ठाणे : महाविकास आघाडीचा घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रीय भारतीय काँग्रेस पक्षाच्या विधानसभा निवडणूक-जाहीरनामा समितीची टिळक भवन , दादर येथे नुकतीच सामाजिक संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक झाली. यावेळी जाहीरनामा समितीचे अध्यक्ष माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण , माजी मंत्री सुरेश शेट्टी, माजी राज्यसभा सदस्य, माजी कुलगुरू डॉ. भालचंद्र मुणगेकर आदी उपस्थित होते. यावेळी सामाजिक संघटनांनी जनतेला जाहीरनाम्यात काय अपेक्षित आहे याची सविस्तर मांडणी केली. शाश्वत कोकण परिषदेचा निमंत्रक सत्यजीत चव्हाण यांनी कोकणातील जनतेचा आग्रहनामा समितीस सुपूर्द केला.
यावेळी बोलताना सत्यजीत चव्हाण यांनी काही ठळक मुद्दे सर्वांसमोर मांडले ते खालील प्रमाणे: १. कोकणात बारसु रिफायनरी, वाढवण बंदर यासारखे मोठाले, प्रदूषणकारी प्रकल्प प्रस्तावित करू नयेत. याबाबत एकदा भूमिका घेतली की त्यानंतर तडजोड करू नये. केवळ जनतेची इच्छा असे न करता खरच पर्यावरणीय मुद्दे, सामाजिक परिणाम आदी अभ्यास बघता असे विनाशकारी प्रकल्प कोकणात प्रस्तावित करू नयेत अशी स्पष्ट धोरणात्मक भूमिका घ्यावी. २. कुठलाही प्रकल्प येणार असेल तर त्याआधीच तेथील जमिनी मंत्रालयातून टिप्स घेऊन शासकीय अधिकारी, गुंतवणूकदार व मंत्र्यांचे- राजकारण्यांच्या प्रॉक्सी व्यक्ती विकत घेतात. यासाठी पूर्वलक्षी परिणामाने कायदा करण्यात यावा जेणेकरून अशा प्रकारांना आळा बसेल. तसेच व्यवहार झालेत अशा जागांना फाटा देऊन जेथे मूळ मालकांच्या जमिनी शाबूत आहेत तेथेच स्वच्छ प्रकल्प आणावेत. ३. कोकणचा विकास कृषी- बागायती, संवेदनशील – जबाबदार पर्यटन , नियंत्रित मासेमारी, प्रक्रिया केंद्रे , शिक्षण-विद्यापीठ -रिसर्च सेंटर आदी उद्योगद्वारे करावा. ४. कोकणातील युवक स्थलांतरित होऊ नये, स्थानिक स्वयं रोजगार निर्माण व्हावा यासाठी – स्वदेस -बॅक टू व्हिलेज सारखे उपक्रम सरकारने सामाजिक संस्थांच्या मार्फत राबवावे.५. एखाद्या गावचा रस्ता,नळ पाणी योजना आदी योजना सत्ताधारी पक्षांकडून राबविण्यासाठी पक्षप्रवेश सारख्या अटी ठेवल्या जातात त्यामुळे कोकणात बऱ्याच गावांना सोयी सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे. ज्या योजना ग्रामस्थांच्या मूलभूत अधिकारात येतात त्या योजनांचे असे राजकारण होऊ नये म्हणून एखादी ऑडिट सिस्टीम (म्हणजे प्राधान्य क्रमाने गोष्टी होताहेत का? ) बसवावी जेणेकरून नागरी सुविधा हक्काने मिळतील व राजकारण्यांची हाजी-हाजी करावी लागणार नाही.६. पर्ससीन व एल इ डी बाबतच्या कायद्याची काटेकोरपणे अंमल बाजावणीसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करून मानवी हस्तक्षेप विरहित यंत्रणा उभराव्यात की ज्यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल. ७. मुंबई – गोवा हायवे , सागरी महामार्ग , कोकण रेल्वे -दोन ट्रॅक , सुमुद्री प्रवासी वाहतूक , पुणे- कोल्हापूर हायवे आदी पर्याय उपलब्ध असताना सह्याद्री ते अरबी समुद्र या जैव विविध व अरुंद भागात नवीन कोकण ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेसवे ची गरज नाही त्यामुळे याचा प्रस्ताव रद्द करावा. ८. संविधानाने ग्रामपंचायतीला दिलेल्या अधिकारानुसार आम्हाला ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हापरिषद असे त्रिस्तरीय नियोजनाचे पर्याय उपलब्ध आहेत. कोकणच्या विकासाचे जनकेंद्री व निसर्गकेंद्री नियोजन कसे पाहिजे हे स्थानिकांना चांगलेच ज्ञात आहे. त्यामुळे सिडको , एम एस आर डी सी यासारखी प्रत्यक्ष लोकशाही प्रक्रियेत बाधा आणणारी नियोजन मंडळे कोकणासाठी नकोत. ९. कोकणातील कुळांचा प्रश्न कायमचा मार्गी लावण्यासाठी एक तात्पुरते मंत्रालय गठीत करावे. १०. दोडामार्ग तालुका जो सगळ्यात जास्त जंगल असणारा, हत्ती व वाघ मार्ग असणारा व जैव विविधता असणारा आहे – तो संवेदनशील भागातून का वगळला जातो ? तेथे रबर , अननस लागवडीसाठी पश्चिम घाटातील घनदाट जंगल कशी तोडली गेली? दगडांच्या खाणींना कोअर झोन मध्ये कशी परवानगी मिळते ? या तालुक्याबाबत एक श्वेत पत्रिका प्रसारित करावी व पुढील ऱ्हास तत्काळ थांबविण्याची योजना आखावी. ११. कोकण रेल्वेचे प्राधान्याने कोकणी माणसांचे हित बघूनच नियोजन व्हावे. १२. विकसित राष्ट्रे म्हणजे जपान, स्वित्झर्लंड , जर्मनी, न्यूझीलंड, इंग्लड आदीच्या गावांचे आधुनिकीकरण करताना निसर्ग, घरे, संस्कृती यांना बाधित न करता नियोजन केलेले आहे. कोकणातील गावांचे निव्वळ काँक्रेटीकरण करणं, इमारती संकुले असे सरसकट डी पी रुल्स न बनवता शाश्वत नियमावली अस्तित्वात आणावी. जेणेकरून कोकणाचे निसर्गपुरक शाश्वत रूप जतन केले जाईल. काँग्रेस जाहिरनामा समितीने आस्थेने सर्व मांडणी ऐकून घेतली. लवकरच काँग्रेस पक्ष, राष्ट्रवादी (श प) आणि शिवसेना (उबाठा) यांची जाहीरनामाबाबत बैठक होईल व त्यात सर्व सामाजिक संघटनांचे म्हणणे विचारात घेतले जातील असे सांगितले. लवकरच इतर सर्वच पक्षांना शाश्वत कोकण परिषदेचा आग्रहनामा देण्यात येईल, अशी माहितो सत्यजित चव्हाण यांनी दिली.
00000
