मुंबई : सरकारी योजनांची माहिती महाराष्ट्रभर सोशल मीडियाद्वारे मिळावी यासाठी राज्य सरकार तब्बल ९० कोटी रुपये खर्च करणार आहे. त्यामुळे, राज्य सरकारकडून योजनांच्या केल्या जाणाऱ्या जाहिरातीच्या खर्चावर विरोधकांनी सडकून टीका कली आहे. आचारसंहिता लागण्यापूर्वी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने काढलेल्या या टेंडरवर विरोधकांनी जोरदार टिका केली आहे.
आतापर्यंतच्या राज्याच्या इतिहासात सोशल मीडियावर पहिल्यांदाच ९० कोटी रुपयांचा खर्च केला जात असल्याची आरोप शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केला आहे.
विधानसभा निवडणुकांसाठी आचारसंहिता लागल्यानंतर सरकारी योजनांचा प्रचार व प्रसार करता येत नसताना हे सोशल मीडिया प्रचाराचे टेंडर सरकारने कोणाच्या भल्यासाठी काढले? असा प्रश्न या निमित्ताने विरोधकांकडून विचारला जात आहे.