उन्नाव बलात्कार प्रकरण
नवी दिल्ली : उन्नावमधील भाजपचा बलात्कारी माजी आमदार कुलदीप सेंगरला देण्यात आलेल्या जामिनावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. न्यायालयाने सेंगरला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी चार आठवड्यांनी होणार आहे. कुलदीप सेंगरला दिल्ली उच्च न्यायालयाने २३ डिसेंबर रोजी जामीन मंजूर केला होता. यानंतर आक्रोश व्यक्त केला जात होता. सीबीआयने जामिनाविरोधात तीन दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जेके माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. खंडपीठाने दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद सुमारे ४० मिनिटे ऐकले.
सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, “या प्रकरणातील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर सविस्तर विचार करणे आवश्यक आहे असे न्यायालयाला वाटते. साधारणपणे, न्यायालयाचे तत्व असे आहे की जर एखाद्या दोषी किंवा अंडरट्रायलची सुटका झाली असेल तर अशा आदेशांना सुनावणीशिवाय स्थगिती दिली जात नाही. तथापि, या प्रकरणातील परिस्थिती वेगळी आहे. आरोपीला आधीच दुसऱ्या प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले असल्याने, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या २३ डिसेंबर २०२५ च्या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली आहे.” तत्पूर्वी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, “हा एक भयानक खटला आहे.” कलम ३७६ आणि पोक्सो अंतर्गत आरोप निश्चित करण्यात आले. अशा प्रकरणांमध्ये किमान शिक्षा २० वर्षांची कारावासाची आहे, जी जन्मठेपेपर्यंत वाढवता येते.