डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे जलविषयक धोरण

दिन विशेष

श्याम ठाणेदार

विश्वरत्न महामानव, भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांची आज १३३ वी जयंती. आजच्याच दिवशी सण १८९१ साली डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचा मध्यप्रदेशातील महू या गावी जन्म झाला. आज १३३ व्या जयंतीदिनी डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांना विनम्र अभिवादनन! डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी उभे आयुष्य दीन दलीत, उपेक्षित, वंचित वर्गासाठी, महिलांच्या कल्याणासाठी घालवले. या वर्गासाठी डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे कार्य केले ते सर्वांनाच माहीत आहे मात्र डॉ बाबसाहेब आंबेडकरांचे कार्य हे इतपतच मर्यादित नाही. डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी कायदा, मानववंश शास्त्र, राज्यशास्त्र आणि समाजशास्त्र अशा अनेक क्षेत्रात बहुमोल कामगिरी बजावली. मात्र डॉ बाबासाहेब आबेडकरांनी देशाच्या अर्थशास्त्रात आणि जल धोरणात महत्वाची भूमिका बजावली हे खूप कमी लोकांना माहीत आहे. आज महाराष्ट्रातच नाही तर संपूर्ण भारतातच दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. दर दोन वर्षांनी राज्यावर दुष्काळाची गडद छाया पसरते या वर्षीही राज्यावर किंबुहूना देशावर दुष्काळाचे सावट आहे अशावेळी बाबासाहेबांच्या जलधोरणाची आणि त्याच्या अमंबजावणीची किती गरज आहे याची प्रकर्षाने जाणीव होते. देशाची जलनीती, दामोदर खोरे प्रकल्प, हिराकुड धरण, सोननदी प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी डॉ बाबासाहेब आबेडकरांनी महत्वपूर्ण भूमिका बजावली. आपल्या देशात जो पाऊस पडतो तो ठराविक कालावधीत म्हणजेच मोसमात पडतो. जून ते सप्टेंबर हा आपल्याकडे पावसाचा मोसम समजला जातो कारण याच चार महिन्यात आपल्याकडे पाऊस पडतो म्हणून त्याला मोसमी पाऊस म्हणतात. या चार महिने पडणाऱ्या पावसावरच आपली शेती अवलंबून आहे. आपला देश कृषीप्रधान देश आहे जर या चार महिन्यात पुरेसा पाऊस झाला नाही तर त्याचा परिणाम आपल्या शेतीवर पर्यायाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होतो. दुसरी बाब म्हणजे आपल्या देशात सर्वत्र सारखाच पाऊस पडतो असे नाही काही भागात धो धो पाऊस कोसळतो तर काही भागात पाऊसच पडत नाही. पावसाच्या विषम प्रमाणामुळे देशात एकाच वेळी काही भागात पाण्याचे दुर्भिक्ष्य तर काही भागात अती पाऊस झाल्याने पूर जन्य परिस्थिती असे चित्र दिसते. पावसाच्या या लहरिपणाचा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होतो. निसर्गावर आपले नियंत्रण नाही मात्र पाण्याचे योग्य नियोजन आणि व्यवस्थापन करून या संकटावर मात करता येऊ शकते हे बाबासाहेबांनी जाणले होते. २० जुलै १९४२ रोजी डॉ बाबासाहेब आबेडकरांनी मजूर मंत्री म्हणून सूत्रे हाती घेतली. त्यांचा व्हॉईसरॉय कार्यकारी मंडळाचे सभासद म्हणून समावेश करण्यात आला आणि त्यांच्याकडे श्रम, जलसिंचन आणि वीज हे विभाग सोपवण्यात आले. दुसऱ्या महायुध्दानंतरचे व्यापक विकासाचे धोरण सिंचन व वीज या विषयावर तपशीलवार धोरण तयार करण्यासाठी बाबासाहेबांनी पुढाकार घेतला. १९३५ च्या कायद्यानुसार श्रम विभागाने सिंचन व वीज विकासासाठी मुख्यत्वे तीन गोष्टी कार्यान्वित करण्याचे ठरले.
१) एकापेक्षा दोन राज्यात वाहणाऱ्या नद्यांचे नियंत्रण व व्यवस्थापन करणे
२) राज्यांमधील नद्यांवर पाणी व जल विद्युत ऊर्जा संपत्ती निश्चित करणे
३) शासकीय व तांत्रिक विकास करण्यासाठी राष्ट्रीय धोरण काय असावे ? या गोष्टींचा समावेश होता.
घटना तयार करतानाही बाबासाहेबांनी घटनात्मक तरतुदी करून ठेवल्या.
बाबासाहेबांनी घटनेचा आराखडा घटना समितीस सादर करताना पाणी हा विषय केंद्र शासनाच्या अख्त्यारीत असावा अशी भूमिका मांडली. बाबासाहेबांनी घटनेत पाणी हा विषय क्रमांक ५६ मध्ये अंतर्भूत केला त्यामुळे केंद्र शासनाला पाण्यासंबंधी कायदा करण्याचे अधिकार मिळाले. भारताच्या राज्यघटनेत ही तरतूद कलम २६२ मध्ये समाविष्ट करण्यात आली. याच तरतुदी अंतर्गत आंतरराज्य जलविवाद कायदा नदिखोर प्राधिकरण कायदा १९५६ पारित करण्यात आला.
नोव्हेंबर १९४५ मध्ये कटक येथे झालेल्या पाणी परिषदेत बाबासाहेबांनी अत्यंत मौलिक विचार देशाला दिले. पाणी आणि महापूर विनाशकारी आहे असे गृहीत धरून सुचवू नका. देशामध्ये एवढे पाणी उपलब्धच नाही की जे हानिकारक ठरू शकेल. भारतीय जनतेला पाण्याच्या कमतरतेमुळे जास्त कष्ट सोसावे लागतात. जास्त पाण्याच्या उपलब्धेमुळे नाही. पाणी राष्ट्रीय संपत्ती असल्यामुळे पावसाळ्यात पडणाऱ्या असमतोल पावसामुळे पुराच्या जास्त पाण्याविषयी तक्रार करण्यापेक्षा या पुराच्या पाण्याचा मनुष्याच्या विकासासाठी धरणे बांधून कसा उपयोग करता येईल हा दृष्टिकोन बाळगला पाहिजे. त्यामुळे जिथे पुरामुळे नुकसान होत असते त्या नद्यांवर ठिकठिकाणी धरणे बांधून हे पाणी समुद्राला जाऊ न देता विकासा साठी वापरणे इष्ट ठरेल असे विचार बाबासाहेबांनी मांडले होते. बाबासाहेबांच्या या विचाराने प्रभावित होऊन केंद्रीय जलमार्ग, पाटबंधारे, नौकायन आयोगाचे अध्यक्ष ए. एन. खोसला यांनी महानदिवरील बहुउद्देशीय विकास प्रस्तावावर बाबासाहेबांशी चर्चा करून हिराकुड धरणाची अमंबजावणी केली.
कटक येथील पाणी परिषदेत बाबासाहेबांनी मांडलेल्या विचारांची अमंबजावणी झाली असती तर आज पडणारा दुष्काळ पडला नसता. आज नदी जोड प्रकल्पाची जी संकल्पना मांडली जात आहे ती संकल्पना मूळची बाबासाहेबांचीच होती हे खूप कमी लोकांना माहीत आहे. ज्या समाजाला हजारो वर्ष पाण्यापासून दूर ठेवले त्याच समाजातील बाबासाहेबांनी देशवासीयांना मुबलक पाणी व वीज मिळावी यासाठी प्रयत्न केले. बाबासाहेबांशिवाय जल व्यवस्थापनाच्या बाबतीत इतका सखोल विचार कुणी केला नाही आणि दूरदृष्टीपणा दाखविलेला नाही आणि म्हणूनच डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हे खऱ्या अर्थाने देशाचे हितचिंतक ठरतात.