दिल्लीतील प्रदूषणाला पंजाब, हरियाणातील शेतकरीच जबाबदार आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पण्यावरून वाटण्याची शक्यता आहे. ‘इस्त्रो’च्या अहवालाचा आधार त्यासाठी घेतला जात आहे; परंतु प्रदूषणाला केवळ पिकांचे काड जाळणे कारणीभूत नसून शहरवासीयही दोषी आहेत, हे वेगवेगळ्या अहवालांवरून स्पष्ट होते. त्यामुळे प्रदूषणाचे खापर शेतकऱ्यांच्या माथी फोडल्यास जखम मांडीला आणि मलम शेंडीला असा प्रकार होईल.
दिल्ली-एनसीआरमध्ये हवेची गुणवत्ता पुन्हा खालावली आहे. दर वर्षी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशमधील शेतकऱ्यांनी रान जाळल्यामुळे प्रदूषणात वाढ होते. शेतकऱ्यांकडून पिकांचे काड (पराली) जाळणे हे या प्रदूषणाचे प्रमुख कारण मानले जाते; परंतु हे अर्धसत्य आहे. या प्रदूषणाला शेतकरी कारणीभूत असल्याचा आभास काही लोक निर्माण करत आहेत. पराली जाळल्याने धूर होतो, प्रदूषण होते हे सत्य असले, तरी एकूण प्रदूषणात त्याचे प्रमाण किती याचा विचार करायला हवा. या प्रदूषणासाठी पराली जाळण्याची प्रक्रिया कारणीभूत मानता येणार नाही. हल्ली प्रदूषण वाढून हवेची गुणवत्ता खराब करणारी अनेक कारणे सांगितली जातात. सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब आणि हरियाणा सरकारची कानउघाडणी केली. शेतकऱ्यांना पराली जाळण्यापासून रोखण्यात सरकारला आलेल्या अपयशाची, त्याच्या राजकारणाची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडे घेतली. या मुद्द्यावरून मुख्य सचिव, मुख्यमंत्र्यांना फटकारले. खरिपाची पिके काढल्यानंतर त्याचे काड जाळून शेतकरी रब्बीसाठी जमीन तयार करत असतो. काड जाळण्यामुळे प्रदूषण वाढते, त्याबरोबरच जमीन भाजून निघते. त्यातील परोपजीवी किडे मरतात. जमिनीची सुपिकता कमी होते. हे सारे खरे असले, तरी या विषयी जागृती करून शेतकऱ्यांना योग्य पर्याय दिला जात नाही. वास्तविक, या काडाचा वापर करून सहवीजनिर्मिती, खते तयार करणे शक्य असताना तीन राज्यातील सरकारांनी काय प्रयत्न केले, हे कधीच पुढे येत नाही. या समस्येवर कोणताही व्यावहारिक उपाय शेतकऱ्यांसमोर मांडला जात नाही.
शेतकऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे प्रदूषणाची समस्या वाढते, हे खरे आहे पण, या प्रकरणी फक्त शेतकऱ्यांनाच का दोषी धरायचे? अनेक शहरांमध्ये कोणत्याही कारणावरून फटाके फोडण्यात येतात, त्यावरून आपण पर्यावरण आणि प्रदूषणासारख्या प्रश्नांवर किती बेफिकीर आहोत, हे दिसून येते. पूर्वी दिवाळीच्या काळात फटाके फोडले जात. आता कोणतेही कारण फटाके फोडण्यासाठी पुरेसे असते. त्यातून आपण आपला बेफिकीरपणा आणि बेजबाबदार वर्तन दाखवत नाही का? एकूणच, प्रदूषणाच्या बाबतीत दिल्ली-एनसीआर आणि देशातील अनेक शहरांसाठी आगामी काळ चांगला नाही, हे लक्षात येते. हवेतील प्रदूषण वाढल्याने रुग्णांच्या श्वसनाच्या समस्या वाढतात. हवेचे प्रदूषण वाढले की सरकार सक्रिय होते; पण प्रदूषण कमी होताच पुन्हा झोपी जाते. म्हणूनच वायू प्रदूषण कमी करण्याच्या उपाययोजनांवर वर्षभर सक्रियपणे काम केले पाहिजे. कोणतेही तंत्रज्ञान प्रदूषण कमी करण्यास मदत करू शकते; परंतु ते पूर्णपणे नष्ट करू शकत नाही. काही वेळा हवामानातील बदलही या प्रदूषणाला कारणीभूत ठरतात. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये होणारे हे प्रदूषण कमी करण्यासाठी दर वर्षी धोरणे आखली जातात; मात्र त्यांची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याने त्याचा परिणाम भयावह राहतो. सरकारी धोरणांची योग्य अंमलबजावणी करून जनतेला पूर्ण जाणीव करुन दिली जात नाही, तोपर्यंत वायू प्रदूषण पूर्णपणे नष्ट होऊ शकत नाही.
धूळ, धुरापासून तयार होणारे धुके आपल्यासाठी अनेक समस्या निर्माण करतात. इंधन जळल्यानंतर वातावरणातील प्रदूषक किंवा हवेतील वायू सूर्यप्रकाश आणि वातावरणातील उष्णतेशी संयोग पावतात तेव्हा धुके तयार होते. दर वर्षी या मोसमात धुक्यामुळे प्रदूषणाची पातळी वाढते. प्रदूषणाला बांधकामे आणि वाहनांचा धूरही कारणीभूत आहे. वाहनांच्या धुरात कार्बन मोनॉक्साईड, नायट्रोजन ऑक्साईड, हायड्रोकार्बन्स आणि निलंबित कण यासारखे घातक घटक आणि वायू असतात. ते आरोग्यासाठी अत्यंत हानिकारक असतात. कार्बन मोनॉक्साईड श्वासाद्वारे शरीरात पोहोचतो, तेव्हा हिमोग्लोबिनशी संयोग होऊन कार्बोक्सी हिमोग्लोबिन नावाचा घटक तयार होतो. या घटकामुळे शरीरात ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यात अडथळे येतात. नायट्रोजन मोनोऑक्साइड आणि नायट्रोजन डायऑक्साइडदेखील कमी धोकादायक नाहीत. कार्बन मोनॉक्साईडप्रमाणे नायट्रोजन मोनॉक्साईड हे हिमोग्लोबिनशी संयोग होऊन शरीरातील ऑक्सिजनचे प्रमाण कमी करते. त्याचप्रमाणे नायट्रोजन डायऑक्साइड फुफ्फुसासाठी अत्यंत घातक ठरते. त्याच्या अतिरेकामुळे दमा आणि ब्राँकायटिससारख्या आजारांचा धोका वाढतो. वातावरणातील हायड्रोकार्बन्सचे प्रमाण कर्करोगासारख्या आजारांना कारणीभूत आहे.
हायड्रोकार्बन वनस्पतींसाठी हानिकारक असतात. आज कुणालाही पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाचा विचार करायला वेळ नाही, हे वास्तव आहे. प्राचीन काळी पर्यावरणाच्या प्रत्येक घटकाला देवाचा दर्जा देण्यात आला होता. त्यामुळेच पर्यावरणातील प्रत्येक घटकाचा आदर केला जायचा; परंतु नव्या युगात पर्यावरणातील घटकांकडे वस्तू म्हणून पाहिले जाऊ लागले आणि आपण त्यांना केवळ उपभोगाची वस्तू मानू लागलो. पोकळ आदर्शवादाने वायू प्रदूषणाचा प्रश्न सुटू शकतो का, हा खरा प्रश्न आहे. आता हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी गांभीर्याने काम करण्याची वेळ आली आहे. एक अमेरिकन नागरिक दर वर्षी 14.5 टन कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जित करतो. त्या तुलनेत एक भारतीय वर्षाला सरासरी 2.9 टन कार्बन उत्सर्जित करतो. श्रीमंत वर्ग आपली वाहने, एसी, फ्रीज, संगणक इत्यादींमधून जेवढे कार्बन उत्सर्जित करतो, ते ठराविक कालावधीत पेंढा जाळून उत्सर्जित होणाऱ्या कार्बनच्या प्रमाणात जास्त असते; पण दिल्लीमध्ये वाढत्या धुक्याचा संपूर्ण दोष शेतकऱ्यांवर टाकला जातो. दिल्लीतील वायू प्रदूषणाशी संबंधित प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले की वायू प्रदूषणाच्या बाबतीत शेतकऱ्यांना खलनायक बनवले जात आहे, ही मोठी विडंबना आहे; पण आपण शेतकऱ्यांना तुम्ही असे का करत आहात, असे विचारत नाही.
दिवाळीचा सण कोट्यवधी घरांमध्ये समृद्धी वाढवतो; पण शेवटी तो धूमधडाक्यात साजरा केल्याने होणाऱ्या प्रदूषणाचा फटका शेतकरी, मजूर आणि इतर छोट्या कामगारांना सहन करावा लागतो. कारण सणासुदीनंतर राजधानीला वेसण घालणाऱ्या घातक धुक्यासाठी या लोकांना जबाबदार धरले जाते. स्वच्छ वातावरणासाठी न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकांमध्येही या असहाय्य वर्गाला लक्ष्य करण्याचा उद्देश आहे. जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेला भारत हा जगातील आठव्या क्रमांकाचा प्रदूषित देश आहे. जगातील तीस सर्वाधिक प्रदूषित शहरांपैकी बावीस शहरे भारतात आहेत. शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देऊन पंजाब, हरियाणाकडून काही प्रमाणात काड जाळण्याच्या समस्येला आळा घालण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रयत्न आहे. दंड आकारणे किंवा किमान आधारभूत किमतीवर पीक खरेदी न करणे ही या समस्येसाठी प्रत्यक्ष किंवा पूर्णपणे जबाबदार नसलेल्या शेतकऱ्याला केली जाणारी शिक्षा आहे. उद्योग आणि वाहनांमधून निघणारा धूरही वातावरण प्रदूषित करतो. पुढील पिकासाठी पेरणीसाठी शेत तयार करावे लागत असल्याने शेतकऱ्यांना भाताचे देठ जाळावे लागत आहेत; पण छंद म्हणून किंवा खोट्या प्रतिष्ठेसाठी मोठ्या प्रमाणात वाहने रस्त्यावर चालवली जातात. नेत्यांच्या रॅली आणि रोड शोमध्ये हजारो वाहनांचा विनाकारण वापर केला जातो. श्रीमंतांच्या या प्रदूषणाशी संबंधित डेटा एकूण प्रदूषणाच्या आकडेवारीत जोडण्याचे टाळले जाते.
शीतपेय आणि बाटलीबंद पाण्याचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्याही वायू प्रदूषणात मोठा हातभार लावतात. प्लास्टिकच्या बाटल्यांची प्रभावी विल्हेवाट लावण्यासाठी या कंपन्यांकडे कोणताही उपाय नाही. ड्रेनेजमध्ये अडथळा निर्माण करणाऱ्या या बाटल्यांमुळे जलप्रदूषणही वाढते. कचऱ्यासोबत या बाटल्याही जाळल्या जातात, जे वायू प्रदूषणाचे प्रमुख कारण आहे. दिल्लीतील सर्व झोपडपट्टी भागात मोठ्या प्रमाणात प्लास्टीक जाळले जाते; परंतु वाढत्या प्रदूषणाच्या घटकांमध्ये ते अधोरेखित केले जात नाही. संगणक, टॅब्लेट, मोबाईल आणि इतर उपकरणांमधून उत्सर्जित होणाऱ्या प्रदूषणाचा समावेश असलेल्या ई-कचऱ्याकडेही दुर्लक्ष केले जाते. या संदर्भात फक्त शेतकऱ्याला कायद्याचा दंडुका मारला जातो. कोणत्याही मानवी समस्येचे निराकरण परस्पर समन्वयातूनच होऊ शकते. जीवाश्म इंधनातून उत्सर्जित होणाऱ्या वायूंनी जगभरातील वातावरणात उच्च पातळी गाठली आहे. 2022 मध्ये जागतिक हवामान संघटनेने प्रसिध्द केलेल्या अहवालामध्ये कार्बन डायऑक्साइडची सरासरी पातळी 417.9 पीपीएम नोंदवली गेली. पूर्व-औद्योगिक युगाच्या तुलनेत कार्बनचे प्रमाण 50 टक्क्यांनी वाढले आहे. मिथेन आणि नायट्रस ऑक्साईडचे प्रमाणही वाढले आहे. विकसित देशांनी कार्बन कमी करण्याच्या उपायांच्या अंमलबजावणीशी संबंधित बजेटमध्ये मोठ्या प्रमाणात कपात केली आहे. त्यामुळेही जगात कार्बन उत्सर्जन वाढत आहे. भारतात वायू प्रदूषणामुळे दररोज 539 मुलांचा मृत्यू होतो. या संकटाला मुख्यत: विकसित देश कारणीभूत असताना विकसनशील देशांवर दोष टाकला जातो. विकसित देशांनी 1950 ते 2022 दरम्यान वातावरणात 1.5 ट्रिलियन टन कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जित केला. यापैकी 90 टक्के देश युरोप आणि उत्तर अमेरिकेत आहेत.
(अद्वैत फीचर्स)