पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा असे म्हटले जात असले, तरी हे राजकारण्यांना लागू होत नाही. त्यांना मतांसाठी अनेक ठेचा खाव्या लागतात. रिझर्व्ह बँकेचा सल्ला डावलून फुकटच्या योजनांचा निवडणूक जिंकण्यासाठी भडीमार केलेली राज्ये ज्या परिस्थितीतून जात आहेत, तीच परिस्थिती महाराष्ट्रात येण्याची शक्यता आहे. विविध लाभांच्या योजनांची रक्कम पदरात पाडून घेतली ना, मग आता आमच्याकडे विकासकामांचा तगादा लावायचा नाही, तुमच्या मागण्या घेऊन यायचे नाही, असे कुणी म्हटले, तर त्यावर अशा लाभार्थीकडे उत्तर असणार नाही. पश्चिम महाराष्ट्रातील शिवसेनेच्या आमदाराने निवडून येण्यासाठी पाण्यासारखा पैसा खर्च केला. मतामागे सरसकट पाचशे रुपये वाटले. ही घटना साधार वीस वर्षांपूर्वीची. निवडून आल्यानंतर या आमदारांकडे एका गावातील लोक काही समस्या घेऊन गेले. त्या वेळी त्या आमदाराने स्पष्ट शब्दांत सुनावले, की तुम्ही सर्वांनी माझ्याकडून मतांसाठी पैसे घेतले आहेत. आता माझ्याकडे कामे घेऊन यायचे नाही. असाच प्रकार पुन्हा होऊ शकतो. त्यापेक्षाही चिंतेची बाब अशी, की मोफतच्या योजनांमुळे मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगणा, तमीळनाडू या राज्यांची आर्थिक स्थिती वाईट आहे. काही राज्यांना आता वित्तीय संस्था कर्ज द्यायला तयार नाहीत, तर काही राज्यांत विकासकामांना खो बसला आहे. विकासकामांसाठी पैसे नाहीत. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार करता येत नाही. महाराष्ट्रातही लाखो कोटी रुपयांच्या कामांच्या घोषणा होत असल्या, तरी ठेकेदारांची हजारो कोटी रुपयांची बिले थकली आहेत. ठेकेदार कामे अर्धवट सोडीत आहेत. महाराष्ट्राला अन्य राज्यांसारख्याच परिस्थितीला सामोरे जावे लागणार असताना ‘गेमचेंजर’ ठरणाऱ्या योजनेचे श्रेय घेण्यासाठी आटापिटा सुरू आहे. त्यावरून वादही होत आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी महायुतीतील नेत्यांना वाद न घालण्याचा आणि एकोप्याने निवडणुकीला सामोरे जाण्याचा सल्ला दिला. निवडणुकीतील विजयाचा फॉर्म्युला दिला; परंतु त्यांची पाठ फिरताच लाडक्या बहिणीच्या श्रेयावरून पुन्हा कुरघोडीचे राजकारण सुरू झाले. ४६ हजार कोटी रुपयांची ही योजना महायुतीतील पक्षांना मर्यादित फायदा करून देणारी ठरणार असल्याचे आतापर्यंतच्या तीन-चार सर्वेक्षण अहवालातून दिसत असताना महायुतीतील श्रेयवादाची लढाई काही थांबायला तयार नाही. लोकसभा निवडणुकीत सपाटून मार खाल्ल्यानंतर महायुती खडबडून जागी झाली. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारने लाडकी बहीण योजना आणली.
मध्य प्रदेशचे अनुकरण करून आणलेल्या या योजनेचा दोन कोटी महिलांना लाभ मिळेल, असे सांगितले जाते;परंतु आतापर्यंतच्या तक्रारीवरून गरजवंताना डावलले आणि नको त्यांना लाभ दिला, असेच दिसते. हीच योजना आता महायुतीसाठी डोकेदुखी ठरली आहे. आधी राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाने ‘लाडकी बहीण’ योजनेतून मुख्यमंत्र्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवत अजितदादांनाच श्रेय दिले. आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वर्षा बंगल्यावर योजनांच्या देखाव्यातून अजित पवारांचा फोटो गायब करण्यात आला आहे. त्यामुळे महायुतीत लाडकी बहीण योजनेवरून नवे महाभारत रंगण्याची शक्यता आहे. या योजनेच्या श्रेयवादावरून मोठ्या चर्चा आणि वाद होत आहे. काही दिवसांपूर्वी लाडकी बहीण योजनेतून ‘मुख्यमंत्री’ शब्द वगळल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटातील मंत्र्यांनी आक्षेप घेत मंत्रिमंडळ बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार गटाविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर आता गणेशोत्सवादरम्यान वर्षा बंगल्यावरील योजनांच्या देखाव्यातून अजित पवार यांचा फोटो गायब आहे. अलीकडे ‘माझी लाडकी बहीण योजने’च्या नावावरून राजकीय गदारोळ वाढला आहे. यावर फडणवीस यांनी ही योजना तिन्ही पक्षांचा एकत्रित उपक्रम असून, याचे श्रेय कोणा एका व्यक्तीचे नाही, असे स्पष्ट केले. ही योजना महायुती सरकारचा संयुक्त उपक्रम आहे. याचे खरे श्रेय आमच्या बहिणींना जाते, ज्यांना या योजनेचा फायदा झाला. कोणत्याही सरकारच्या निर्णयाचे श्रेय मुख्यमंत्र्यांना असते. कारण मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने मी किंवा सर्व मंत्री काम करतो. यामुळे सरकारच्या सर्व निर्णयांचे आणि योजनेचे श्रेय मुख्यमंत्र्यांना असते, असे त्यांनी सांगितले. गृहमंत्री अमित शाह यांनी मुंबईत येऊन आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीतील अंतर्गत वाद समोर यायला नकोत, असे निर्देश दिले असताना अवघ्या दोन तासांतच अजित पवारांचा फोटो गायब असल्याची माहिती समोर आली आहे. या योजनांच्या देखाव्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्यामंत्र्याचे चिरंजीव खासदार श्रीकांत शिंदेंचा फोटो आहे. पवार यांच्याऐवजी श्रीकांत शिंदे यांचा फोटो असल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ असलेल्या माहिती देखाव्यात केवळ शिंदे आणि फडणवीस यांचे फोटो आहेत. महाराष्ट्रातील देखाव्यात मुख्यमंत्री शिंदे, फडणवीस आणि खासदार श्रीकांत शिंदे यांचा फोटो आहे. पवार यांचा फोटो केवळ वैद्यकीय सहाय्यता कक्षाच्या पोस्टरवर आहे. ड्रीम प्रोजेक्ट, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना आणि महाराष्ट्रच्या नकाशातूनदेखील पवार यांचा फोटो गायब आहे. दुसरीकडे अन्य योजनांचे पैसे कसे लाडक्या बहिणीकडे वळवण्यात आले, हे वेगवेगळ्या उदाहरणातून पुढे आले. जिल्हा नियोजन व विकास निधीचे पैसे लाडकी बहीणसाठी वळवण्यात आले. लाडक्या बहिणींसाठी तरतूद करून ठेवल्याचे सरकार सांगत असले, तरी तसा अनुभव येत नाही. राज्यात पोलिसांची संख्या अपुरी असल्यामुळे पोलिसांना मदत करण्यासाठी गृहरक्षक दलाच्या जवानांना तैनात करण्यात येते. संप, नैसर्गिक आपत्तीत मदत, दंगलग्रस्त परिस्थितीचे नियंत्रण, प्रथमोपचार, अग्निशमन दलाला मदत, वाहतूक नियंत्रण अशा विविध कामांची जबाबदारी गृहरक्षक दलाच्या जवानांवर असते. त्यांना कवायतीचे शिक्षण व शस्त्रास्त्रांचे प्रशिक्षणही देण्यात येते. आपत्कालीन परिस्थितीत पोलिस, राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल (एसडीआरएफ) आणि पालिकांच्या पथकाच्या खांद्याला खांदा लावून लावून रस्त्यावर उतरणाऱ्या गृहरक्षक दलाच्या जवानांच्या भत्त्यांमध्ये वाढ करण्याचा प्रस्ताव होता; पण निधीअभावी भत्त्यांना मुकण्याची वेळ गृहरक्षक दलाच्या जवानांवर आली आहे. राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट निर्माण झाल्यने वांद्रे कुर्ला संकुलातील मोक्याच्या जागेवरील चार व्यावसायिक व तीन निवासी वापराचे भूखंड विक्रीला काढले आहेत. राज्याच्या २०२४-२४ च्या अर्थसंकल्पात महिला, शेतकरी, युवा, मागासवर्ग आणि समाजातील दुर्बल घटकांना आर्थिक मदत व प्रगतीच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यासाठी राज्यावरील आर्थिक भार मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे..त्यामुळे विभागाने सादर केलेला प्रस्ताव काही काळासाठी पुढे ढकलण्याबाबत किंवा सद्यस्थितीत स्थगित ठेवण्याबाबत विचार करणे आवश्यक आहे, असे अभिप्राय वित्त विभागाने दिलेले आहेत. त्यामुळे राज्यातील गृहरक्षक दलाच्या विविध भत्त्यांमध्ये वाढ करण्याबाबतचा प्रस्ताव सद्यस्थितीत स्थगित ठेवण्यात येत असल्याचे गृह विभागाच्या आदेशात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. निधीअभावी कृषी विभागाच्या वतीने कर्तृत्ववान शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या पुरस्कारांचे वितरण होऊ शकलेले नाही. या पुरस्कारांसाठी सात कोटी रुपयांच्या निधीची गरज होती; पण आर्थिक परिस्थितीअभावी वित्त व नियोजन विभागाने निधीची मागणी अमान्य केली आहे. दुसरीकडे राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट झाल्याने प्रोत्साहनपर अनुदानास पात्र असलेल्या दोन लाख ३३ हजार शेतकऱ्यांची ३४६ कोटी रुपयांची रक्कम थकवली आहे. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’साठी ४६ हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहे; पण एवढा निधी नसल्याने वित्त विभागाने अनेक योजनांना कात्री लावली आहे. जानेवारीत महाराष्ट्र सरकारने अंगणवाडी सेविकांना पेन्शन, मानधनात वाढ व ग्रॅच्युईटी देण्याचे आश्वासन दिले होते; मात्र आज आठ महिने लोटल्यावरसुद्धा आश्वासनाची पूर्तता झाली नाही.