बाबा रामदेवांचे लोटांगणासन

वेध

जनार्दन पाटील

बाबा रामदेव यांच्याविरुद्ध कोविड-१९ च्या अ‍ॅलोपॅथी उपचाराविरोधात वादग्रस्त वक्तव्य केल्याबद्दल अनेक राज्यांमध्ये खटले दाखल करण्यात आले. एव्हाना त्यांची माफीही कोर्टाने नाकारली. बाबा रामदेव आणि ‘पतंजली’ वादात अडकण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. २०२२ मध्ये उत्तराखंड अन्न सुरक्षा विभागाच्या चाचणीत त्यांचे तूप मानकांची पूर्तता करत नसल्याचे आढळले होते. समस्यांचे शुक्लकाष्ट त्यांच्या मागे लागले आहे.

कोणालाही कोणत्याही उत्पादनाची जाहिरात करताना आपल्या उत्पादनात कोणते गुण आहेत, ते इतरांपेक्षा कसे चांगले आहेत, हे सांगण्याचा अधिकार आहे; परंतु असे करताना अन्य उत्पादनांना बदनाम करण्याचा अधिकार नाही. दुसरी मोठी रेषा ओढून मोठेपण दाखवता येते, दुसर्‍यांनी काढलेली रेषा पुसून नव्हे; परंतु पतंजलीसारख्या हजारो कोटी रुपयांचा ब्रँड झालेल्यांना हे कोण सांगणार? त्यातही बाजार केवळ जाहिरातीवर चालत नाही. यापूर्वी बाबा रामदेव आणि आचार्य बाळकृष्ण यांच्याच उत्पादनबाबत अनेक गंभीर तक्रारी आल्या होत्या. शासकीय प्रयोगशाळेतील तपासणीत त्यांची उत्पादने निकषानुसार नाहीत, असे आढळले होते. खरे तर सरकारने त्यावर कारवाई करायला हवी होती; परंतु बाबा रामदेव यांना या सरकारचा वरदहस्त असल्याने सरकार काहीच कारवाई करीत नाही. ‘फेमा’सारख्या कायद्याचा भंग करूनही सरकारने पतंजलीकडे दुर्लक्ष केले. नंतर तर विज्ञानाला आव्हान देण्याची भाषा सुरू झाली. विज्ञान आणि अध्यात्म ही वेगवेगळी शास्त्रे आहेत. विज्ञान कार्यकारणभावाला महत्त्व देते तर अध्यात्म मानवी भावभावनांना स्थान देते. विशेषतः आरोग्याचा आणि या दोघांचा संबंध येत असला, तरी आरोग्याच्या बाबतीत वैद्यकीय चिकित्सा महत्त्वाची असते. अ‍ॅलोपथी, युनानी, होमिओपथी, निसर्गोपचार, आयुर्वेद आदी उपचारपद्धती उपलब्ध असल्या, तरी त्यातील कोणतीही एक परिपूर्ण आहे, असा दावा करता येत नाही, तसेच एखादी उपचारपद्धती टाकाऊ आहे, असेही म्हणता येत नाही. या पार्श्वभूमीवर कोणतीही चुकीची जाहिरात करता येणार नाही, असे आता बाबा रामदेव यांना ठणकावण्यात आले असून त्यांनी मागितलेली माफीही न्यायालयाने मंजूर केली नाही.
बाबा रामदेव यांना पतंजलीच्या औषधी उत्पादनांच्या जाहिरातींमध्ये सूचनांचे उल्लंघन केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले. मागील सुनावण्यांमधील सर्वोच्च न्यायालयाचा संकेत रामदेव बाबांना पुरेसा इशारा देणारा होता. त्यांना समन्स काढण्याचा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. एखादे चांगले काम केले म्हणजे अन्य चुकीची कामे करायला परवानगी मिळत नाही. बाबा रामदेव यांचे ‘योग’ क्षेत्रातील कार्य सलाम करावे असेच आहे; परंतु याचा अर्थ त्यांच्या पतंजली आश्रमाला काहीही करायला परवानगी मिळते, असे नाही. त्याची समज न आल्यानेच बाबा रामदेव यांना सर्वोच्च न्यायालयापुढे बिनशर्त माफी मागावी लागली. विशेष म्हणजे न्यायालयाकडून ती नाकारण्यात आली. पतंजलीने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर सर्वोच्च न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केले. बाबा रामदेव आणि पतंजली आयुर्वेदाचे व्यवस्थापकीय संचालक आचार्य बाळकृष्ण यांना दिशाभूल करणार्‍या जाहिरात प्रकरणाशी संबंधित अवमानना खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयात वैयक्तिकरित्या हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या प्रकरणावर बाळकृष्ण यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. बाबा रामदेव यांनाही वैयक्तिकरित्या प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागले. त्यांच्या वकिलाने सांगितले की रामदेव यांना वैयक्तिकरित्या हजर राहून माफी मागायची आहे. त्यावर ‘प्रतिज्ञापत्र आधी यायला हवे होते; न्यायालयाला विचारून प्रतिज्ञापत्र लिहिणार का?’ अशा शब्दांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले.
२१ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र देऊनही पतंजलीने दिशाभूल करणारी जाहिरात दिली, यावर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला. रामदेव यांनी दुसर्‍या दिवशी पत्रकार परिषदही घेतली. त्यानंतर न्यायालय संतप्त झाले. अवमानाची कारवाई झाल्यानंतरच धडा घेतला जाईल का, अशी विचारणा न्यायालयाने केल्यानंतर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने हस्तक्षेप करत वकिलांशी बोलून योग्य प्रतिज्ञापत्र दाखल करून घेणार असल्याचे सांगितले. अ‍ॅलोपॅथी उपचारपध्दतीवर टीका करता येत नाही, असे म्हणणे चुकीचे असल्याचेही मेहता यांनी सांगितलेे. त्यावर मतप्रदर्शन करताना न्यायालयाने म्हटले होते की प्रत्येक औषध प्रणालीवर टीका केली जाऊ शकते; पण कायद्याच्या विरोधात अशा जाहिराती देता येणार नाहीत. ३० नोव्हेंबर रोजी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात पतंजलीने न्यायालयात दावा केला की ते भ्रामक जाहिराती करत नाहीत; परंतु त्यानंतरही त्यांच्या जाहिराती सुरूच होत्या. त्यावेळी दिशाभूल करणार्‍या जाहिराती थांबवण्यासाठी काय पावले उचलली आहेत, याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास केंद्राला सांगण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने रामदेव आणि आचार्य बाळकृष्ण यांना सांगितले की, न्यायालयाला दिलेले वचन पाळावे लागेल. तुम्ही प्रत्येक मर्यादा मोडली आहे.
‘पतंजली’ने सतत दिशाभूल करणार्‍या जाहिराती प्रसिद्ध केल्याबद्दल जारी केलेल्या अवमान नोटीसला उत्तर दिले नाही. पतंजलीने यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाला आश्वासन दिले होते की ते आपल्या उत्पादनांच्या औषधी परिणामकारकतेचा दावा करणारे कोणतेही विधान करणार नाहीत किंवा कायद्याचे उल्लंघन करून त्यांची जाहिरात किंवा ब्रँड करणार नाहीत. इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ने पतंजलीच्या दिशाभूल करणार्‍या जाहिरातींच्या प्रकाशनाबाबत याचिका दाखल केली आहे. पतंजलीवर औषध आणि जादूचे उपाय (आक्षेपार्ह जाहिराती) कायदा, १९५४ चे उल्लंघन केल्याबद्दल कारवाई करावी, अशी मागणी संघटनेने केली. बाबा रामदेव यांच्याविरुद्ध कोविड-१९ च्या अ‍ॅलोपॅथी उपचाराविरोधात वादग्रस्त वक्तव्य केल्याबद्दल अनेक राज्यांमध्ये खटले दाखल करण्यात आले आहेत. बाबा रामदेव आणि पतंजली वादात अडकण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. याआधीही ते, पतंजली आयुर्वेद आणि त्यांची उत्पादने वादाच्या भोवर्‍यात सापडली आहेत. २०२२ मध्ये पतंजलीच्या गाईच्या तुपात भेसळ उघडकीस आली होती. उत्तराखंडमधील अन्न सुरक्षा विभागाने केलेल्या चाचणीत शुद्ध गाय तूप’ अन्न सुरक्षा मानकांची पूर्तता करत नाही, असे आढळले होते. पतंजलीच्या शुद्ध गाईच्या तुपाचा नमुना उत्तराखंडमधील टिहरी येथील एका दुकानातून घेण्यात आला होता. हे तूप भेसळयुक्त आणि आरोग्यासाठी हानीकारक असल्याचे प्रयोगशाळेतील तपासणीनंतर आढळून आले. बाबा रामदेव यांनी ही चाचणी त्यांची कंपनीची तसेच देशी तूपाची बदनामी करण्याचे षडयंत्र असल्याचे म्हटले होते. पतंजली नूडल्सबाबतही असाच वाद झाला होता.
डिसेंबर २०२२ मध्ये भाजप नेते आणि खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंह यांनी बाबा रामदेव यांचे ‘भेसळखोरांचा राजा’ असे वर्णन केले होते. उत्तराखंडच्या आयुर्वेदिक आणि युनानी सर्व्हिसेसच्या अधिकार्‍यांनी पतंजलीच्या दिव्या फार्मसीला नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत पाच औषधांचे उत्पादन थांबवण्यास आणि मीडियामधील जाहिराती काढून टाकण्यास सांगितले होते. राज्य प्राधिकरणाने पतंजली समूहाच्या बीपीग्रीट, मधुग्रीट, थायरोग्रीट, लिपिडॉम आणि इग्रीट गोल्ड या औषधांच्या उत्पादनावर बंदी घातली. नंतर दिव्या फार्मसीने सुधारित फॉर्म्युलेशनची माहिती दिली. त्यानंतर या औषधांच्या निर्मितीला पुन्हा हिरवा कंदील दाखवण्यात आला. याआधी बाबा रामदेव यांच्या ‘कोरोनिल’ औषधाबाबत वाद झाला होता. २०२१ मध्ये, पतंजलीने हरिद्वार येथे ‘कोरोनिल’ टॅबलेट लाँच केली. पतंजलीने दावा केला होता की ते सात दिवसांमध्ये कोरोना बरे करते. त्याला इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ने तीव्र आक्षेप घेतला होता. पतंजली आयुर्वेदने दावा केला होता, की या टॅब्लेटला जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रमाणन योजनेनुसार कोविडच्या उपचारात उपयुक्त औषध म्हणून आयुष मंत्रालयाने प्रमाणित केले आहे. मात्र वाद वाढल्यानंतर पतंजलीला याप्रकरणी स्पष्टीकरण द्यावे लागले. प्रमाणन केंद्र आणि जागतिक आरोग्य संघटना कोणत्याही औषधाला मान्यता देत नाहीत किंवा नामंजूर करत नाहीत, असे सांगण्यात आले. आयुष विभागाच्या कठोरतेनंतर हे औषध ‘इम्युनिटी बूस्टर’ म्हणून विकले जाऊ लागले.
बाबा रामदेव यांनी मे २०२१ मध्ये अ‍ॅलोपॅथी हे ‘मूर्ख विज्ञान’ असल्याचा आरोप केला होता. रेमडेसिव्हिर, फेविफ्लू आणि ‘ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया’ने मंजूर केलेली इतर औषधे कोविड-१९ रूग्णांवर उपचार करण्यात अपयशी ठरली आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने बाबा रामदेव यांच्यावर कडक टीका केली. रामदेव यांनी इतर आधुनिक औषधे आणि उपचारपद्धतींवर टीका करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. २०१६ मध्ये पतंजलीच्या मोहरीच्या तेलाच्या जाहिरातीबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. पतंजलीच्या कच्छी घनी मोहरीच्या तेलाच्या जाहिराती दिशाभूल करणार्‍या असल्याचा आरोप खाद्यतेल उद्योग संस्थेच्या सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’ने केला होता. २०२२ मध्येही पतंजलीचे मोहरीचे तेल राजस्थानमधील गुणवत्तेच्या मानकांची पूर्तता करत नसल्याचे आढळले. अशा प्रकारे अनेक वादांना सामोरे जात बाबा रामदेव सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. तेथे माफी मागून सुटका करुन घेण्याचा मार्ग त्यांनी अवलंबला खरा; पण तो यशस्वी ठरलेला नाही.
(अद्वैत फीचर्स)