खास बात
स्वाती पेशवे
अलिकडेच जाहीर झालेला ‘द लॅन्सेट’ चा अहवाल लक्षवेधी आहे. १९९० ते २०२१ या काळात भारतातील आयुर्मान आठ वर्षांनी वाढल्याचे तो सांगतो. अभ्यासात अशी बरीच सकारात्मक माहिती समोर आली आहे. त्यानुसार भूताननंतर बांग्लादेश (१३.३), नेपाळ (१०.४), भारत (८.२) आणि पाकिस्तान (२.५) असे देश यादीत समाविष्ट आहेत. साथीच्या रोगाची आव्हाने असूनही समोर आलेली ही स्थिती समाधानकारक आहे.
देशाच्याच नव्हे तर जगाच्या दृष्टीने आरोग्यविषयक प्रश्नांचे उत्तरे मिळणे आणि सद्यस्थितीबद्दल जागरुक असणे गरजेचे असते. विशेषत: कोरोनानंतर आरोग्यविषयक जाणीवा प्रगल्भ झालेल्या असताना आरोग्यविषयक घडामोडींकडे सजगतेने बघण्याचा दृष्टीकोन बळावलेला दिसतो. या पार्श्वभूमीवर अलिकडेच जाहीर झालेला ‘द लॅन्सेट’ चा अहवाल लक्षवेधी ठरणारा आहे.
कोरोनामुळे माणसाला जगण्याची खरी किंमत कळली. या साथीच्या रोगाने अनेकांच्या उमलत्या आयुष्याचा र्‍हास केला. काहींना आपल्या अजगरी मिठीत घेतले तर या तडाख्याने अनेकांचे आयुष्य नावापुरते उरले. कोरोनापश्चातच्या आजारांचा विळखाही जीव घुसमटवून टाकणारा असून आजही अनेकजण त्यात अडकले आहेत. कोरोनोत्तर काळात अनेक जीवघेण्या आजारांचे प्रमाण वाढले असून अनेक कोवळे जीवही गंभीर आजारांना बळी पडण्याच्या प्रमाणात मोठी वाढ झाली आहे. मात्र एकीकडे असे विदारक आणि निराशाजनक चित्र असताना अलिकडेच जाहीर झालेल्या ‘द लॅन्सेट’ च्या अहवालानुसार जगभरातील लोक १९९० च्या तुलनेत २०२१ मध्ये सरासरी सहा वर्षे जास्त (६.२ वर्षे) जगत आहेत. म्हणजेच केवळ भारतातच नव्हे तर जागतिक पातळीवर लोकांचे आयुर्मान वाढत असल्याची बाब निश्चितच आनंदाची असून हे वैद्यकीय क्षेत्रातील संशोधन आणि औषधनिर्मितीला आलेले यश असल्याचेही आपण म्हणू शकतो.
१९९० ते २०२१ या काळात भारतातील आयुर्मान आठ वर्षांनी वाढल्याचे हा अहवाल सांगतो. भूतानमध्ये गेल्या १३.६ वर्षात नागरिकांच्या आयुर्मानात सर्वाधिक वाढ झाली आहे. ‘द लॅन्सेट’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका नव्या अभ्यासात अशी बरीच सकारात्मक माहिती समोर आली आहे. अभ्यासानुसार, भूताननंतर बांग्लादेश (१३.३), नेपाळ (१०.४), भारत (८.२) आणि पाकिस्तान (२.५) आहेत. साथीच्या रोगामुळे निर्माण झालेली आव्हाने असूनही संशोधकांनी सांगितले की; दक्षिणपूर्व आशिया, पूर्व आशिया आणि ओशनिया या प्रदेशांनी १९९० ते २०२१ दरम्यान आयुर्मानात ८.३ वर्षांची सर्वाधिक वाढ अनुभवली आहे. १९९० ते २०२१ या कालावधीत दक्षिण आशियातील आयुर्मानात दुसरी सर्वात मोठी वाढ ७.८ वर्षे होती. अतिसारामुळे होणार्‍या मृत्यूंमध्ये झालेली मोठी घट हे त्याचे प्रमुख कारण आहे.
प्रादेशिक स्तरावर, पूर्व उप-सहारा आफ्रिकेत आयुर्मानात सर्वात मोठी वाढ दिसून आली आहे. येथे तीन दशकात आयुर्मान १०.७ वर्षांनी वाढले आहे. या क्षेत्रात सुधारणा होण्यामागे अतिसारावर नियंत्रण हे प्रमुख कारण होते. पूर्व आशियामध्ये आयुर्मानात दुसरी सर्वात मोठी सुधारणा दिसून आली. क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव्ह पल्मोनरी डिसीजमुळे होणारे मृत्यू कमी करण्यात या क्षेत्राच्या यशाने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. संशोधकांच्या मते, डायरिया, श्वसन संक्रमण, स्ट्रोक आणि इस्केमिक हृदयरोगामुळे होणार्‍या मृत्यूंच्या संख्येत घट झाल्यामुळे जागतिक आयुर्मानात वाढ झाली आहे. अर्थातच कोविड महामारीचा तडाखा बसला नसता तर त्याचे फायदे खूप जास्त झाले असते. मात्र तरीदेखील कोविडने जगभरात होत असणार्‍या आरोग्य प्रगतीला मोठ्या प्रमाणावर रुळावर आणले आता शक्य होत आहे, असे म्हणता येईल.
‘आयुर्मान’ म्हणजे एखादी व्यक्ती किती वर्षे जगण्याची अपेक्षा करू शकते. इथे लक्षात घ्यायला हवे की, आयुर्मान एका विशिष्ट लोकसंख्येच्या गटातील सदस्यांच्या मृत्यूच्या सरासरी वयाच्या अंदाजावर आधारित असते. त्यामुळे आयुर्मान वाढणे हे आरोग्यविषयक सकारात्मकतेचे एक लक्षण समजले जाते. ‘ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी २०२१’ च्या अद्ययावत अंदाजांवर आधारित अभ्यासात म्हटले आहे की, कोविड-१९ साथीच्या रोगाने सर्वात जास्त प्रभावित क्षेत्रे लॅटिन अमेरिका, कॅरिबियन आणि उप-सहारा आफ्रिका ही आहेत. २०२१ मध्ये कोविड-१९ मुळे त्यांची आयुर्मानाची सर्वाधिक वर्षे कमी झाली. मृत्यूचे कारण आणि जागतिक, प्रादेशिक, राष्ट्रीय आणि उपराष्ट्रीय स्तरावर गमावलेल्या आयुष्याच्या वर्षे या निकषांच्या आधारे मृत्यूचे मोजमाप होते. या विश्लेषणातून मृत्यूची विशिष्ट कारणे आयुर्मानातील बदलांशी जोडली जातात आणि त्यातून महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष समोर येतात. त्यानुसार गेल्या तीन दशकांत भारतातील आयुर्मान आठ वर्षांनी वाढल्याची बातमी समाधानकारक आहे, यात शंका नाही.
संशोधकांनी सांगितले की, कोविड-१९ साथीच्या रोगाचे योग्य व्यवस्थापन केल्याचे फायदेही काही देशांना मिळाले आहेत. विशेषत: गेल्या काही वर्षांमध्ये अतिसार आणि पक्षाघातामुळे होणारे मृत्यू रोखण्यात लक्षणीय यश मिळाले आहे. त्याच वेळी, कोविड-१९ साथीच्या आजाराने मोठी जीवितहानी होऊनदेखील मानवी आयुष्याची साखळी आणखी मजबूत होण्यास मदत झाली आहे.
ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी २०२१ ने आतड्यांसंबंधी रोगांमुळे होणार्‍या मृत्यूंमध्ये तीव्र घट ठळकपणे दर्शविली आहे. डायरिया आणि टायफॉइडचा समावेश असणार्‍या रोगांचा एक वर्ग, लॅन्सेट अहवालात दर्शविण्यात आला आहे. या सुधारणांमुळे १९९० ते २०२१ दरम्यान जगभरातील आयुर्मान १.१ वर्षांनी वाढले. या कालावधीत श्वासोच्छवासाच्या संसर्गामुळे होणार्‍या मृत्यूंमध्ये घट झाल्याने जागतिक आयुर्मानात ०.९ वर्षांची भर पडल्याचे सूचित केले आहे. याखेरीज इतर कारणांमुळे होणारे मृत्यू रोखण्याच्या प्रगतीमुळे जगभरातील आयुर्मान वाढले आहे.
अर्थात असे असले तरी लॅन्सेट अहवाल भारताच्या प्रजनन दरात आणखी घसरण होत असल्याचेही निर्देशित करत आहे. अर्थातच ही चिंतेची बाब म्हणावी लागेल. आत्तापर्यंत भारताला तरुणांचा देश म्हटले जायचे. मात्र संशोधकांनी व्यक्त केलेल्या परिस्थितीनुसार येत्या काळात नवजात बालकांची संख्या कमी होईल आणि वृद्धांची संख्या वाढेल. अहवालानुसार २०५० पर्यंत वृद्धांची लोकसंख्या ३० कोटींपेक्षा जास्त होण्याची अपेक्षा आहे. असे असताना भारत ज्येष्ठ नागरिकांची सेवा करण्यास तयार आहे का? त्यांच्यासाठी हेल्थकेअर मार्केट तयार आहे का? त्यांच्यासाठी कोणतीही मोठी पेन्शन योजना नसल्याने त्यांच्या आर्थिक सुरक्षेचे काय होणार? असे सगळे प्रश्न आ वासून पुढे उभे आहेत.
ही केवळ आपलीच समस्या नसून जपानसारख्या अनेक देशांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या जास्त आहे आणि जगभरात ६० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. भारतातही हे घडत आहे. सध्या भारताच्या लोकसंख्येच्या १०टक्के ज्येष्ठ नागरिकांचा समावेश आहे, म्हणजेच भारतात सुमारे १० कोटी ४० लाख ज्येष्ठ नागरिक आहेत. २०५० पर्यंत ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या १९.५ टक्के असेल असे गृहीत धरण्यात आले आहे. वृद्ध लोकांची लोकसंख्या दरवर्षी ३ टक्के वाढू शकते. आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे दुसरीकडे भारताचा प्रजनन दर कमी झाला आहे. सध्या तोे २.० पेक्षा कमी आहे, याचा अर्थ सरासरी एक महिला दोन मुलांना जन्म देत आहे. दुसरीकडे भारतातील सरासरी लोक आता ७० वर्षांहून अधिक जगत आहेत. त्यामुळेच हे वाढते आयुर्मान लक्षात घेता करप्रणालीतील बदल, अनिवार्य बचत योजना, वृद्ध लोकांसाठी घरांची योजना यासारख्या योजना राबवाव्या लागणे क्रमप्राप्त आहे.
भारतातील सामाजिक सुरक्षेची चौकट मर्यादित असल्याने (म्हणजे सेवानिवृत्तीनंतर लोकांना मदत करणारी कोणतीही मोठी पेन्शन योजना किंवा इतर मेगा स्कीम नाही), बहुतेक ज्येष्ठ नागरिक त्यांच्या बचतीवर मिळणार्‍या व्याजावर अवलंबून असतात. परंतु व्याजदर बदलत राहतात. त्यामुळे काही वेळा त्यांचे उत्पन्न कमी होते. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांच्या ठेवीवरील व्याजदर निश्चित करण्यासाठी नियामक यंत्रणेची गरज आहे. वयोवृद्ध महिलांना अधिक सवलती दिल्यास त्यांच्या आर्थिक सुस्थितीत हातभार लागेल असे आर्थिक क्षेत्रातील जाणकार सांगतात. वृद्ध लोकसंख्येला आर्थिक भारापासून वाचवण्यासाठी, त्यांच्यासाठी बाजारात उपलब्ध असणार्‍या वस्तूंच्या कर आणि जीएसटी प्रणालीत सुधारणा करण्याची गरज आहे. वरिष्ठांना सवलतीच्या किमतीत, सल्लामसलत ते निदान आणि उपचारापर्यंत वैद्यकीय सेवा प्रदान करण्यासाठी पीपीपी मॉडेलद्वारे खाजगी क्षेत्रासोबत भागीदारी विकसित करण्याचा विचारही होऊ शकतो. यामुळे हे वाढते आयुर्मान आनंददायी ठरु शकेल. अन्यथा केवळ आयुर्मान लांबेल आणि त्याबरोबर चिंताही…
(अद्वैत फीचर्स)