राज्याचे सध्याचे काळजीवाहू आणि राज्याचे २० वे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी फार मोठे राजकीय पाऊल उचलताना भाजपाच्या, म्हणजेच देवेन्द्र फडणवीसांच्या मुख्यमंत्रीपदाचा मार्ग प्रशस्त केला आहे. फडणवीसांना या पदाची कांक्षा नव्हती असे ते स्वतःही म्हणणार नाहीत. ज्या पद्धतीने २०१९ मध्ये शरद पवारांनी, “आता मी फडणवीसांना नागपूरला घरीच पाठवतो,” अशी जाहीर विधाने करून निकाला नंतर भाजपा सेना युतीला मिळालेले धवल यश चोळा मोळा करून फेकून दिले. उद्धव ठाकरेंच्या महत्वाकांक्षांना हवा दिली, त्यांच्यातील भाजपा द्वेषाचा अंगार चेतवला आणि फडणवीसांना जरी खरोखरीच घरी बसवले नाही ( कारण ते दणक्यात आमदार म्हणून विजयी झाले होते), पण सत्तापदापासून रोखले. हे पाहून फडणवीसांनही संधी येताच सारे राजकीय डावपेच खेळलेच. त्यांनी टाकलेले फासे आणि उद्धव ठाकरेंच्या कारकीर्दीला लागलेले ग्रहण यांचा एकत्र योग जुळला, तेंव्हा एकनाथ शिंदे हे ठाकरेंना सोडून बाहेर पडले. त्यांनी चाळीस आमदारही सोबत नेले. शिवसेना पक्ष आणि पक्षाचे लोकप्रिय निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण हेही शिंदेंनी सोबत नेले आणि मातोश्री उघडी पडली. ठाकरेंचा व त्यांच्या उरलेल्या सेनेचा जळफळाट झाला नसता तरच नवल होते. ठाकरेंना त्या फाटाफुटीत सुरुवातीला काही प्रमाणात लोकांची सहानुभूतीही मिळाली. पण शिंदे व त्यंचे पाठीराखे कायदेशीर डाव अत्यंत धूर्तपणाने खेलत होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या काळातील निकालांमुळे स्पष्ट झाले. कायदेशीर आव्हानांना तोंड देत एकनाथ शिंदे लढत असताना प्रशासनावरची त्यांची पकड अडीच वर्षांत अधिकाधिक घट्ट होत गेली यातही शंका नाही. त्यांच्या समवेत देवेन्द्र फडणवीस यांच्या सारखे अनुभवी नेते हे अर्थ, पाटबंधारे व गृहखाते संभाळत होते. त्यांना तसेच भाजपालाही शिंदेंच्या बंडाचा प्रयोग सर्वार्थाने यशस्वी करून दाखवायचाच होता. त्यात दोघेही नेते यशस्वी ठरले असेच म्हणावे लागेल. शिंदेंच्या बंडाच्या प्रयोगावरून प्रेरणा घेऊन तसेच, पक्षासह पक्षचिन्ह घेऊन जाण्याचे बंड, प्रफुल्ल पटेल व अजितदादा पवारांनी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीत करून दाखवले. अजितदादांची जोड शिंदेंना मिळातच प्रसासन अधिक गतीने पळू लागले असेही म्हणता येईल. पण लोकसभा निवडणुकीमुळे शिंदेंनी राजकीय उताराचाही अनुभव घेतला. शिवसेनेने जवळपास उबाठा इतक्याच जागा जिंकल्या खऱ्या, पण भाजपाला व वर्षभरापूर्वीच सत्तेत सहभागी झालेले राष्ट्रवादी काँग्रेस यांना मतदारांच्या रोषाचा फटका बसला. तिन्ही पक्षांनी उभ्या केलेल्या जागा आणि जिंकलेल्या जागा यांचे गुणोत्तर हे व्यस्त राहिले. स्ट्राईकरेट कमी पडल्याने ते व महायुतीतील मित्रपक्ष नक्कीच भांबावले होते. पण देवेन्द्र फडणवीस हे त्या धक्क्यातून लगेच सावरले. अजितदादा पवार व शिंदे दोघेही लढवैय्ये आहेतच. पण दादांच्या घरचीच सीट पडल्याने ते हादरले होते. महाविकास आघाडीने लोकसभेतील ३१ जागा जिंकल्याचा विजय दणक्यात साजरा केला आणि महायुतीने सावध पवित्रा घेत पुढच्या रणनीतीवर जोरात काम सुरु केले. त्यातून एकापाठोपाठ एक जादुई योजना एकनाथ शिंदेंनी पोतडीतून बाहेर काढल्या. त्यातील लाडकी बहीण ही १८ ते ६५ वर्षांच्या, म्हणजेच निवडणुकीतील मतदानासाठी सक्षम असणाऱ्या सर्व गरीब महिलांना दरमहा पंधराशे रुपये देण्याची दणकेबाज घोषणा महायुतीने लोकसभे नंतर आलेल्या अंदाजपत्रकात जाहीर केली. त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे, मोठी यंत्रणा उभी कऱण्याचे व त्यासाठी लागमारा निधी कमी पडू न देण्याचेही मोठेच प्रशासकीय कसब शिंदे, फडणवीस व पवार या तिन्ही नेत्यांकडे होते. परिणामी योजनेचा थेट लाभ अडीच कोटी महिलांच्या बँकखात्यात महिन्याभरताच पोचू लागला. निवडणुका जाहीर होई पर्यंत तब्बल साडे सात हजारांचे लाभ लाडक्या बहिणींना पोचले. शेतकऱ्यांना थेट लाभ, घरात तीन जादाचे गॅस सिलींडर, वृद्धांना तीर्थाटन योजना, वारकऱ्यांना प्रत्येक दिंडीसाठी सरकारी मदत अशा भन्नाट योजना आल्या व त्या तातडीने जमिनीवर राबवूनही दाखवल्या गेल्या. हे महायुती सरकारचे मोठे यश म्हणावे लागेल. शिवाय हिंदु मतांचे एकत्रीकरण युतीला करता आले. लोकसभा मतदानात मुस्लीम मतांचा थेट लाभ महाविकास आघाडीने उठवला होता त्यामुळे महायुतीने हिंदुमतांकडे लक्ष पुरवल्या बरोबर जातीयवादाची व धार्मिक धृवीकरणाची कावकाव करण्याला खरेतर काही अर्थच उरलेला नव्हता. निकालानंतर दोन चार दिवस उठलेले वादळ आता शांत होते आहे, हेही चांगलेच झाले आहे. महाराष्ट्रातील सरकार स्थापन होण्याच्या दृष्टीने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले गेले असून शिवेसनेचे प्रमुख नेते व मावळते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी असे जाहीर करून टाकले आहे की भारतीय जनता पक्षाचे शीर्षस्थ नेते महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदा बाबत जो निर्णय घेतील, त्याला शिवेसनचे पूर्ण समर्थन राहणार आहे. त्यामुळे आता दिल्लीत होणाऱ्या बैठकीत महाराष्ट्राच्या नव्या सरकारच्या स्वरुपा विषयी, कोणत्या पक्षाला किती मंत्रीपदे मिळतील, कोणती खाती मिळतील, तसेच जिल्ह्यांच्या पालकमंत्रीपदांचे वाटप तिन्ही पक्षांत कसे असेल… या साऱ्या चर्चा होतील आणि त्यासाठी भाजपाचे देवेन्द्र फडणवीस, शिवेसनेचे एकनाथ शिंदे तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजितदादा पवार हे तिघे दिल्लीला अमित शहांच्या भेटीसाठी रावना होत आहेत. शिंदेंनी मुख्यमंत्री पदावरचा दावा मागे घेतल्यामुळे, आता ते लौकरच माजी मुख्यमंत्री होतील हे स्पष्ट झाले असून त्यामुळे शिवसेनेच्या आजवरच्या कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांना पूर्ण पाच वर्षांचा कार्यकाळ लाभत नाही याला पुष्टी मिळालेली आहे. शिवसेनेचे पहिले मुख्यमंत्री मनोहर जोशी हे भाजपाच्या पाठिंब्यानेच मुख्यमंत्री बनले होते त्या वेळी कै गोपिनाथ मुंडे यांना उमपुख्यमंत्रीपद लाभले होते. मनोहर जोशींनी १४ मार्च १९९५ रोजी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ ऐतिहासिक शिवाजी पार्क मैदानात घेतली होती. त्यांचा कार्यकाळ खरेतर मार्च २००० पर्यंत सुरु राहिला असता पण शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनी त्यांना राजीनामा देण्याचा आदेश दिला व ३० जानेवारी १९९९ रोजीच त्यांचा कार्यकाळ समाप्त झाला. जवळपास पावणे चार वर्षांची सत्ता त्यांना लाभली. नंतर आलेले नारायण राणे हे सेनेचे दुसेर मुख्यमंत्री होते. त्यांना मार्च २००० पर्यंतचा सव्वा वर्षांचा अवधी मिळला असता. पण ऑक्टोबर १९९९ मध्ये भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वाच्या आग्रहामुळे महाराष्ट्राची विधानसभा भंग करण्यात आली आणि लोकसभेच्या निवडणुकी बरोबर महाराष्ट्र विधानसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुका झाल्या. त्यामुळे राज्याचे तेरावे मुख्यमंत्री नारायण राणे यांची कारकीर्द तशी अलपजीवीच ठरली. शिवसेनेचे तिसरे व राज्याचे १९ वे मुख्यमंत्री ठरले शिवसेनाप्रमुखांचे पुत्र व सेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे. त्यांना २८ नोव्हेंबर २०१९ ते २९ जून २०२२ असा सुमारे अडीच वर्षांचा कालावधी मिळाला. त्यांना भाजपाने नव्हे तर काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी पाठिंबा दिला होता. त्यांच्या कार्यकाळात पूर्वीचा मित्रपक्ष भाजपा हा विरोधी पक्ष होता. ठाकरेंची मुख्यमंत्री पदाची कारकीर्द ही मोठ्या राजकीय उलथापालथींनी सुरु झाली व तशीच चक्रीवादळात समाप्त झाली. शिवसेनेचे चौथे व राज्याचे २०वे मुख्यमंत्री बनलेले एकनाथ शिंदे हेच त्या वादळाचे केंद्र स्थान होते व त्यांनी सत्तेबरोबरच शिवसेना पक्षही आपल्या सोबत नेला. दि ३० नोव्हेंबर २०२२ रोजी सत्तेचा काटेरी मुकुट एकनाथ शिंदेंनी धारण केला. आणि काल २६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी विधानसभेच्या कार्यकाळा बरोबरच त्यांची कारकीर्द समाप्त झाली. आता पुढच्या काळात, आपण रक्ताच्या शेवटच्या थेंबापर्यंत महाराष्ट्राच्या जनतेसाठी कष्ट करत राहू, असे वचन त्यांनी दिले आहे. त्या योगे शिंदेंनी आपला पुढच्या राजकीय करकीर्दीचा मार्गही प्रशस्त केला आहे. नव्या सरकारमध्ये ते सन्मानाने, त्यांना हवे असणारे महत्वाचे व मोठे खाते तसेच उपमुख्यमंत्रीपद घेऊन सहभागी होऊ शकतील. त्यांच्या या नव्या कारकीर्दीला शुभेच्छा !!