राज्यात महायुतीच्या १५० ते १६० जागा निवडून येणार

 रामदास आठवले यांचा दावा
योगेश चांदेकर

पालघरः महायुतीवर संविधान बुडवायला निघाल्याचा आरोप करणारे आणि संविधान वाचवण्याची मोहीम काढणारे अमेरिकेत गेल्यानंतर मात्र आरक्षण रद्द करण्याची भूमिका घेतात. त्यांचा खरा चेहरा आता समोर आल्याने विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसला त्याचा फटका बसणारा असून महायुतीला १५० ते १६० जागा मिळतील, असा दावा केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले यांनी केला. यावेळी  खासदार डॉ हेमंत सवरा, जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकरी भानुदास पालवे जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी प्रवीण भावसार भाजपचे जिल्हाध्यक्ष भरत राजपूत, आरपीआयचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश जाधव आरपीआयचे सचिन लोखंडे  जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष पंकज कोरे    जगदीश राजपूत आदी उपस्थित होते
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त डहाणू येथे दिव्यांगांसाठीच्या विविध योजनांचे लाभार्थी व अन्य घटकांशी आठवले यांनी संवाद साधला. त्या वेळी त्यांनी देशात आतापर्यंत झालेल्या पंतप्रधानात मोदी हे एकमेव पंतप्रधान असे आहेत, ज्यांनी संविधानावर माथा टेकवून शपथ घेतली. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटनेत केलेल्या तरतुदींचा विचार करता आरक्षण कोणालाही काढता येणार नाही, हेच मोदी यांनी सांगितले. त्यांच्या काळात देशातील पायाभूत सुविधांचा मोठ्या गतीने विकास झाला, असा गौरव आठवले यांनी केला. या वेळी त्यांनी चारोळ्या सादर केल्या.
चुकीच्या प्रचारामुळे लोकसभेत नुकसान
पत्रकारांशी बोलताना आठवले म्हणाले, की लोकसभेच्या निवडणुकीत दलित आदिवासी आणि मुस्लिमांमध्ये चुकीचा प्रचार केल्यामुळे महायुतीला फटका बसला; परंतु राहुल गांधी यांनी अमेरिकेत आरक्षणाबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळे त्यांची आरक्षण नीती लक्षात आली असून आता त्याचा फायदा महायुतीला होणार आहे. महाराष्ट्रात महायुतीचे सरकार येणार आहे, असा विश्वास आठवले यांनी व्यक्त केला. लोकसभेच्या निवडणुकीत अजित पवार यांच्यामुळे कोणतेही नुकसान झाले नाही, असे सांगताना विधानसभेतही त्यांच्यामुळे फायदाच होईल, असा दावा आठवले यांनी केला.
विधानसभेला हव्यात १२ जागा
राज्यात महायुती सत्तेत आल्यानंतर भारतीय रिपब्लिकन पक्षाला मंत्रिमंडळात काही जागा देण्याची आणि दोन महामंडळांचे अध्यक्षपद तसेच महामंडळाच्या काही जागा आणि जिल्हास्तरीय शासकीय समित्यांत रिपब्लिकन कार्यकर्त्यांना संधी देण्याचे ठरले होते; परंतु अजितदादा आल्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात राष्ट्रवादी काँग्रेसला संधी मिळाली आणि आमची संधी मात्र हुकली, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. त्याच वेळी आता महामंडळाचा विस्तार होत असल्याने आणि महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांची नावे जाहीर होत असल्याने रिपब्लिकन पक्षाला ठरल्यानुसार महामंडळे मिळावीत, अशी मागणी त्यांनी केली. त्याचबरोबर महाराष्ट्र विधानसभेच्या बारा जागा आमच्या पक्षाला मिळाव्यात आणि राज्याच्या मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व मिळावे, अशी मागणी ही आठवले यांनी केली.
मराठा समाजातील गरीबांना आरक्षण देण्याची मागणी
मराठा आरक्षणाबाबत मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेली मागणी चुकीची नाही. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सर्वप्रथम आम्हीच लावून धरला होता, असे निदर्शनास आणून आठवले म्हणाले, की देशभरातील क्षत्रिय समाजाला आरक्षण देण्याबाबतचा प्रस्ताव विविध राज्यांनी आमच्याकडे पाठवला, तर त्यावर आमचे मंत्रालय निश्चित विचार करीन. महाराष्ट्रातून मराठा, गुजरातमधून पाटीदार, हरियाणामधून जाट, राजस्थानमधून राजपूत अशा विविध क्षत्रिय जातीसमूहाचा आरक्षणात समावेश आग्रह आहे. याबाबत देश पातळीवर निर्णय घ्यावा लागेल. महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत तामिळनाडू सरकारच्या आरक्षणाचा अभ्यास करावा. मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण देणे शक्य नाही. त्यामुळे आठ लाख रुपयांच्या आत उत्पन्न असलेल्या गोरगरीब मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, अशी मागणी आठवले यांनी केली. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्यायला ओबीसीचा विरोध आहे. त्यामुळे हा प्रश्न जटील होईल. ओबीसीतून आरक्षण देण्याऐवजी मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्यावे, अशी सूचना आठवले यांनी केली.
मर्यादेपेक्षा अधिक आरक्षण
देशात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जातींचे प्रमाण २१ टक्के आहे. कालेलकर समितीच्या अहवालानुसार देशात ५२ टक्के ओबीसी आहे. या सर्व घटकांना आरक्षण आहे. आता आर्थिकदृष्टया मागासांना दहा टक्के आरक्षण देण्यात आले असून, त्यात मुस्लिम, मराठा, ब्राम्हण,लिंगायत आदी सर्व समाजघटकांचा समावेश आहे. मुस्लिम समाजातील बहुतांश घटक ओबीसीत आहे, असे निदर्शनास आणू वक्फ बोर्डासंबंधीच्या नवीन कायद्याचे आठवले यांनी समर्थन केले.
वाढवण बंदराविषयी गैरसमज दूर करण्याची गरज
वाढवण बंदराच्या प्रश्नाचा उल्लेख करून आठवले म्हणाले, की कोणत्याही पायाभूत सुविधांची कामे किंवा विकासाची कामे ठरलेल्या वेळेत झाली, तरच ती अंदाजपत्रकीय तरतुदीप्रमाणे होतात. त्यांना विलंब झाला तर खर्च वाढतो. त्यामुळे ही कामे कोणत्याही परिस्थितीत वेळेतच व्हायला हवीत. या प्रकल्पासाठी जमिनी देणाऱ्यांना योग्य नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे. त्यासाठी मदतीच्या खर्चाची तरतूद प्रकल्पाच्या खर्चातच समाविष्ट असली पाहिजे, अशी सूचना करून ते म्हणाले, की वाढवण बंदर हे ७६ हजार दोनशे कोटी रुपये खर्चाचे आहे. या बंदराच्या माध्यमातून लाखो लोकांना रोजगार मिळणार आहे. या परिसराचा विकास होणार आहे. वाढवण बंदराला विरोध म्हणून आंदोलन करण्याचा घटनेने संबंधितांना अधिकार दिला असला, तरी आपण संबंधित लोकांची भेट घेऊन त्यांचे गैरसमज दूर केले पाहिजेत. आपणही त्यासाठी तयार आहोत. या भागातील प्रकल्पग्रस्तांना जादा नुकसान भरपाई आणि त्यांच्या मुलांना चांगल्या नोकऱ्या द्याव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली.
देशातील ४५ टक्के लोकांना लाभ
आपल्या सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या अखत्यारित देशातील एकूण लोकसंख्येच्या ४५ टक्के लोकांचा समावेश होत असल्याचे सांगून आठवले म्हणाले, की समाजाला जोडण्याचे काम आमचे मंत्रालय करते. त्याचबरोबर समाजातील गोरगरीब लोकांच्या आर्थिक उन्नतीचा विचार करते. या मंत्रालयाने गेल्या चार वर्षांपूर्वी देशात नशामुक्त अभियान सुरू केले. त्यासाठी काही जिल्हे निवडण्यात आले होते. आता संपूर्ण देशाची निवड करण्यात आली आहे. देशातील तरुण व्यसनांच्या, अंमली पदार्थांच्या आहारी जात असल्यामुळे कुटुंबे उद्ध्वस्त होत असून ती वाचवली पाहिजेत, यासाठी नशामुक्त अभियान हाती घेण्यात आली आहे. कोट्यवधी तरुणांना नशामुक्त करण्याचा संकल्प आम्ही केला असून, त्यात यश येत आहे. या मंत्रालयांतर्गत आतापर्यंत ५१ कोटी लोकांची खाती उघडण्यात आली आहेत. ४६ कोटी लोकांना मुद्रा योजनांचा फायदा देण्यात आला आहे. पाच कोटी महिलांना उज्वल गॅस योजनेतून मदत दिली आहे. याशिवाय दिव्यांगासाठी साहित्य बनवणाऱ्या नागपूर येथील कंपनीला ३३० कोटी रुपये सुपूर्द करण्यात आले आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.
0000