इंधनावरील परावलंबन का वाढतेय?

सरकारचे तेलाच्या बाबतीतले विदेशावरील अवलंबित्व वाढत चालले आहे. त्याच वेळी सार्वजनिक तेल कंपन्यांची परिस्थिती खालावत आहे. चालू वर्षी भारताने 88.2 टक्के तेल आयात केली. मागील वर्षी हे प्रमाण 87.6 टक्के होते. नैसर्गिक वायू आयात करण्याचे प्रमाण तर पाच टक्क्यांनी वाढून 51.5 टक्क्यांवर गेले आहे. देशाचा विकास विशिष्ट गतीने वाढत असताना इंधनाची मागणीही फोफावत चालली आहे.

सरकारी मालकीच्या इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने जाहीर केलेल्या सप्टेंबर तिमाही कामगिरीमधील निव्वळ नफ्यात 98 टक्क्यांची घसरण नोंदवली आहे. तेल शुद्धीकरण तसेच विपणनातून नफाक्षमतेत झालेल्या घटीमुळे या प्रतिष्ठित कंपनीच्या कामगिरीवर विपरीत परिणाम दिसून आला आहे. गेल्या वर्षी खनिज तेलावर प्रक्रिया करून पिंपामागे 13.12 डॉलरच्या शुद्धीकरण उत्पादनांच्या तुलनेत सरलेल्या तिमाहीमध्ये कंपनीने पिंपामागे फक्त चार डॉलर कमावले आहेत. त्याचबरोबर सरकारनियंत्रित किमतीवर घरगुती स्वयंपाकाचा गॅस विकावा लागल्याने, कंपनीला चांगलाच फटका बसला. लोकसभा निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रत्येकी दोन रुपयांनी कपात करण्यात आल्यामुळे खनिज तेलाच्या स्थिरावलेल्या आयात किमतीचा संभाव्य फायदाही इंडियन ऑइलला मिळू शकला नाही. इंडियन ऑइल हे प्रतिनिधिक उदाहरण आहे. मुळात भारत सरकार आत्मनिर्भरतेच्या कितीही बाता मारत असले, तरी तेलाच्या बाबतीतले आपले विदेशावरील अवलंबित्व वाढतच चालले आहे. त्याच वेळी सार्वजनिक तेल कंपन्यांची परिस्थिती खालावली, तर ती अधिक चिंतेची बाब म्हणावी लागेल. चालू वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत म्हणजेच एप्रिल-डिसेंबर या काळात भारताने 88.2 टक्के तेल आयात केली. मागील वर्षी याच कालावधीत हे प्रमाण 87.6 टक्के होते. केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम नियोजन आणि विश्लेषण विभागाने ही आकडेवारी दिली आहे. नैसर्गिक वायू आयात करण्याचे प्रमाण तर पाच टक्क्यांनी वाढून 51.5 टक्क्यांवर गेले आहे. देशाचा विकास विशिष्ट गतीने वाढत असताना इंधनाची मागणीही फोफावत आहे.
दिवसेंदिवस भारताची ऊर्जेची गरज वाढत असल्यामुळे कच्चे तेल आणि वायू यांची प्रचंड आयात करावी लागत आहे. कोविडप्रभावित 2019 चा अपवाद वगळता इंधन-आयात फुगतच चालली आहे. 2020 मध्ये आपण 85 टक्के कच्चे तेल आयात करत होतो. आता त्यात जवळपास सव्वातीन टक्क्यांची वाढ झाली आहे. जागतिक बाजारपेठेतील तेलाचे भाव भडकतात, तेव्हा आपल्या अर्थव्यवस्थेवरील ताण वाढतो. यामुळे व्यापारी तूट रुंदावते आणि विदेशी गंगाजळीची घागर रिती होऊ लागते. परिणामी, एका डॉलरसाठी जास्त रुपये खर्च करावे लागतात आणि चलनवृद्धीचे संकट उद्भवते. यासाठी तेलाचे देशांतर्गत उत्पादन वाढले पाहिजे. 2014 मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तसे आश्वासन दिले होते. कच्च्या तेलाची स्वयंपूर्णता प्राप्त करण्याबाबत काँग्रेस सरकारने 60 वर्षांमध्ये काहीच केले नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली होती. पंरतु आता, ‌‘तुम्ही तरी काय केले‌’ असा प्रश्न विचारला जात आहे. भारताच्या कच्च्या तेलाची आयात 2024 च्या पहिल्या सहा महिन्यांमध्ये 12 कोटी 50 लाख टन होती. 2023 च्या पहिल्या अर्धवर्षात ती 11 कोटी 59 लाख टन होती. देशांतर्गत उत्पादन थोडे फार वाढले असते, तर आयातीची निकड भासली नसती. परंतु देशांतर्गत उत्पादन किंचित घटून एक कोटी 44 लाख टन इतके झाले. त्यामुळे देशातील ठोकळ तेलआयातीचे बिल 12 टक्क्यांनी वाढून 71 अब्ज डॉलर्सवर जाऊन पोहोचले.
चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांमध्ये नैसर्गिक वायूच्या आयातीमध्ये दोन टक्क्यांची वाढ झाली. जवळपास 19 अब्ज घनमीटर इतका वायू आयात करण्यासाठी आपल्याला 7 अब्ज 70 कोटी डॉलर्स इतके विदेशी चलन खर्च करावे लागले. त्या अगोदरच्या वर्षात हा आकडा साडेसहा अब्ज डॉलर्स इतकाच होता. 2013-14 मध्ये भारताची कच्च्या तेलाची आयात एकूण गरजेच्या 77 टक्के इतकी होती. 2022 पर्यंत हे प्रमाण 67 टक्क्यांपर्यंत आणू, अशी गर्जना मोदी सरकारने केली. प्रत्यक्षात मात्र आयात कमी होण्याऐवजी 11 टक्क्यांनी वाढली. एप्रिल ते सप्टेंबर 2024 या काळात भारताने 11 कोटी 77 लाख टन इतकी पेट्रोलियम उत्पादने वापरली. त्यापैकी केवळ एक कोटी 38 लाख टन इतकी उत्पादने आपण देशांतर्गत निर्माण केली होती. रशिया, इराण, संयुक्त अरब अमिराती, कतार तसेच विविध आखाती राष्ट्रांमधून कच्चे तेल आणि वायू आयात केला जातो. मात्र आयात कमी झाली, तरच जैविक इंधने, पर्यायी इंधने, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या सरकारी धोरणाचे ध्येय साध्य होऊ शकेल. एकीकडे मेट्रो, मोनो तसेच ज्येष्ठ आणि महिलांसाठी सवलतीत वा फुकट प्रवासाला उत्तेजन दिले जात आहे. परंतु देशाच्या अनेक भागांमध्ये सार्वजनिक वाहतुकीची साधने उपलब्ध नाहीत. शिवाय रस्त्यावर दुचाकी व चारचाकी वाहनांची प्रचंड गर्दी होऊन इंधन वापर आणि प्रदूषण वाढतच आहे. सार्वजनिक वाहतुकीची साधने वाढणे, वाजवी दरात प्रवास करण्याच्या सोयी असणे आणि इंधनाच्या देशांतर्गत उत्पादनासाठी करसवलती देणे घडल्याविना धनावरील परावलंबन कमी होणार नाही.
ग्लोबल डेटानुसार, 2035 पर्यंत अंदाजे 7.5 टक्क्यांच्या वाढीसह वाहतूक हे भारतातील सर्वात वेगाने वाढणारे क्षेत्र बनणार आहे. देशांतर्गत मर्यादित तेल संसाधनांसह, वाढत्या वाहतूक क्रियाकलाप आणि इंधनाच्या वापरामुळे गेल्या दोन दशकांमध्ये कच्च्या तेलाच्या आयातीवर भारताचे अवलंबित्व लक्षणीयरित्या वाढले आहे. म्हणूनच तेल अवलंबित्व कमी करून ऊर्जा कार्यक्षमता वाढवून विद्युत, हायड्रोजन आणि जैवइंधन यासारख्या पर्यायी इंधनांवर चालणारी वाहने वापरणे हा हानिकारक उत्सर्जन कमी करण्याचा एक आदर्श मार्ग मानला जातो. तथापि, या पर्यायी इंधनांचा शाश्वत वापर संसाधन उपलब्धता, संभाव्य जोखीम आणि जीवनाच्या शेवटच्या व्यवस्थापनाविषयी प्रश्न निर्माण करतो. त्यामुळे वाहतुकीमध्ये त्यांचा वापर प्रभावित करणाऱ्या घटकांचे सर्वसमावेशक मूल्यांकन आवश्यक आहे. बॅटरी आणि इंधन सेल वाहने स्थानिक पातळीवर शून्य-उत्सर्जन वाहने असली तरी त्यांना संसाधनांची कमतरता, पायाभूत सुविधांच्या मर्यादा आणि उच्च खर्च यासारख्या आव्हानांचा सामना करावा लागतो. परिणामी, त्यांच्या बाजारपेठेतील प्रवेशावर आणि ग्राहकांच्या स्वीकृतीमध्ये अडथळा येतो. जैवइंधन, सध्याच्या वाहनांशी सुसंगत असताना पुरेसा फीडस्टॉक सुरक्षित करण्यात आणि अन्न विरुद्ध इंधन समस्यांचे निराकरण करण्यात आव्हाने आहेत. या आव्हानांवर मात करणे हे प्राथमिक वाहन इंधन म्हणून पर्यायी इंधनाच्या सातत्यपूर्ण वापरासाठी महत्त्वाचे आहे. मात्र पर्यायी इंधनाच्या वापराला काही आव्हाने आहेत. त्याकडे त्वरित लक्ष देणे आवश्यक आहे.
पेट्रोल-डिझेलच्या शंभरीतील दरांमुळे एकीकडे जनता नाराज असताना सरकार पर्यायी इंधन वापरा, असा सल्ला देत आहे; मात्र त्यासाठी ठोस धोरण, पायाभूत सुविधांवर भर दिला जात नसल्याने नागरिकही या इंधनांकडे अद्याप वळलेले नाहीत. हे इंधन फायदेशीर आणि प्रदूषणविरहित कसे, याबाबत जनजागृती करून जनतेला दिलासा देणारे धोरण सरकारने आखणे आवश्यक आहे. मागील काही वर्षांमध्ये देशात पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचे प्रमाण टप्प्याटप्प्याने वाढवले जात आहे. पेट्रोल-इथेनॉलच्या मिश्रणामुळे इंधनाची गुणवत्ता सुधारते. तसेच, उत्पादन खर्च कमी होऊन प्रदूषणही घटते. 2014 मध्ये पेट्रोलमध्ये एक ते दीड टक्के इथेनॉल टाकले जात होते. आता हे प्रमाण 8.5 टक्क्यांवर आले आहे. साखर उद्योगाबरोबरच मका आणि इतर धान्यांपासून इथेनॉलनिर्मितीचे प्रयत्न होत आहेत. देशातले निम्मे इथेनॉल साखर उद्योगापासून तर निम्मे धान्यापासून तयार होते. इथेनॉलचा वापर वाढवण्याबरोबरच जास्तीत जास्त निर्मिती व्हावी यासाठी उद्योगांना सुविधा देणे आवश्यक आहे. सध्या भारतात 684 कोटी लिटर इथेनॉल तयार करण्याची क्षमता आहे. ही क्षमता एक हजार कोटी लिटरपर्यंत वाढवण्याची केंद्राची योजना आहे. भारतात साखरेचे उत्पादन अधिक होत असल्याने साखर कारखान्यांवर त्याचा भार पडणार आहे; परंतु इथेनॉलचे उत्पादन वाढल्यास साखर कारखान्यांना दिलासा मिळणार आहे. भारताला पेट्रोल-डिझेल निर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणात तेलाची (83 टक्के) आयात करावी लागते. याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी 2025 पर्यंत देशात पेट्रोलमधील इथेनॉलचे प्रमाण 20 टक्क्यांपर्यंत वाढण्याचे म्हटले आहे. एकूणच भारताची भविष्यातील इंधनाची गरज आणि इथेनॉल निर्मितीतून ती भागवण्याची क्षमता यावर तेलासाठी इतर देशांवर अवलंबून असणे कमी होणार आहे.
(अद्वैत फीचर्स)