खऱ्या अर्थाने ‌‘आयुष्मान‌’ करायचे तर…

परामर्ष

हेमंत देसाई

सरकारने अलिकडेच 70 वर्षांवरील वृद्धांचा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेत समावेश करण्याचा निर्णय घेतला. या सर्व वृद्धांना पाच लाख रुपयांच्या मोफत आरोग्य विमा कवच योजनेचा लाभ मिळावा, असे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. देशातील साडेचार कोटी कुटुंबांमधील सहा कोटी ज्येष्ठ नागरिकांना याचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेचे स्वागत करताना काही त्रुटी आणि अपेक्षित बदलही समजून घेतले पाहिजेत.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अलिकडेच झालेल्या बैठकीत 70 वर्षांवरील वृद्धांचा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेत (एबीपीएम-जे) समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या सर्व वृद्धांना पाच लाख रुपयांच्या मोफत आरोग्य विमा कवच योजनेचा लाभ मिळावा, असे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. देशातील साडेचार कोटी कुटुंबांमधील सहा कोटी ज्येष्ठ नागरिकांना याचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना नवीन आणि स्वतंत्र आयुष्यमान कार्ड दिले जाणार आहे. या योजनेचे स्वागत केले पाहिजे. ‌‘आयुष्मान भारत‌’ योजनेमध्ये आता आधी समाविष्ट केलेल्या कुटुंबातील ज्येष्ठ नागरिकांचाही समावेश केला जाणार आहे. या ज्येष्ठांना दर वर्षी पाच लाख रुपयांपर्यंतचे टॉप अप कव्हर मिळेल. सध्या केंद्राच्या कोणत्याही दुसऱ्या आरोग्य योजनेअंतर्गत समाविष्ट असलेल्या जे ज्येष्ठ नागरिकांना ‌‘आयुष्यमान भारत‌’ योजनेत समाविष्ट होण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल. एबीपीएम-जे योजना जगातील सर्वात मोठी सार्वजनिक आरोग्य विमा योजना आहे. देशातील तळाच्या वर्गात असलेल्या 40 टक्के लोकसंख्येला त्याचा फायदा होत आहे. ही योजना ज्येष्ठ नागरिकांनाही लागू करण्याचे आश्वासन भाजपने लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात दिले होते. केंद्र सरकारच्या आयुष्मान ॲपमार्फत अथवा सरकारच्या कोणत्याही आरोग्य केंद्रातील ‌‘आयुष्मान भारत‌’ काउंटरवर या विम्यासाठी नोंदणी करता येणार आहे. केवळ ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली की, लाभधारकांना आपल्या विम्याचा वापर करून घेणे शक्य होईल. मात्र एखाद्या कुटुंबात 70 वर्षांवरील दोन व्यक्ती असल्यास पाच लाखांचा विमा त्यांच्यात वाटला जाईल.
एबीपीएमजे योजनेत आत्ताच एक कोटी 78 लाख व्यक्ती समाविष्ट आहेत. अतिरिक्त टॉप अपचा फायदा देण्याचा सरकारवर येणारा बोजा हा अत्यल्प आहे. आयुष्मान भारत योजनेमध्ये 1,600 विविध प्रकारचे वैद्यकीय उपचार अंतर्भूत आहेत. म्हणजे त्यासाठी येणाऱ्या खर्चाची भरपाई करून दिली जाते. केंद्र सरकारची सीजीएचएस आरोग्य योजना, निवृत्त लष्करी जवानांसाठी असलेली कॉन्ट्रीब्युटरी हेल्थ स्कीम तसेच रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी असणारा विमा अशा वेगवेगळ्या योजनांचा लाभ सध्या 80 लाख लोकांना मिळत आहे. त्याच्या लाभधारकांना विद्यमान योजनेत राहता येईल किंवा ‌‘आयुष्मान भारत‌’ योजनेमध्ये समाविष्ट होता येईल. मात्र राज्य कामगार विमा महामंडळांच्या विमा योजनेमध्ये समावेश असलेल्या व्यक्तींना त्याचे फायदे घेतानाच ‌‘आयुष्मान भारत‌’चाही लाभ घेता येईल. याचे कारण राज्य विमा योजनेचा प्रीमियम सरकार भरत नाही, तर विमा उतरवणारी व्यक्ती आणि ती काम करत असलेल्या आस्थापनेचा मालक भरत असतात. स्वतःचा खाजगी विमा काढणारेदेखील ‌‘आयुष्मान भारत‌’ विमाछत्राला पात्र असतील. या अशा योजनांचा सरकारवर किती भार येतो, याचा विचार करावाच लागतो. मूळ योजनेचा विस्तार करताना केंद्र सरकारला सुरुवातीला 3,437 कोटी रुपये इतका खर्च येणार आहे. चालू वर्षातील सहा महिने आणि पुढील वर्षाचा खर्च त्यातून भागू शकेल.
या योजनेतील 40 टक्के वाटा राज्यांनी उचलायचा आहे. विविध राज्यांची हा वाटा उचलण्याची क्षमता आहे का नाही, हे बघावे लागेल. आज नवी दिल्ली, पश्चिम बंगाल आणि ओडिशा या राज्यांमध्ये ‌‘आयुष्मान भारत‌’ ही योजना राबवली जात नाही. अर्थात असे असले तरी वयस्कर व्यक्तींसाठी सरसकट विमा संरक्षण असणे, अत्यावश्यक आहे. याचे कारण नोकरी-व्यवसाय करताना अनेक शारीरिक आणि मानसिक यातनांना तोंड द्यावे लागते. त्यामुळे भारतातील सरासरी आयुर्मर्यादा वाढली असली, तरीदेखील लोकांच्या विविध स्वरूपाच्या आजारांचेही प्रमाण वाढले आहे. त्याचप्रमाणे आज उपचारांचा तसेच औषधांचा आणि खास करून शस्त्रक्रियांचा खर्च मोठा आहे. 2011 ची जनगणना झाली, तेव्हा भारतातील केवळ साडेआठ टक्के लोकसंख्या साठ वर्षांपेक्षा अधिक वयाची होती. 2050 पर्यंत हे प्रमाण 19 टक्क्यांवर जाईल, असा अंदाज आहे. म्हणजे अशांची संख्या येत्या 25 वर्षांमध्ये 32 कोटींच्या आसपास असेल. म्हणजेच 2011 च्या तुलनेत हे प्रमाण खूपच वाढणार आहे. 2011 मध्ये भारतात साठ वर्षांवरील एकूण दहा कोटी लोक होते. ज्येष्ठ नागरिकांना इस्पितळात अधिक दिवस रहावे लागते आणि त्याचा खर्च मोठा असतो. म्हणूनच ज्येष्ठ नागरिकांना विम्याचा लक्षणीय फायदा होणार आहे. आरोग्य विमा असलेल्यांचे दाखल होण्याचे प्रमाण तरुणांमध्ये सरासरी तीन-चार टक्के तर ज्येष्ठांमध्ये सात टक्के आहे. देशातील साठ वर्षांवरील केवळ वीस टक्के लोकसंख्येला आज कोणते ना कोणते विमा कवच आहे. बाकीच्यांना त्याची नितांत गरज आहे. म्हणूनच केंद्र सरकारने ज्येष्ठांसाठी सुरू केलेल्या योजनेचा सर्वांनी लाभ घेतला पाहिजे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ही योजना अतिशय महत्त्वाकांक्षी आहे. कोणत्याही योजनेचे यश योजना किती चांगली आहे, यापेक्षा ती कशी राबवली जाते, राबवणारी यंत्रणा किती प्रामाणिक आहे आणि या योजनेशी संबंधित घटक ती राबवण्यास कसा हातभार लावतात, यावर अवलंबून असते. ‌‘आयुष्यमान भारत योजने‌’चेही तसेच आहे. सरकारी आरोग्ययंत्रणा सर्वांना पुरेशी नाही आणि खासगी क्षेत्र तर फुकट (नंतर ते पैसे संबंधितांना मिळणार असताना) उपचार करायला नकार देतात. वास्तविक, अशा महत्त्वाकांक्षी योजनेला ठराविक रुग्णालये न जोडता देशातील सर्व रुग्णालयांना ती सक्तीची करायला हवी. तसेच अशा योजनेतील रुग्णांवर उपचार करण्यास चालढकल करणाऱ्या, दाखल करून न घेणाऱ्या, उपचारात कुचराई करणाऱ्या किंवा उपचार गांभीर्याने न करणाऱ्यांवर कारवाईची तरतूद असायला हवी. त्याचबरोबर चांगली कामगिरी करणाऱ्या, रुग्णसेवेचा चांगला रेशो असणाऱ्या रुग्णालयांना प्रोत्साहनात्मक मदतीची, पाठीवर शाबासकीची थाप मारण्याची व्यवस्था असायला हवी. या योजनेच्या चार वर्षांच्या वाटचालीबाबत उपलब्ध माहितीनुसार 3.95 कोटी रुग्ण (पेशंट ॲडमिशन्स) भरती करण्यात आले. त्यानुसार गरजू रुग्णांवर या योजनेचा भाग म्हणून सुमारे 45 हजार 294 कोटी रुपयांचे उपचार करण्यात आले. कोरोना महासाथीने देशभर थैमान घातल्यानंतर गरजू रुग्णांवर आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत उपचार करण्यात यावेत, अशा सूचना केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाकडून देण्यात आले; मात्र त्याचे प्रत्यक्ष लाभ नागरिकांना किती मिळाले याबाबत मतमतांतरे आहेत.
जगातील अनेक विकसित आणि विकसनशील देशांच्या अर्थसंकल्पामध्ये आरोग्यासाठी केली जाणारी तरतूद आणि भारतात केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये आरोग्यासाठी केली जाणारी तरतूद यामध्ये कमालीची तफावत आहे. 2017-18 या आर्थिक वर्षात देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 3.3 टक्के एवढी असलेली सार्वजनिक आरोग्य सेवेवरील तरतूद दर वर्षी वाढणे अपेक्षित असताना 2018-19 मध्ये 3.2 टक्के पर्यंत खाली आलेली पाहायला मिळाली. या काळात राष्ट्रीय आरोग्य योजनेतील केंद्र सरकारचा वाटाही सातत्याने घसरत चाललेला पहायला मिळत आहे. त्यामुळेच इतर विकसित आणि विकसनशील देशांच्या तुलनेत आरोग्य सेवांचे सक्षमीकरण हे भारताच्या प्राधान्यक्रमावरच नसल्याची टीका सातत्याने होताना दिसून येते. आयुष्मान भारत योजना सुरू झाली, तेव्हा नीती आयोगासारख्या इतर विद्यमान आरोग्य सेवा योजनांशी या नव्या योजनेचा ताळमेळ कसा घालायचा हा प्रश्न होता. आज योजनेला चार वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही काही मूलभूत आरोग्यसेवा आव्हाने कायम आहेत. योजनेतील डॉक्टर, आजार, केंद्रांची संख्या असे काही प्रश्न आहेत. अनेक खासगी रुग्णालयांकडून रुग्णांना या योजनेचा लाभ देणे शक्य नसल्याचे वेळोवेळी स्पष्ट करण्यात आले आहे. बनावट देयके सादर करून या योजनेचा गैरवापरही झाल्याची काही उदाहरणे आहेत. ठराविक सुविधाच नसलेल्या रुग्णालयांकडून ते उपचार केल्याचा दावा करून लाभ मिळवण्याचा प्रयत्न झाला आहे. यामुळे काही रुग्णालयांना दंडही ठोठावण्यात आला आहे. आज चार वर्षांनंतरही या योजनेतील त्रुटी दूर करण्यात सरकारला यश आलेले नाही.
(अद्वैत फीचर्स)