाग वाढवणे आणि तिसरा मुद्दा म्हणजे सोव्हिएत काळापासून थंडावलेले युक्रेनसोबतचे भारताचे राजनैतिक संबंध पुनरुज्जीवित करणे. युक्रेनमधील युद्ध संपवण्याच्या प्रश्नावर पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे कोणतीही भव्य योजना नाही, असे पूर्वी दिसत होते. युद्ध आणि शांतता या विषयावर झेलेन्स्की यांच्याशी दीर्घ आणि सखोल चर्चेसाठी मोदी यांचा वॉर्सा ते युक्रेन ते कीव असा लांब रेल्वे प्रवास हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला गेला. कीव्हला दुसरी शांतता योजना हवी होती. मोदी यांनी युक्रेनच्या चिंता समजून घेतल्या. राष्ट्र म्हणून अस्तित्वाच्या दृष्टीने त्या महत्त्वाच्या होत्या. युक्रेनला या मुद्द्यावर भारताकडून पाठिंबा मिळत नव्हता. झेलेन्स्की यांना आशा आहे की, युक्रेनचे प्रकरण ऐकण्यासाठी आणि शांतता प्रयत्नांना हातभार लावण्याची मोदी यांची इच्छा त्यांच्याबद्दल सकारात्मक दृष्टीकोन निर्माण करेल. कारण युद्धाचे प्रचंड आर्थिक परिणाम असूनही दक्षिणेतील मोठा भाग अलिप्त राहिला आहे. दुसरीकडे, युक्रेनमधील युद्धाचे भू-राजकीय परिणाम समोर येत असताना, मोदी यांची कीव भेट हे जगाला नव्याने आकार देणाऱ्या संघर्षात भारत यापुढे मूक प्रेक्षक म्हणून राहणार नाही, याचे द्योतक आहे. मोदी वॉर्सा ते कीव असा प्रवास करत असताना चीनचे पंतप्रधान ली कियांग मॉस्कोला भेट देत होते. युक्रेनमधील युद्धाची रूपरेषा तयार करण्यात चीनच्या वाढत्या भूमिकेची ही झलक आहे.
भारत आपल्या हिताला महत्त्व देत आहे. अमेरिकेत युरोपपासून दूर जाण्याच्या रिपब्लिकन कल्पनेला आता डेमोक्रॅट्सकडून आव्हान दिले जात आहे. त्या चर्चेच्या निकालाचा भारताच्या सुरक्षा धोरणावर मोठा परिणाम होईल.
सरत्या आठवड्यात संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या वॉशिंग्टनमधील उपस्थितीने अमेरिकेशी भारताचे वाढणारे धोरणात्मक संबंध अधोरेखित केले, तर राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि झेलेन्स्की यांच्याशी मोदी यांच्या जलद भेटींनी त्यांच्या हितसंबंधांवर प्रकाश टाकला. भारत आणि युक्रेनमधील संबंध मजबूत करणे, भारत आणि युक्रेनमधील द्विपक्षीय संबंध पुनर्संचयित करण्याच्या दृष्टीनेही मोदी यांचा युक्रेन दौरा महत्त्वाचा होता. सोव्हिएत काळात, भारताला युक्रेनमध्ये प्रवेशाचा विशेषाधिकार होता; परंतु कीवला स्वातंत्र्यानंतर भारतासोबतच्या संबंधांमध्ये कोणतीही उबदारता लाभली नाही. युक्रेनमध्ये भारताप्रती असलेली विलक्षण सद्भावना मोदी यांच्या कीवमध्ये झालेल्या हार्दिक स्वागतातून दिसून आली. मोदी आणि झेलेन्स्की यांनी आपल्या संबंधांना धोरणात्मक भागीदारीमध्ये रूपांतरित करण्याची, त्यांच्या आर्थिक आणि संरक्षण संबंधांना पुनरुज्जीवित करण्याची आणि सांस्कृतिक संबंधांना पुनरुज्जीवित करण्याची दाखवलेली वचनबद्धता युक्रेन आणि भारत दोघांसाठीही महत्वाची महत्त्वाची आहे.
