अर्थसाह्याची ‌‘मुद्रा‌’ उमटायची तर…

परामर्ष

हेमंत देसाई

उद्योग सुरु करण्यासाठी प्रारंभिक भांडवल नसलेल्यांना ‌‘मुद्रा‌’ योजना कर्ज पुरवते. 2015 पासून सुरू झालेल्या या योजनेच्या माध्यमातून आत्तापर्यंत 18 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आले आहे. मात्र महाराष्ट्रातील काही ग्राहकांनी 4619 कोटी रुपयांचे कर्ज थकवले असल्याची तक्रार आहे. लाभार्थींना फायदा आणि हेतूतः कर्जबुडव्यांना चाप बसला, तरच मुद्रा योजनेला यश मिळेल.

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या कर्जवितरणात कोरोनापूर्व कालावधीच्या तुलनेत आता दुपटीने वाढ झाली आहे. छोट्या उद्योगांना कर्जपुरवठा उपलब्ध होत आहे. या क्षेत्रातील कर्जवाटपातील वार्षिक सरासरी वाढ 2016-17 पासून 36 टक्के इतकी असली, तरी थकित कर्ज खात्यांची संख्याही 22 टक्क्यांनी वाढली आहे, ही चिंतेची बाब आहे. शेवटी कर्ज थकले आणि बुडीत खाती गेले, की बँक संकटात सापडते. मग राष्ट्रीयीकृत बँकांना केंद्र सरकार अर्थसंकल्पामधून आधार पुरवते. परंतु हे योग्य नव्हे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुद्रा योजना सुरू केली. उद्योगांची कोणतीही पार्श्वभूमी नसलेल्या, उद्योग सुरु करण्यासाठी प्रारंभिक भांडवल नसलेल्यांना मदत करण्यासाठी ही योजना कर्ज पुरवते.
2015 पासून सुरू झालेल्या या योजनेच्या माध्यमातून आत्तापर्यंत 34-35 कोटी खात्यांमध्ये 18 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आले आहे. याचा अर्थ, करोडो तरुण-तरुणींना व्यवसाय उद्योगासाठी कर्जरूपाने भांडवल पुरवण्यात आले आहे. नीती आयोगाने मुद्रा योजनेच्या परिणामांचे मूल्यांकन करणारा अहवाल नुकताच सादर केला. या अहवालात पंतप्रधान मुद्रा योजनेंतर्गत कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीची पत, योग्यता आणि वैयक्तिक पार्श्वभूमी तपासण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. कर्ज देताना लाभार्थ्याची ओळख पटवून देणाऱ्या ‌‘केवायसी‌’ची गरज प्रतिपादीत करण्यात आली आहे. हे केल्यास, बँकांना अधिक सुरक्षितपणे कर्जवितरण करता येईल, हे खरेच आहे. या योजनेतील कर्ज तारणमुक्त असल्याने, जोखीम तपासणी आणि मूल्यमापन करणे त्यांच्यासाठीही आवश्यक आहे. यामुळे या योजना शाश्वत पद्धतीने राबवल्या जाऊन यशस्वी होऊ शकतील, हे नीती आयोगाचे म्हणणे पटण्यासारखेच आहे.
मुद्रा योजनेतील लाभार्थी हे छोटे उद्योजक आणि कारागीर असतात. त्यांच्याकडे आवश्यक ती कागदपत्रे असतातच असे नाही. त्यामुळे बँकांना या कागदपत्रांची पडताळणी करणे शक्य होत नाही. शिवाय पडताळणी करण्यासाठी बँकांना अतिरिक्त मनुष्यबळाची गरज भासते. या पार्श्वभूमीवर बँकांनाही त्यांच्या कामगिरीच्या आधारावर योग्य बक्षीस द्यावे, अशी शिफारस नीती आयोगाने केली आहे प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेच्या अंतर्गत स्वयंरोजगार सुरू करणाऱ्या लोकांना तीन प्रकारचे कर्ज उपलब्ध केले जाते. व्यवसायाच्या सुरुवातीपासून व्यवसायाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर ते उपलब्ध होते. इच्छुक व्यक्तींना 50 हजारांपासून ते दहा लाख रुपयांचे कर्ज मिळते. या योजनेसाठी केंद्र सरकारने तीन लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी मंजूर केलेला आहे. व्यवसायाच्या विस्तारासाठीही मदत केली जाते. देशात सुरू असलेले आत्मनिर्भर भारत अभियान यशस्वी होण्यासाठी तसेच रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने ही योजना महत्त्वाची आहे. लघुउद्योग सुरू करणारे छोटे असेंब्लिंग युनिट, मशीन ऑपरेटर, फळे-भाजी विक्रेते, सेवाक्षेत्रातले युनिट ऑपरेटर, रिपेअर शॉप तसेच अन्नप्रक्रिया आणि अन्न सेवा आदी व्यवसायांना या योजनेचा फायदा मिळू शकतो.
मुद्रा योजनेंतर्गत कोणतेही तारण व हमी न देता कर्ज मिळते. प्रक्रिया फी द्यावी लागत नाही. कर्जावरील व्याजदरात सूटदेखील आहे. यापूर्वीच केंद्राने 50 हजार रुपयांपर्यंत कर्ज घेतलेल्यांना व्याजात दोन टक्के सूट जाहीर केली आहे. अर्थात प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेत वेगवेगळ्या बँकांमध्ये व्याजाचे दर वेगवेगळे असू शकतात. कर्जदाराच्या व्यवसायाचे स्वरूप आणि त्यातील जोखमींवर व्याजदर अवलंबून असतात. मुद्रा योजनेच्या माध्यमातून कर्ज घेणाऱ्या दर चार लोकांमध्ये तीन महिला लाभार्थी आहेत. 50 हजार ते पाच लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज किशोर लोनमध्ये बसते तर पाच लाख ते दहा लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज तरुण लोन या प्रकारात येते. अर्थात कर्ज मिळवण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या शाखेत जाऊन विहित नमुन्यात अर्ज करावा लागतो. स्वतःचा उद्योग सुरू करण्यासाठी घराचा मालकी हक्क किंवा भाड्याच्या घराचे करारपत्र, कामासंबंधी माहिती, आधार-पॅन नंबरसह अन्य कागदपत्रे सादर करावी लागतात. बँकेचा शाखा व्यवस्थापक उद्योगासंबंधी तपशिलवार माहिती घेऊन कर्ज मंजूर करतो. उद्योगाच्या स्वरूपाचे आकलन होण्यासाठी बँक शाखा व्यवस्थापक प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासही सांगू शकतो. मुद्रा योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना नवीन व्यवसायासाठी आणि व्यवसायवृद्धीसाठी दिल्या जाणाऱ्या कर्जांची कोणत्याही हमीशिवाय सहजरीत्या उपलब्ध करून दिले जाणारे कर्ज अशी जाहिरात होत असते; मात्र काही बँका ही योजना राबवण्यासाठी टाळाटाळ करतात, असा काहीजणांचा अनुभव आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी बँकेत गेलेल्या लाभार्थ्यांना तारण हवे, विशिष्ट कागदपत्रे हवीत, हमी देणारे हवेत अशी अनेक कारणे सांगून धुडकावले जात आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार काही बँकांच्या शाखांना कर्जवाटप करण्यास परवानगी नाही. या योजनेच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी जिल्हा माहिती कार्यालयाला 21 लाख रुपये प्राप्त होतात; मात्र तालुका मुख्यालय आणि एसटीच्या बसगाड्यांवरील जाहिराती सोडल्यास फारसा प्रसार करण्यात येत नाही, असे जाणवते. गावपातळीवर तर बरेचदा ही योजना काय आहे हेच माहीत नसते. जिल्ह्यातील बहुतांश बँकांमध्ये पंतप्रधान मुद्रा योजनेसंदर्भातील कोणतीही माहिती किंवा तसे माहिती फलक दर्शनी भागात लावण्यात आलेले नाहीत. विनातारण किंवा प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांना कर्ज मिळावे या हेतूने लाभार्थी स्वत: बँकेत या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जातात, त्या वेळेला त्यांना या योजनेसाठी नकार देऊन परत पाठवले जाते; मात्र हेच कर्जप्रकरण काही सल्लागारामार्फत बँकांमध्ये पाठवल्यानंतर त्वरित मंजूर होते, अशी तक्रार आहे. यातून लाभार्थींच्या कर्जाची काही रक्कम सल्लागारांना शुल्काच्या रूपात मिळते. मुद्रा योजनेसंबंधी तक्रारी देण्यासाठी आणि आढावा घेण्यासाठी जिल्हास्तरीय मुद्रा समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली आहे; मात्र ही समिती स्थापन झाली असल्याची आणि या समितीत कोणत्या घटकांना अंतर्भूत केले आहेत याची माहिती जनतेपर्यंत नीट न पोहोचल्यामुळे यासंबंधी तक्रारी करता येत नाही. अनेक लाभार्थींचे सिबिल स्कोर कमी असल्यामुळे या योजनेचा लाभ मिळत नाही.
कर्जदारांकडून आवश्यक कागदपत्रे पुरवली जात नसल्याने कर्जपुरवठा करता येत नसल्याचे बँकांचे म्हणणे आहे. रिझर्व्ह बँकांच्या सूचनांप्रमाणे काही बँकांच्या शाखांना कर्ज वितरण करण्याची परवानगी नसल्यामुळेही लाभाथींना याचा लाभ घेता येत नाही. असे असले तरी महाराष्ट्रातील तब्बल 33 लाख ग्राहकांचे कर्ज बुडीत निघाल्याची धक्कादायक माहिती प्रसिद्ध झाली आहे. या ग्राहकांनी 4619 कोटी रुपयांचे कर्ज थकवले असून बँकांच्या कर्जवसुली पथकांना दाद देत नसल्याची तक्रार आहे. मुद्रा कर्जाची परतफेड करणाऱ्या मोठ्या कर्जदारांना दहा टक्के अनुदान मिळते. असे असूनही तरुण योजनेंतर्गत तब्बल 70 हजार व्यवसायिकांनी परतफेड केलेली नाही. कर्जबुडव्या 36 जिल्ह्यांमध्ये परभणी जिल्हा अव्वल ठरला आहे. तेथील एकूण 52 टक्के उद्योजकांनी कर्जाची परतफेड केलेली नाही आणि कर्जे राजकीय हितसंबंधातून वाटली गेली आहेत. त्यात बरीच कर्जप्रकरणे बोगस असल्याची माहिती अखिल भारतीय बँक कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच दिली आहे. योग्य लाभार्थींना फायदा आणि हेतूतः कर्जबुडव्यांना चाप बसला, तरच मुद्रा योजनेला यश मिळेल. तिची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे झाली पाहिजे. तसे न घडल्यास, देशात बँकांची थकबाकी प्रचंड वाढेल आणि सरकारी बँका संकटात सापडतील.
(अद्वैत फीचर्स)