नवी मुंबईत फ्लॅट घोटाळा
हस्तांतर न करता घरे हडपली
महापालिका अधिकाऱ्यांशी संगनमत
मुंबई : नवी मुंबईमध्ये म्हाडाच्या तब्बल ७९१ घरांवर बिल्डरांनी दरोडा टाकला आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून ही घरे म्हाडाला हस्तांतरीत न करतो करोडो रुपयांचा हा घोटाळा करण्यात आला आहे.
तब्बल 11 बिल्डरनी महापालिका अधिकाऱ्यांच्या मदतीने ७९१ घरे लाटल्याचं समोर आलं आहे. यासाठी त्यांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असलेल्या नगरविकास खात्यातील अधिकाऱ्यांची देखील मदत झाली आहे.
राज्य शासनाने २०१३ साली एक अधिसूचना प्रसिद्ध केली आणि त्यामध्ये १० लाख लोकसंख्या असलेल्या महानगरपालिका क्षेत्रात आर्थिक दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न घटकांसाठी घरे बांधण्याचे बंधनकारक केले. जर एखाद्या विकासकाने ४ हजार चौ.मी क्षेत्र महानगरपालिकेकडून विकत घेतले असेल तर त्यातील २० टक्के क्षेत्रावर आर्थिक दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न घटकांसाठी घरे बांधून ती म्हाडाकडे हस्तांतरीत करावीत असं देखील सांगण्यात आलं होतं. त्यानुसार काही बिल्डरांनी म्हाडाकडे घरे हस्तांतरित देखील केली. मात्र नवी मुंबईतील ११ विकासक असे आहेत त्यांनी सर्वसामान्यांना घरे दिलीच नाहीत.
सर्वसामान्यांची घरांवर दरोडा टाकणारे बिल्डर पुढीलप्रमाणे.
- भूमीराज- ३०
- बालाजी- २००
- व्हिजन इन्फ्रा- २००
- रिजेन्सी- १००
- बी अँन्ड एम बिल्डकाँन- ३०
- थालीया गामी- ५०
या विकासकांनी सन २०२० साली लागू करण्यात आलेल्या यूडीसीपीआरच्या ३.८.४ या नियमानुसार एखाद्या प्राधिकरणाने ही नियमावली लागू होण्यापूर्वी भूखंड वितरित करताना भाडेकरारात सदर आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकांना घरे बांधण्याची अट टाकलेली नसल्यास विकासकांना घरे बांधणे बंधनकारक नाही असे नमूद केले आहे. या नियमाचा गैरफायदा घेऊन अनेक विकासकांनी आपल्या गृहप्रकल्पांची सन 2020 पूर्वी घेतलेली जुनी सीसी अर्थात बांधकाम प्रमाणपत्र रद्द करुन ते नगररचना विभागाशी संगनमत करुन नव्याने घेऊन दुर्बलांची घरे रद्द करुन त्यांना हक्काच्या घरांपासून दूर ठेवलं आहे.
नेरुळ परिसरातील मोरेश्वर डेव्हलपर्स आहेत. त्यांनी 2013 च्या सर्वसामान्यांना घरे देण्याच्या अधिसूचनेनुसार सर्वसामान्यांना घरे देणे बंधनकारक होते. कारण त्यांनी नेरुळ परिसरात गृहप्रकल्पासाठी जागा घेतली ती सन 2020 पूर्वी ज्यावेळी युडीसीपीआर 3.8.4 चा नियम लागू नव्हता. म्हणजेच त्यावेळी काढलेल्या निविदेमध्ये जरी आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकांना घरे देण्याची अट असावी हा नियम लागू नव्हता. तरी देखील त्यांनी नव्या नियमानुसार अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने आधी घेतलेला बांधकाम परवाना रद्द करुन पुन्हा नव्या नियमाचा आधार घेणारा बांधकाम परवाना नवी मुंबई महापालिकेकडून घेतला आणि त्यांनी 35 सर्वसामान्यांची घरे घशात घातली.
जुन्या बांधकाम परवान्यात दर्शवललेली घरे नव्या बांधकाम परवान्यातून गायब करणारे विकासक
- मयुरेश,सीबीडी बेलापूर- 30 घऱे
- मोरेश्वर डेव्हलपर्स,नेरुळ- 35 घरे
- अक्षर रिलेटर्स,सानपाड़ा- 16 घरे
- लखानी बिल्डर,दिघा- 72 घरे
- पिरामल सनटेक,ऐरोली- 28 घरे