‘ग्रेन बाऊल‌’ म्हणून ओळखला जाणारा पंजाब भारतीय शेतीचा आधारस्तंभ आहे. तिथली सुपीक माती आणि समर्पित शेतकरी दरवर्षी लाखो टन धान्याचे उत्पादन करतात, जे भारताच्या अन्न गरजा पूर्ण करतातच पण निर्यातीतही योगदान देतात. असे असले तरी हवामानबदल, पाण्याचा अतिवापर आणि जमीन वापरातील बदल यासारख्या घटकांमुळे पंजाबच्या शेतजमिनीला धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी चिंता समोर आली आहे.

शेतीमध्ये उच्च उत्पादन मिळवण्यासाठी पंजाबमध्ये नायट्रोजन, फॉस्फेट आणि पोटॅश यासारख्या खतांचा सर्वाधिक वापर केला जातो. केंद्रीय रसायन आणि खते मंत्रालयाने 6 ऑगस्ट 2024 रोजी राज्यसभेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, पंजाबने 2023-24 मध्ये प्रति हेक्टर 247.61 किलो खताचा वापर केला. हे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरी (139.81 किलो प्रति हेक्टर)च्या जवळपास दुप्पट आहे. पंजाबमध्ये भारतातील केवळ 1.53 टक्के कृषी क्षेत्र असले, तरी देशात वापरल्या जाणाऱ्या एकूण खतांपैकी नऊ टक्के खतांचा वापर होतो. आकडेवारीनुसार, एनपीके (नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅशियम) खतांचा वापर गेल्या चार दशकांमध्ये (1980-2018) 180 टक्क्यांनी वाढला आहे. याच चार दशकांमध्ये एकट्या पंजाबमध्ये युरिया (नायट्रोजन)चा वापर 202 टक्क्यांनी वाढला आहे. त्याच अहवालानुसार भात आणि गव्हासाठी युरियाचा वापर अनुक्रमे 0.9 क्विंटल आणि 1.1 क्विंटल प्रति एकर (0.4 हेक्टर) असावा; परंतु येथिल शेतकरी साधारणपणे यापेक्षा 0.4-0.6 क्विंटल अधिक वापरतात. 1980 ते 2018 दरम्यान राज्यात खतांच्या वापरामध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. याउलट या काळात धानाच्या उत्पादनात केवळ 68 टक्के तर गव्हाच्या उत्पादनात 85 टक्के वाढ झाली आहे. याशिवाय भूजल पातळीतही सातत्याने घट होत असल्याने शेतकऱ्यांना पाण्यासाठी 500 फुटांपर्यंत कूपनलिका खोदावी लागत आहे. हरित क्रांतीने भारताला अन्न उत्पादनात स्वयंपूर्णतेच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्यास मदत केली; परंतु त्याचे कृषी आणि पर्यावरणावर गंभीर दुष्परिणाम झाले. या क्रांतीचा सर्वात मोठा परिणाम पंजाबमध्ये दिसून येत आहे.
पंजाबमध्ये पहिल्यापासूनच भात आणि गव्हाच्या लागवडीला प्राधान्य दिले गेले. या एकतर्फी दृष्टिकोनामुळे शेतकरी या पिकांवर जास्त अवलंबून आहेत, परिणामी कृषी विविधता कमी झाली आहे. याव्यतिरिक्त, रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांचा वापर पर्यावरण आणि सार्वजनिक आरोग्यासाठी गंभीर धोका आहे. पंजाबमध्ये पूर्वी मका, बाजरी, ज्वारी, कडधान्ये, तेलबिया आणि भाजीपाला तसेच दुग्धजन्य पदार्थांचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होत होते. यामुळे शेतकरी कुटुंबांना स्थिर उत्पन्न आणि संतुलित अन्न उपलब्ध झाले. या बहुआयामी शेतीव्यवस्थेने शेतकऱ्यांना स्वावलंबी ठेवले. त्यामुळे ते बाजारपेठेवर कमी अवलंबून राहिले. 1980 च्या दशकापूर्वी, शेतकरी काडेपेटी, मीठ आणि मसाले यासारख्या छोट्या वस्तू बाजारातून विकत घेत असत, कारण ते त्यांच्या शेतीतून इतर सर्व गरजा भागवत. त्या काळात शेतीमुळे जमिनीची सुपीकता तर राहिलीच; शिवाय शेतकरी कुटुंबांचे आरोग्यही राखले गेले. म्हणूनच जास्त भात आणि गहू पिकवल्याने पंजाबची शेती वाळवंटात बदलत आहे का, असा प्रश्न आता उत्पन्न होत आहे. पंजाबच्या शेतांना वाळवंटात बदलण्यात भात आणि गव्हाच्या अतिशेतीने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. अधिकृत अहवालांनुसार, जास्त निचरा, जमिनीची गुणवत्ता ढासळणे आणि रासायनिक खतांचा अतिवापर यामुळे येथिल जमिनीची सुपीकता कमी झाली आहे.
पंजाब कृषी विभागाच्या अहवालात हे स्पष्ट करण्यात आले आहे, की हवामानबदल आणि अस्थिर मॉन्सूनमुळे जलसंकट अधिक गडद होत आहे. त्यामुळे शेतजमिनीच्या उत्पादकतेवर परिणाम होत आहे. दीर्घकालीन मोनोक्रॉपिंग पद्धतींमुळे मातीची विविधता नाहीशी झाली असून जलस्रोतांवर दबाव वाढला आहे. या परिस्थितीमुळे योग्य उपाययोजना न केल्यास पंजाबमधील शेतीची जमीन एक दिवस अक्षरशः वाळवंटी भागात बदलू शकते. देशासाठी अन्नधान्य निर्माण करणाऱ्या पंजाबचे वाळवंट होण्यामागे काही कारणे आहेत. एकाच पिकाची (जसे भात आणि गहू) सतत वाढ केल्याने जमिनीतील पोषक तत्वांची विविधता कमी होते. त्यामुळे जमिनीच्या सुपीकतेवर परिणाम होतो. या पिकांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी रासायनिक खतांचा वापर वाढवला आहे. रासायनिक खतांचा दीर्घकाळ वापर केल्याने जमिनीतील संतुलन बिघडते आणि नैसर्गिक सुपीकता कमी होते. भातशेतीसाठी मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवश्यकता असते. यामुळे भूजल पातळी कमी होते आणि पाण्याचे संकट निर्माण होते. त्यामुळे जमिनीची सुपीकता कमी होते. सतत पीक घेतल्याने मातीची धूप वाढते. त्यामुळे त्याची रचना आणि पोषण कमी होते. पीक विविधतेच्या अभावामुळे कीड आणि रोगांचा दबाव वाढतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक कीटकनाशके वापरण्यास भाग पाडले जाते. त्याचा परिणाम माती आणि पाण्याच्या स्त्रोतांवरही होतो.
वस्तुत: शेतकऱ्यांना धान आणि गव्हाऐवजी डाळी, तेलबिया किंवा फळे आणि भाजीपाला यासारखी इतर पिके घेण्यास प्रवृत्त केल्यास जमिनीची सुपीकता वाढेल आणि फायदेही मिळतील. जमिनीच्या गुणवत्तेनुसार खतांची निवड करून समतोल वापर करण्याबाबत शेतकऱ्यांना जागरूक करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जमिनीची सुपीकता टिकून राहते. पाण्याचा अपव्यय कमी करण्यासाठी ठिबक आणि तुषार सिंचनासारख्या सूक्ष्म सिंचन तंत्राचा वापर करण्यावर भर दिल्यास भूजल पातळीत सुधारणा होईल. सेंद्रिय शेती आणि नैसर्गिक शेतीचा अवलंब केल्यास जमिनीची सुपीकता राखण्यात मदत होऊ शकते. शेतकऱ्यांना नवीन कृषी तंत्रज्ञान आणि पद्धतींबद्दल शिक्षित करण्यासाठी कार्यक्रम आयोजित करणे आवश्यक आहे. आकडेवारीनुसार, गेल्या चार दशकांमध्ये (1980-2018 दरम्यान) एनपीके खतांचा वापर 180 टक्क्यांनी वाढला आहे. त्याच वेळी, 1980 ते 2018 या काळात केवळ युरियाचा (नायट्रोजन) वापर 202 टक्क्यांनी वाढला आहे. येथे शेतात खतांचा अतिवापर होणे हे आता गुपित राहिलेला नाही. शेतकरी खतांचा वापर एका रात्रीत कमी करू शकत नाहीत. ही प्रक्रिया वर्षानुवर्षे संथपणे चालत असावी, अन्यथा उत्पादनात मोठी घट होईल. यानंतर कीटकनाशकांचा क्रमांक येतो. उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रानंतर पंजाब हे रासायनिक कीटकनाशकांचा देशातील तिसरा सर्वात मोठा ग्राहक आहे. खतांसोबतच कीटकनाशकांचा वापरही वाढतो.
खतांच्या अतिवापरामुळे वनस्पतीवृद्धी वाढते. म्हणजेच पीक गडद हिरवे होते. त्यामुळे कीटकांचे आक्रमण आणि रोग अधिक आकर्षित होतात. पानातील द्रवपदार्थ हे कीटकांचे अन्न आहे. पान जितके जाड असेल, तितके कीटक आणि कृमींचे अन्न जास्त असते. बर्नाला जिल्ह्यात वसलेले पट्टी खट्टर हे गाव सतलज नदीच्या दक्षिणेस पंजाबच्या माळवा भागात आहे. ‌‘सेंट्रल ग्राउंड वॉटर बोर्डा‌’च्या मूल्यांकनानुसार, येथिल बहुतांश ब्लॉक्स ‌‘डार्क‌’ झोनमध्ये येतात. ते भूजलाच्या अति-शोषणाची पातळी दर्शवतात. तांदळामुळे पंजाबचे खूप नुकसान झाले आहे. त्यामुळे राज्याचे वाळवंटात रुपांतर होत आहे. पंजाबमध्ये 14 लाख कूपनलिका भातपिकाच्या हंगामात आठ तास चालतात. एक हेक्टर जमिनीवर एक इंच पाणी म्हणजे एक लाख लिटर. पंजाबमध्ये भाताच्या हंगामात किमान 4-5 इंच पाणी साचत राहते. दर वर्षी राज्यातील पाण्याची पातळी 3-5 फुटांनी घसरते. भूजल पातळी कमी होण्याचा अभ्यास करण्यासाठी स्थापन केलेल्या राज्यस्तरीय समितीने 2021 मध्ये भूजल उत्खननाची सध्याची प्रवृत्ती कायम राहिल्यास पुढील 25 वर्षांमध्ये राज्य वाळवंटात बदलेल, असा अंदाज वर्तवला आहे. वाढत्या लोकसंख्येला पोसण्याच्या गरजेने भारतात हरितक्रांतीची सुरुवात झाली आणि त्यासोबतच तांदूळ गहू पीक प्रणाली आली. तिथे एकाच जमिनीवर वारंवार ही पिके घेतली जातात.
1960 पासून सादर केलेल्या उच्च-उत्पादक वाणांनी भारताला अन्न सुरक्षा प्राप्त करण्यास मदत केली आणि ती राखण्यात मोठी भूमिका बजावली. अनुदानित खतांमुळे याला आणखी चालना मिळाली आणि पंजाब हा देशातील सर्वाधिक लागवडीचा प्रदेश बनला. यामुळे शेतीतील भुस्सा जाळण्याचे प्रमाण वाढले. परिणामी, मातीतील सूक्ष्मजीव क्रियाकलाप बिघडला आणि जमिनीतील मायकोरिझा (एक प्रकारची बुरशी) नष्ट झाली. मातीमध्ये मायकोरिझाईची भूमिका वनस्पतींच्या मुळांना अधिक पोषक द्रव्ये शोषण्यास मदत करते. पंजाब आणि हरियाणामध्ये दर वर्षी ऑक्टोबरचा उत्तरार्ध ते नोव्हेंबरच्या मध्यापर्यंत भाताचे कापणीनंतरचे अवशेष जाळण्याचे प्रमाण व्यापक आहे, कारण शेतकऱ्यांना 10-15 दिवसांच्या कालावधीत भात कापणी आणि गहू पेरणे आवश्यक असते. मायकोरायझी नायट्रोजनचे अमोनियममध्ये रूपांतर करतात, जे झाडे शोषून घेतात आणि वापरू शकतात. 2022 मध्ये पंजाब कृषी विद्यापीठाने मातीचाचणी केली तेव्हा जमिनीत पोटॅशचे प्रमाण आवश्यकतेपेक्षा जास्त असल्याचे आढळले. ही समस्या खूप गंभीर आहे. अशा अनेक समस्यांवर मात करण्याचे आव्हान पंजाबपुढे आहे आणि ते क्लौशल्याने पेलावे लागणार आहे.
(अद्वैत फीचर्स)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *