ट्रम्पशाहीचे प्रस्तावित अधिक-उणे

लष्करी ताकद, जागतिक व्यापारावरील भक्कम पकड आणि जगाचा विरोध दुर्लक्षून प्रत्येक महत्वाकांक्षा तडीस नेणाऱ्या अमेरिकेच्या निवडणुकीकडे साऱ्या जगाचे लक्ष लागले होते. डोनाल्ड ट्रम्प निवडून आल्यानंतर आता जागतिक शक्तींचे संतुलन होते की नव्याने मांडणी होते हे पाहणे महत्वाचे आहे. तेलाचे दर, रुपया-डॉलर विनिमय दर, शस्त्रास्त्र खरेदी-विक्री, आयटी कंपन्यांवर होणारे परिणाम यामुळे ताजा निकाल भारतातही चर्चेत आहे.

२०२४ च्या मध्यान्हात भारतात जोशात पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर रशिया-युक्रेन, इस्रायल-पॅलेस्टाईन या युध्दांच्या पार्श्वभूमीवर पार पडलेली अमेरिकेची अध्यक्षपदाची निवडणूक जगाच्या दृष्टीने महत्त्वाची होती. कारण लष्करी ताकद, जागतिक व्यापारावर असलेली भक्कम पकड आणि जगाच्या विरोधाला न जुमानता प्रत्येक महत्वाकांक्षा तडीस नेणाऱ्या या महासत्तेच्या निवडणुकीकडे साऱ्या जगाचे लक्ष असणे अपेक्षितच होते. ही निवडणूक पार पडल्यानंतर आता जागतिक शक्तींचे संतुलन होते का, शीतयुध्द संपते की जागतिक शक्तींची नव्याने मांडणी होते हे पाहणे या पार्श्वभूमीवर महत्वाचे ठरते. किंबहुना, म्हणूनच जागतिक महासत्ता बनू पाहणारे चीनसारखे राष्ट्र असेल किंवा हजारो किलोमीटर मारक क्षमता असलेल्या आपल्या क्षेपणास्त्रांची अवघ्या विश्वाला भीती दाखवणारे उत्तर कोरियासारखे राष्ट्र असेल, अमेरिकेचे यांच्यासोबत एक प्रकारे शीतयुद्धच सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेसारखी महासत्ता रिपब्लिकन पक्षाच्या विचारसरणीच्या हाती जाणे जगाच्या दृष्टीने उत्सुकतेचे आहे.
फ्रान्स, जर्मनी, इटली, स्पेन आणि स्वीडनसारख्या पाश्चात्य देशांचे एक प्रकारे निर्विवाद नेतृत्व करणाऱ्या अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी झालेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नियुक्तीने पुन्हा एकदा रिपब्लिकन पार्टीचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले. डोनाल्ड जॉन ट्रम्प हे 2017 ते 2021 दरम्यान अमेरिकेचे 45 वे राष्ट्राध्यक्ष होते. त्यानंतर झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या ज्यो बायडेन यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पराभव केला होता. त्यानंतर आजपर्यंत अमेरिकेची जागतिक धोरणे काहीशी वेगळी राहिली. या महासत्तेच्या धोरणांचा अवघ्या जगावर परिणाम होत असतो. भारतासारख्या देशाला तर तेलाचे दर, रुपया- डॉलर विनिमय दर, शस्त्रास्त्र खरेदी-विक्री, आयटी कंपन्यांवर होणारे संभाव्य परिणाम अशा अनेक कारणांमुळे अमेरिकेतल्या घडामोडींवर आणि तिथल्या राज्यकर्त्यांच्या-प्रशासकांच्या ध्येयधोरणांकडे बारीक लक्ष ठेवावे लागते. म्हणूनच अमेरिकेतील सार्वत्रिक निवडणुकांचा ताजा निकाल भारतातही चर्चेत आहे.
ताज्या निवडणूक निकालाचा अन्वयार्थ समजून घेण्यासाठी आणि त्याचे जगावर होऊ शकणारे परिणाम समजून घेण्यासाठी जागतिक पातळीवर महत्वाच्या ठरणाऱ्या काही घटना, घडामोडींचा वेध घ्यावा लागतो. युक्रेनवरील रशियन आक्रमणाने आंतरराष्ट्रीय जागतिक व्यवस्था हादरली, साहजिकच त्याचे परिणाम अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर झाले आणि 2024 च्या अध्यक्षीय निवडणुकीतील हा महत्वाचा मुद्दा बनला. रिपब्लिकन उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प आणि डेमोक्रॅटिक उमेदवार कमला हॅरिस यांची युद्धात सहभागी होण्यासाठी आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी अमेरिकेच्या असलेल्या संबंधांविषयी अतिशय भिन्न मते होती. रशिया-युक्रेन युध्दात अमेरिकेचा प्रत्यक्ष सहभाग नसला तरी पाश्च्यात्य देशांच्या बरोबरीने युक्रेनला अमेरिकेने शस्त्रास्त्रे पुरवली आहेत. म्हणूनच आज रशियासारख्या बलाढ्य देशापुढे युक्रेन टिकून आहे. हॅरिस यांनी आपल्या प्रचारात जागतिक युती मजबूत करण्यासाठी बायडन प्रशासनाच्या प्रयत्नांवर जोर दिला होता आणि युक्रेनच्या मुद्द्यावर, दोन वर्षांहून अधिक काळ युद्धग्रस्त देशाला अमेरिकेने किती पाठिंबा द्यायचा याचा पुनर्विचार करण्याबाबत मत मांडले होते. त्यामुळे रशिया-युक्रेन युध्दाबाबत यापुढे ट्रम्प यांची भूमिका काय राहील हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. किंबहुना, त्यांचे रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांच्याशीही वैयक्तिक संबंध असल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे या विषयावरील त्यांची भूमिका महत्वाची ठरणार आहे.
दुसरीकडे इस्रायल-पॅलेस्टाईन युद्धाचे गाझा पट्टीपासून सुरू झालेले स्वरूप दिवसेंदिवस भयाण रूप धारण करत चालले आहे. एकाच वेळी पॅलेस्टाईन, लेबनॉन, सीरिया आणि आता इराण अशी या युध्दाची व्याप्ती वाढतच चालली आहे. गाझापट्टी आणि लेबनॉनमधील अनुक्रमे हमास आणि हिजबुल्लाह या अतिरेकी संघटनांशी दोन हात करायला अमेरिकेने इस्रायलला संपूर्ण पाठिंबा दिला. पण यामुळे हजारो निष्पाप नागरिकांचे, बालकांचे बळी जाऊ लागताच अमेरिकेने इस्रायलवर शस्रसंधीसाठी दबाव टाकायला सुरुवात केली. अमेरिकेचे पूर्व राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी गाझामधील युद्धविरामासाठी प्रयत्न करणे कठीण असल्याचे म्हटले होते. इराणला प्रत्युत्तर देण्याच्या इस्रायलच्या निर्णयाशी आपण सहमत असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले होते. मात्र अशा प्रचंड महत्वाच्या विषयांवर ठोस भूमिका घेण्याबाबत अमेरिकन राज्यकर्त्यांमध्ये गोंधळ असल्याचे पहायला मिळाले आहे. म्हणूनच यापुढील काळात ही जागतिक पोलिसाची भूमिका कायम राखायची की बदलायची याबाबत अमेरिकेला अधिक विश्वासार्ह, ठाम आणि समंजस भूमिका घ्यावी लागणार आहे. अमेरिकेने जगातील प्रमुख संघर्ष आणि युध्दे थांबवण्यासाठी पूरक भूमिका घेतल्यास करोडो लोक या राष्ट्राला दुवे देतील, हे वास्तव आहे. त्या दिशेने अमेरिका प्रयत्न करते का, हे आता पहायचे. कारण दुसऱ्या बाजुला असलेल्या शस्त्रविक्रेत्या उद्योजकांची बाजुही अमेरिकेला सांभाळायची आहे.
ट्रम्प यांची आयात- निर्यात धोरण आणि एकूणच उद्योगांच्या धोरणांविषयी ठाम अशी भूमिका आहे. ही भूमिका अमेरिकेचे हित जपणारी असून इतर देशांसाठी अडचणीची आहे. त्यांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळात अमेरिकन उद्योगांना संरक्षण देण्याचे धोरण स्वीकारले होते. त्यांनी चीन आणि भारतासह अनेक देशांमधून होणाऱ्या आयातीवर मोठे शुल्क लादले होते. ‌‘अमेरिका फर्स्ट‌’चा नारा दिल्यानंतर ते अमेरिकन वस्तू आणि सेवांच्या आयातीवर उच्च शुल्क आकारणाऱ्या देशांवर कारवाई करू शकतात. भारतही त्याच्या प्रभावाखाली येऊ शकतो. ट्रम्प यांच्या मते भारत व्यावसायिक नियमांचे मोठ्या प्रमाणात उल्लंघन करतो. भारताने अमेरिकन वस्तूंवर जादा शुल्क लादलेले त्यांना आवडत नाही. ट्रम्प यांना त्यांच्या देशातून आयात केलेल्या वस्तूंवर केवळ वीस टक्के शुल्क आकारणे अपेक्षित आहे. त्यांचे आयात शुल्काचे नियम लागू झाले तर भारताचा जीडीपी 2028 पर्यंत 0.1 टक्क्यांनी घसरेल. भारत आणि अमेरिका यांच्यात 200 अब्ज डॉलर्सचा व्यापार आहे. ट्रम्प यांनी दर वाढवल्यास भारताचे मोठे नुकसान होऊ शकते. त्यांच्या व्यापार धोरणांमुळे भारताची आयात महाग होऊ शकते. त्यामुळे महागाईचा दर वाढेल आणि व्याजदर फार कमी करणे शक्य होणार नाही. यामुळे ग्राहकांच्या, विशेषत: मध्यमवर्गीयांच्या अडचणी वाढू शकतात.
अमेरिकेच्या नवीन प्रशासनाने ‌‘अमेरिका फर्स्ट अजेंडा‌’ राबवण्याचा निर्णय घेतल्यास, भारतीय निर्यातदारांना वाहने, कापड आणि औषधे यांसारख्या वस्तूंवर उच्च सीमा शुल्काला सामोरे जावे लागू शकते. ट्रम्प एच-1बी व्हिसा नियम कडक करू शकतात. त्यामुळे भारतीय माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या 80 टक्क्यांहून अधिक निर्यातीवर परिणाम होईल. त्यांचा अमेरिका फर्स्ट हा अजेंडा संभाव्यतः वाहन, मद्य यांचा समावेश असलेल्या भारतीय वस्तूंवरील आयात शुल्कासारख्या संरक्षणात्मक उपायांवर जोर देईल. कापड आणि औषधांची निर्यात महाग होईल. या वाढीमुळे भारतीय उत्पादने अमेरिकेत कमी स्पर्धात्मक बनून या क्षेत्रातील महसुलावर परिणाम होऊ शकतो. ट्रम्प विविध क्षेत्रांमध्ये शुल्क वाढवतील कारण त्यांना त्यांच्या ‌‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन‌’ च्या घोषणेचे पालन करावे लागेल. याचा परिणाम इलेक्ट्रॉनिक्स सारख्या क्षेत्रावर होऊ शकतो. ट्रम्प यांनी आधीच अमेरिकेला ट्रान्स-पॅसिफिक पार्टनरशिप (टीपीपी) मधून बाहेर काढले आहे. त्यामुळे आयपीईएफ (इंडो-पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पॅरिटी) वर काळे ढग दाटले आहेत. 14 देशांचा हा गट अमेरिका आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील इतर देशांनी 23 मे 2022 रोजी टोकियोमध्ये लॉंच केला होता.
अमेरिकेच्या संभाव्य निर्णयांमुळे भारतीय निर्यातदारांना वाहने, कापड आणि औषधांसारख्या वस्तूंवर जास्त सीमा शुल्क लावले जाऊ शकते. भारताचे 80 टक्क्यांहून अधिक आयटी निर्यात उत्पन्न अमेरिकेतून येते. व्हिसा धोरणांमध्ये बदल झाल्यास भारत त्याबाबत संवेदनशील होतो. ट्रम्प यांनी यापूर्वी भारताला मोठा टेरिफ गैरवर्तन करणारा देश तसेच ‌‘टेरिफ किंग‌’ म्हटले होते. या टिप्पण्यांवरून दिसून येते की ट्रम्प यांची दुसरी टर्म कठीण व्यापार वाटाघाटी करु शकते; मात्र चीनबाबत अमेरिकेची कठोर भूमिका भारतीय निर्यातदारांसाठी नवीन संधी निर्माण करू शकते. 2023-24 मध्ये दोन्ही देशांमधील वस्तूंचा द्विपक्षीय व्यापार 120 अब्ज डॉलर होता. 2022-23 मध्ये तो 129.4 अब्ज डॉलर होता. आंतरराष्ट्रीय व्यापार तज्ज्ञ बिस्वजित धर यांच्या मते ट्रम्प विविध क्षेत्रांमध्ये शुल्क वाढवतील. इलेक्ट्रॉनिक्ससारख्या क्षेत्रावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
(अद्वैत फीचर्स)