भारतीय लोकशाहीचा सर्वात मोठा उत्सव मानल्या जाणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदान आज सुरू झालेले आहे. विविध दूरचित्रवाणी वृत्त वाहिन्यांवर ठिकठिकाणी सुरू असलेले मतदान दाखवले जात आहे. त्याचबरोबर ठीकठिकाणी आमचे नाव कुठल्याही यादीत नाही, तेव्हा आम्ही मतदान कसे करायचे, असा सवाल विचारणारे नागरिकही या वृत्तवाहिन्यांवर दाखविले जात आहेत.
एकीकडे शतप्रतिशत मतदान व्हावे म्हणून प्रशासन आवाहन करते, आणि प्रबोधनही करते, तर दुसरीकडे मतदानाला इच्छुक असलेल्या मतदारांची नावेच मतदार यादीतून गहाळ झालेली दिसतात. हा प्रकार कुठेतरी गांभीर्याने बघण्याची गरज आहे. बरे जर नव्याने मतदार झालेले असतील आणि त्यांची नावे नसतील तर समजता येईल. मात्र ज्या व्यक्ती या परिसरात वर्षानुवर्षे राहत आहेत, यापूर्वीच्या निवडणुकांमधून त्यांनी याच ठिकाणी मतदानही केले आहे, त्यांचीही नावे मतदार यादीतून गहाळ झाल्याच्या तक्रारी येत आहेत. काही ठिकाणी कुटुंबातील अर्ध्या व्यक्तींची नावे आहेत तर काहींची नावे गहाळ झाली आहेत, असाही प्रकार समोर आला आहे. याला प्रशासनाचा गलथानपणा म्हणायचा की मतदारांनी केलेले दुर्लक्ष म्हणायचे याचे उत्तर काही सापडत नाही.
जेव्हा मतदानाची टक्केवारी वाढावी यासाठी निवडणूक आयोग आवाहन करतो, त्यावेळी देशातील एकूण एक मतदार नोंदले कसे जातील याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. मात्र ती काळजी घेतली गेलेली दिसत नाही. मतादारांच्या याद्या जाहीर झाल्या नंतर प्रशासन, नागरिकांनी आपले नावे तपासावी असे आवाहन करून शांत बसते. नागरिकही आपल्या व्यापात आपले नाव आहे किंवा नाही हे बघायला विसरून जातात, आणि शेवटी व्हायचा तो घोळ होतोच.
अनेकदा मतदार एका विभागात राहत असतात. काही कारणाने ती वस्ती सोडून ते निघून जातात. काही वेळा नोकरी व्यवसायामुळे बदली होऊन गावही बदलले जाते. मात्र जुन्या गावी नोंदलेले नाव नवीन गावात नोंदण्याची तसदी घेतली जात नाही. त्याचप्रमाणे आधीच्या ठिकाणी असलेली आपली नावे काढून टाकण्याचेही कष्ट घेतले जात नाहीत.
अनेकदा कुटुंबातील एखादी व्यक्ती मृत झालेली असते. मात्र त्याची दखल प्रशासनाकडून घेतली जात नाही. मग मृत व्यक्तीचे नाव मतदार यादीत नंतरची अनेक वर्षे ठेवले जाते. त्यामुळे मतदार यादीचे आकारमानही अकारण वाढत असते.
स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात आपल्या देशात सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी सहा महिने आधी प्रशासनातर्फे प्रत्येक वस्तीत प्रत्येक घरी जाऊन तिथे निवासाला असलेल्या प्रत्येक नागरिकाची माहिती घेतली जात होती. त्या यादीत आधी असलेल्या नावांपैकी कोण तिथे राहते, कोण घर सोडून गेले आहे, कोण दुसऱ्या गावी गेले आहे, तर कोण मृत झाले आहे, या सर्वांची माहिती घेतली जात होती. त्यावेळी मतदार याद्या या कमी सदोष राहायच्या. मात्र १९८५ नंतर ही पद्धत जवळ जवळ बंद झाली आहे. आता प्रशासन निवडणुकीच्या आधी प्रत्येक नागरिकाने जाऊन आपले नाव आहे किंवा नाही हे बघायचे असे फक्त आवाहन करते. इतका उत्साह मतदारात नसतो. मतदानाच्या दिवशी सुट्टी असून सुद्धा घरी लोळत पडून आराम करणारे आणि मतदानाला न जाणारे कित्येक नागरिक आपल्याला सापडतील. अशावेळी प्रशासनाने वर्तमानपत्रात दिलेल्या सिंगल कॉलम १५ सेंटीमीटर च्या बातमीकडे किती मतदार आवर्जून लक्ष देतील? काहींना अजूनही वाचताही येत नाही. मग अशा परिस्थितीत पूर्णतः निर्दोष मतदार नोंदणी होणार तरी कशी? सद्यस्थितीत त्या त्या वस्तीतील राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते जे नवीन नागरिक वस्तीत आले असतील आणि त्यातही जे कुठेतरी आपल्या विचारधारेशी जुळलेले असतील अशांची नावे नोंदवून घेतात. इतरांची नावे कधीच नोंदली जात नाहीत.
इथे जर १९८५ पूर्वीची पद्धत सुरू केली आणि सर्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी सहा ते आठ महिने आधी घरोघरी जाऊन मतदार नोंदणी केली, तर या याद्या अधिक निर्दोष होतील असे वाटते. मात्र त्यातही अडचणी आहेत एक तर या कामासाठी मनुष्यबळ कुठून आणायचे हा प्रश्न प्रशासनासमोर निर्माण होईल. आजकाल शिक्षकांना हे काम सांगितले तर ते आंदोलन करायला उठतात. त्यांचेही बरोबर आहे. त्यांनी किती अशैक्षणिक कामाचे ओझे वहायचे हा देखील प्रश्न येतो. मात्र आज देशात सुशिक्षित बेकारांची संख्या लक्षणीय आहे. अशावेळी काही पदवीधर बेकारांना कंत्राटी पद्धतीवर हे काम सोपवले तरी चालू शकते. अर्थात इथे अजून एक नवीन अडचण उपस्थित होऊ शकते. आज अनेक कुटुंबांमध्ये घरातील पती आणि पत्नी दोघेही नोकरी निमित्ताने किंवा व्यवसायासाठी दिवसभर घराबाहेर असतात. अशावेळी प्रशासनाने पाठविलेले कर्मचारी त्यांच्या घरी पोहोचले तरी घराला कुलूप सापडू शकते. त्यावरही उपाय काय करायचे हा प्रश्न पुढे येऊ शकतो.
१९९५ मध्ये टी एन सेशन मुख्य निवडणूक आयुक्त असताना मतदार कार्डांची संकल्पना पुढे आली होती. आजही मतदार कार्डांची संकल्पना आहे. मात्र अनेकांजवळ आजही मतदार कार्ड नाहीत. त्यामुळे ती पद्धतही पूर्णतः निर्दोष म्हणता येणार नाही. इथे आधार कार्डाशीही मतदारांची यादी लिंक करण्याचा पर्याय समोर येऊ शकतो. मात्र एकदा आधार कार्डावर नोंदणी झाल्यावर पुन्हा अनेक वर्षे नोंदणी केली जात नाही. दरम्यानच्या काळात त्या व्यक्तीने ही गाव सोडलेले असू शकते. त्यावर काय उपाय असाही प्रश्न पुढे येऊ शकतो.
नुकतीच वृत्तपत्रात बातमी आली होती की महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड महाराष्ट्र आणि गुजरात तसेच महाराष्ट्र आणि तेलंगणा या सीमारेषांवर राहणाऱ्या नागरिकांची नावे महाराष्ट्र आणि तेलंगणा किंवा महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन्ही राज्यातील मतदार याद्यांमध्ये नोंदली गेलेली आढळतात. यावरही काहीतरी उपाय शोधला जायला हवा.
आज भारत विकसनशील देश म्हणून ओळखला जातो २१व्या शतकात २०४७मध्ये भारत पूर्ण विकसित देश म्हणून गठीत करायची संकल्पना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेली आहे. आज भारत हा तंत्रज्ञान क्षेत्रातही वेगाने प्रगती करतो आहे. इथे टेक्नोसॅव्ही मंडळी बरीच आहेत. या मंडळींची मदत घेऊन देशात मतदानाला योग्य झालेल्या प्रत्येक नागरिकाचे नाव कसे नोंदले जाईल आणि तो ज्या परिसरात राहत असेल त्याच परिसरात त्याला मतदानाची संधी कशी मिळेल या दृष्टीने निर्दोष अशी यंत्रणा कशी उभी करता येईल असा प्रयत्न व्हायला हवा. असा जर प्रयत्न झाला तर या देशात मतदानाचा टक्का नक्की वाढेल मग प्रत्येक नागरिकांनी मतदान केलेच पाहिजे असा आग्रह देखील धरता येईल. प्रसंगी मतदान करणे हे कायद्याने अत्यावश्यकही केले जाऊ शकेल.
त्याचवेळी प्रत्येक मतदाराने देखील आपली जबाबदारी ओळखून आपले नाव नोंदले गेले आहे किंवा नाही हे बघणे गरजेचे आहे. त्या दृष्टीने प्रबोधन व्हायला हवे. जसे आज अनेक ठिकाणी आधार कार्ड आवश्यक केले आहे तसेच मतदार नोंदणी क्रमांक हा देखील आवश्यक करणे गरजेचे आहे.
मात्र हे करण्यासाठी जबर राजकीय आणि प्रशासनिक इच्छाशक्ती हवी. अशी इच्छाशक्ती असली तर हे अशक्य नाही. ही इच्छाशक्ती दाखवली जाईल तो देशाच्या इतिहासात सुदिन म्हणून नोंदला जाईल हे नक्की…