मुंबई : बदलापूर येथील शाळेत झालेल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेंच्या एन्कांऊटरप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य गुन्हे अन्वेषण विभगाला (सीआयडी) चांगलेच झापलं. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने सर्व प्रकरणांच्या निष्पक्ष तपासाच्या गरजेवर भर देताना सांगितलं की, सध्याच्या खटल्यातील सीआयडीचे वर्तन संशय निर्माण करते आणि दंडाधिकाऱ्यांना सर्व माहिती देऊ इच्छित नाही असा चुकीचा निष्कर्ष काढला जातो.
संशयित आरोपी अक्षय शिंदे (२४) याला ऑगस्टमध्ये अटक करण्यात आली होती. २४ सप्टेंबर रोजी पोलिसांच्या गोळीबारात त्याचा मृत्यू झाला. स्थानिक पोलिसांकडून प्रकरणे सीआयडीकडे हस्तांतरित केली जातात. तपासातील काही त्रुटी आणि आरोपीच्या मृत्यूची चौकशी करणाऱ्या दंडाधिकाऱ्यांना सादर केलेली कागदपत्रे लक्षात आल्यानंतर हायकोर्टाने नाराजी केली.
“राज्य सीआयडीकडून हे प्रकरण इतक्या हलक्यात कसं घेतलं जाऊ शकतं? हा मुद्दा कोठडीतील मृत्यूशी संबंधित आहे. तुमच्याकडून काय अपेक्षा होती, आता तुमच्याकडून काय अपेक्षा करायची?” असा सवालही उच्च न्यायालयाने विचारला.
खंडपीठाने म्हटलंय की, “तुमच्या वागण्यामुळे तुम्ही स्वतःवरच संशय निर्माण करत आहात. तुम्ही कोणती चौकशी करत आहात? असंही न्यायालयाने विचारलं. या प्रकरणी संबंधित वैद्यकीय कागदपत्रे का जमा केली नाहीत?” असा सवालही खंडपीठाने केला.
सीआयडी माहिती नीट का गोळा करत नाही आणि आम्हाला त्याची चाचणी घेण्याची सक्ती का केली जात आहे? आता आमच्या संयमाची परीक्षा घेऊ नका. वैद्यकीय कागदपत्रे गोळा केली जात नाहीत. तुम्ही मुद्दाम दंडाधिकाऱ्यांकडून माहिती रोखण्याचा प्रयत्न करत आहात का? हाच निष्कर्ष आम्ही काढत आहोत, असं न्यायालयाने फटकारलं.
योग्य चौकशी होण्याकरता आणि अहवाल सादर करण्यासाठी सर्व कागदपत्रे गोळा करून दंडाधिकाऱ्याना सादर केली जातील, याची खात्री करण्याचा प्रयत्न असल्याचेही खंडपीठाने म्हटलं. या प्रकरणाचा योग्य तपास करा आणि सर्व विधाने दंडाधिकाऱ्यांना योग्यरित्या सादर करा. तरच दंडाधिकारी योग्य अहवाल तयार करू शकतील, असं खंडपीठाने स्पष्ट केलं.
न्यायालायने या प्रकरणी पुढील सुनावणी २० जानेवारी २०२५ रोजी ठेवली आहे. या वेळी दंडाधिकाऱ्यांनी न्यायालयात अहवाल सादर करायचा आहे.