घरांच्या वाढत्या किमती आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अस्थिरतेमुळे 2025 मध्ये देशातील सात प्रमुख शहरांमध्ये निवासी मालमत्तेच्या विक्रीत 14 टक्क्यांची लक्षणीय घट झाली आहे. रिअल इस्टेट कन्सल्टन्सी फर्म असणाऱ्या ‘ॲनारॉक’ने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, घरांच्या विक्रीत घट झाली असली तरी उच्च किमतींमुळे एकूण विक्री मूल्यात वाढ झाली असून ते सहा लाख कोटींपेक्षा जास्त नोंदवले गेले आहे.
सदर अहवालानुसार, 2025 मध्ये मुंबई महानगर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर, बेंगळुरू, पुणे, कोलकाता, हैदराबाद आणि चेन्नईमध्ये एकूण तीन लाख 95 हजार 625 घरे विकली गेली. 2024 मध्ये ही संख्या चार लाख 59 हजार 645 होती. ‘ॲनारॉक’च्या मते भू-राजकीय तणाव आणि जागतिक आर्थिक अनिश्चितता या बाबीदेखील सरत्या वर्षात निवासी मागणीवर परिणाम करत राहिल्या. परिणामी सात प्रमुख शहरांपैकी सहा शहरांमध्ये घरांच्या विक्रीत घट झाली तर चेन्नई या एकमेव शहरात निवासी घरांच्या विक्रीत वाढ नोंदवली गेली.
मुंबई महानगर प्रदेशातील निवासी घरांच्या विक्रीच्या शहरनिहाय विलेषणानुसार खरेदीमध्ये 18 टक्क्यांनी घट होऊन ती एक लाख 27 हजारर 875 युनिट्सवर आली आहे. पुण्यातील विक्री 20 टक्क्यांनी घटून 65 हजार 135 युनिट्सवर आली असून बेंगळुरूमधील विक्री पाच टक्क्यांनी घटून 62 हजार 205 युनिट्सवर आली आहे. अलिकडच्या काळात वेगाने वाढणारी बाजारपेठ असणाऱ्या दिल्ली-एनसीआरमध्ये घरांची विक्री आठ टक्क्यांनी घटून 57 हजार 220 युनिट्सवर आली आहे.
नोकरकपातीचा परिणाम म्हणून हैदराबादमध्ये निवासी घरांच्या विक्रीत 23 टक्क्यांची सर्वात मोठी घसरण झाली आणि विक्री 44 हजार 885 युनिट्सवर आली. कोलकातामध्येही 12 टक्क्यांनी घट होऊन आकडा 16 हजार 125 युनिट्सवर आला. याउलट, चेन्नईतील निवासी बाजारपेठेने चांगली कामगिरी केली. तेथे विक्री 15 टक्क्यांनी वाढून 22 हजार 180 युनिट्सवर पोहोचली. ‘ॲनारॉक’च्या अहवालानुसार 2025 मध्ये सात प्रमुख शहरांमधील निवासी घरांच्या सरासरी किमती आठ टक्क्यांनी वाढून प्रति चौरस फूट 9,260 रुपये झाल्या. गेल्या वर्षीच्या अखेरीस त्या 8,590 रुपये प्रति चौरस फूट होत्या. याबाबत बोलताना ‘ॲनारॉक’चे अध्यक्ष अनुज पुरी म्हणाले की, 2025 हे भू-राजकीय उलथापालथ, आयटी क्षेत्रातील अस्थिरता आणि जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेचे वर्ष होते. परंतु असे असूनही, निवासी किमती वाढीचा वेग मागील वर्षांच्या दुहेरी अंकी पातळीपेक्षा एक अंकी झाला आहे. येत्या वर्षात निवासी रिअल इस्टेट क्षेत्राची कामगिरी मुख्यत्वे भारतीय रिझर्व्ह बँक व्याजदर किती प्रमाणात कमी करते आणि किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी विकासक कोणती पावले उचलतात यावर अवलंबून असेल.
