सरपंच अभिजीत देसक यांच्यावरील कारवाईवर उच्च न्यायालयाचा शिक्कामोर्तब

जिल्हाधिकारी व अतिरीक्त विभागीय आयुक्तांची अपात्रतेची कारवाई कायम

योगेश चांदेकर

पालघरः डहाणू तालूक्यातील गंजाड ग्रामपंचायतीचे सरपंच अभिजीत देसक यांच्यावर करण्यात आलेल्या अपात्रतेच्या कारवाईवर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केला असून देसक यांची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. अभिजीत देसक यांनी ग्रामपंचायतीच्या जागेवर अतिक्रमण केले होते. अतिक्रमणामुळे त्यांचे सरपंचपद धोक्यात आले होते. याबाबत जिल्हाधिकारी यांच्या निर्णयाविरोधात देसक यांनी अतिरीक्त विभागीय आयुक्तांकडे अपील केली होती.

अपिलामागून अपिले

जिल्हाधिकाऱ्यांनी याप्रकरणी घेतलेल्या सुनावणीत देसक यांनी अतिक्रमण केल्याचे सिद्ध झाले होते. त्या विरोधात देसक यांनी अतिरीक्त विभागीय आयुक्तांकडे अपील केले. अतिरीक्त विभागीय आयुक्त विकास पानसरे यांनी देसक यांना म्हणणे मांडण्याची संधी दिली. तेथेही देसक यांच्या विरोधाची अपात्रतेची कारवाई कायम राहिली. त्या विरोधात देसक यांनी उच्च न्यायालयात अपील केले होते.

एका जागेवर नव्हे, तर दोन जागांवर अतिक्रमण

उच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या वेळी देसक यांनी सर्वे क्रमांक ३६ मध्ये आपली जमीन नसून ती सर्वे नंबर आठमध्ये आहे, आपल्या आजोबांना सरकारने ही जमीन दिली होती आणि त्यावर आपण घर आणि गाळे बांधले आहेत, अतिक्रमण केलेलेच नाही, असा युक्तिवाद त्यांच्या वकिलांमार्फत केला. डहाणूच्या तहसीलदारांनी ३० नोव्हेंबर २०२२ रोजी दिलेली नोटीस बेकायदेशीर आहे, सर्वे नंबर ३६ मधील बांधकामाला नोटीस दिलेली असताना प्रत्यक्षात आपले बांधकाम सर्वे क्रमांक आठमध्ये असल्याचा पवित्रा देसक यांच्या वतीने घेण्यात आला होता.
पितळ उघडे
उच्च न्यायालयासमोर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी उच्च न्यायालयांचे वेगवेगळे निकाल उद्भूत करण्यात आले. ग्रामपंचायतचे रेकॉर्ड मागवून त्याची तपासणी करण्यात आली. न्यायालयापुढे देसक यांच्या वकिलांनी, प्रतिवादीच्या वकिलांनी बाजू मांडली. मंडळ अधिकारी यांनी दिलेला अहवाल न्यायालयाने तपासला. ग्रामपंचायतीने दिलेल्या पावतीचा आधार देसक यांनी घेतला. घर क्रमांक ३४ हे सर्वे नंबर आठ मध्ये असून हे घर तसेच सर्वे नंबर ३६ मधील अतिक्रमण ही बेकायदेशीर असल्याचे या वेळी निष्पन्न झाले.
या नियमानुसार कारवाई
दोन्ही अतिक्रमणे सरकारी जागेवर असल्याने पालघरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी पंचायत कायदा १९५८ च्या कलम १४ (१) (ज ३) नुसार केलेली कारवाई योग्य असल्याचा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला. जिल्हाधिकारी तसेच अतिरीक्त विभागीय आयुक्तांनी देसक यांना अपात्र ठरवण्याची केलेली कारवाई नियमानुसार असून या विरोधात देसक यांनी केलेले अपील उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले असून त्यामुळे त्यांच्या सरपंच पदाच्या अपात्रतेच्या कारवाईवर शिक्का मोर्तब झाला आहे.
अन्य अतिक्रमणधारक पदाधिकाऱ्यांचे दणाणले धाबे
देसक यांना या निर्णयाने चांगलाच धक्का बसला असून पालघर जिल्ह्यात अतिक्रमित जागेवर निवासस्थाने किंवा व्यापारी संकुले बांधून तेथे राहणाऱ्या किंवा नफा कमवणाऱ्या ग्रामपंचायत सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य, सरपंच, पंचायत समित्यांचे सभापती तसेच जिल्हा परिषदेच्या विविध समित्यांच्या पदाधिकाऱ्यांना तसेच नगरसेवकांना त्यातून चांगलाच धडा मिळणार असल्याचे या निकालातून स्पष्ट झाले आहे.
यांनी पाहिले काम
या प्रकरणात देसक यांच्या वतीने ॲड. एस.एस. रेडेकर, योगेश राऊळ, नितीन भोईर, प्रवदा राऊत आणि मोहिनी थोरात यांनी, तर प्रतिवादी जानी शंकर वरठा यांच्या वतीने प्राजक्त अर्जुन वाडकर, प्रथमेश हंड, जुई घरत यांनी काम पाहिले.