पैलू
भागा वरखडे
लोकशाही मूल्यांचे नीट पालन न होणे, विविध शासकीय यंत्रणांमध्ये हस्तक्षेप, दंडेलशाही आकार घेणे हे टाळण्यासाठी देशात सक्षम विरोधी पक्ष असायला हवा. मात्र आज देशात तशी परिस्थिती नसून एकाधिकारशाही वाढत आहे. निवडणूक आयुक्तांचा राजीनामा, निवडणूक रोख्यांवरुन सर्वोच्च न्यायालयाने झाडलेले ताशेरे, सीएए धोरणाला होत असलेला विरोध यामुळे सत्ताधार्‍यांच्या कार्यपध्दतीपुढे मोठे प्रश्नचिन्ह उभे रहात आहे.
भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारला गेल्या दहा वर्षांमध्ये उत्तम बहुमत लाभल्याने आणि विरोधकांमधील काहीजणांना आपलेसे करून मनाप्रमाणे कायदे करता आले. कायदे करताना संबंधितांना विश्वासात घ्यावे असे सरकारला वाटले नाही. कोणत्याही कायद्याचा मतदानासाठी म्हणून विचार केला जात असेल, तर मग त्याला विरोध होणारच. तीन शेतकरी कायद्यांचा उद्देश कितीही चांगला असला, तरी शेतकर्‍यांच्या गळी उतरवण्यात सरकारला यश आले नाही. कामगार आणि भूसंपादन कायद्याचेही तसेच झाले. सुधारित नागरिकत्व कायदा हा कुणा धर्माविरुद्ध नाही आणि या कायद्यामुळे कुणाचेही नागरिकत्व धोक्यात येत नाही, हे खरे असले तरी सरकार समाजाच्या विविध घटकांना ते पटवून देऊ शकले नाही. सुधारित नागरिकत्व कायदा हा शेजारच्या देशातले अल्पसंख्याक नागरिक भारतात आल्यास नागरिकत्व देण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याचा भाग आहे; १९५५ च्या कायद्यात काही बदल करून कमी काळात नागरिकत्व देण्याबाबत हा कायदा आहे, हे स्पष्टपणे समोर आले नाही. भारतीय नागरिकांवर त्या कायद्याचा काही परिणाम होणार नसेल, तर या कायद्याविरोधात देशभर आंदोलने, दंगली का झाल्या आणि कायदा मंजूर होऊन लागू करण्यासाठी लोकसभा निवडणुकीची वाट का पहावी लागली, या प्रश्नाच्या उत्तरात सरकारचा अप्रामाणिकपणा दडला आहे. अशा अनेक प्रश्नांचे उत्तर मतांच्या ध्रुवीकरणात दडले आहे.
कोणताही कायदा देशाच्या सर्व भागांसाठी असतो. गोवंश संरक्षण कायदा ठराविक राज्यांमध्येच लागू नाही आणि सुधारित नागरिकत्व कायद्याबाबत ईशान्य भारतातील नागरिकांना सरकारमधील काही लोक वेगळी आश्वासने का देत होती, हे प्रश्नही अनुत्तरीत आहेत. आता केंद्र सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबत अधिसूचना जारी केल्यामुळे बिगरमुस्लिम स्थलांतरित समुदायातील लोक नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकतील. हा कायदा मंजूर झाल्यानंतर आणि अंमलबजावणीनंतरही सरकारला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. ईशान्येकडील मूळ रहिवासी म्हणजेच तेथे स्थायिक झालेले आदिवासी या कायद्याच्या विरोधात आहेत. या राज्यांमध्ये अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड आणि त्रिपुरा यांचा समावेश आहे. या सात राज्यांमधील मूळ लोक एकजिनसी आहेत. त्यांचे खाद्य आणि संस्कृती बर्‍याच अंशी समान आहे; पण काही दशकांपासून इतर देशांमधूनही अल्पसंख्याक समुदाय येथे येऊन स्थायिक होऊ लागला. विशेषत: बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील अल्पसंख्याक बंगाली येथे येऊ लागले. ईशान्य भारत तर सध्या अल्पसंख्याक बंगाली हिंदूंचा गड बनला आहे. पाकिस्तान आणि बांगलादेशमधील अत्याचारांना कंटाळून लोक स्थलांतर करुन भारतात येऊ लागले. हे लोक वेगवेगळ्या राज्यात स्थायिक होत असले, तरी ईशान्येची संस्कृती जवळची वाटल्यामुळे प्रामुख्याने तिथेच स्थायिक होऊ लागले.
ईशान्येकडील राज्यांची सीमा बांगलादेशला लागून असल्याने तिथून बरेच लोक भारतात येतात. गारो आणि जैंतियासारख्या जमाती मेघालयातील आहेत; परंतु अल्पसंख्याकांच्या आगमनानंतर ते मागे राहिले. सर्वत्र अल्पसंख्याकांचे वर्चस्व निर्माण झाले. त्याचप्रमाणे बोरोक समुदाय त्रिपुरामध्ये मूळ रहिवासी आहे; परंतु बंगाली निर्वासितांची संख्या तिथेही जास्त आहे. सरकारी नोकर्‍यांमधील मोठमोठी पदेही त्यांच्याकडे गेली आहेत. सुधारित नागरिकत्व कायदा लागू झाल्यास मूळ रहिवाशांची उरलेली ताकदही नष्ट होईल. इतर देशांमधून येणारे आणि स्थायिक होणारे अल्पसंख्याक आपली संसाधने हस्तगत करतील, या भीतीमुळे ईशान्येकडील राज्ये या कायद्याला कडाडून विरोध करत आहेत. या राज्यांमध्ये भाजप प्रभावी असताना तिथून कायद्याला कडाडून विरोध होत आहे. आसाममध्ये २० लाखांहून अधिक हिंदू बांगलादेशी बेकायदेशीरपणे रहात आहेत. इतर काही राज्यांमध्येही हीच स्थिती आहे.
एकिकडे हा वाद तापला असताना दुसरीकडे देशातल्या निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेबाबत आणि त्यावर असणार्‍या दबावाबाबत बरीच चर्चा सुरु आहे. निवडणूक आयोगासारख्या महत्त्वाच्या संवैधानिक संस्थेवरील सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी आजवर संसदेने कायदा केलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मोदी सरकारला तसा कायदा करणे भाग पडले. या आदेशानुसार या समितीमध्ये पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा तिसरा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात येणार होता. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय निवडणूक आयोगाची निष्पक्षपाती भूमिका आणि स्वातंत्र्य सुनिश्चित करण्यासाठी मैलाचा दगड ठरला असता. निवड समितीमध्ये सरकारी प्रतिनिधींना बहुमत मिळणार नाही, याची काळजी सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली होती; मात्र मोदी सरकारला निवड समितीची ही व्यवस्था आवडली नाही. निवडणूक आयुक्तांमधील न्यायव्यवस्थेचा हस्तक्षेप संपवण्यासाठी मोदी सरकारने मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त विधेयक, २०२३ लोकसभेने मंजूर करुन घेतले.
नवीन कायद्यानुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेत, सर्वप्रथम केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन केंद्रीय सचिवांचा समावेश असलेली शोध समिती पाच नावांची निवड करेल. त्यानंतर पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय निवड समिती अंतिम निर्णय घेईल; मात्र नव्या कायद्यात या निवड समितीला शोध समितीने सुचवलेल्या नावांच्या पलीकडे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. समितीत तीनपैकी दोन सदस्य सरकारचे असतील. अशा स्थितीत लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्याची भूमिका केवळ उपस्थितीपुरती मर्यादित राहते. नियुक्तीबाबत अंतिम निर्णय घेताना विरोधी पक्षनेते केवळ मूक प्रेक्षक राहणार. अशा प्रकारे, नवीन कायद्याने निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीतील सरकारची मनमानी सुनिश्चित केली. निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया निष्पक्ष ठेवण्यासाठी आणि निवडणूक आयोगाला कार्यकारिणीच्या दबावापासून वाचवण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रयत्न मोदी सरकारच्या नव्या कायद्याने उद्ध्वस्त केले आहेत. नियुक्त्यांवर आता फक्त कार्यकारी म्हणजेच सरकारचे नियंत्रण असेल. या कायद्यामुळे निवडणूक आयोगाचा निष्पक्षपातीपणा कायमच अडचणीत येणार आहे. निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती असो किंवा निवडणूक आयोगाचे काम; त्यात सरकारी पातळीवर हस्तक्षेप किंवा अनियमिततेला वाव नसावा. जनतेमध्ये संशयाची स्थिती असता कामा नये. सरकारबरोबरच निवडणूक आयोगानेही या दिशेने पावले उचलण्याची गरज आहे. या संदर्भात न्यायपालिकेची भूमिकाही अत्यंत महत्त्वाची ठरु शकतेे.
आता आणखी एका लक्षवेधी बातमीचा वेध घेऊ. दिल्ली विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक जी. एन. साईबाबा यांची अलिकडेच तुरुंगातून सुटका झाली. सुटका करताना उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, महाराष्ट्र पोलिस साईबाबा आणि इतरांवर कोणतेही आरोप सिद्ध करू शकले नाहीत. ९० टक्कयांहून अधिक अपंगत्व असलेले प्राध्यापक साईबाबा यांना नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात ठेवण्यात आले होते. एखाद्याला केवळ संशयावरून अटक करता येत नाही आणि शिक्षाही करता येत नाही. कनिष्ठ स्तर न्यायालयाच्या हे कसे लक्षात आले नाही आणि पुरावा नसताना केवळ पोलिस यंत्रणेच्या म्हणण्यावर न्याययंत्रणेने विश्वास कसा ठेवला, या प्रकरणी सरकारचा न्यायपालिकेवर दबाव होता का, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो. शहरी नक्षलवाद्यांचा उल्लेख तपास यंत्रणा वारंवार करतात; परंतु त्यासाठी पुरेसे पुरावे देत नाहीत, ही बाब साईबाबा यांच्या प्रकरणानिमित्ताने निदर्शनास आली.
अलिकडे काही न्यायमूर्तींनी आपल्या कार्यकाळात दिलेले निकाल आणि निवृत्तीनंतर त्यांना मिळालेली उमेदवारी किंवा विशेष पद पाहता न्यायमूर्ती कुठे तरी उपकाराच्या ओझ्याखाली दबले होते का, असा प्रश्न पडतो. कोलकात्ता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभिजीत गंगोपाध्याय यांनी दिलेल्या राजीनाम्याकडे या अनुषंगाने पहावे लागते. अर्थात सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांची राजकीय खेळी असाच चर्चेचा विषय ठरली होती. गंगोपाध्याय यांनी भाजप आपल्या संपर्कात असल्याचा केलेला दावा अनेक प्रश्न उपस्थित करतो. न्यायपीठावर असताना भाजपने त्यांना कसे वश केले, पदावर असताना त्यांचे भाजप नेत्यांना भेटणे कोणत्या नियमात बसते, भाजप त्यांच्या संपर्कात असेल, तर त्यांनी दिलेले निकाल पक्षपाती नसतील याची काय हमी असे प्रश्न उपस्थित होतात.
एकंदरीत, पक्ष वाढवताना लोकशाही मूल्यांना तडा जाणार नाही, याचे किमान भान ठेवले गेले पाहिजे, हे नव्याने पहायला मिळाले आहे..
(अद्वैत फीचर्स)