बँकांमधील पैशाचा आटता ओघ चिंताजनक

नोंद

कैलास ठोळे

बँकांमध्ये ठेवी असतील, तरच त्या कर्ज देऊ शकतात. ठेवी आणि कर्जाचे प्रमाण ठरलेले असते. तो पाळला न गेल्यास बँका अडचणीत येतात. आता बँकांच्या घटत्या ठेवींसाठी बँका नागरिकांना जबाबदार धरत असल्या, तरी वसूल न झालेली कर्जे निर्लेखित करून आकड्यांची हातचलाखी करणारे बँकर्सही तेवढेच दोषी आहेत. तीन टक्क्यांच्या फरकावर व्यवहार करणाऱ्या बँकांना आपला कारभार लोकाभिमुख, पारदर्शी करावा लागेल.

गेल्या दोन वर्षांपासून बँकांमधील ठेवींचे प्रमाण कमी होत चालले आहे. आता तर गेल्या वीस वर्षांमधील सर्वात कमी ठेवी बँकांकडे आहेत. अमेरिकेतील 2008 च्या मंदीच्या काळात भारतातील नागरिकांच्या बचतीचे प्रमाण 40 टक्क्यांच्या पुढे होते. कोरोनानंतर ते कमी होत गेले. आता तर हे प्रमाण साडेपाच टक्क्यांच्या आसपास असल्याचे सांगितले जाते. एकीकडे ‌‘एसआयपी‌’ मधील गुंतवणूक वाढत असताना बँकांमधील ठेवी मात्र कमी होत आहेत. त्याबद्दल रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बँकांच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. ठेवींचा दर असाच घटत राहिल्यास बँकांकडे कर्ज द्यायलाही पैसे राहणार नाहीत. कर्ज हेच बँकांच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्त्रोत असून ते बंद झाल्यास बँकांचे अस्तित्त्व धोक्यात येईल. गेल्या 15 दिवसांमध्ये कर्जाची वाढ 13.8 टक्क्यांपर्यंत झाली तर ठेवींमध्ये 10.3 टक्क्यांपर्यंत घट झाली. ज्या वेगाने देशातील लोक म्युच्युअल फंड आणि शेअर मार्केटमध्ये रस दाखवत आहेत, त्यामुळे बँकांच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. दास यांनी याबाबत अनेक वेळा इशारा दिला आहे. अर्थमंत्र्यांनी अलीकडेच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना अधिक ठेवी आकर्षित करण्यासाठी नवीन धोरणे आखण्याचे आवाहन केले. सर्व सरकारी बँका ठेवीतील घटीबद्दल चिंता व्यक्त करत असताना सर्व शेड्युल्ड कमर्शियल बँकांच्या ठेवींमध्ये 15.7 लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे, तर कर्जांमध्ये 17.8 लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे सीडी रेशोचे प्रमाण 113 टक्के झाले आहे.
बँकांमधील ठेवींच्या वाढीचा वेग मंदावल्याने बँकांसह सरकारच्या कपाळावर चिंतेच्या रेषा उमटल्या आहेत. अलीकडील त्रैमासिक अहवाल दाखवतात, की अनेक बँकांमधील ठेवी कमी झाल्या आहेत. कारण ग्राहक चांगल्या परताव्यासाठी शेअर बाजारासारख्या पर्यायी गुंतवणूक पर्यायांकडे वळत आहेत. ग्राहकांना बँकांमध्ये पैसे जमा करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी, बँकांनी आता विशेष ठेव योजना सुरू केल्या आहेत आणि ठेव वाढ वाढवण्यासाठी इतर काही उपायदेखील केले आहेत. एकीकडे बँकांच्या ठेवींची वाढ मंदावली आहे, तर दुसरीकडे पतवाढ वाढली आहे. स्टेट बँकेने आर्थिक वर्ष 2025 च्या जून तिमाहीत ठेवींमध्ये घट नोंदवली आहे. बँकेची ठेवीची रक्कम 49.16 लाख कोटीं रुपयांवरून 49.01 लाख कोटी रुपयांवर घसरली आहे. त्याचप्रमाणे, बँक ऑफ बडोदाच्या ठेवीदेखील 13.26 लाख कोटीं रुपयांवरून 13.06 लाख कोटींवर आल्या आहेत. इतर बँकांमध्येही हा ट्रेंड दिसून आला आहे.
बँकांमधील ठेवी कमी होण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे चालू आणि बचत खात्यातील (सीएएसए) ठेवींमध्ये झालेली घट. उदाहरणार्थ, स्टेट बँकेच्या ‌‘सीएएसए‌’ ठेवी मार्च 2024 मध्ये 19.41 लाख कोटींवरून जून तिमाहीत 19.14 लाख कोटींवर घसरल्या. ठेवींच्या वाढीत घट झाल्यामुळे काही बँकांना अधिकाधिक ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी विशिष्ट श्रेणींमध्ये ठेवींचे दर वाढवणे भाग पडले आहे. पत वाढ ही ठेव वाढीपेक्षा जास्त आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, जुलै 2024 पर्यंत पत वाढ 15.1 टक्के होती, जी एका वर्षापूर्वी 14.6 टक्के होती. याउलट, ठेव वाढ 10.6 टक्के आहे. गेल्या वर्षी ती 12.9 टक्क्यांनी वाढली होती. हा असमतोल बँकिंग क्षेत्रासाठी चिंतेचा विषय आहे. स्टेट बँक, बडोदा बँकेने ठेवी आकर्षित करण्यासाठी ठेवींवरचा व्याजदर वाढवला आहे. सात-साडेसात टक्के व्याजर असला, तरी म्युच्युअल फंडातील परताव्यापेक्षा तो फारच कमी आहे. दास यांनी बँकांना नावीन्यपूर्ण उत्पादने सादर करून आणि त्यांच्या विस्तृत शाखा नेटवर्कचा लाभ घेऊन अधिक निधी उभारण्याचे आवाहन केले आहे. सीतारामन यांनीही ठेवींच्या घसरणीवर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी बँकांना केवळ मोठ्या ठेवींवर अवलंबून न राहता छोट्या ठेवींवर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले. सध्या बँकांमधील ठेवी कमी होत आहेत आणि कर्जाची मागणी वाढत आहे. त्यामुळे ही तफावत लक्षणीयरीत्या वाढत आहे. म्हणजेच मागणीनुसार पुरवठा होत नाही. आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये ज्या गतीने क्रेडिट प्रवाह वाढला होता, त्यापेक्षा ठेवींची वाढ खूपच कमी होती, त्यामुळे बँकांना ही तफावत भरून काढण्यासाठी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट (सीडी) चा अधिक महाग मार्ग स्वीकारावा लागला. पतपुरवठ्याच्या तुलनेत ठेवीतील वाढ मंदावल्याने बँकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. यावर उपाययोजना करण्याच्या सूचना सरकारला देण्यात आल्या आहेत. यापैकी एक सूचना म्हणजे कर-बचत ‌‘एफडी‌’चा लॉक-इन कालावधी कमी करणे. सध्या ती पाच वर्षांची असून ती कमी करून तीन वर्षे करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. बँकांच्या तुलनेत गुंतवणूकदार शेअर्स, म्युच्युअल फंड आणि टॅक्स सेव्हिंग इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग स्कीम्स (ईएलएसएस) ला कर बचतीच्या मुदतठेवींपेक्षा जास्त पसंती देत आहेत. सर्व कर बचत योजनांचा ‌‘लॉक-इन‌’ कालावधी पाच वर्षांचा असतो, त्यामुळे तो तीन वर्षांपर्यंत वाढविल्यास गुंतवणूकदारांचा कल या दिशेने वाढेल, असे बँकर्स सुचवतात.
सकल राष्ट्रीय डिस्पोजेबल इन्कम (जीएनडीआय) मध्ये कुटुंबांच्या एकूण आर्थिक बचतीचा वाटा आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये 6.2 टक्के होता, जो आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये 4 टक्क्यांवर आला. या काळात शेअर्स आणि डिबेंचर्समधील गुंतवणूक 0.5 टक्क्यांवरून 0.8 टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. शेअर बाजारातील प्रचंड वाढीमुळे गुंतवणूकदार आता त्याकडे धाव घेत आहेत. बँकांकडे कर्ज घेण्यासाठी लोकांच्या रांगा लागल्या आहेत; पण लोक पैसे जमा करण्यासाठी येत नाहीत. अशा परिस्थितीत लोकांना आकर्षित करण्यासाठी काही प्रोत्साहन द्यावे लागेल. बँकांच्या गटानेही यासंदर्भात वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांशी बोलून लवकरच तोडगा काढण्यास सांगितले आहे. यासाठी ‌‘एफडी‌’वरील नियम बदलण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे, जेणेकरून त्यात गुंतवणूक वाढवता येईल. 2023-24 या आर्थिक वर्षातील ठेवींपेक्षा बँकांकडून कर्ज वितरणाचा दर अधिक वाढला आहे. परिस्थिती अशी आहे की, आता बँकांकडे कर्ज वाटपासाठी निधीची कमतरता भासत असून ठेवींमध्ये वाढ होत नाही. 2020-21 या आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय ठेवींच्या प्रमाणात बँकांचा ठेवीचा दर 6.2 टक्के होता, तर 2022-23 मध्ये तो 4 टक्क्यांवर आला आहे. हे स्पष्ट आहे, की लोक बँकांमध्ये पैसे ठेवत नाहीत, तर त्यांना सरकारी बँकांकडूनच कर्ज घ्यायचे आहे. शेअर बाजार आणि म्युच्युअल फंडातून मिळणारा बंपर परतावा पाहता, बहुतेक लोक या पर्यायांमध्ये आपले पैसे गुंतवतात आणि बँकेतील मुदतठेवी सातत्याने कमी होत आहे. तीन वर्षांत बँकांमधील ठेवींचा दर 2.2 टक्क्यांनी कमी झाला आहे, तर शेअर बाजारातील गुंतवणूक 0.8 टक्क्यांनी वाढली आहे. म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक आणखी वाढत आहे. महागाई दर विचारात घेतल्यानंतरही, गुंतवणुकीचा परतावा महागाई दरापेक्षा जास्त असावा. तथापि, मुदत ठेवींवरील व्याज दर चलनवाढीच्या दरापेक्षा कमी असतो. महागाईचा दर म्हणजे वस्तू आणि सेवांच्या किमती कालांतराने वाढतात. जर चलनवाढीचा दर तुमच्या मुदत ठेवीवरील व्याजदरापेक्षा जास्त असेल, तर पैशाचे मूल्य कालांतराने कमी होईल. मुदत ठेवी फार तरल नसतात, याचा अर्थ पैसे काढायचे असल्यास त्या लवकर काढता येत नाही. मुदत ठेवी सुरक्षित गुंतवणूक मानल्या जात असल्या, तरी बँक दिवाळखोरीत जाण्याचा धोका नेहमीच असतो. मुदतीपूर्वी ठेवी काढल्या, तर बँका दंड आकारतात. दंड एकूण व्याजाच्या एक ते तीन टक्क्यांपर्यंत असू शकतो. त्यामुळे ही बँकांत ठेवी कमी होत आहेत.
बचत खात्यातील रकमेची तीन-साडेतीन टक्क्यांवर बोळवण होते, तर ज्येष्ठांना ठेवींवर दोन-तीन टक्के अधिक मिळतात. ‌‘सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लान‌’ (एसआयपी) सारख्या माध्यमातून अधिक किमान रकमांच्या आधारे जादा परतावा देणाऱ्या अनेक गुंतवणूक योजना अनेक वित्तसंस्था घेऊन येत असतील, तर ठेवीदार जादा परतावा देणाऱ्यांकडे खेचले जातात. गुंतवणुकीवर 20-25 टक्के परतावा मिळण्याची अनेक उदाहरणे चवीने सांगितली जात असताना बँकांत ठेवीदार येतीलच कशाला, याचे उत्तर म्हणजे ठेवी कमी होणे. बँकांच्या तुलनेत भांडवली बाजार न घसरण्याची काळजी सरकारला जादा आहे. त्यातही बँकांतील ठेवींवर व्याज वाढवले, तर चलनवाढीचा धोका. त्यामुळे बँकर्सची कोंडी झाली आहे. ठेवींवरील व्याजदर कमी असल्याखेरीज पतपुरवठा स्वस्तात करता येत नाही. ही वस्तुस्थिती असताना ठेवीवर जास्त व्याज मिळते, म्हणून बँका वगळून इतरत्र ठेवी ठेवायच्या आणि इतर वित्तीय संस्थांकडून जादा व्याजाने कर्ज मिळते, म्हणून तुलनेने कमी व्याजदर असलेल्या बँकातून कर्ज घ्यायचे,हे अर्थव्यवहार म्हणून ठीक असले, तरी बँकांसाठी ते मारक आहे.
(अद्वैत फीचर्स)