निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक पक्षाने आपला जाहीरनामा जनतेसमोर मांडला आहे. लाडकी बहीण आणि महालक्ष्मी योजना, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, बसमधून फुकट प्रवास, मुलींना आणि मुलांना शिक्षण फुकट या आणि यासारख्या फुकट योजनांची आश्वासने जनतेला देऊन मते पदरात पडून घेण्यासाठी सर्वच पक्ष कमालीची धडपड करत आहेत. पण विचार करा, मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी जाहीर केलेल्या फुकट योजनांसाठी ते अपेक्षित पैसा कुठून आणणार आहेत? की पुन्हा आपल्यावरच जादा टॅक्स बसवून हा पैसा गोळा केला जाणार आहे? असे असेल तर अशा फुकट योजनांचा पैसा आम्ही का द्यायचा? हा पैसा आमच्या विकासकामांमधून वर्ग केला जाणार असेल तर विकासाला खीळ बसणार, हे उघड आहे. मग आमचं नुकसान करून घेण्यासाठी आम्ही तुम्हाला मत का द्यायचं, हे आर्थिक गणित नेमकं काय आहे, हे स्पष्टपणे कोण सांगणार, याचा विचार मत देताना करायला हवा. संपूर्ण महाराष्ट्राचा विचार करता अशा अनेक गोष्टी आहेत, ज्यावर तातडीने विचार करणे आणि त्या दिशेने योग्य कृती करणे आवश्यक आहे. आज महाराष्ट्रातले विजेचे दर आजूबाजूच्या कोणत्याही राज्यापेक्षा 25 ते 30 टक्क्यांनी जास्त आहेत. असे का? वीज फुकट दिली नाही तरी चालेल, पण ती आजूबाजूच्या राज्यातल्या लोकांना ज्या दरात मिळते त्या दराने महाराष्ट्रातील जनतेला मिळायला नको का? खरे तर, महाराष्ट्र सरकार इलेक्ट्रिफिकेशन ड्युटी हा विजेवर लावला जाणारा 15 ते 16 टक्के कर निम्मा करू शकते. वीजगळती, वीजचोरी, भ्रष्ट्राचार या गोष्टी रोखल्या तरीही सामान्य मतदाराला मिळणारी वीज कमी दरात मिळू शकते. महाराष्ट्र सरकार वीज मुळात 5.50 रूपये प्रति युनिट दराने खरेदी करते, तीच वीज इतर राज्य सरकारे पाच रुपयांपेक्षा कमी दराने खरेदी करतात. हे असे का? सरकारला या तफावतीवर नियंत्रण आणता आले तरी राज्यातल्या सर्व मतदारांना वीज परवडेल अशा दरात मिळू शकेल. तसे झाले तर वीजेच्या दरामुळे राज्याबाहेर जाणारे उद्योगधंदे राज्यातच राहतील आणि बेरोजगारीचा प्रश्न आपोआपच सोडवण्यासाठी मदत होईल, याचा विचार मतदारांनी करायला हवा.
टोल हा असाच एक महत्वाचा मुद्दा आहे. या टोलमध्ये खरोखरच झोल आहे. कायदा सांगतो की प्रत्येक टोलचा ‘कॅपिटल आऊटलेट’ जाहीर झालाच पाहिजे आणि हा आऊटलेट वसूल झाला की टोल वसूल करणे थांबलेच पाहिजे. रस्ता खराब झाला तरी टोल घेणे थांबले पाहिजे. त्याकडे सरकारचे लक्ष नाही. किती वर्षे आणि किती टोल वसूल करायचा, या टोल काँट्रॅक्टवरदेखील सरकारचे नियंत्रण नाही. बरेचदा टोलनाक्यावर पंधरा, वीस मिनिटे थांबावे लागते. यात लोकांचा महत्वाचा वेळ वाया जातो. त्यावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न आजवर सरकारने केलेला नाही. या सगळ्या प्रकारात नेमके पाणी कुठे मुरते याचा विचार मतदारांनी मत देताना केलाच पाहिजे.
सार्वजनिक आरोग्यसेवा ही किती महत्वाची गोष्ट आहे, हे कोविडने दाखवून दिले आहे. पण तरीही आज महाराष्ट्रात आरोग्यसेवेसाठी एकूण बजेटच्या केवळ 4.1 टक्के रक्कम तरतूद केली गेली आहे. आरोग्य विभागामध्ये साधारणपणे 17000 पदे रिक्त आहेत. डॉक्टर्स, नर्सेस, वैद्यकीय सेवा पुरवणारे कर्मचारी यांची संख्या अत्यंत कमी आहे. मग चांगल्या दर्जाची सेवा लोकांना मिळणार कशी? चार वर्षांपूर्वी औषधांच्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आपण एक प्राधिकरण स्थापन केले होते. परंतु आजही त्यांच्यासाठी पैशांची तरतूद केली गेलेली नाही. त्यामुळे ते प्राधिकरण काम करू शकत नाही. महाराष्ट्रातील महिला ॲनिमियाचे प्रमाण 54 टक्के आहे तर बालकांच्या कुपोषणाचे प्रमाण 25 टक्के आहे. माता सुदृढ तर बालक सुदृढ, अशा घोषणा दिल्या जातात. परंतु प्रत्यक्षात महिला आणि बालके यांच्या कुपोषणाचे प्रमाण प्रचंड आहे. त्यांना औषधे पुरवणे, आरोग्यसेवा पुरवणे यासाठी कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वात नाही. मतदारांनी मतदान करताना याचाही विचार करायलाच हवा.
शिक्षणक्षेत्राच्या बाबतीत आपल्या राज्याचा क्रमांक पहिल्या पाचमध्ये होता. परंतु गेल्या काही वर्षांमध्ये हा क्रमांक 13 ते 15 च्या दरम्यान आहे. त्याला कारण पुन्हा तेच. शिक्षक भरती होत नाही, पुरेसे शिक्षक नाहीत, चांगल्या शाळा नाहीत, शाळांना पुरेशी ग्रांट दिली जात नाही. अनेक शाळांमध्ये साधा खडू-फळा, पुस्तकेसुद्धा उपलब्ध होऊ शकत नाहीत, तर काँप्युटरसारख्या वस्तु दूरच. शिक्षकांना योग्य प्रकारे प्रशिक्षण दिले जात नाही. शिक्षणाचा दर्जा अत्यंत वाईट आहे. शाळांच्या तपासण्या आणि योग्य मूल्यमापन होत नाही. हे झाकण्यासाठी पासिंग मार्क कमी केले जातात आणि अशी मुले पुढे कुठल्याही स्पर्धेत उतरू शकत नाहीत. नोकरीसाठी लायक ठरू शकत नाहीत. तुमची पुढची पिढी उत्तम रीतीने घडवता येत नसेल असे सरकार काय उपयोगाचे, याचा विचार मतदारांनी केलाच पाहिजे. उत्तम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था ही नागरिकांची प्राथमिक गरज आहे. अरुंद आणि खड्डेयुक्त रस्ते, अपघातांना आमंत्रण देणारे विचित्र स्पीडब्रेकर्स, सातत्याने होणारी वाहतूक कोंडी हे नाहीसे व्हायला हवे. चांगल्या दर्जाच्या बसेस, मेट्रो यासारखी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था पुरेशी आणि योग्य दरात हवी. यासाठी चार वर्षांपूर्वी शाश्वत वाहतूक धोरण बनवण्यात आले होते. परंतु अद्याप त्याला मान्यता मिळालेली नाही.
ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे बदललेले ऋतुमान, अवेळी पाऊस, अतीतीव्र उन्हाळा, पाऊस किंवा दुष्काळामुळे दर वर्षी होणारे शेतीचे नुकसान, नद्यांवर केलेल्या अतिक्रमणामुळे शहरांमध्ये येणारे पूर यासारख्या संकटांना सुरुवात होऊनही बराच काळ लोटला आहे. पण त्यावर उपाय न करता अजूनही पर्यावरणाच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष केले जाते आहे. यामुळे निर्माण होणाऱ्या, नजीकच्या भविष्यात येऊ घातलेल्या प्रश्नांचा विचार मतदारांनी करायलाच हवा. सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्थेवरही शंका घेण्यासारखी परिस्थिती आहे. खून, बलात्कार आणि सायबर गुन्हे यांचे प्रमाण वाढले आहे. पोलिस यंत्रणा अपुरी आणि दबावाखाली आहे. हे सारे बदलण्याची इच्छाशक्ती नव्या सत्ताधाऱ्यांकडे आहे का याचा विचार मतदारांनी करायला हवा. अखेरचा मुद्दा म्हणजे रोजगार. हाताला काम न देता बेकारभत्ता देणे आणि अशा तरुणांची संख्या वाढवणे हा या समस्येवरचा उपाय नाही. महाराष्ट्रातली तरुण पिढी सक्षम करणे हे या रेवडी आणि फुकट योजनांपेक्षा अधिक महत्वाचे आहे.