रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणापलीकडे महागाई गेली आहे. सरकारला तर त्याबाबत संवेदनशीलताच नाही. अर्थमंत्री महागाईबाबत जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळणारे विधान करतात. लोकसभेच्या निवडणुकीत महागाईच्या मुद्द्याची चर्चाच होऊ द्यायची नाही, अशी केलेली व्यूहनीती यशस्वी झाली. आता महाराष्ट्र आणि झारखंडच्या विधानसभेची निवडणूक सुरू असताना महागाईवर चर्चा होत नाही. भावनिक मुद्दे आणि परस्परांची उणीदुणी काढण्याची स्पर्धा आहे. लोकानुयाच्या योजनांसाठी हजारो कोटी रुपये खर्च केले जात असताना महागाईच्या रुपाने तेच पैसे पुन्हा जनतेच्या खिशातून काढून घेतले जात आहेत, हे कुणाच्याही लक्षात येत नाही. महागाईवर मोर्चे काढणाऱ्या लाटणेवाल्या बाई राहिल्या नाहीत. दुर्दैवाने मध्यमवर्ग आता कोणत्याच सामाजिक लढ्यात पुढे यायला तयार नाही. एक घटक असा आहे, की ज्यावर महागाईचा कधीच परिणाम होत नाही. सामान्य मात्र महागाईच्या चरकात उसासारखा पिळून निघतो आहे. देशाच्या प्रगतीच्या गप्पा मारताना त्यात सामान्य माणूस कुठे आहे, याचा विचार कुणीच करीत नाही. दिवाळीचा सण दरवर्षी देवी लक्ष्मीच्या पूजनाने साजरा केला जातो. लक्ष्मीच्या घरोघरी आरत्या गायल्या जातात; मात्र या वेळी लक्ष्मीच्या आगमनाच्या तयारीत महागाई हा सर्वात मोठा अडथळा ठरला आहे. किंबहुना, भारतातील वाढत्या किमतींमुळे येथील लोकांच्या सणासुदीवरच परिणाम झाला नाही, तर महागाईमुळे अनेक लोक त्यांचे सण साजरे करताना हात आखडता घेत आहेत. दिवाळीच्या सणासाठी मोठ्या शहरांत खरेदीसाठी गर्दी होती; परंतु किराणा, कपडे अशा जीवनावश्यक वस्तूंच्या खरेदीवर भर होता. दुसरीकडे सोन्याने ऐंशी हजारांपर्यंत मजल गाठली असूनही त्याची खरेदी कमी होत नाही. अर्थात सामान्य माणूस त्यात कुठेच नाही. सोन्या-चांदीत गुंतवणूक करणारा घटक तिकडे वळला आहे. भांडवली बाजारातील अस्थैर्य आणि मिळणारा कमी परतावा यामुळे सोन्या-चांदीत गुंतवणूक वाढली आहे. महागाईचा सजावटीपासून मिठाईपर्यंत सर्वच वस्तूंच्या विक्रीवर परिणाम झाला आहे. महागाईच्या छायेत दिवाळी सुरू झाली आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या आकडेवारीनुसार, भारतातील किरकोळ चलनवाढीचा दर ऑगस्ट महिन्यात ३.६५ टक्के होता. तो एक महिन्यानंतर म्हणजे सप्टेंबरमध्ये ५.४९ टक्के झाला. म्हणजेच एकाच महिन्यात महागाई दरात दोन टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. महिन्या-दर-महिन्याच्या आधारावर, सप्टेंबर महिन्यात भाज्यांच्या महागाईचा दर ३५.९९ टक्क्यांवर पोहोचला, तर ऑगस्ट महिन्यात हाच दर १०.७१ टक्के होता. धान्य, दूध, फळे आणि अंडी यांच्या दरातही लक्षणीय वाढ झाली आहे. या संस्थेच्या अहवालानुसार, ऑगस्टमध्ये डाळी आणि इतर उत्पादनांचा महागाई दर १३.६ टक्क्यांवरून ९.८१ टक्क्यांवर आला आहे.
सणासुदीच्या काळात खाद्यतेलाच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. गेल्या एका महिन्यात पाम तेलाच्या किमती ३७ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. त्याचा परिणाम घरगुती बजेटवर झाला आहे. यासोबतच उपाहारगृहे, हॉटेल्स, मिठाईची दुकाने फराळ तयार करण्यासाठी तेलाचा वापर करत असल्याने त्यांच्या खर्चातही वाढ झाली आहे. याच काळात घरोघरी वापरल्या जाणाऱ्या मोहरीच्या तेलाच्या किमतीतही २९ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. भाज्या आणि इतर खाद्यपदार्थांच्या वाढत्या किमतींमुळे सप्टेंबरमध्ये किरकोळ चलनवाढीचा दर नऊ महिन्यांच्या उच्चांकी ५.५ टक्क्यांवर पोहोचल्याने तेलाच्या किमतीत वाढ झाली आहे. याव्यतिरिक्त, सरकारने गेल्या महिन्यात क्रूड सोयाबीन, पाम आणि सूर्यफूल तेलांवर आयात शुल्क वाढवले. त्यामुळे किंमती वाढल्या. १४ सप्टेंबरपासून क्रूड पाम, सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलावरील आयात शुल्क ५.५ टक्क्यांवरून २७.५ टक्के आणि शुद्ध खाद्यतेलावरील आयात शुल्क १३.७ टक्क्यांवरून ३५.७ टक्के करण्यात आले आहे. देशातील महागाई इतकी वाढली आहे, की लोकांचे लक्ष आता केवळ जीवनावश्यक गोष्टींवर केंद्रित झाले आहे. पूर्वी गरजांमध्ये फक्त अन्न, वस्त्र आणि निवारा यांचा समावेश होता; मात्र आता या यादीत आरोग्य आणि शिक्षणाचाही समावेश करण्यात आला आहे. वाढत्या महागाईमुळे सर्वसामान्यांचे उत्पन्न या पाच मूलभूत गोष्टींवरच खर्च होत आहे. यामुळेच मध्यमवर्गीय कुटुंबांचे छंद पूर्ण होत नाहीत. रेस्टॉरंटमध्ये खायला जाणे, मल्टिप्लेक्समध्ये चित्रपट पाहणे, प्रवास करणे आणि खरेदी करणे यासारखे छंद आता थांबले आहेत. मध्यमवर्गीय कुटुंबांना त्यांच्या मुलांच्या शाळेची फी भरण्यात किंवा वृद्धांच्या औषधांचा खर्च भागवण्यात विशेष अडचण येत नसली, तरी त्यांचे मनोरंजन आणि छंद पूर्ण करण्याच्या त्यांच्या शक्यता मर्यादित होत चालल्या आहेत. सध्या जागतिक मंदी सुरू आहे, त्याचा परिणाम भारतावरही होत आहे. एकीकडे खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढलेले नाहीत. जिथे वाढले, तिथे वाढ अत्यल्प आहे. दुसरीकडे व्यापाऱ्यांची कमाईही घटली आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे आधी रशिया आणि युक्रेनमध्ये युद्ध झाले होते आणि आता इस्रायल आणि हिज्बुल्लाह यांच्यात संघर्ष सुरू आहे. जेव्हा जगाच्या मोठ्या भागात युद्ध होते, तेव्हा सर्व देशांना समस्या निर्माण होतात. या युद्धांमुळे जर्मनी आणि अमेरिकेची अर्थव्यवस्थाही कमकुवत झाली आहे. कारण भारत अमेरिकेला आयटी सेवा पुरवतो. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतो, तेव्हा त्याचा थेट परिणाम भारतावरही होतो.ग्राहक केवळ जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करण्यासाठीच प्राधान्य देत आहेत. चैनीच्या वस्तू खरेदी करण्याचा प्रश्नच येत नाही. महागाई मोजण्यासाठी भारत सरकार प्रामुख्याने ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय) आणि घाऊक किंमत निर्देशांक (डबल्यूपीआय) वापरते. सीपीआय खाद्यपदार्थ, घर, कपडे, आरोग्य सेवा, वाहतूक आणि ग्राहकांकडून खरेदी केलेल्या वस्तू आणि सेवांच्या किमती प्रतिबिंबित करते. ते दर महिन्याला अपडेट केले जाते आणि त्याच्या आधारे महागाई दर मोजला जातो. दुसरीकडे, ‘डबल्यूपीआय’ म्हणजेच घाऊक किंमत निर्देशांक उत्पादन स्तरावर वस्तूंच्या किमती मोजतो. त्यात कच्चा माल आणि घाऊक स्तरावर विकल्या गेलेल्या वस्तूंच्या किमती समाविष्ट असतात. हे शेती, उद्योग आणि खाणकामाशी संबंधित उत्पादनांसाठी वापरले जाते. महागाई मोजण्याच्या प्रक्रियेत, वेगवेगळ्या बाजारांमधून किंमतींची आकडेवारी गोळा केली जाते, त्यानंतर वेगवेगळ्या वस्तूंना त्यांच्या महत्त्वानुसार वजन दिले जाते. शेवटी, या डेटावर आधारित, ‘सीपीआय’ आणि ‘डबल्यूपीआय’निर्देशांक तयार केले जातात. भारत सरकारचे सांख्यिकी मंत्रालय नियमितपणे या निर्देशांकांचे अहवाल जारी करते, जे धोरणात्मक निर्णय घेण्यास आणि आर्थिक स्थिरता राखण्यात मदत करतात; परंतु सरकारी आकडे आणि प्रत्यक्षात बाजारातील भावात मोठी तफावत असते. लोकांच्या उत्पन्नात दोन टक्के वाढ झाली असली, तरी महागाई दहा टक्क्यांनी वाढत असल्याने उलट लोकांचा तोटा होतो. महागाईशी ताळमेळ घालणे कठीण होते. भारतातील चलनवाढीचे अर्थव्यवस्थेवर अनेक महत्त्वाचे परिणाम होतात. प्रथम, जेव्हा महागाई वाढते, तेव्हा ग्राहकांची क्रयशक्ती कमी होते. यामुळे दैनंदिन गरजांसाठी खर्च वाढतो. त्यामुळे लोकांना त्यांच्या बचत किंवा इतर खर्चात कपात करावी लागते. त्यामुळे ग्राहकांचा खर्च कमी होतो. त्याचा आर्थिक वाढीवर परिणाम होऊ शकतो. याशिवाय वाढत्या महागाईचा व्यवसायांवरही परिणाम होतो. कंपन्यांना उत्पादनासाठी कच्च्या मालासाठी जास्त किंमत मोजावी लागते. त्यामुळे त्यांचा खर्च वाढतो. अशा परिस्थितीत कंपन्या एकतर त्यांच्या उत्पादनांच्या किमती वाढवतात किंवा नफा कमी करतात, त्यामुळे बाजारातील स्पर्धेवर परिणाम होतो. महागाई वाढल्यास, रिझर्व्ह बँक व्याजदर वाढवू शकते. त्यामुळे कर्ज घेणे महाग होते. उच्च व्याजदर गुंतवणुकीवर परिणाम करतात, कारण व्यवसाय आणि ग्राहक दोघेही कर्ज घेण्यासाठी अधिक पैसे देतात. यामुळे आर्थिक घडामोडी कमी होऊ शकतात. महागाईचा आणखी एक परिणाम सरकारी बजेटवर झाला आहे. जेव्हा महागाई वाढते तेव्हा सरकारला अनुदाने आणि इतर कल्याणकारी योजनांवर जास्त खर्च करावा लागतो. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर दबाव वाढतो. ही परिस्थिती शेवटी आर्थिक वाढ मंदावू शकते. अशा प्रकारे, चलनवाढीचा प्रभाव वैयक्तिक ग्राहकांपुरता मर्यादित नसून आर्थिक स्थिरता, व्यावसायिक क्रियाकलाप आणि सरकारी धोरणांवर त्याचा मोठ्या प्रमाणावर परिणाम होतो.