अलिकडेच पंतप्रधानांच्या सल्लागार समितीने दाखवल्याप्रमाणे दरडोई उत्पन्नामध्ये महाराष्ट्राचा क्रमांक दहाच्या खाली घसरला आहे. दुसरीकडे, सकल उत्पन्नातील आपला वाटा 15 टक्क्यांवरुन घसरुन 13 टक्के झाला आहे. म्हणजेच उत्पादनाचा वाटा घसरला आहेच, खेरीज आपले दरडोई उत्पन्नही वाढताना दिसत नाही. त्यामुळेच महाराष्ट्राचा समतोल विकास करण्याचे मोठे आव्हान नवीन सरकारपुढे असणार आहे.
राजकीय पटलावरील निवडणूकरुपी महानाट्य संपल्यानंतर सत्तेच्या पटलावर नव्या सरकारचा उदय होत असताना जनतेच्या कोणत्या अपेक्षांची पूर्तता होईल आणि कोणकोणत्या सामाजिक समस्यांच्या निराकरणांना प्राधान्यक्रम दिला जाईल, हे बघणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. त्यामुळेच यापुढचा काळ नव्या सरकारच्या कार्यशैलीचे, ध्येयधोरणांचा पाठपुरावा करणाऱ्या प्रयत्नांचे अवलोकन करणारा असणार आहे. सध्या राज्यापुढे अनेक गंभीर संकटे उभी आहेत. त्यामुळे नवीन सरकारला कर्ज काढून कामे करावी लागणार, हे तर निर्विवाद सत्य आहे. आधीच्या सरकारांनी दहा लाख कोटींचे कर्ज करुन ठेवले असून ते फेडताना केवळ व्याजापोटी वर्षाला 70 हजार कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. खेरीज मुद्दल फेडण्यासाठी 25 ते 30 हजार कोटी दिले तर सरकारकडे शिल्लक काय राहणार, हा प्रश्न आहेच. तेव्हा नवीन सरकारपुढील हा पेच मोठा असणार, हे उघड आहे.
एकंदरच सध्या केंद्र सरकारचीही कर्जे काढून कामे करायची, नीती पहायला मिळते. दुसरीकडे अपेक्षेप्रमाणे खासगी गुंतवणूक होताना दिसत नाही. त्यामुळे जीडीपी वा अर्थव्यवस्थेमध्ये दिसणारी वाढ सरकारी गुंतवणुकीमुळेच आहे. प्राथमिकदृष्ट्या ही गुंतवणूक श्रीमंतांवर कर लावून व्हायला हवी. मात्र तसे न होता गरिबांवर टॅक्स वाढवून, जीएसटी वाढवूनच ही गुंतवणूक होताना दिसते. दुसऱ्या पातळीवर ती कर्ज काढून होताना दिसत आहे आणि या दोन्ही गोष्टी धोकादायक आहेत. म्हणूनच नवे सरकार ही स्थिती कशी हाताळणार हे येत्या काळात बघावे लागेल.
अर्थात ही केवळ आपल्याकडील समस्या नसून अमेरिकेसारखा देशही याच प्रश्नाने चतीत आहे. त्यांच्याकडे रिपब्लिकन पक्ष कर कमी करा, असे म्हणतो तर डेमोक्रेटिक पक्ष कर वाढवण्याचे मत मांडतो. आपल्याकडे इतके प्रत्यक्ष कोणी बोलत नाही, कारण जात, धर्माच्या राजकारणावर जास्त चर्चा चालते. परंतु, कर्जाचे वाढते डोंगर ही सध्याची खरी चताजनक बाब आहे. यावर इलाज म्हणून मध्यंतरी केरळ सरकारने एक पाऊल उचलले होते. त्या राज्यातील प्रत्येक पाचमधील एकजण आखाती देशात काम करुन चांगले उत्पन्न कमावतो आणि त्यातून आपल्या राज्यामध्ये गुंतवणूक करु इच्छितो. हे लक्षात घेऊन या राज्याने भारत सरकारकडे बाँड काढून आम्हाला 1500 कोटींपर्यंत परकीय चलन वाढवण्याची परवानगी देण्याची मागणी केली. ती स्विकारली गेली नाही हा मुद्दा वेगळा, कारण राज्य सरकार परदेशात जाऊन अशा प्रकारे पैसे उभे करु लागल्यास केंद्र सरकारचे महत्त्व कमी होण्याचा मोठा धोका आहे. पण प्राप्त परिस्थितीमुळे आणि अशा अनेक कारणांमुळे संघराज्यांपुढील संकट वाढत जाणार आहे. महाराष्ट्रातील नवनिर्वाचित सरकार ही परिस्थिती कशी हाताळते, ते लवकरच समोर येईल.
महाराष्ट्र आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत मजबूत राज्य होते. कबहुना, तो आदर्श होता. सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या प्रगतीशील महाराष्ट्राने अनेक गोष्टी साध्य केल्या. मात्र अलिकडे आपण सामाजिकदृष्ट्या अधोगतीला चाललो आहोत. जातीधर्माच्या लढाया प्रचंड वाढल्या आहेत. अलिकडेच पंतप्रधानांच्या सल्लागार समितीने दाखवल्याप्रमाणे दरडोई उत्पन्नामध्ये महाराष्ट्राचा क्रमांक दहाच्या खाली घसरला आहे. दुसरीकडे सकल उत्पन्नातील आपला वाटा 15 टक्क्यांवरुन घसरुन 13 टक्क्यांवर आला आहे. म्हणजेच उत्पादनाच वाटा घसरला आहेच, खेरीज आपले दरडोई उत्पन्नही वाढताना दिसत नाही. मुंबईचे महत्त्व जाणीवपूर्वक कमी करण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्राचा समतोल विकास साधण्याचे मोठे आव्हान नवीन सरकारपुढे असणार आहे.
विदर्भ आणि मराठवाडा प्रांत आज मागासलेले आहेत. एके काळी औद्योगिकदृष्ट्या आघाडीवर असणाऱ्या महाराष्ट्राची या पातळीवरील प्रगतीही समाधानकारक नाही. त्यामुळेच ‘औद्योगिकदृष्ट्या संपन्न राज्य’ ही प्रतीमा कशी जपायची वा परत मिळवायची, हेदेखील नवीन सरकारला बघावे लागेल. त्यातही त्यासंबंधीच्या उपाययोजना करताना राज्यावरील कर्ज न वाढू देण्याचे भानही त्यांना ठेवावे लागणार आहे.
संकटात असणाऱ्या जनतेला आधार देण्यासाठी सरकार विविध उपाययोजना राबवते. विविध गटांना पैसे देण्याचे धोरण राबवते. अलिकडच्या काळात अशा अनेक योजना पहायला मिळाल्या. पण ही संकटाची चाहूल होती. राजकीय नेते पुढील पाच वर्षे आम्ही शेतकऱ्यांना वीजबिल भरायला लावणार नाही, असे सांगतात. पण ही गोंडस घोषणा प्रत्यक्षात कशी राबवली जाईल, हे कळण्यास मार्ग नाही, कारण महाराष्ट्रात वीज सर्वात महाग आहे. संपूर्ण देशात हे दर अधिक आहेत. इंडस्ट्रीबरोबर सर्वसामान्य माणसांनाही त्याचा फटका बसत आहे. सर्वसामान्यांच्या धंद्याला बसत आहे. म्हणूनच यातून मार्ग कसा काढायचा हे नवीन सरकारला ठरवावे लागेल. अर्थात याचेही मार्ग आहेत. सोलर पंप, सोलर एनर्जी वापरुन मार्ग निघू शकतात. पण हा संपूर्ण रचना बदलण्याचा प्रश्न आहे. त्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी प्रचंड गुंतवणूक लागेल. ती कशी करणार, या प्रश्नाचे उत्तर नवीन सरकारला द्यावे लागेल. नवीन आर्थिक धोरणामध्ये खासगी गुंतवणुकीवर भर होता. यातून शासकीय गुंतवणूक कमी होण्याची अपेक्षा होती. पण ती काही पूर्ण होताना दिसत नाही, उलट, शासकीय गुंतवणूक वाढत असून खासगी गुंतवणूक कमी होत आहे. शेवटी नफाच होत नसेल तर खासगी गुंतवणूकदार कसे पुढे येतील, हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. त्यामुळेच नवीन सरकारला हा तिढा सोडवावा लागेल.
आत्तापर्यंत राष्ट्रीय सकल उत्पन्नात वाढ म्हणजे विकास, असे समीकरण होते. पण आता याविषयीदेखील विचार करण्याची गरज भासू लागली आहे. याचे कारण म्हणजे ह्युमन डेव्हलमेंट इडेक्सकडेही आता लक्ष द्यावे लागेल. किती मुले शिक्षण घेत आहेत, किती मुले कुपोषित आहेत, पाच वर्षांच्या आतील किती मुले मृत्युमुखी पडत आहेत आदी प्रश्न गंभीर असून घसरत्या निर्देशांकामुळे हे वास्तव चताजनक असल्याचे सूचित होत आहे. देशामध्ये महाराष्ट्राचा ‘हंगर इंडेक्स’ वाईट असून यात आपण 105 वरुन 111 क्रमांकावर गेलो आहोत. थोडक्यात, मानवी विकास निर्देशांकामध्ये होणारी घसरण रोखण्याचे आव्हानही नवीन सरकारपुढे असणार आहे. असे असताना जीडीपी वाढण्याचे दावे केले जात असतील तर परिस्थिती भयानक असल्याचे आपण समजून घ्यायला हवे, कारण जीडीपीमध्ये वाढ म्हणजे विकास नव्हे.
महाराष्ट्रातून शिक्षणासाठी, नोकरी करण्यासाठी बाहेर जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्याही बरीच मोठी आहे. याबाबत केरळनंतर महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो. मुंबई, पुण्यासारख्या शहरांमधील अनेक मुले तर शिक्षण वा नोकरीसाठी परदेशात जाण्यासच प्राधान्य देताना दिसतात. इतकेच नव्हे, तर मुंबईमध्ये अशाही काही शाळा निघाल्या आहेत, ज्या परदेशी विद्यापीठांमध्ये प्रवेश मिळवून देण्याच्या उद्देशानेच काम करतात. नवीन सरकारला या सगळ्या परिस्थितीचा अभ्यास करावा लागेल. विद्यार्थ्यांनी जगभर हडून स्वत:ची प्रगती करुन घेण्यात गैर काहीच नाही. मात्र त्यांना मूलभूत शिक्षणसुविधा देण्याची, दर्जेदार शिक्षण देण्याची सोय सरकारकडून केली जावी, ही अपेक्षाही चुकीची नाही. नवीन सरकारने आपली ही जबाबदारी ओळखणे गरजेचे आहे. जागतिक बाजारपेठ एक होत आहे. त्यात उतरण्यासाठी आपल्या मुलांना सक्षम करणे हे राज्य सरकारचे काम आहे. ते विसरुन चालणार नाही. सध्या आपल्याकडे शिक्षणक्षेत्रात अत्यल्प गुंतवणूक होत आहे. असे असताना हे ध्येय कसे पूर्ण होते, हे बघावे लागेल.
महाराष्ट्र शेतीच्या बाबतीत परावलंबी असून ही बाबही धोकादायक आहे. हे परावलंबीत्व कमी करायचे असेल तर उसाचे प्राधान्य कमी करुन माणसांच्या गरजा भागवणाऱ्या अन्य शेती उत्पादनांना पुरेसे पाणी पुरवण्याची सोय करावी लागेल. मात्र तसे होताना दिसत नाही. राजकारणात कारखानदारीच्या प्रभावामुळे वेगळीच परिस्थिती बघायला मिळते. ती बदलण्याचे आव्हान नवीन सरकारपुढे असणार आहे.
(अद्वैत फीचर्स)