महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचे निकाल म्हणजे हरियाणा निकालाची पुनरावृत्ती आहे, असे प्रारंभी म्हणावे लागेल. सर्व मान्यवरांचे, अभ्यासकांचे तर्क-वितर्क हरियाणामध्येही काँग्रेसचे सरकार येण्याचे चित्र मांडत असताना प्रत्यक्षात भाजपाने बाजी मारली. अगदी त्याचप्रमाणे इथेही चित्र फिरले आणि हरियाणाप्रमाणे मोजके राजकीय पक्ष नसूनही विजय खेचून आणण्यात महायुतीला मोठे यश मिळाले.
संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून असणाऱ्या महाराष्ट्रातील निवडणुकांच्या निकालातून कल स्पष्ट झाला असून लोकसभा निवडणुकीतील दारुण पराभवानंतर नव्या दमाने आणि जोमाने पुढे आलेला भारतीय जनता पक्ष आणि महायुतीने मारलेली मुसंडी हे लक्षवेधी मुद्दे आगामी काळातील राजकारणाचे वारे निर्देशित आणि नियमित करणारे ठरणार आहेत. राज्यातील या निवडणुकाला राजकीय अस्थैर्य, विरोधकांचा तीव्र आणि टोकाचा विरोध, दिवसामाजी बिघडत जाणारे सामाजिक वातावरण याची किनार होतीच खेरीज बदलापूरचे बालिका अत्याचार प्रकरण, शिवाजीराजांचा पुतळा कोसळणे, मराठा आंदोलनाने वातावरण गढूळ होणे आदी कारणेदेखील होती. खोके सरकार, गद्दार, आमदार अपात्रतेच्या मुद्द्याचा कोलाहलही पाठीमागे होताच. तशातच लोकसभा निवडणुकीमध्ये देशात जेमतेम तारल्या गेलेल्या भाजपाला राज्यातील जनतेने नाकारल्याचे चित्रही तणाव वाढवणारे होते. मात्र अशा तणावग्रस्त अवस्थेतही महायुतीने संयमाने आणि नेटक्या नियोजनानिशी परिस्थिती सावरली आणि नेत्यांपासून सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांपर्यंत सगळ्यांनीच प्रयत्नपूर्वक जनमताचा कौल आपल्याकडे वळवण्यात यश संपादित केले.
थोडक्यात, हा जनतेने घेतलेला एक निर्णय असला तरी त्याचे अनेक अन्वयार्थ निघतात. या काळात संपूर्ण देशाने योगी आदित्यनाथ यांच्या ‘बटेंगे तो कटेंगे’ तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ‘एक हैं तो सेफ है’चा नारा ऐकला. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीमध्ये तो लक्षवेधी ठरलेला दिसत आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाचे कल भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए आघाडीचे वादळ दर्शवत असणे स्वाभाविक आहे. महाराष्ट्रातील 288 जागांमध्ये भाजपच्या महायुती आघाडीला 200 हून अधिक जागा मिळणे जनतेचा बदलता कल स्पष्ट करणारे आहे. दुसरीकडे, उत्तर प्रदेशमध्ये नऊ विधानसभा जागांसाठी झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपला किमान सात जागा मिळताना दिसत आहेत. या विजयाचे प्रमुख कारण ध्रुवीकरण असल्याचे मानले जात आहे. अर्थातच याचे विश्लेषण होत राहणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीच्या विजयानंतर भाजप सावध झाला. लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीला 48 पैकी 31 तर महायुतीला 17 जागा मिळाल्या. यानंतर भाजप आणि संघाने आपली रणनीती बदलली. अत्यंत सावधगिरीने योगी आणि मोदींनी बाजी मारली. 2019 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीचे आकडे बघितले तर भाजपला 105 जागा मिळाल्या होत्या. दुसरीकडे, शिवसेनेला (अविभाजित शिवसेना) 56 जागा, राष्ट्रवादीला (अविभाजित राष्ट्रवादी) 54 जागा आणि काँग्रेसला 44 जागा मिळाल्या होत्या. त्यानंतर शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने मिळून सरकार स्थापन केले. मात्र, ही आघाडी जास्त काळ सरकार चालवू शकली नाही.जून 2022 मध्ये शिवसेनेतील अंतर्गत वादामुळे एकनाथ शदे वेगळे झाले. अजित पवारांनी राष्ट्रवादीतील एक गट सोबत आणला. यानंतर ते एकनाथ शदे यांच्या भाजप आणि शिवसेना सरकारमध्ये सामील झाले आणि उपमुख्यमंत्री झाले. राष्ट्रवादीच्या मतदारांना महायुतीकडे वळवण्यात या घटकांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्याच वेळी शिवसेनेच्या मतदारांना महायुतीशी जोडण्यातही शदे यांना यश आले. ताज्या निकालाने महाराष्ट्रातील मराठा फॅक्टर आणि बेरोजगारीचा मुद्दा महाविकास आघाडीच्या फायद्याचा राहिला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. कबहुना, मतांच्या ध्रुवीकरणामुळे हे मुद्दे मागे पडले, असेही आपण म्हणू शकतो. त्याच वेळी देशभरात बळकट झालेल्या हदुत्वासारखा मुद्दा महायुतीने समोर आणला. महायुतीला अपेक्षेप्रमाणे योगी आणि मोदींच्या घोषणांची मोठी मदत मिळाली.
हरियाणामध्ये योगी आदित्यनाथ यांनी ही घोषणाबाजी केली आणि तिथे भाजपचा विजय झाला. मात्र, भाजपने योगींचे ‘बटेंगे ते कटेंगे’ असे बॅनर महाराष्ट्रात लावले तेव्हा तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या, कारण उत्तर प्रदेश कवा हरियाणाप्रमाणे महाराष्ट्रामध्ये हदुत्व प्रचलित नाही. पण, निकाल समोर आल्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणातही ध्रुवीकरणाचे पर्व सुरू झाल्याचे जाणवले आहे. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने ‘संविधान बचाओ’चा नारा दिला होता. ही घोषणा विशेषत: उत्तर प्रदेशमधील लोकसभा मतदारसंघांमध्ये कामी आली. मात्र महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत या घोषणेचा शून्य परिणाम बघायला मिळाला. खेरीज मराठा आरक्षणावरही काँग्रेस बाजी मारु न शकल्याचे चित्र दिसत आहे. सर्वात महत्त्वाचा आणि लक्षात घेण्याजोगा मुद्दा म्हणजे महाराष्ट्र निवडणुकीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची मोलाची मदत झाली आहे. हरियाणाप्रमाणे येथेही आरएसएसचे लोक भाजपच्या प्रचारासाठी सक्रिय होते. कबहुना, लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपच्या खराब कामगिरीचे कारण जनसंपर्क कमी पडणे, सर्वसामान्यांपर्यंत कार्यकर्ते न पोहोचणे हे मानले जात होते. मात्र ही चूक सुधारत महाराष्ट्रात संघ कार्यकर्ते प्रचारात उतरले. संघाच्या स्वयंसेवकांनी भाजपाच्या मागे आपली शंभर टक्के ताकद लावली होती. भाजपालाच मत द्या, असा त्यांचा थेट प्रचार नसला तरी परोक्षपणे, अप्रत्यक्षपणे त्यांनी आपल्याच विचाराच्या भाजपाला मोठे बळ देण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यामुळेच यंदा गल्लोगल्ली, प्रत्येक वॉर्डामध्ये संघाची ताकद दिसली. त्यामुळेच भाजपाच्या यशाचे पारडे यशाकडे मोठ्या प्रमाणात झुकले.
लोकसभा निवडणुकीमध्ये मुस्लीमांची एकगठ्ठा मते उद्धव ठाकरेंच्या पारड्यात पडली. मात्र आताच्या निवडणुकीत त्याच्या परिणामांची जाण करुन देण्यात महायुती यशस्वी ठरली. लोकसभा निवडणुकीनंतर बांगलादेशमध्ये घडलेल्या घटना जनतेने उघड्या डोळ्यांनी पाहिल्या. जणू त्याला प्रतिक्रिया म्हणूनच सिमल्यातील एक अवैध मशिद पाडण्यासाठी तिथला समस्त हदू समाज एकवटलेला दिसला. म्हणजेच जातीपातीच्या, प्रांत, भाषेच्या नावाने आपण वेगवेगळे राहिलो तर आपल्यावर अतिक्रमण होईल, हे मत जनतेला पटलेले दिसले. एक राहिलो तर आपल्याकडे कोणी वाकड्या नजरेने पाहू शकणार नाही, कोणी हल्ला करणार नाही हा विचार स्विकारल्याचेही जनतेने ताज्या निकालाद्वारे सूचित केले आहे. एकीचा हाच मुद्दा महाराष्ट्रात, विशेषत: ग्रामीण भागात वारकरी संप्रदायानेही उचलून धरला. त्यांनी छोट्या छोट्या गटसभा घेऊन, अगदी 50-100 लोकांच्या सभा घेत हा विचार पोहोचवण्याचे मोलाचे काम केले. एखाद्या देवळात, आवारात पार पडलेल्या अशा छोट्या सभांची संख्यास 60 ते 70 हजारांच्या घरात होती. त्याचाही परिणाम ताज्या निकालावर प्रभावीपणे दिसून येत आहे.या सगळ्याबरोबरच जनतेच्या डोळ्यासमोर महायुतीचे काम होतेच. मध्य प्रदेशातील भाजप सरकारच्या ‘लाडली बहन योजने’नंतर महाराष्ट्रातील महायुती सरकारनेही ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ सुरू केली आणि वेगाने रेटली. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा 1,500 रुपये दिले जात आहेत. भाजपच्या दणदणीत विजयात या घटकाचाही मोठा वाटा असल्याचे मानले जात आहे. विरोधकांनी या योजनेला मोठा विरोध केला. काही दिवसांमध्येच महिलांना पैसे मिळणे बंद होईल, सरकारची ही महत्त्वाकांक्षी योजना बंद होईल असे म्हणत एकीकडे त्यांनी अपप्रचार केला तर दुसरीकडे महाविकास आघाडीतील मोठ्या राजकीय पक्षांनी आपल्या प्रचारादरम्यान जाहीर केलेल्या जाहीरनाम्यामध्ये आपले सरकार सत्तेत आल्यास महिलांच्या खात्यात तीन हजार रुपये जमा करण्याच्या घोषणा केल्या. ही बाबही चाणाक्ष नागरिकांच्या नजरेतून सुटली नाही. खेरीज महाविकास आघाडीचा भाग असलेली काँग्रेस, उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी महागाई, बेरोजगारी या मुद्द्यांवर केलेला राज्य सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्नही तोकडा पडला. त्यांना जनतेचा पाठबा मिळेल, अशी आशा होती. पण, परिणाम उलटे झाले. महाराष्ट्रात सोयाबीनच्या हमीभावाचा मुद्दाही उपस्थित झाला नाही. राहून गेलेल्या अशा अनेक मुद्द्यांवर पुढील काळात चर्चा होत राहीलच. सविस्तर अवलोकनही होईल. मात्र तूर्तास तरी महायुती भरभक्कम आघाडी मिळाल्याचा आनंदोत्सव साजरा करत आहे. त्यांना शुभेच्छा देत पुढील पाच वर्षांमध्ये सुशासनाची अपेक्षा व्यक्त करु या.