मालवणच्या किनाऱ्यावरील राजकोट या अगदी लहान किल्ल्यावर उभा केलेला छत्रपती शिवरायांचा 36 फुटी पुतळा अचानक कोसळल्यापासून, जे राजकीय वादळ महाराष्ट्रात उठले आहे, ते शमवण्यासाठी माफी मागून माफी मागण्याचे सत्र सुरु झाले आहे. पुतळा प्रकारानंतर ठच दिवसांनी मुंबई आणि पालघर दौऱ्यावर पंतप्रधाननरेंद्र मोदी ले. त्यही वेली तायंनी शिवप्रेमींची णि शिवाजी महाराजांचीही सपशेल माफी मागितली.
मापीनाम्यांची सुरुवात पुतळा कोसळला त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी भारतीय जनता पक्षाचे मुंबईचे अध्यक्ष आणि एक बिनीचे शिलेदार आशीष शेलार यांनी केली. त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन हा अपघात होता, त्याची पूर्ण चौकशी केलीच जाईल, पण याचे राजकारण करू नका. आम्ही शिवप्रेमींची संपूर्ण, बिनशर्त माफी मागतो, असे उद्गार काढले.
कारण या प्रकरणाचे गांभिर्य राज्य शासनाला आणि सर्वच राजकीय पक्षांना लगेचच उमगले होते. सत्तारूढ भारतीय जनता पक्षाने माफीसत्र सुरु केल्या नंतर पाठोपाठ अजितदादा पवार यांनी स्वतः मी महाराष्ट्राची माफी मागतो, दोषींवर कारवाई केलीच जाईल, असे जाहीर केले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही नव्या पुतळ्याची चर्चा व बैठका सुरु केल्या, तेंव्हा, एकदा नाही शंभर वेळा मी शिवरायांची माफी मागेन, लाख वेळा शिवाजी महाराजापुढे नतमस्तक होईन असे जाहीर केले.
मात्र जनतेमध्ये पुतळा कोसळला त्याची जी तीव्र प्रतिक्रया उमटली होती आणि विरोधी राजकीय पक्षांना त्यातून जो उत्साह व बळ लाभले होते, ते काही या माफीमान्यां नंतरही ओसरले वा कमी होईल, असे दिसत नाही. चुकीला माफी नाही, असे उद्गार राष्ट्रवादी शप पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांनी काढले. अरूण गवळीच्या जीवनावरील दगडी चाळ सिनेमातली डॉयलॉगचा आधार शिंदे सरकारला ठोकण्यासाठी त्यांनी घेतला. जवळपास हीच भावना काँग्रेस तसेच सेना उबाठा या पक्षांनीही व्यक्त केली आहे.
सर्वसामान्य जनतेला पुतळा कोसळला याचे वैषम्य नक्कीच वाटले. दुःखही झाले. संतापही आला. पण आता केवळ मुख्यमंत्री वा सत्तेतील अन्य प्रमुख नेत्यांनीच नाही, तर थेट पंतप्रधानांनी महाराष्ट्रात येऊन माफी मागितल्या नंतर या वादावर पडदा पडायला हरकत नाही, असेच लोकांचे मत बनले असल्यास नवल नाही.
पण अर्थातच उबाठा, शपराकाँ आणि काँग्रेस यांना हा सरकारला धोपटण्याचा चांगला मुद्दा हातचा जाऊ द्यायचा नाही हेही उघडच आहे. विधानसभा निवडणुकीत या मुद्द्याचा भरपूर वापर विरोधी पक्ष प्रचारात करणारच आहेत. तुम्ही माफी मागता ती नेमकी कशासाठी, पुतळ्याचे काम देताना तुम्ही सरकार म्हणून जो भ्रष्टाचार केलात त्यासाठी ही माफी आहे का असा महाविकास आघाडीचा पुढचा सवाल असेल आणि त्याचे उत्तर देताना सत्तारूढांची पुरेवाट होणार आहे.
पुतळा कोसळला हे कळताच मुख्यमांत्र्यंनी तातडीने पावले उचलली होती. त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तसेच सिंधुदुर्ग जिल्हा पालक मंत्री रवीन्द्र चव्हाण यांना मालवणला रवाना केले. अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. तो पुतळा कसा तयार केला गेला, त्याची नेमकी जबाबदारी कुणाची होती, नौदलाने पुतळा करवून घेतला होता व राज्य सरकारने फक्त जागेवर सुविधा तयार करून दिल्या हे खरे हे का… याची चर्चा लगेचच सुरु झाली.
संबंधित शिल्पकार जयदीप आपटे याचा शोध सुरु झाला. त्याला अशा प्रकारेच मोठे पुतळे करण्याचा कोणताही अनुभव नव्हता, त्याने दीड दोन फुटांचे पुतळे आधी केले होते. तो तसेच त्याच्या कामाचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करण्याची जबाबदारी असणाऱ्या चेतन पाटील नामक इंजिनिअरवर पोलिसांनी कारवाई सुरु केली. आपटे कल्याणचा आहे, तेंव्हा हे काम त्याला कल्याणचे खासदार डॉ श्रीकांत शिंदे वा त्याच भागातील आमदार मंत्री रवीन्द्र चव्हाण यानी मिळवून दिले काय ? की ठाणे जिल्ह्याचे नेते, स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा आशीर्वाद आपटे कंपनीला होता काय ? अशाही कुजबुजी व चर्चा चौकशा विरोधी नेत्यांनी तातडीने सुरु केल्या. पण अद्याप तरी तसे काही संबंध व संपर्क आढळलेला नाही.
नौदलाकडे पुतळा तयार करण्याची जबाबदारी होती. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे राजगड परिसराचे सुशोभीकरण करण्याची जबाबदारी होती. 4 डिसेंबर 2023 रोजी नेव्ही डे चा राष्ट्रीय कार्यक्रम मालवण सिधुदुर्गच्या किनाऱ्यावर केला जाणार हे 2023 च्या सुरुवातीला ठरले तेंव्हापासून शिवाजी महाराजांचा भव्य पुतळा तिथे उभा करण्याचा विचार सुरु झाला होता. कारण शिवाजी महाराज हेच भारतीय आरमाराचे जनक आहेत. आपले नौदलही त्यांनाच आपले आद्य पुरुष मानते. या चर्चा-बैठका, अर्थातच नौदल व ज्य सरकारचे संबंधित विभाग यांत सुरु होती.
मालवण्चया किनाऱ्यावर भर सागरात सिंधुदुर्ग किल्ला वसला आहे. शिवाजी महाराजांनी साडे तीनशे वर्षांपूर्वी मालवण जवळ भर सागरातील खडकाळ बेटावर हा किल्ला स्वतः बांधून घेतला होता. त्याच्या चिरेबंदीला आज इतक्या वर्षांचा वारा, पाऊस व लाटांचे तडाखे बसूनही, फारसे नुकसान झालेले नाही. त्या किल्ल्याच्या तटबंदीचे काही दगड निखळले जरी असले तरीही, त्याच्या उभारणीत जो विशेष प्रकराचा चुना शिवाजी राजांनी वापरला होता, त्याचे थर हे अजुनही घट्ट आहेत हेही तिथे दिसते. या तुलनेत राजगडचा कोसळलेला पुतळा अधिक भेदक चित्र तयार करतो.
जेंव्हा नौदलासाठी शिवप्रतिमा उभी करम्याचे ठरत होते तेंव्हा, सिंदुदुर्ग किल्ल्याच्या आत अशा प्रकारचा पुतळा व स्मारक उभे करणे शक्य हे का याचा विचार झाला. पण ते शक् नाही हे स्पष्ट होताच, सिधुदुर्ग किल्याच्या बरोबर समोर किनारपट्टीला लगून असणाऱ्या राजगड या शिवकालीन लहान किल्ला वजा टेहळणी बुरूजाच्या आवारात पुतळा उभा करावा असे ठरले. राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्या जागेची मालकी मिळवली आणि तिथे सुशोभीकरण, किल्ल्या सारख्या तटबंदीची उभारणी अशी कामे सुरु झाली. त्याच वेळी नौदलाने पुतळ्याचे कामकाज सुरु केले व ते काम कल्याणच्या आपटे या नवख्या शिल्पकाराला सोपवले.
कोणताही पुतळा सार्वजनिक ठिकाणी उभा करण्याची रूढ अशी नियमावली आहे. त्या नुसार राज्याचे कलासंचालक पुतळ्याचे मातीचे मॉडेल तपासतात. त्यातील व्यक्तीमत्वाचे बारकावे आदि व पुतळ्याचे एकूण आकारमान डोके व हातपाय आदि प्रमाणबद्ध असल्याची खात्री करून घेतात. त्यासाठी विषय तज्ज्ञांचीही मदत घेतली जाते. ती प्राथमिक मान्यतेची प्रक्रिया झाल्यावर प्रत्यक्ष धातूचा पुतळा तयार केला जातो व त्यालाही अंतिम मान्यता घ्यावी लागते. कलासंचालकांनी मान्यता घेतल्यानंतरच पुतला प्रत्यक्ष जागेवर स्थापित केला जातो.
मालवण किनाऱ्यावर उभा रहिलेला शिवछत्रपतींचा पूर्णाकृती 36 फुटांचा पुतळा या मान्यतेच्या सर्व कसोट्या पार करून तयार केला नव्हता हे आता उघड झाले आहे. त्याच्या मातीच्या लहान मॉडेलला मान्यता घेतली होती व 26 फुटांची प्रतिमाही कलासंचालाकीं मान्य केली होती. मात्र त्या पेक्षा भव्य असा जो पुतळा प्रत्यक्षात साकार झाला त्याला तशी मान्यताच घेतलेली नव्हती. कोणतेही मोठे बंधकाम उभे राहते व ते सागर किनारी उभे राहते तेंव्हा स्थापत्य शास्त्राच्या काही कसोट्याही त्यासाठी लावाव्या लागतात. ते काम स्ट्रक्चरल इंजिनीअरचे असते. तेही या आपटे पाटील कंपनीने नीट केले नाही असा ठपका प्राथमिक चौकशीत ठेवला गेला असून त्या दोघांवर गुन्हेही दाखल झाले आहेत. या सर्व प्रशासकीय कारवाया सुरु असतानाच एकीकडे राजकीय वादळही साकारत होते. पुतळ्याला घाईने मान्यता का दिली, किंवा खरेतर अंतिम मान्यतेची प्रक्रियाच पूर्ण का केली गेली नाही, प्रमुख जबाबादारी रज्य सरकारची होती की नौदलाची होती आता तिथे पुढे काय होणार हे प्रश्न जसे होते तसेच शिवसेना, भाजापा आणि राष्ट्रवादीचे राज्य सरकार पाडण्यासाठी हा योग्य मुद्दा आहे असे मत विरोधी पक्षांचे बनले आहे. त्यासाठी उद्धव ठाकरे शरद पवार आणि काँग्रेसचे नेते हे सारेच कामाला लागलेले आहेत. बदलापूर प्रकरणात या तीन्ही पक्षांनी महाराष्ट्र बंदची हाक दिली होती. त्याला उच्च न्यायालयाने तात्काळ बंदी घातल्यामुळे शिवप्रतिमा हनन प्रकरणात बंद वगैरे पुकारला गेला नाही. पण निषेध मोर्चे, आंदोलने, जोडे मारा आंदोलन गेटवे पर्यंत रविवारचा मोर्चा… आदि कार्यक्रम सुरु झाले आहेत. त्त खंड पडलेला नाही. पंतप्रधानांच्या मुंबई भेटी वेळी काँग्रेस नेत्यांनी निदर्शने केली काळे झेंडे दाखवले तेंव्हा खासदार आमदारांना पोलिसांनी घरातच डांबून ठेवले व रस्त्यावर उतरललेल्या कर्यकर्त्यांना तात्काळ अटका केल्या. माफीनंतरही हा विषय विरोधक तापता ठेवण्याचा प्रयत्न करणार हेच यातून स्पष्ट झाले आहे.