आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ ह्युमन डेव्हलपमेंट’च्या सहकार्याने देशातील तरुणांमधील रोजगाराच्या स्थितीबाबत एक आकडेवारी जारी केली आहे. त्यात म्हटले आहे की ८३ टक्के तरुण बेरोजगार आहेत. या अहवालात सांगण्यात आले आहे की, एकूण बेरोजगार तरुणांमध्ये माध्यमिक किंवा उच्च माध्यमिक शिक्षण घेतलेल्या तरुणांची २००० मध्ये ३५.२ टक्के असलेली संख्या २०२२ मध्ये सुमारे दुप्पट होऊन ६५.७ टक्के झाली आहे.
भारतातील बेरोजगारीची ही परिस्थिती अत्यंत गंभीर असल्याचे आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने म्हटले आहे. सुशिक्षित तरुणांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण जास्त आहे. ‘इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट’च्या अहवालात म्हटले आहे की चांगल्या दर्जाच्या रोजगाराच्या संधी नसल्यामुळे उच्च शिक्षण घेतलेल्या तरुणांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण खूप जास्त आहे. उच्च शिक्षण घेणारे तरुण सध्या उपलब्ध असलेल्या कमी पगाराच्या नोकर्‍या किंवा असुरक्षित नोकर्‍यांमध्ये जाण्यास अजिबात तयार नाहीत. त्याऐवजी चांगल्या संधी निर्माण होईपर्यंत ते प्रतीक्षा पाहण्यास तयार आहेत. अभ्यासात सांगण्यात आले की कोरोना महामारीच्या काळात सुशिक्षित तरुणांमध्ये रोजगाराचा सर्वात जास्त अभाव दिसून आला. याशिवाय, जॉब मार्केटमध्ये सामील असलेल्या कामगारांचे पगार एक तर स्थिर राहिले आहेत किंवा कमी झाले आहेत.
अहवालानुसार, २०१९ पासून नियमित कामगार किंवा स्वयंरोजगार शोधत तरुणांच्या वास्तविक वेतनात घट झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने आपल्या अहवालात महिला कामगार कर्मचार्‍यांच्या घटत्या सहभागाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. अहवालानुसार, यामुळे देशातील श्रमिक बाजारपेठेतील लिंग गुणोत्तर म्हणजेच पुरुषांच्या तुलनेत महिला कर्मचार्‍यांची कमतरता हे मोठे आव्हान बनत आहे. अहवालात म्हटले आहे की तरुण महिलांमध्ये, विशेषत: उच्च शिक्षण घेतलेल्या महिलांमध्ये बेरोजगारीचे आव्हान भयावह आहे. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने आपल्या अहवालात सुशिक्षित तरुणींमधील बेरोजगारीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्‍वरन यांनी हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. अहवालाचे प्रकाशन करताना ते म्हणाले की सरकारी हस्तक्षेपाने देशातील सर्व सामाजिक आणि आर्थिक समस्या दूर होतील, असा विचार करणे चुकीचे आहे.
