कोणत्याही देशाची अर्थव्यवस्थेचा विकास, प्रगती होण्यासाठी युवा वर्गाचा हातभार असला पाहिजे, त्याबाबत दुमत नाही. भारतासारख्या देशात बेरोजगारीचे प्रमाण अधिक असताना नोकरांचे वय वाढवणे, कामाचे तास वाढवणे यामुळे देशाच्या प्रगतीला किती हातभार लागतो हा संशोधनाचा भाग आहे; परंतु एका घटकाचे कामाचे तास वाढवताना, नोकरीचे वय वाढवताना रोजगाराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कोट्यवधी हातांना काम मिळण्यापासून वंचित ठेवले जाते, हे अनेक महाभागांना लक्षात येत नाही. अलिकडच्या काळात शहरे फुगली आहेत. कामाचे ठिकाण एका बाजूला आणि राहण्याचे ठिकाण शहरांच्या दुसऱ्या बाजूला असते. वाहनांच्या वाढलेल्या संख्येमुळे दररोज वाहतूक कोंडीतून मार्ग काढावा लागतो. मुंबईसारखी सार्वजनिक वाहतूक सेवा सर्वंच ठिकाणी उपलब्ध नसते. दररोज प्रवासात तीन-चार तास जात असतील, कामाचे आठ तास असतील, झोपेचे आठ तास धरले, तर व्यक्तिगत कारणांसाठी फक्त चार-पाच तास उरतात. सध्याच्या युगात महिलांही नोकऱ्या करतात. त्यांना स्वयंपाकासह अन्य कामे करावी लागतात. कामाचे दोन तास वाढवले किंवा सात तास वाढवले, तर वेळेचे गणित कसे जमणार, याचा विचारच महानुभवांनी केलेला नाही. चांगली झोप झाली, तर कर्मचारी काम करू शकतो. कुटुंबाला वेळ देऊ शकला, तर जास्त आनंदी वातावरणात तो काम करू शकतो. त्यातही किती तास काम केले, यापेक्षा किती गुणवत्तेचे केले, हे पाहायला हवे. गुलामगिरी करायला लावून बळजबरीने जास्त काम करायला लावले, तर कामगार मन लावून काम करण्याऐवजी पाट्या टाकण्याचे काम करतील. या पार्श्वभूमीवर ‘लार्सन अँड टुब्रो’चे अध्यक्ष एस.एन. सुब्रमण्यम आणि इन्फोसिसच्या नारायण मूर्तीनी दिलेला नव्वद आणि सत्तर तास कामाच्या सल्ल्याकडे पाहावे लागेल. या दोघांच्या विधानांनी भारतीय राजकीय-आर्थिक परिस्थिती हादरली आहे. ४४ कामगार कायदे जवळजवळ रद्द झाल्यानंतरही नोकऱ्या निर्माण करण्यास कॉर्पोरेटस्‌ची अनिच्छा आहे. सुब्रमण्यन म्हणतात, की प्रत्येकाने दिवसाचे १५ तास काम केले पाहिजे, जे शिकागोच्या स्वीकारलेल्या आठ तासांच्या मॉडेलच्या दुप्पट आहे. दुसऱ्या शब्दांत, एक पेमेंट मिळविण्यासाठी त्यांनी सलग दोन शिफ्टमध्ये काम केले पाहिजे. मूर्ती यांनी दररोज १० तासांच्या वेळापत्रकाची कल्पना केली आहे. ते म्हणतात की तरुणांच्या जीवावर आणि मेहनतीवरच देश महान होईल. या दोघांच्या विधानांचा परामर्श घेतला, तर ते लोकांचा आठ तास झोपेचा आणि आठ तासांच्या वैयक्तिक आणि सामाजिक समृद्धीचा अधिकार हिरावून घेतात. कामगारांच्या हिताची नाही, तर फायद्याची काळजी करणाऱ्या कॉर्पोरेटस्‌च्या लहरीपणापुढे नतमस्तक होण्यासाठी सरकारची संगनमत किंवा त्याची मजबुरीही यातून समोर येते.
वर्षानुवर्षे कामगारांना कामाचे दीर्घ तास, कमी वेतन आणि कामाच्या कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. त्यांना घरातूनही रात्रंदिवस काम करावे लागत आहे. कंपन्याही त्यांच्या घरातील जागा ऑफिसच्या कामासाठी वापरतात. त्यामुळे घरातील शांतता भंग पावते; परंतु घरातील जागा, वीज किंवा इतर सुविधांच्या वापरासाठी कंपन्या त्यांना कधीही पैसे देत नाहीत. काही कंपन्या त्यांच्या घराच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन करून त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी कॅमेरेदेखील बसवतात. केवळ कामाची परिस्थितीच नाही, तर प्रत्यक्षात या नोकऱ्या असताना देशात रिक्त पदांचा अभाव आहे. भारत सर्व क्षेत्रातील नोकऱ्या गमावत आहे. कामगारांना जगण्यासाठी अमानुष परिस्थिती स्वीकारण्यास भाग पाडले जात आहे. मूर्ती आणि सुब्रमण्यन यांची विधानेही रोजगार निर्मितीबाबत कॉर्पोरेटची उदासीनता अधोरेखित करतात. कर्मचाऱ्यांची संख्या दुप्पट करायची आहे, हे लपवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असून, कामगारांना दुप्पट काम करण्याची सक्ती केली जात आहे. याचा अर्थ एवढ्या संख्येने लोकांना रोजगार मिळत नाही. त्यांनी अशी अस्वास्थ्यकर परिस्थिती निर्माण केली आहे. त्यामुळे केवळ नोकऱ्यांचे नुकसान होत नाही, तर अत्यावश्यक लोकांनादेखील डावलले जाते. सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी अधिकाधिक नोकऱ्या निर्माण करू इच्छिणाऱ्या देश आणि सरकारच्या विरोधात हे पाऊल आहे. कृषी, रोजगार, सर्वसमावेशक वाढ, उत्पादन आणि सेवा, शहरी वाढ, ऊर्जा, पायाभूत सुविधा, नावीन्य/संशोधन आणि विकास आणि पुढील पिढीतील सुधारणा या नऊ मूलभूत स्तंभांवर आधारित अर्थसंकल्प २०२४ ची प्रक्रिया नाकारण्याचे हे एक पाऊल आहे. हे लोक मानसिक आरोग्य आणि विश्रांती गांभीर्याने घेत नाहीत हे दुःखदायक आहे. सुब्रमण्यन यांच्या ९० तासांच्या वक्तव्यामागे कॉर्पोरेट जगताची मोठी चाल लपली आहे. सरकारला सावधपणे पावले उचलावी लागतील. महागाई वाढण्याच्या सुरुवातीच्या जोखमीमध्ये कॉर्पोरेट नफा हा एक प्रमुख घटक होता. गेल्या चार वर्षांत कॉर्पोरेट नफ्यात जीडीपी वाढीच्या तुलनेत ३.५ पट वेगाने वाढ झाली आहे; मात्र कर्मचाऱ्यांच्या पगारात महागाईच्या दराने वाढ झालेली नाही. कॉर्पोरेटच्या नफ्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने गरिबांना जगण्यासाठी संघर्ष करावा लागला आहे. घर, शुद्ध पाणी, पौष्टिक अन्न आणि आरोग्यसेवा या मूलभूत गरजा अनेक लोकांच्या आवाक्याबाहेर आहेत. अत्यावश्यक गरजा पूर्ण करण्यासाठी कुटुंबे अधिकाधिक कर्जावर अवलंबून होत आहेत.
कॉर्पोरेस्‌ना मूलभूत कामगार नियमांचे पालन करण्यास आणि मनमानी टाळेबंदी थांबविण्यास सांगण्याची ही एक संधी आहे. थोडेसे कठोरपणा अनेक परिस्थितींचे निराकरण करू शकते आणि अधिकृत यंत्रणेतील दोष दूर करू शकते. सरकार एक लहानसा धक्का देऊन, केवळ रोजगाराची परिस्थिती सुधारू शकत नाही, तर कंपन्यांचा असाधारण नफादेखील थांबवू शकते. त्यामुळे लोकप्रियता रेटिंग वाढेल आणि विरोधकांना टीका करण्याची संधी मिळणार नाही. सध्या भारतात सर्वात जास्त चर्चेत असलेली गोष्ट म्हणजे मोठमोठ्या कंपन्यांच्या मालकांनी दर आठवड्याला कामाचे तास वाढवण्याबाबत केलेली विधाने. एकापाठोपाठ एक अनेक व्यापारी, उद्योगपती या विषयावर आपली मते मांडत आहेत. भारतातही गेल्या दोन वर्षांपासून या मुद्द्यावर चर्चा सुरू आहे. याची सुरुवात ‘इन्फोसिस’चे प्रमुख नारायण मूर्ती यांच्या विधानाने झाली. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या आकडेवारीनुसार, भारत अशा देशांपैकी एक आहे, जिथे लोकांचे कामाचे तास सर्वाधिक आहेत. दक्षिण आशियाई देशांमध्येही भारतातील लोक सर्वाधिक काम करतात. भारतातील लोक दर आठवड्याला सरासरी ४६.७ तास काम करतात. समान डेटा दर्शवितो, की ५१ टक्के भारतीय कामगार दर आठवड्याला ४९ तासांपेक्षा जास्त काम करतात. या बाबतीत भूतान अव्वल आहे. तिथे ६१ टक्के कामगार दर आठवड्याला ४९ तासांपेक्षा जास्त काम करतात. त्या तुलनेत बांगला देशातील केवळ ४७ टक्के कामगार आणि पाकिस्तानातील ४० टक्के कामगार दर आठवड्याला ४९ तास किंवा त्याहून अधिक काम करतात. वानुआतु हा ओशनियामधील एक बेट देश, अशा देशांपैकी एक आहे जिथे कर्मचाऱ्यांचे कामाचे तास सर्वात कमी आहेत. येथे लोक आठवड्यातून फक्त २४.७ तास नोकरीमध्ये घालवतात. एवढेच नाही तर केवळ चार टक्के कामगार आठवड्यातून ४९ तास किंवा त्याहून अधिक काम करतात. याशिवाय, ओशनिया, किरिबाटी आणि मायक्रोनेशिया या दोन देशांमध्ये कर्मचाऱ्यांचे सरासरी कामाचे तासही सर्वात कमी आहेत. किरिबाटीमधील कामगार दर आठवड्याला केवळ २७.३ तास काम करतात, तर मायक्रोनेशियामध्ये दर आठवड्याला ३०.४ तास काम करतात. दोन्ही देशांमध्ये अनुक्रमे फक्त दहा आणि दोन टक्के लोक आठवड्यातून ४९ तासांपेक्षा जास्त काम करतात. आफ्रिकन देश रवांडा आणि सोमालियामधील कामगार दर आठवड्याला ३०.४ आणि ३१.४ तास काम करतात. सर्वात कमी काम करणाऱ्या शीर्ष १० देशांमध्ये, फक्त युरोपमधील नेदरलँड आणि अमेरिकन खंडातील कॅनडा यांचा समावेश आहे.